राष्ट्रीय शिक्षण धोरण अर्थात ‘एनईपी’ गेली चार वर्षे सातत्याने शिक्षणाचा चर्चाबिंदू आहेच. पण, ती चर्चा बहुत करून त्याच्या अंमलबजावणीची अधिक होती. हे धोरण उच्च शिक्षणात लागू झाले असल्याने पदवी किती वर्षांची असेल इथपासून श्रेणीविषय कसे निवडायचे इथपर्यंत या चर्चाविश्वाचे अवकाश होते आणि त्यात विद्यार्थ्यांचा नेमका फायदा काय, असा त्याचा रोख होता. त्याची ठोस उत्तरे अजून मिळाली नाहीत, तोवर ते आता महाविद्यालये आणि विद्यापीठांतील शिक्षक-प्राध्यापक व कुलगुरू निवडीपासून उच्च शिक्षण संस्थांच्या मूल्यमापनापर्यंत विस्तारले आहे. निमित्त घडले आहे, ते विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) जारी केलेल्या दोन अधिसूचनांचे. एक अधिसूचना असे म्हणते आहे, की ‘यूजीसी’कडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानासह इतर काही विशेष सुविधा आणि महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्यासारखे विशेषाधिकार प्राप्त करण्यासाठी उच्च शिक्षण संस्थांनी ‘एनईपी’ची अंमलबजावणी कशी केली, याचे मूल्यमापन होईल. तर, दुसरी अधिसूचना आहे, ती महाविद्यालये व विद्यापीठांतील शिक्षक-प्राध्यापक भरती आणि विद्यापीठातील कुलगुरूंच्या निवडीच्या संदर्भाने. याबाबत नव्या अधिनियमांचा एक मसुदा तयार करण्यात आला असून, निवड-नियुक्त्यांबाबत काही नव्या तरतुदी प्रस्तावित आहेत. या तरतुदींवर येत्या ५ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या असून, त्यांचा विचार करून नंतर हे अधिनियम अंतिम केले जातील. उच्च शिक्षणाची दिशा ठरवताना विद्यार्थी या घटकाबरोबरच शिक्षक-प्राध्यापक व उच्च शिक्षण संस्था या घटकांचेही तेवढेच महत्त्व असल्याने या दोन्ही अधिसूचना आणि त्यातील अन्वयार्थ समजून घेणे औचित्याचे आणि तो उच्च शिक्षणाच्या धोरणाचा भाग असल्याने तर त्याचे महत्त्व खचितच अधिक.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा