शैलेश गांधी, लता रेळे प्रत्येक नागरिकाला केव्हा ना केव्हातरी सरकारदरबारी जाण्याचा प्रसंग येतोच. आपण विचारलेल्या प्रश्नाला वेळेत उत्तर मिळणे, वेळेवर मदत/ माहिती दिली जाणे तर सोडाच परंतु बहुतेक वेळा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बेजबाबदार, भ्रष्ट व वेळकाढू कामाच्या पद्धतीमुळे केवळ नैराश्य पदरात पडते व अपमानित वाटते. परंतु महाराष्ट्रात आज असा एक जबरदस्त कायदा अस्तित्वात आहे की ज्यामुळे राज्याचे नागरिक महाराष्ट्र सरकारच्या कारभारात अमूलाग्र बदल घडवून आणू शकतात. दुर्दैवाने, सर्वसाधारण नागरिकांना हा कायदा उपलब्ध आहे हे माहीतच नाही व त्यातील तरतुदी त्यांच्यासाठी किती फायदेशीर ठरू शकतात याची कल्पना नाही. या कायद्याचे नाव भलेमोठे, लांबलचक आहे – ‘शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणी शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००६’. थोडक्यात, ‘बदल्या, सनद आणि विलंब कायदा- २००६’. हा कायदा २००६ सालीच संमत झाला होता पण तो अंमलात आणण्यासाठी लागणारे नियम (रूल्स) सात वर्षांनी २०१३ मध्ये तयार केले गेले. जर आपण नागरिकांनी हा कायदा अंमलात आणण्याचा आग्रह धरला तर आपण विचारलेल्या प्रश्नांना सरकारी अधिकाऱ्यांकडून जास्त चांगला जबाबदारीपूर्वक प्रतिसाद मिळू शकेल व भ्रष्टाचार सुद्धा कमी होऊ शकेल. लोकांना ‘माहिती अधिकार कायद्या’ चा (राइट टु इन्फॉर्मेशन- आरटीआय) फायदा होऊ शकला, कारण लोकांनी त्याचा मोठ्या प्रमाणात प्रचार आणि वापरही केला. ‘बदल्या, सनद आणि विलंब कायदा, २००६’ या कायद्यातील तरतुदी ‘माहिती अधिकार कायद्या’च्या तुलनेनत जास्त प्रभावी आहेत. सरकारी कार्यपद्धतीबद्दल टीका करण्याऐवजी, लोकांनी या कायद्याचा उपयोग करावा, हा या लेखाचा उद्देश आहे. कारण बहुतेक कायदे सरकारी अधिकारी अंमलात आणतात व नागरिकांना ते पाळावे लागतात. पण ‘माहिती अधिकार कायद्या’सारखे किंवा या ‘बदल्या, सनद आणि विलंब कायदा- २००६’ सारखे कायदे नागरिकांनी अंमलात आणावे लागतात व सरकारी अधिकारी ते पाळतील याची काळजी सुद्धा नागरिकांनाच घ्यावी लागते! तुम्ही हा कायदा कसा वापरू शकता? या कायद्यात तीन महत्त्वाच्या बाबी हाताळल्या आहेत. पण या लेखात आपण फक्त सरकारी अधिकाऱ्यांकडून शासकीय कर्तव्य बजावताना होणारा विलंब, यावर लक्ष केंद्रित करू. नागरिकाने कोणत्याही सरकारी कार्यालयाशी संबधित बाबीवर दिलेला प्रत्येक अर्ज, तक्रार किंवा निवेदन ही त्या खात्यातील एक ‘फाईल’ असते. या कायद्यातील कलम १० मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की : (१) फाईलवर अंतिम निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने, प्रत्येक कार्यालयाच्या किंवा विभागाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांचे बहुतेक तीन स्तर निर्धारित करील. (२) कोणतीही फाईल, त्या विभागातील किंवा कार्यालयातील कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याकडे सात कामांच्या दिवसांपेक्षा प्रलंबित राहाणार नाही. (३) जर एखाद्या फाईलवर त्या खात्याच्या अंतर्गत निर्णय घेणे शक्य असेल तर, असा निर्णय ४५ दिवसात घेतला गेला पाहिजे किंवा आवश्यक कार्यवाही केली गेली पाहिजे. (४) जर फाईल इतर विभागांकडे पाठवण्याची गरज असेल तर, निर्णय किंवा आवश्यक कारवाई ९० दिवसांत झाली पाहिजे. (हे चौथे उपकलम महत्त्वाचे आहे, कारण कधी कधी ‘दुसऱ्या खात्याकडे फाईल पाठवली आहे’ या सबबीखाली निर्णय वेळेत घेतले जात नाहीत व अर्जदाराला अमर्यादित काळ ताटकळत ठेवले जाते. कार्यालयातील कामे तशीच हळूहळू व उदासीनतेने चालू राहातात.) (५) ठरावीक दिवसांत उत्तर मिळण्यास विलंब झाला तर ही गोष्ट अर्जदाराने कार्यालय किंवा विभाग प्रमुखाच्या निदर्शनास आणणे महत्त्वाचे ठरते. (सोबत अशा अर्जाचा नमुना जोडला आहे.) जेव्हा ही बाब निदर्शनाला आणली