निवडणूक आयोगावरील अविश्वास आणि भारतीय लोकशाहीचे भविष्य

संविधान निर्माता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लोकशाहीची ताकद मतदानात नसून संस्थांच्या स्वायत्ततेत आणि नागरिकांच्या जागरूकतेत असल्याचे सांगितले होते; अनेक दशकं न्यायपालिका, निवडणूक आयोग, माध्यमे, संसद आणि स्वायत्त संस्था यांनी ही ताकद संभाळली. मात्र गेल्या काही वर्षांत या संस्थांवरील विश्वास डळमळू लागला आहे; निवडणूक आयोगाच्या तटस्थतेवर प्रश्न, तपास यंत्रणांची निवडक सक्रियता, माध्यमांची एकतर्फी भूमिका, विरोधकांवरील प्रशासकीय दडपशाही, मतदान प्रक्रियेतील असमानता आणि निकालांमधील अनैसर्गिक पॅटर्न – या सर्वांनी भारतीय लोकशाहीच्या भविष्यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. लोकशाहीची खरी उभारी ही विश्वासावर टिकून असते, आणि जर नागरिकांचा तो विश्वासच ढासळू लागला तर जगातील सर्वात मोठी लोकशाही ही मंदावू शकते; त्यामुळे भारत एका निर्णायक वळणावर उभा असून पुढील दिशा ही आजच्या प्रश्नांना मिळणाऱ्या स्पष्ट, प्रामाणिक आणि पारदर्शक उत्तरांवर अवलंबून आहे.

अलीकडील निवडणुकांत बिहार, महाराष्ट्र आणि हरियाणा येथे जनतेत प्रचंड असंतोष, बेरोजगारी, महागाई आणि शेतकरी प्रश्न तीव्र असूनही विश्लेषकांनी दिलेले चुरशीच्या लढतीचे अंदाज पूर्णपणे उलट ठरले. बिहारमध्ये स्थानिक पत्रकारांनी ‘कांटे की टक्कर’ होईल असे भाकित केले होते, महाराष्ट्रात जनमत सर्वेक्षणांनी बदलाची चिन्हे दाखवली होती, तर हरियाण्यात सत्ताविरोधी लाट स्पष्ट दिसत होती. तरीही प्रत्यक्षात मिळालेला एकतर्फी विजय, मतदानानंतर अचानक वाढलेला मतदान टक्का आणि सर्वेक्षणांशी विसंगत ट्रेंड यांनी देशभर एकच प्रश्न निर्माण केला, “इतक्या असंतोषातही असा लँडस्लाईड विजय कसा?” ही विसंगती लोकशाहीतील पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करते आणि नागरिकांच्या विश्वासाचा पाया डळमळवते.

विरोधकांनी, विशेषतः राहुल गांधी यांनी “वोट चोर” अशी भूमिका घेत निवडणूक आयोगावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ईव्हीएमच्या हालचालीतील विसंगती, मतमोजणीतील अनपेक्षित विलंब, मतदानानंतर अचानक वाढणारी टक्केवारी, तसेच आयोगातील काही अधिकाऱ्यांची सत्ताधाऱ्यांशी जवळीक यांसारखे मुद्दे सातत्याने समोर आणले गेले. पत्रकार, नागरी समाज आणि विरोधकांनी वारंवार पारदर्शकतेची मागणी केली, परंतु आयोगाने या सर्वांवर जवळजवळ कोणतेही ठोस स्पष्टीकरण दिले नाही. ही चिंताजनक शांतता लोकशाहीच्या विश्वासार्हतेलाच धक्का देते, कारण लोकशाहीत उत्तर न देणे म्हणजे तिच्या आत्म्यावरच आघात करणे होय.

महाराष्ट्र, बिहार आणि मध्य प्रदेशमध्ये निवडणुकीच्या काही आठवडे आधीच ‘लाडकी बहीण’सारख्या थेट आर्थिक लाभ देणाऱ्या योजना सुरू करण्यात आल्या, ज्यामुळे महिलांच्या खात्यात मोठ्या प्रमाणात पैसे जमा झाले. आचारसंहितेच्या काळात अशा कॅश ट्रान्सफरला थेट मतांवर प्रभाव टाकणारे प्रलोभन मानले जाते, आणि निवडणूक आयोगाकडे यावर कारवाई करण्याचे पूर्ण अधिकारही आहेत. मात्र प्रत्यक्षात आयोगाने कोणतीही ठोस दखल घेतली नाही. या निष्क्रियतेमुळे तीनही राज्यांत निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्ष राहिली का, की अशा योजनांकडे हेतुपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले, हा गंभीर प्रश्न आता जनतेसमोर उभा राहतो.

