हर्षद तुळपुळे

शासकीय योजना या पुरवठ्याची बाजू सांभाळत असतात. जल जीवन मिशनसारख्या योजना ‘मागणीभिमुख’ असतात तेव्हा यशस्वी होतात. भौगोलिक परिस्थितीनुसार लोकांची नेमकी मागणी समजून घेण्यासाठी स्थानिक पातळीवरचे अभ्यास महत्त्वाचे ठरतात. यात उच्च शिक्षण संस्था मोठी भूमिका बजावतील.

onine
नाशिकमध्ये पर्यायी कांदा बाजार सुरू; तरीही शेतकऱ्यांची लूट ?
Auctions in market committees of Nashik district also stopped for fifth day
नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांतील लिलाव पाचव्या दिवशीही ठप्प
chipko movement, chipko movement lokrang article
चिपको : हिमालयापासून केरळपर्यंत…
Shivaji High School Janefal
धक्कादायक! मुख्याध्यापकाने शाळेतच घेतला गळफास

उन्नत महाराष्ट्र अभियान हा आयआयटी मुंबई आणि महाराष्ट्र सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने २०१६ साली सुरू झालेला प्रकल्प. उच्च शिक्षण आणि विकासाची नाळ जोडणे हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट. स्थानिक महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि पदवीधर यांनी गावातील रस्ते, पाणी, वीज, शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता असे विषय घेऊन त्यावर वैज्ञानिक पद्धतीने अभ्यास करणे आणि स्थानिक शासनाला विकासकामांसाठी उपयुक्त असे अहवाल तयार करणे असे या प्रकल्पाचे स्वरूप आहे. कोकणात हा प्रकल्प ‘आपले प्रश्न आपले विज्ञान’ या नावाने २०२१ साली सुरू झाला. जानेवारी २०२२ मध्ये कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यामधील १० गावांमध्ये ‘पिण्याचे पाणी’ व ‘रस्ते’ हा विषय घेऊन स्थानिक पदवीधरांकरवी यावर अभ्यास केला गेला. पिण्याच्या पाण्यासंबंधी शासनाच्या असलेल्या ‘जल जीवन मिशन’ सारख्या योजना, योजनांतर्गत प्रस्तावित केलेली कामे आणि स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीनुसार असलेली लोकांची नेमकी मागणी यात अनेक विसंगती या अभ्यासात आढळून आल्या. योजनांवरील खर्च हा फलदायी व्हायला हवा असेल तर पाण्याच्या बाबतीत स्थानिक लोकांची नेमकी मागणी काय आहे हे अभ्यासपूर्ण पद्धतीने शासनापर्यंत कोणीतरी पोहोचविण्याची गरज आहे, ही गोष्ट यातून प्रकर्षाने जाणवली.

हेही वाचा >>> अतिक्रमण फक्त मुस्लीमच करतात का? हे बुलडोझर राज नाही तर काय आहे?

स्थानिक उच्च शिक्षण संस्थांच्या मदतीने गाव पातळीवरचे पिण्याच्या पाण्याच्या सद्य:स्थितीचे अभ्यास शासनाला उपयोगी पडतील असा प्रस्ताव रत्नागिरी जिल्हा परिषदेसमोर ठेवण्यात आला. रत्नागिरी जिल्ह्याचे विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी या कल्पनेचे स्वागत करून या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली व निधीसुद्धा उपलब्ध करून देण्यात आला. जिल्ह्यातल्या २० दुष्काळग्रस्त गावांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या सद्य:स्थितीचे सर्वेक्षण करून त्याचे अहवाल जिल्हा परिषदेला सादर करण्यात आले. या सर्वेक्षणात स्थानिक महाविद्यालयीन विद्यार्थी व पदवीधर सहभागी होते. हे अहवाल जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभाग व ग्रामपंचायतींना उपयुक्त आहेत. ग्रामपंचायतींना विकास आराखडा तयार करण्यासाठी, तसेच पाणीविषयक कामे प्रस्तावित करण्यासाठी व मंजुरी मिळविण्यासाठी सदर अहवाल उपयोगी पडतील.