जाते, तेव्हा त्याची प्राथमिक चौकशी केली जाणे कायद्याप्रमाणे आवश्यक आहे. (६) जर अधिकाऱ्याने हेतुपूर्वक विलंब किवा निष्काळजीपणा केला असल्याचे आढळले तर त्या अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करणेही आवश्यक आहे. लक्षात घ्या की, सरकारी कर्मचारी दंड ठोठावण्याच्या शिक्षेपेक्षा शिस्तभंगाच्या कृतीला जास्त घाबरतात. म्हणून सर्व अर्जदारांनी सातत्याने आपल्या अर्जाचा पाठपुरावा केला पाहिजे. प्रत्यक्षात काय होत असते? सरकारी कामात योग्य कार्यक्षमता व पारदर्शकता आणणे, हा जो या कायद्याचा मुख्य हेतू आहे. तोच अंमलात आणण्यात सरकारी नोकरशाहीला जराही रस नाही उलट ते उद्दिष्ट धुडकावून टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. नागरिकांनी केलेल्या तक्रारी, अर्ज किंवा निवेदनाला सरकारी कर्मचाऱ्यांनी थंड, उदासीन व उशिरा प्रतिसाद देणं, हा नागरिकांचा अपमानच म्हटला पाहिजे. आपल्या तक्रारीला योग्य व वेळचेवेळी प्रतिसाद मिळणं हा त्याचा अधिकार आहे. तसा नाही मिळाला तर नागरिकांनी त्याकडे संबधीत विभागप्रमुख किंवा सेक्रेटरींचे लक्ष वेधून घेतले पाहिजे व प्रार्थमिक चौकशी करण्याचा आग्रह धरला पाहिजे. हा कायदा थेट महानगरपालिकांना लागू होत नाही, परंतु मुंबई महानगरपालिका अधिनियमात तसेच अन्य महापालिकांना लागू होणाऱ्या कायद्यांमध्ये याच कायद्यासारखी एक तरतूद आहे: कलम ‘६४ सी’ किंवा महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ‘७२ सी’ . नागरिकांच्या हातात हा एक सशक्त कायदा आहे. त्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर करून आपण सरकारी कार्यालयांना अंमबजावणी करण्यासाठी दबाव आणला पाहिजे. चांगले प्रशासन मिळवण्याची जबाबदारी सर्वस्वी आपलीच आहे व आपणच स्वीकारली पाहिजे. सर्व राजकीय पक्षांना, विशेषत: निवडणूक प्रचाराच्या वेळी, या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी वचनबद्ध होण्याचा आग्रह धरला पाहिजे. तक्रार-अर्जाचा नमुना सर्वांच्या सोयीसाठी, या कायद्याखाली विलंब लागल्यास तक्रार करण्याचा नमुना बरोबर जोडला आहे. (महाराष्ट्र सरकारी खाती व संस्थांसाठी) सचिव/ कार्यवाह/ विभाग प्रमुख ------ कार्यालय / विभाग पत्ता तारीख महोदय, विषय: माझी तक्रार/अर्ज/निवेदन तारीख---- मी --- तारखेला ---- बद्दल माझी तक्रार/ अर्ज/ निवेदन आपल्या कार्यालयात दिले होते. (प्रत सोबत जोडली आहे). त्यावर आपल्याकडून आजपर्यंत मला काहीही उत्तर आलेले नाही. मी आपले लक्ष ‘महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व सरकारी कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००६, सेक्शन १०’ * कडे वेधू इच्छितो/ इच्छिते. या अंतर्गत कोणताही निर्णय ९० दिवसांपेक्षा जास्त प्रलंबित ठेवता येत नाही. माझ्या बाबतीत --- दिवस उलटून गेले आहेत तरी कोणताही निर्णय मला कळवण्यात आलेला नाही. मी आपल्याला विनंती करतो/ करते की पुढच्या १५ दिवसात याची प्राथमिक चौकशी करून ज्या अधिकाऱ्यामुळे हा विलंब झाला त्या अधिकाऱ्याला/अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवून त्यांच्यावर कारवाई करावी. प्राथमिक चौकशीचा अहवाल मलाही पाठवावा अशीही मी आपल्याला विनंती करतो/ करते. आपण या बाबतीत लवकरच कारवाई कराल अशी आशा करते/ करतो. आपला/आपली, सही : नाव : पत्ता : फोन नंबर : ईमेल : संलग्न : कार्यालयात केलेला अर्ज/तक्रार/निवेदन व त्याची पोचपावती महापालिकेसाठी अर्ज करताना ‘मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ॲक्ट, सेक्शन ६४सी’, तर अन्य महानगर पालिकांसाठी अर्ज करताना ‘महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ॲक्ट, सेक्शन ७२ सी’ असा उल्लेख करावा. शैलेश गांधी हे माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त असून या लेखासाठी लता रेळे यांनी सहकार्य केले आहे.
