सुहास सरदेशमुख आकडय़ांची वाट सरधोपट बनते, अंगवळणी पडते. संवेदना बोथट होतात. अस्पष्ट हुंदके ऐकू येत नाहीत की धाय मोकलून रडणारे आवाजही. ‘आणखी एक जण गेला का’, मग करा बेरीज. शेतकरी आत्महत्येच्या आकडेवारीचे असेच काहीसे झाले आहे. १० वर्षांतील पाच वर्ष दुष्काळाची. मधला काळ गारपीटचा. मग सततचा पाऊस, अनुदानाची आकडेवारी, मध्येच कर्जमाफीचा तीन वेळा दिलेला उतारा, असा सारा दोन दशकांचा प्रवास सुरू असताना १० हजारांहून अधिक माणसे जगणे नाकारतात. दररोज सरासरी दोन मृत्यू. आत्महत्यांच्या भोवतालात कुणबीकीला मिळालेली सहानुभूती आणि त्याभोवती आखलेली धोरणे याचा कीस पाडल्यानंतरही आत्महत्यांचे आकडे कमी होत नाहीत. एक तर आकडे चुकत असतील किंवा धोरण. नक्की काय होत असेल? शेतकरी आत्महत्यांच्या आकडय़ांना गेल्या आठ वर्षांत स्थिरता आली आहे. २०१४ नंतर बदललेला कल आणि गेल्या दशकातील आत्महत्यांची सरासरी यात कमालीची वाढ दिसून येते. २००१ ते २०१३ या १२ वर्षांत दोन हजार ११३ आत्महत्या झाल्या. २०१४ ते २०२२ च्या डिसेंबपर्यंतच्या आठ वर्षांत शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा आठ हजार ३१८ एवढा वाढला. म्हणजे प्रतिवर्षी सरासरी एक हजार ३९ आत्महत्या! तत्पूर्वीच्या १२ वर्षांत (२००१ ते २०१३) प्रतिवर्षी शेतकरी आत्महत्यांची सरासरी १६२ होती. या पार्श्वभूमीवर २०१४ ते २०२२ या कालावधीतील उपाययोजनांकडेही बघितले पाहिजे. यातील काही आत्महत्या शासन मदतीसाठी अपात्र ठरलेल्या. पण मरणारे सारे शेती व्यवसायाशी निगडित होते. त्यामुळे आत्महत्यावाढीचा वेग आणि शेती प्रश्नांचे गांभीर्य या काळात हरवले असे होत नाही. उलटपक्षी कुणबीकी भोवतीच्या सहानुभूतीसह राजकीय लाभ मिळविण्याचे किंवा अगदी प्रतिमा उंचावण्याचेही प्रयत्न झाले. मुंबई उच्च न्यायालयाने टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेला शेतकरी आत्महत्यांचा अभ्यास करण्याच्या सूचना केल्या. तेव्हा विदर्भात आत्महत्यांचा जोर होता. एका दैनिकातील आकडेवारीच्या आधारे त्यांनी गृहभेटी देत केलेल्या अभ्यासानुसार प्रमुख १४ पिकांपैकी ऊस वगळता बाकी सर्व पिकांना मिळणारा किमान हमी भाव उत्पादन खर्चाच्या उणे ३० ते उणे ५८ टक्के होता. कर्जबाजारीपणा आणि नापिकी ही दोन कारणे देत त्यावर उपाययोजना सुचविण्यात आल्या. पुढे इंदिरा गांधी मुक्त विद्यापीठाने एक अभ्यास केला. मग अभ्यास आणि निष्कर्षांचे डोंगर झाले. निष्कर्षांचा कीस पडला. २००५ पर्यंत त्यावर काम होत गेले. निवडणुकांचे वर्ष येत गेले तसे या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी कर्जमाफीचे पर्याय स्वीकारण्यात आले. विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आकडेवारीच्या आधारे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात ७३ हजार कोटींची कर्जमाफी झाली, ‘पॅकेज’ही दिले गेले. भाजप-शिवसेना युतीच्या काळात आणि त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारमध्येही एकूण ३९ हजार १८६ कोटी रुपयांचे कर्ज माफ झाले. पण आत्महत्यांत घट नाही. असे का घडत असावे? खरे तर या कालावधीत मराठवाडय़ातील पावसाची आणि हवामानाची आकडेवारी बरीच बोलकी आहे. चार वर्षांत २०१२-१३ मध्ये ६९ टक्के, २०१४-१५ मध्ये ५३ टक्के, २०१५-१६ मध्ये ५६ टक्के आणि २०१८-१९ मध्ये सरासरीच्या म्हणजे ७७९ मिलिमीटरच्या केवळ ६४ टक्के पाऊस पडला. या काळात पिण्याच्या पाण्यासाठी सर्वाधिक चार हजार १५ टँकर रोज लागत होते. या काळात दुष्काळी अनुदान, चारा छावण्यांसह जलसंधारणासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार असताना आठ कोटी रुपयांचा निधी दिला गेला. पुढे आलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेत लोकसहभागाची रक्कम ३०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होती. रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांचे राजकारण झाले. काही अर्धवट सिंचन प्रकल्पही पूर्ण झाले. पण सिंचन वाढले का, हा प्रश्नच आहे. पाणी अडविल्यानंतर ते प्रत्यक्ष शेतीपर्यंत जाण्यासाठी कालवे आणि चाऱ्या कराव्या लागतात, हे विसरलेल्या यंत्रणेमुळे सिंचन कार्यपद्धती बदलली नाही. व्यवस्था तशीच ठेवायची आणि सोयी वाढविल्याचे ढोलताशे तेवढे बडवायचे, अशी कार्यप्रणाली झाली आहे.