डॉ. किशोर पाकणीकर, डॉ. महेश शिंदीकर ,दोघेही पुणे येथील सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठात कार्यरत;  डॉ. पाकणीकर हे  एनआरएफ पंतप्रधान प्राध्यापक

हे अध्यापक व्यवस्थेबद्दल बोलतात; पण त्यांचे म्हणणे किती जण ऐकून घेतात? सरकारपासून विद्यापीठ/ महाविद्यालय प्रशासनांपर्यंतची व्यवस्था त्यांच्यावर कितपत विश्वास ठेवते, त्यांना कितीसे स्वातंत्र्य देते?  – अशा प्रश्नांकडे नेऊन, उच्च शिक्षण क्षेत्रातील शिक्षकांच्या ‘शांतते’चा अर्थ सांगणारी आणि चर्चा खुली होण्याचे आवाहन करणारी नोंद…

अभ्यासक्रम, परीक्षा, संशोधन, रिक्त पदे, निधी, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, विद्यापीठाचे निर्णय, महाविद्यालयांच्या अडचणी. विषय बदलत राहतात; पण महाविद्यालयीन अध्यापकांच्या खोलीत चर्चेचा सूर काही बदलत नाही. ही चर्चा आजची नाही. वर्षानुवर्षे तीच माणसे, तेच प्रश्न आणि जवळजवळ तेच निष्कर्ष. बदलतो तो फक्त दिवस आणि ठिकाण; बहुतेक प्रश्न तेच राहतात. काय चुकते आहे, हे प्रत्येकाला माहीत असते. काय बदलायला हवे, याबद्दलचे मतही ठाम असते. पण या चर्चा शिक्षकांच्या खोलीबाहेर जात नाहीत. तेव्हा सहज प्रश्न पडतो.  विचार करणारी इतकी माणसे असताना आपल्या उच्च शिक्षणात बदलाचा वेग इतका मंद का आहे?

या प्रश्नाचे उत्तर अनेकदा अगदी सोपे करून सांगितले जाते. शिक्षक बदलले आहेत. पूर्वीसारखी बांधिलकी राहिलेली नाही; जो तो आपापले पाहतो… पण ही उत्तरे जितकी सोपी वाटतात, तितकीच अपुरी आहेत. कारण ती संपूर्ण दोष व्यक्तींवर टाकतात. प्रत्यक्षात माणसे व्यवस्था घडवतात हे जितके खरे, तितकेच व्यवस्था माणसांनाही घडवत असते. म्हणून शिक्षकांच्या शांततेचा अर्थ समजून घ्यायचा असेल, तर आधी उच्च शिक्षणाची रचना समजून घ्यावी लागेल. 

बाहेरून डोकवून पाहिले तर विद्यापीठे स्वायत्त वाटतात. महाविद्यालयेही स्वतंत्र संस्था वाटतात. पण प्रत्यक्षात चित्र खूप वेगळे असते. राज्य सरकार, विद्यापीठ, विविध नियामक संस्था, व्यवस्थापन, आर्थिक मर्यादा आणि सतत बदलणारे नियम यांच्या काटेकोर चौकटीत ही संपूर्ण व्यवस्था काम करत असते. शिक्षकांनी दिलेल्या सर्व विषयांत उत्तम दर्जाचे अध्यापन करावे, ते अद्ययावत असावे, त्यात कालसापेक्ष बदल करत राहावेत, हे सांभाळून त्यांनी उपलब्ध साधनसामग्रीवर उच्च पातळीचे संशोधन करावे, विद्यार्थ्यांना घडवावे आणि संस्थेचे नाव मोठे करून विविध यंत्रणांद्वारा केले जाणारे मानांकन उंचावावे अशी अपेक्षा सर्वांची असते. पण त्यासाठी गरजेप्रमाणे नवीन पदे निर्माण करणे, आवश्यक त्या भरतीला मंजुरी देणे, पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणे, सहायक मनुष्यबळ जोडून देणे किंवा असे अनेकविध मूलभूत निर्णय घेणे त्यांच्या हातात नसते. जबाबदारी त्यांची असते; पण निर्णय अनेकदा दुसरीकडे घेतले जातात. त्यामुळे नाराजी असते जरूर; पण बर्‍याचदा ती खासगी चर्चेपुरती मर्यादित असते. प्रत्येक वेळी ही नाराजी आंदोलनाच्या रूपात दिसेलच असे नाही. 

विद्यापीठाच्या मोठ्या रचनेतून दोन पायर्‍या खाली यावे तर महाविद्यालयांतील वास्तव तर आणखी वेगळे आहे. आपल्याकडे बहुसंख्य विद्यार्थी विद्यापीठात नव्हे, तर संलग्न महाविद्यालयांत शिकतात. त्यामुळे उच्च शिक्षणाचा खरा चेहरा तिथेच दिसतो. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत वर्ग, प्रयोगशाळा, अंतर्गत मूल्यमापन, विद्यापीठाच्या परीक्षा, उत्तरपत्रिका, प्रवेशप्रक्रिया, सतत कोणता ना कोणता डेटा भरणे, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडवणे, त्यांच्या पालकांच्या भेटी घेणे, विभाग आणि संस्था पातळीवरील विविध समित्यांची कामे आणि त्याच वेळी संशोधनाची अपेक्षा. अनेक महाविद्यालयांत संशोधनासाठी आवश्यक सुविधा अजूनही मर्यादित आहेत. तरीही जागतिक दर्जाचे संशोधन करावे, विद्यार्थ्यांना रोजगारक्षम बनवावे, उद्योगांशी सहकार्य वाढवावे आणि मानांकनातही चांगले गुण मिळवावेत, अशी अपेक्षा कायम असते. या सगळ्या जबाबदार्‍या शिक्षक रोज पेलत असतात. 