लोकांमध्ये प्रचंड असंतोष – बेरोजगारीची उच्चांकी पातळी, शेतकरी आंदोलनाची तीव्रता, छोट्या व्यापाऱ्यांवरील आर्थिक दडपण, तरुणांमध्ये भविष्याबद्दलची भीती आणि महागाईचा जबर भार – या सर्व परिस्थितींनंतरही सत्ताधारी पक्षाला मिळालेला लँडस्लाईड विजय हा स्वतःच एक गंभीर अभ्यासाचा विषय ठरतो. त्यामुळेच लोकांचा साधा पण मूलभूत प्रश्न उभा राहतो: “लोकशाहीत मतदारांचे दुःख आणि निवडणूक निकाल इतके दूर कसे राहू शकतात?” बांगलादेशसारखी औपचारिक निवडणूक प्रक्रिया, रशियासारखे माध्यमांवरील नियंत्रण आणि विरोधकांचे दुर्बलिकरण, तसेच श्रीलंका–नेपाळसारखी वाढती अस्थिरता- भारतामधील माध्यमांची एकतर्फी भूमिका, तपास यंत्रणांची निवडक कारवाई आणि आयोगाची शांतता पाहता, आज अनेकांना भीती वाटते की देश लोकशाहीपासून सरकत जाऊन ‘पुतिनीकरणा’च्या किंवा अस्थिरतेच्या मार्गावर तर नाही ना?

भारतीय लोकशाहीचे वैभव नेहमीच मताधिकाऱ्यात नव्हते, तर त्या मताधिकाराला अर्थ देणाऱ्या संस्थांवरच्या लोकांच्या विश्वासात होते. लोकशाही फक्त मतदानाच्या दिवशी जिवंत नसते; ती प्रत्येक दिवशी जाबदेही, पारदर्शकता, सत्यवादिता आणि संस्थांच्या नैतिकतेतून श्वास घेत असते. पण जर हाच विश्वास ढासळला—जर नागरिकांनी संस्थांकडे संशयाने पाहायला सुरुवात केली, जर निर्णयांची पारदर्शकता कमी झाली, आणि जर सत्तेवरील प्रश्न विचारणे दुर्लक्षित किंवा दाबले गेले—तर लोकशाहीचे अस्तित्व कागदावर राहते, पण तिचा आत्मा हळूहळू मृतप्राय होऊ लागतो.

आज भारताला लोकशाही टिकवण्यासाठी केवळ राजकीय बदल नाही, तर वैचारिक आणि संस्थात्मक पुनर्बांधणीची तातडीची गरज आहे.

यासाठी काही मूलभूत उपाय अत्यावश्यक आहेत –

• निवडणूक आयोगाचे पूर्ण स्वायत्त आणि निर्भेळ पारदर्शक कार्य
• माध्यमांनी चौकशीपर पत्रकारितेला प्राधान्य देणे, केवळ सत्तेचे मुखपत्र न बनणे
• नागरिकांनी तथ्यांवर आधारित प्रश्न विचारणे, विरोधाची भीती न बाळगणे
• विरोधकांना समान संधी मिळणारे निष्पक्ष राजकीय मैदान, जिथे स्पर्धा विचारांची असेल, ताकदीची नव्हे

लोकशाहीचा अंत एकाच दिवसात, एका निवडणुकीत किंवा एका निर्णयाने होत नाही. तो हळूहळू, धूसरपणे, आपल्याला न कळत होत जातो—जेव्हा नागरिक प्रश्न विचारणे थांबवतात आणि संस्था आपल्या जबाबदाऱ्या विसरतात.

भारत आज एका ऐतिहासिक वळणावर उभा आहे—जिथून पुढचा मार्ग देशाचे भविष्य ठरवणार आहे. येणारी काही वर्षे निर्णायक ठरतील:
भारत विचारशील, जागरूक आणि न्याय्य लोकशाही होणार की शांत, स्वीकारार्ह आणि दुर्बल प्रजासत्ताक?
या प्रश्नाचे उत्तर कोणत्याही सत्तेत नाही—ते शेवटी जनतेच्या हातातच आहे.

सहाय्यक प्राध्यापक,
अभियांत्रिकी विज्ञान विभाग
केजे शैक्षणिक संस्था,
केजे कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड मॅनेजमेंट रिसर्च, पुणे</p>