जलक्षेत्रातून सरकारविषयी सकारात्मकता निर्माण होते, हे माहीत असल्याने आता पुन्हा नदी जाणून घेण्याचे प्रयोग सुरू आहेत. ते सहानुभूतीमधून न करता तो दीर्घकालीन धोरणांचा भाग असावा. एका बाजूला मराठवाडय़ाचा ‘टँकरवाडा’ होत असतानाच दहा वर्षांत सात वेळा गारपीट झाली. हे पूर्वी कधी घडले नव्हते. या हवामानाचा अभ्यास करण्यासाठी किमान तंत्रज्ञान तरी द्या, ही मागणी होत राहिली. कासवगतीने येणारे तंत्रज्ञान, तज्ज्ञांची कमतरता अशा वातावरणात मराठवाडय़ात वाढ झाली ती उसाची. त्यामुळे मराठवाडा हा अल्कोहोलनिर्मितीत खूप पुढे गेला आहे. जिगरबाज ऊस उत्पादकांनी आणि साखर कारखानदारांनी ऊस तर वाढविलाच शिवाय २०१०-११ पासून पुढील आठ वर्षांत अल्कोहोलचे उत्पादन ५१० लाख लिटरवरून १११० लाख लिटपर्यंत नेले. एकदा तूर उत्पादनाचाही प्रयोग केला गेला. तेव्हाही शेतकऱ्यांनी त्याला उत्तम प्रतिसाद दिला. एवढा की तूर साठवून ठेवायला पोते कोठून आणायचे, असा प्रश्न राज्य सरकारला हाताळावा लागला. गेल्या तीन वर्षांत अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले. भरपाईपोटी राज्य सरकारला नऊ हजार ३१६ कोटी रुपये मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांना अनुदान म्हणून द्यावे लागले. याच काळात कापूस उत्पादन मात्र वाढलेले होते. एक लाख कोटी गाठ उत्तम दर्जाचा कापूस उत्पादित झाला. एक गाठ १६० क्विंटलची असते. हे चित्र विरोधाभासी आहे. याच काळात मराठवाडय़ातील पीकरचनेत सोयाबीनही आले. गेल्या २० वर्षांत साडेपाच हजार पटीत सोयीबीनची लागवड होत गेली. गेल्या दोन दशकांत सोयाबीनआणि कापसाला एकेकदा दहा हजारांपेक्षा अधिक भावही मिळाला, पण आत्महत्यांचे आकडे कमी झाले नाहीत. कर्जबाजारीपणावर मात करण्यासाठी खळखळ करत का असेना पावले उचलली गेली. आता कर्ज फेडण्याच्या मानसिकतेला बळ द्यायला हवे. पत निर्माण करण्याऐवजी अनुदानाधारित जगा, अशी मानसिकता घडविली जात आहे. तूर्त का असेना शेतीकर्जावरील भार कमी केला असला तरी नापिकीवर पूर्णत: मात करता आली नाही. पण त्यामुळे लगेच शेती करणारा घरचा माणूस गळफास आणि कीटकनाशके पिऊन जीवन का नाकारत असेल? कारण उत्पादन आणि मिळणाऱ्या भावातून होणारा नफा आणि बदललेल्या गरजा याचा ताळमेळ बसत नाही. शिक्षणासाठी लागणारे पैसे उभे राहत नाहीत. ते पैसे उभे केल्यानंतरही मुले कार्यक्षम होत नाहीत. गेल्या दोन दशकांत हुंडय़ाचा प्रभाव कमी करण्यात फारशी प्रगती करता आली नाही. चार-दोन सामूहिक विवाह सोहळे घेऊन राजकीय नेत्यांनी स्वप्रतिमा उजळून घेतल्या. पण विवाह समारंभात होणारा अवाढव्य खर्च कमी करा, असे कोणी सांगितले नाही. मुलांचे लग्नाचे वय उलटून जाण्याची वेळ आली तरी हुंडा घेण्याच्या मानसिकतेत काही बदल झाले नाहीत. ती बदला असे सांगणारे संस्थात्मक नेतृत्वही जन्माला आले नाही. अंधश्रद्धांवर काम करणाऱ्या व्यक्ती व संघटना तर सत्ताधाऱ्यांना आवडत नाहीत. थिल्लर कीर्तनकारांचा आणि बुवाबाजीचा प्रभाव वाढला आहे. कष्ट करूनही हाती काही लागत नसल्याने नैराश्यातून आत्महत्या ही कारणे आहेत. त्याचे अभ्यासही उपलब्ध आहेत. शासन जसे सांगेल तसे वागणारा शेतकरी उत्पादन घेण्यात, मेहनत करण्यात कोणतीही कमतरता ठेवत नाही. तरीही त्याची जगण्याची उमेद काही वाढत नाही. सरकार या संस्थेवरील अवलंबित्व कायम राहावे, या रचनेतून शेतीव्यवस्थेला बाहेर पडू द्यायचे नाही, या मानसिकतेपासून बाहेर पडायला हवे. खुल्या बाजारात शेतकरी कंपन्यांसह वेगळे प्रारूप तयार करतो आहे. त्यात शिकलेल्या तरुणांची संख्या वाढत आहे. तेथे आत्महत्याही कमी होत आहेत. शेती व्यवसायात मरणाला कवटाळण्याची मानसिकता बदलण्यासाठी कृषी समस्येची उत्तरे शोधताना बँकांशी असणारे शेती व्यवहार अधिक सुरळीत करण्यावर भर द्यायला हवा. अनुदान, मदत ही गरज आहेच. पण ती मदत म्हणजे सर्वस्व या मानसिकतेतून बाहेर पडून दीर्घकालीन धोरण ठरविण्याच्या काळात कृषी महोत्सवाचा ‘तमाशा’ होतो आहे. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