या अभ्यासातून पिण्याच्या पाण्याच्या सद्य:स्थितीच्या बाबतीत काही बाबी ठळकपणे समोर आल्या. पुरवठ्याची बाजू पाहिली तर २०१९ साली घोषणा झालेली ‘जल जीवन मिशन’ ही केंद्र सरकारची साडेतीन लाख कोटी रुपयांची योजना. २०२४ पर्यंत देशातल्या प्रत्येक कुटुंबाला नळ कनेक्शनद्वारे पाणी पोहोचवणे आणि प्रत्येक व्यक्तीला प्रतिदिन ५५ लिटर एवढा पाणीपुरवठा सुनिश्चित करणे हे या योजनेचे ध्येय आहे. सरकारी आकडेवारी सांगते की देशात एकूण सुमारे १९ कोटी २७ लाख कुटुंबसंख्या आहे व त्यापैकी आजपर्यंत (दि. ३० जानेवारी २०२४) सुमारे १४ कोटी २१ लाख कुटुंबांना घरगुती नळजोडणी देण्यात आली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्याचा विचार करता जिल्ह्यात एकूण ९ तालुक्यांमध्ये मिळून सुमारे १५०० गावे आहेत. जिल्ह्यात असलेल्या एकूण सुमारे साडेचार लाख कुटुंबांपैकी सुमारे ३ लाख ३० हजार कुटुंबांना आत्तापर्यंत नळजोडणी देण्यात आली आहे. सुमारे ३०९ कोटी एवढा खर्च जिल्ह्यात झाला आहे. वार्षिक कृती आराखडा २०२२-२३ अंतर्गत जिल्ह्यात एकूण सुमारे १३०० योजना प्रस्तावित केल्या गेल्या आहेत व त्यांचे एकूण अंदाजपत्रक सुमारे ११०० कोटींचे आहे.

हेही वाचा >>> आरक्षणातले ‘सगेसोयरे’ हा कायदेशीर अडथळाच !

जल जीवन मिशन संकेतस्थळावरील माहिती पाहता यात स्थानिक अभ्यास क्वचितच आढळतात. रत्नागिरी जिल्ह्यातील २० गावांमध्ये जेव्हा सर्वेक्षण करण्यात आले तेव्हा काही बाबी ठळकपणे आढळल्या, ज्या सध्या उपलब्ध शासकीय यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीच्या बाहेर आहेत व ज्या अभ्यासपूर्ण पद्धतीने शासनापर्यंत पोहोचविण्याची गरज आहे. यातल्या काही प्रमुख बाबी अशा:

वहाळांवर काम होण्याची गरज

‘स्रोत बळकटीकरण’ हे जल जीवन मिशनचे एक प्रमुख ध्येय आहे. घरोघरी नळ कनेक्शन देताना नळाला पाणी ज्या स्रोतांमधून येणार आहे त्या स्रोतांच्या सक्षमीकरणाचे काय? हा प्रश्न प्रकर्षाने जाणवला. कोकणात सगळ्याच गावांमध्ये जलस्रोतांच्या बळकटीसारणासाठी ‘वहाळ’ (गावांमधले छोटे ओढे) या भूरूपवर काम होण्याची नितांत गरज आहे. कोकणातल्या गावांमधल्या बहुतांश वस्त्या आणि त्यांच्या विहिरी या वहाळांच्या किनारी वसलेल्या आहेत. वहाळांमधील गाळ उपसा करणे, कोंडी मोकळ्या करणे आणि योग्य ठिकाणी झडप बंधारे बांधणे ही कामे प्राधान्याने करण्याची गरज सर्वच गावांमध्ये ग्रामस्थांकडून व्यक्त करण्यात आली. १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत या कामांसाठी ग्रामपंचायतींकडे जास्तीत जास्त ३ ते ५ लाख रु. निधी मिळू शकतो, परंतु खरे पाहता कामांसाठी २५ लाख ते १ कोटींपर्यंत एवढ्या मोठ्या निधीची गरज आहे. हा खर्च जल जीवन मिशनअंतर्गत करता येईल. कोकणात कडवई, देवडे, रांगव, केळवली, विघ्रवली अशा काही गावांमध्ये खासगी प्रयत्नांतून गाळ उपशाची, कोंडी मोकळ्या करण्याची कामे झाली आहेत व त्यामुळे विहिरींचे पाणी मे महिन्यापर्यंत टिकल्याचे गावकऱ्यांनी अनुभवले आहे.

पारंपरिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन अत्यावश्यक

जल जीवन मिशनमध्ये बहुतांश भर हा संपूर्ण गावासाठी एक अशा नवीन स्रोताच्या निर्मितीवर असलेला आढळतो. परंतु गावात जे पाण्याचे स्रोत गेली अनेक वर्षं तिथल्या लोकांची तहान भागवत आले आहेत, त्यांच्या जतन-संवर्धनाकडे लक्ष दिलेले आढळत नाही. कोकणात अनेक गावे ही आजही बारमाही झऱ्यांवर अवलंबून आहेत. अनेक गावांमध्ये काही वाड्या मुद्दाम झऱ्यांचे पाणी आरोग्यदायी समजून पिण्यासाठी वापरतात. आसुदच्या ग्रामस्थांनी झऱ्यांच्या आजूबाजूच्या परिसरात बेसुमार वाढणारी बांधकामे, खासगी बोअरवेल्स, त्यासाठी लावले जाणारे सुरुंग यामुळे झऱ्यांचे पाणी भविष्यात राहील की नाही याची चिंता व्यक्त केली आणि यावर काहीतरी नियमन येण्याची नितांत आवश्यकता आहे अशी कळकळीची मागणी गेली. चिपळूण तालुक्यातल्या गाणे आणि संगमेश्वर तालुक्यातल्या पाचांबे या गावातल्या स्थानिकांची स्पष्ट मागणी होती की गावात काही पारंपरिक ‘डुरे’ (छोटी तळी) आणि विहिरी आहेत, त्यांचे पुनरुज्जीवन केल्यास पाणीसाठा निश्चितपणे वाढेल. मात्र अशा कामांसाठी ग्रामपंचायतींना मिळणारा निधी, उपलब्ध तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळ यासाठी पुरेसे नसते आणि जल जीवन मिशनसारख्या योजनांमध्ये अशा कामांचा विचार झालेला नसतो.

पुढील खर्चाचे काय?

जल जीवन मिशनमधून नळजोडणी घेतली आहे त्यांच्याकडून वार्षिक १२०० रु. वर्गणी गोळा करून त्या योजनेचा देखभाल खर्च भागवायचा आहे. केवळ लोकवर्गणीवर देखभाल खर्च भागेल का, यंत्रणेत काही बिघाड झाल्यास निधी आणायचा कुठून, असे अनेक प्रश्न ग्रामपंचायतींसमोर आहेत. योजनांना कमी खर्चीक पर्यायही ग्रामपंचायती सुचवीत आहे, परंतु बहुतांश ठिकाणी योजना या बाहेरच्या एजन्सीमार्फत सर्व्हे करून परस्पर ठरवल्या जातात असे चित्र आहे. राजापूर तालुक्यातल्या साखरी नाटे या गावात नवीन पाइपलाइन टाकण्याची दोन कोटींची नवीन योजना प्रस्तावित आहे, परंतु आमच्या अभ्यासात तिथल्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की पाइपलाइन नुकतीच नवीन टाकलेली आहे व पाणीपुरवठा यंत्रणेत काही आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी ३०-४० लाखांचा निधी पुरेसा आहे. दापोली तालुक्यातल्या करजगाव या गावी जल जीवन मिशनअंतर्गत एकाच स्रोतावरून ६१२ घरांना नळ कनेक्शन्स देण्यासाठी योजना मंजूर झाली, मात्र यामध्ये प्रत्येक घरापर्यंत नळजोडणी पाइप पोहोचवणे ही गोष्ट अंदाजपत्रकात समाविष्ट नाही. यासाठी सुमारे २० लाख एवढा निधी लागणार आहे. १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत जास्तीत जास्त ३ लाख निधी मिळू शकतो. वर लागणारे पैसे आणायचे कुठून, हा प्रश्न ग्रामपंचायतीसमोर आहे.

