अ‍ॅड. कांतिलाल तातेड गेल्या पावणेचार वर्षांत महागाई प्रचंड वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरांसंदर्भातील धोरण कोणत्या आर्थिक निकषांवर आधारित आहे, हे सरकारने स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.. केंद्र सरकारने १ ऑक्टोबरपासून आर्थिक वर्ष २०२२-२३च्या तिसऱ्या तिमाहीसाठी अल्पबचतीच्या पाच योजनांच्या व्याजदरात ०.१० ते ०.३० टक्के इतकी अत्यल्प वाढ केली असून उर्वरित सात अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात कोणतीही वाढ केलेली नाही. ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेच्या व्याजदरात ०.२० टक्क्यांची वाढ होऊन तो ७.६० टक्के, किसान विकास पत्रावरील व्याजदर ६.९० टक्क्यांवरून ७ टक्के, मासिक उत्पन्न योजनेचा व्याजदर ६.६० वरून ६.७० टक्के, तीन वर्षे मुदत ठेवीचा व्याजदर ५.५० टक्यांवरून ५.८० टक्के तर दोन वर्षे मुदत ठेवीचा व्याजदर ५.५० टक्क्यांवरून ५.७० करण्यात आला आहे. सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र व सुकन्या समृद्धी योजना आदी उर्वरित सात योजनांच्या व्याजदरांत मात्र कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. हेही वाचा >>> “आधी खिसा कापणारे मग किराणा वाटणारे महाठग आणि…” बच्चू कडूंची राणा दाम्पत्यावर बोचरी टीका! गेल्या पावणेचार वर्षांत महागाई प्रचंड वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर व्याजदरांसंदर्भातील हे धोरण कोणत्या आर्थिक निकषांवर आधारित आहे, हे सरकारने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. सरकारने २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात थोडी वाढ केली. परंतु त्यानंतर कोविडकाळात १ एप्रिल २०२० पासून अल्पबचतीच्या विविध योजनांच्या व्याजदरांत ०.७० ते १.४० टक्के कपात करण्यात आली. ३१ मार्च २०२१ रोजी अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात ०.४० ते १.१० टक्के कपात जाहीर करण्यात आली होती, परंतु पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन ‘व्याजदरकपात चुकून जाहीर केल्याचे’ सांगून २४ तासांत ती मागे घेण्यात आली. वाढत्या महागाईमुळे रेपोदरात १.९० टक्के वाढ झाली आहे. बँकांच्या मुदत ठेवींवरील व्याजदरातील वाढीच्या पार्श्वभूमीवर अल्पबचतीच्या योजनांच्या व्याजदरांत मोठी वाढ करणे गरजेचे होते. परंतु तसे न करून सरकारने कोटय़वधी गुंतवणूकदारांवर अन्याय केला आहे. सूत्र आहे, पण वाढ नाही सरकारने २०१६ पासून अल्पबचत योजनांचे व्याजदर बाजारचलित केले. म्हणजे हे दर खुल्या बाजारातील व्याजदराशी निगडित असतात आणि प्रत्येक तिमाहीत समान मुदतीच्या सरकारी रोख्यांच्या व्याजदराशी समानता साधून व त्यामध्ये कमाल एक टक्का मिळवून निश्चित केले जातात. अल्पबचत योजनांवरील व्याजदरांचे तिमाही तत्त्वावर निर्धारण करण्याच्या सरकारच्या सूत्राचा विचार केला तर अल्पबचतीच्या योजनांच्या व्याजदरात मोठी वाढ करणे आवश्यक होते. २८ सप्टेंबर २०२२ रोजी १० वर्षे मुदतीच्या सरकारी रोख्यांवर ७.३३९ टक्के तर ५ वर्षे मुदतीच्या सरकारी रोख्यांवर ७.३४ टक्के परतावा मिळाला होता. तसेच २९ जून, २०२२ रोजी १० वर्षे मुदतीच्या सरकारी रोख्यांवर ७.४६ टक्के उत्पन्न मिळाले होते. गेल्या अनेक महिन्यांपासून सरकारी रोख्यांच्या उत्पन्नात सातत्याने वाढ झाली आहे. त्याचा विचार करता एनएससी, किसान विकास पत्र, पीपीएफ आदी अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरांत किमान १.५५ ते १.८५ टक्के वाढ करणे आवश्यक असतानाही सरकारने अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात वाढ केली नाही. हेही वाचा >>> तेव्हा ‘हा’ समंजसपणा कुठे जातो? पुण्याच्या पावसावरून फडणवीसांना पेडणेकरांचा खोचक सवाल; म्हणाल्या, “पुण्याची सत्ता…” मुळात अल्पबचत योजनांचे व्याजदर निश्चित करण्याचे सूत्रच सदोष व अन्यायकारक आहे. परंतु सरकार पारदर्शक व विश्वासार्हरीत्या अल्पबचत योजनांचे व्याजदर निश्चित करत नाही, हे त्याहूनही अधिक अन्यायकारक आहे. महागाईच्या तुलनेत व्याजदर वाढ नाही वाढत्या महागाईमुळे गुंतवणुकीचे वास्तव मूल्य वेगाने कमी होते. त्यामुळे गुंतवणूक करण्यामागील मूळ हेतूच विफल होतो. म्हणून वाढत्या महागाईचा विचार करून त्याप्रमाणे व्याजदरात वाढ करणे आवश्यक असते. व्याजदर हाच गुंतवणुकीचा आत्मा असतो. परंतु महागाईत प्रचंड वाढ होत असताना अल्पबचतीच्या योजनांवरील व्याजदरांत मात्र वाढ केली जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेवर किरकोळ महागाईचा दर २ ते ६ टक्क्यांदरम्यान ठेवण्याची जबाबदारी असते. परंतु जानेवारी २०२२ ते ऑगस्ट २०२२ या आठ महिन्यांत ग्राहक किंमत निर्देशांकांच्या आधारे मोजला जाणारा किरकोळ महागाईचा दर हा सातत्याने सहा टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. एप्रिल, मे, जून व ऑगस्टमध्ये तर तो ७ टक्क्यांपेक्षा जास्त होता. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अंदाजाप्रमाणे सप्टेंबरचा किरकोळ महागाईदर ७ टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल. चालू आर्थिक वर्षांत तो ६.७० टक्के असेल. मुळात वाढणारी महागाई कोणत्याही प्रकारच्या महागाई निर्देशांकात प्रतििबबित होत नाही. प्रत्यक्षात ती फारच जास्त असते. प्रत्येक गावात, शहरात, राज्यातील महागाईचा दर वेगवेगळा असतो. जानेवारी २०२२ ते जुलै २०२२ या सात महिन्यांचा किरकोळ महागाईचा सरासरी दर ६.८० टक्के होता. परंतु देशातील १४ राज्ये व तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये तो सरासरी सात टक्क्यांपेक्षा जास्त (उदा. तेलंगणा ८.३२ टक्के, पश्चिम बंगाल ८.०६ टक्के) होता. या परिस्थितीचा विचार करता अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात पुरेशी वाढ करणे आवश्यक आहे. सरकारने अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात शेवटची वाढ जानेवारी २०१९ मध्ये केली होती. त्या वेळी ग्राहक किंमत निर्देशांक ७००७.५५ होता. जुलै २०२२ मध्ये तो ८५३९.४४ आहे. या काळात महागाई निर्देशांकात १५३१.८९ अंशाने वाढ झालेली आहे. परंतु सरकारने सात अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात अजिबात वाढ केलेली नाही व आता पाच योजनांच्या व्याजदरात केलेली वाढ नगण्य आहे. ‘पीपीएफ’च्या व्याजाचे उत्पन्न वगळता बाकी अल्पबचतीच्या बहुतांश योजनांमधील गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या व्याजावर प्राप्तिकर भरावा लागतो. त्यामुळे वास्तव व्याज फारच कमी मिळते. उदा. पोस्टाच्या मासिक बचत योजनेवर सध्या ६.७० टक्के व्याज मिळते. त्यामुळे प्राप्तिकराच्या १० टक्क्यांच्या टप्प्यात करपात्र उत्पन्न असणाऱ्या गुंतवणूकदारांना ६ टक्के, २० टक्क्यांच्या टप्प्यात असणाऱ्यांना ५.३१ टक्के, तर ३० टक्क्यांच्या टप्प्यात असणाऱ्यांना ४.६१ टक्के इतकाच वास्तव व्याजदर मिळतो. महागाईचा जरी विचार केला तरी बहुतेक गुंतवणूकदारांच्या मुदलातच मोठय़ा प्रमाणात घट होत असते. आर्थिक विषमता कमी करणे आवश्यक आपल्या घटनेने ‘लोककल्याणकारी राज्य’ हे धोरण स्वीकारले आहे. घटनेच्या उपोद्घातात (preamble) नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय देण्याचे उद्दिष्ट नमूद आहे. अनुच्छेद २१ अन्वये, प्रत्येकाला सन्मानाने जगण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांत आर्थिक विषमता कमी करण्याचे उद्दिष्ट मान्य करण्यात आले आहे. जनतेचे जीवनमान उंचावावे, त्यांनी अधिक समृद्ध जीवन जगावे व त्यांचा सर्वागीण विकास व्हावा म्हणून १९५१ पासून देशात योजनाबद्ध विकासप्रक्रिया सुरू झाली. गरिबांना केंद्रस्थानी ठेवून त्यांच्या विविध गरजा लक्षात घेऊन त्यांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्याच्या व त्यांना स्वावलंबी करण्याच्या हेतूने केंद्र सरकारने पोस्टाच्या अल्पबचत योजना सुरू केल्या होत्या. त्यांनी अल्पशी का होईना बचत करावी म्हणून त्यांना आकर्षक व्याज दिले जात होते. १९८६-८७ ते १४ जानेवारी २००० पर्यंत सरकार ‘पीपीपी’ तसेच अन्य योजनांवर १२ टक्के दराने व्याज देत होते. तर १९९३ मध्ये पोस्टाच्या मासिक उत्पन्न योजनेवर १४ टक्के व्याज मिळत होते. एप्रिल १९८७ मध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांक ६९१ होता, तो जुलै २०२२ मध्ये तो ८५३९.४४ आहे. म्हणजेच या कालावधीत महागाईत १२.३६ पट वाढ झाली. परंतु त्याच वेळी ‘पीपीएफ’ व ‘एनएससी’चे व्याजदर १२ टक्क्यांवरून अनुक्रमे ७.१० व ६.८० टक्के करण्यात आले. महागाई प्राधान्याची बाब नाही ‘महागाई दर आटोक्यात आल्याने महागाई नियंत्रण ही आता प्राधान्याची बाब राहिलेली नाही. त्यामुळे रोजगारनिर्मिती व संपत्तीचे न्याय्य वितरण या इतर क्षेत्रांवर सरकारचा भर असेल,’ असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अलीकडेच ‘इंडिया आयडियाज’ परिषदेत सांगितले. त्यामुळे गुंतवणुकीवरील व्याजदरात वाढ करण्यात येणार नसल्याचे त्यांनी सूचित केले आहे. महागाईचा दर आटोक्यात आलेला असल्याचे अर्थमंत्री सांगत असल्या तरी सप्टेंबरचा किरकोळ महागाईचा दर जर ६ टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल (व तो जास्त असण्याची शक्यता आहे) तर सलग तीन तिमाहींत किरकोळ महागाईचा दर नियंत्रणात का राहिला नाही, याचे स्पष्टीकरण रिझव्‍‌र्ह बँकेला अर्थ मंत्रालयाकडे द्यावे लागेल. विशेष म्हणजे ते स्ष्टीकरण गोपनीय असणार आहे. देशात आर्थिक विषमता प्रचंड वाढली आहे. त्यामागचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे गुंतवणुकींवरील व्याजदरात सातत्याने करण्यात येणारी कपात. बँकांच्या ठेवींवरील व्याजदर एका टक्क्याने कमी केल्यास ठेवीदारांचे प्रतिवर्षी १.७० लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होते, तर अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात एक टक्क्याने कपात केल्यास गुंतवणूकदारांना प्रतीवर्षी १२ हजार कोटी रुपयांचा फटका बसतो. त्यामुळे अर्थमंत्री संपत्तीचे न्याय्य वितरण करणार म्हणजे नेमके काय करणार, हा प्रश्नच आहे. देशातील आर्थिक विषमता काही प्रमाणात कमी करण्यासाठी सरकारने अल्पबचत योजना सुरू करण्यामागील उद्देश लक्षात घेऊन आर्थिक निकषांच्या आधारावर व्याजदर निर्धारित करावेत, अशी गुंतवणूकदारांची सरकारकडून माफक अपेक्षा आहे. ती पूर्ण होणे गरजेचे आहे. (लेखक करविषयक वकील आहेत.) kantilaltated@gmail.com