वितरणव्यवथा सुधारण्याची गरज

‘एकाच स्रोतावरून सर्व वाड्यांना पाणीपुरवठा’ या तत्त्वामुळे पाण्याचे असमान वितरण झाल्याचे आढळून येते. कोकणात एकाच गावात काही वाड्या या उंच टेकडीवर आहेत, तर काही वाड्या या सखल भागात आहे. दोन्हींसाठी स्रोत एकच असल्याने साहजिकच उंचावर असलेल्या वाड्यांना कमी दाबाने पाणीपुरवठा होतो. अनेक गावांनी अशी मागणी व्यक्त केली की आम्हाला नवीन स्रोत नको, पण उंचावरील वाड्यांना योग्य दाबाने पाणीपुरवठा होईल अशा सुधारणा आम्हाला आवश्यक आहेत. सडामिऱ्या गावात केलेल्या सर्वेक्षणात आढळले की गावात एकूण २० खासगी विहिरी आहेत, ज्यांना मुबलक पाणी आहे, परंतु सार्वजनिक स्रोताला उन्हाळ्यात पाणीटंचाई असते. कोकणातला बागायतदार वर्ग हा मोठ्या प्रमाणात खासगी विहिरींचे पाणी वापरणारा आहे. नवीन स्रोत निर्माण करण्यातल्या अनेक अडचणी लक्षात घेता या खासगी स्रोतांवरून सार्वजनिक वितरण शक्य आहे का, हाही विचार महत्त्वाचा आहे.

पर्जन्य जलसंचयनाचा विचार

चिपळूण तालुक्यातल्या तिवडी या गावात दोन लाख लिटरची एक आणि तीन लाख लिटरची एक अशा दोन पर्जन्य जलसंचयन टाक्या आहेत, ज्यामध्ये पावसाचे पाणी साठते आणि उंचावरील वाड्यांना टंचाईच्या काळात ते पुरवले जाते. काही वर्षांपूर्वी शिवकालीन पाणीसाठवण योजनेअंतर्गत कोकणात अनेक ठिकाणी अशा टाक्या बांधल्या गेल्या. सड्यावर असलेल्या वाड्यांसाठी पाच लाख लिटरच्या पर्जन्य जलसंचयन टाक्या द्याव्यात अशी मागणी गाणे या गावच्या ग्रामस्थांनी केली. पृष्ठभागावर जास्तीत जास्त पाणीसाठा करून ते पाणी थेट वापरणे हा वाढत्या गरजांसाठी एक चांगला पर्याय आहे, जेणेकरून भूजल स्राोतांवरचा ताण कमी होईल. उंच डोंगरांवर असलेल्या वाड्यांसाठी या पर्यायाचा नक्कीच विचार व्हायला हवा.

पाणीवापर पुनर्निर्धारित करण्याची गरज

आमच्या अभ्यासात गावातल्या प्रत्येक वाडीत जाऊन कुटुंबांचा सर्व्हे करून प्रतिदिन प्रतिव्यक्ती किती पाणी वापर होतो याचा अभ्यास करण्यात आला. परंतु पाण्याची दैनंदिन मागणी यात अनेक संदिग्धता आहेत. जल जीवन मिशनमध्ये ग्रामीण भागात प्रत्येक व्यक्तीला पिण्याच्या व घरगुती वापरासाठी प्रतिदिन किमान ५५ लिटर पाणीपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट सुनिश्चित केले आहे. वास्तव असे आढळते की ग्रामीण राहणीमानासाठी ५५ लिटर पाणीही पुरेसे नाही. कोकणात आंबा, नारळ-सुपारीच्या बागायतीसाठी पाण्याचा वापर गेल्या काही वर्षांमध्ये प्रचंड वाढला आहे. गुरे हाही कोकणातील लोकजीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. गुरांसाठी गावातले परंपरागत पाणवठे राखणे महत्त्वाचे आहे. पिण्यासाठी, गुरांसाठी, शेती-बागायतीसाठी, गावातील लघुउद्याोगांच्या गरजांसाठी एकत्रितरीत्या स्राोतांचा वापर झालेला आढळतो. त्यामुळे गावातील पाण्याची दैनंदिन गरज, प्रत्यक्ष होणारा पाणीवापर याचे नेमके मोजमाप आणि पुनर्निर्धारण होणे आवश्यक आहे.

उच्च शिक्षण संस्थांची मोठी भूमिका

वर उल्लेख केलेले सर्व प्रश्न योग्य अभ्यासाशिवाय सुटणारे नाहीत. त्याची सुरुवात वास्तव अभ्यासपूर्ण पद्धतीने शासनापर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे. स्राोत बळकटीकरणासाठी प्रत्येक गावाचे वॉटरशेड मॅपिंग करणे आवश्यक आहे. जीआयएससारखी आधुनिक तंत्रे वापरून गावाचा नकाशा बनवणे, गावातले जलस्राोत, प्रवाह, वस्त्या त्यात दर्शविणे हे मागणी-पुरवठा-वितरणाचे आकलन होण्यासाठी आवश्यक आहे. गावातल्या प्रत्येक वाडी-वस्तीत फिरून, ग्रामस्थांशी संवाद साधून मागणी-पुरवठ्यातली तफावत व समस्या समजून घेणे, अहवालरूपात मांडणे महत्त्वाचे आहे. त्याहीपुढे जाऊन अधिक तांत्रिक पातळीवरचा अभ्यास, जसे की, ओढ्यांमध्ये किती गाळ साचला आहे, कोणत्या ठिकणी किती गाळ उपसा पर्याप्त ठरेल व त्याचा काय फायदा होईल, वहाळात कोणत्या जागी कोणत्या प्रकारचे बंधारे भूजल संधारणासाठी उपयोगी पडतील, बारमाही झऱ्यांचे संवर्धन कसे करता येईल, पर्जन्य जलसंचयन कोणत्या जागी शक्य व आवश्यक आहे व जेथे ते शक्य आहे तेथे किती साठवणूक शक्य आहे व त्याचा किती लोकसंख्येला फायदा होईल, गावात शेती-बागायती व औद्याोगिक विकासकामे किती प्रमाणात वाढत आहेत व पाण्याची दैनंदिन गरज नेमकी किती प्रमाणात वाढते आहे, अशा सर्व गोष्टींचा अभ्यास वैज्ञानिक पद्धतीने स्थानिक पातळीवर झाला तर शासकीय योजना या खऱ्या अर्थाने लोकोपयोगी होतील. असे अभ्यास हा उच्च शिक्षणाचा एक अविभाज्य भाग होण्याची नितांत गरज आहे. उच्च शिक्षण संस्था असा अभ्यास करून देणाऱ्या ‘कन्सल्टिंग एजन्सीज’ झाल्या तर त्यातून स्थानिक महाविद्यालयीन विद्यार्थी व पदवीधरांनाही रोजगार मिळेल. रत्नागिरीपुरते बोलायचे झाले तर, पालकमंत्र्यांचे मार्गदर्शन मिळाल्यास, रस्ते व पाणी या क्षेत्रात जे काही संबंध स्थानिक संस्था आणि जिल्हा परिषदमध्ये तयार झाले आहेत, त्याला स्थायी स्वरूप देणे आणि ते संबंध इतर क्षेत्रांत वाढवणे हे शक्य आहे. असे झाल्यास, उन्नत महाराष्ट्र अभिनयाचे मुख्य उद्धिष्ट – उच्च शिक्षण, विकास आणि रोजगार यांची त्रयी साधणे – याचे ‘‘रत्नागिरी मॉडेल’’ असे प्रारूप उपलब्ध होईल.