उच्च शिक्षण क्षेत्रातील कुणाही अध्यापकाचा दिवस डोळ्यांसमोर आणा. सकाळी व्याख्याने. मग प्रयोगशाळा. त्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या भेटीगाठी आणि शंकानिरसन. दुपारच्या वेळात माहिती भरणे, उत्तरपत्रिका तपासणे. मध्येच पदाधिकारी किंवा प्राचार्यांचा फोन. उद्यापर्यंत अहवाल पाठवायचा असतो. संध्याकाळी समितीची बैठक. रात्री संशोधन प्रस्ताव किंवा विद्यार्थ्यांचा प्रबंध. दुसर्‍या दिवशी पुन्हा तेच. अशा परिस्थितीत शिक्षकाला स्वत:चे वाचन, मनन, अभ्यास, नोंदी काढणे यालाच पुरेसा वेळ नसतो; मग त्याने शिक्षण व्यवस्था बदलण्यासाठी वेळ नेमका कधी काढायचा? शिवाय काम करताना महाविद्यालयात/ संस्थेत किंवा विद्यापीठात लहानमोठ्या प्रमाणात आपपरभाव असतोच. अगदी कारकुनापुढे झुकून उभे राहावे लागते. विद्यार्थ्यांची आजची पिढीदेखील बोलकी झाली आहे. त्यांच्या हाती मोबाइलरूपी शस्त्र आहे. म्हणूनच आम्हाला शिक्षकांची शांतता उदासीनतेची वाटत नाही. ती थकव्याची वाटते.

ज्या कामाचे चीज होते, त्या कामाकडेच माणूस अधिक लक्ष देतो. उच्च शिक्षणातही तेच घडते. संशोधन प्रकल्प, शोधनिबंध, उद्धरणे, पुरस्कार, पदोन्नती आणि प्रशासकीय जबाबदार्‍या यांना योग्य ते महत्त्व मिळते. मिळायलाही हवे. पण त्याचा एक परिणाम असा होतो की, प्रत्येक शिक्षक आपल्या कामात अधिकाधिक गुंतत जातो. दिवस संपेपर्यंत विद्यार्थी, संशोधन, कुटुंब आणि दैनंदिन जबाबदार्‍या यांच्यातच त्याची ऊर्जा खर्च होते. मग संस्था कशी बदलावी, या प्रश्नासाठी वेळ आणि ताकद दोन्ही कमी पडतात. हा एखाद्या व्यक्तीचा दोष नाही. अशा परिस्थितीत बहुतांश शिक्षक याहून वेगळे वागूच शकत नाहीत. बराच काळ एखाद्या व्यवस्थेत काम केले की तिची सवय होऊ लागते. सुरुवातीला खटकणार्‍या गोष्टी नंतर रोजच्या आयुष्याचा भाग बनतात. एखादे परिपत्रक उशिरा आले, अचानक नवा अहवाल मागवला, बैठकीवर बैठक घेतली गेली किंवा काल केलेले काम पुन्हा करायला सांगितले, तरी फारसे आश्चर्य वाटेनासे होते. ‘असंच चालतं,’ हे वाक्य नकळत तोंडातून बाहेर पडते. जणू ही हार नसते- जगण्याची ती एक पद्धत बनते. मग व्यवस्था बदलण्यापेक्षा त्या व्यवस्थेत राहून शक्य तितके चांगले काम कसे करता येईल, याचाच विचार पुढे राहतो. 

म्हणूनच शिक्षकांवर होणारी एक टीका नेहमीच अन्यायकारक वाटते. ‘शिक्षक बोलत नाहीत’, ‘ते एकत्र येत नाहीत’, ‘त्यांना काहीच फरक पडत नाही’, अशी वाक्ये आपण सहज ऐकतो. पण ही समजूत वास्तवापासून दूर आहे. शिक्षक बोलतात. भरपूर बोलतात. शिक्षकांच्या खोलीत, विभागीय बैठकीत, परिषदांमध्ये, विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना ते सतत बोलत असतात. प्रश्न शिक्षक बोलतात की नाही, हा नाही. प्रश्न असा आहे की त्यांचे म्हणणे किती जण ऐकून घेतात. वर्गात रोज उभ्या राहणार्‍या शिक्षकाच्या अनुभवाला निर्णय घेताना किती महत्त्व दिले जाते? हा प्रश्न जितका प्रामाणिकपणे विचारला जाईल, तितका शिक्षकांच्या शांततेचा अर्थही बदलत जाईल.

प्रत्येक विद्यापीठाला दोन परिसर असतात : एक ‘दिसतो’; दुसरा ‘जाणवतो’. दिसणार्‍या परिसरात इमारती, प्रयोगशाळा, ग्रंथालये, संगणक आणि सभागृहे असतात. जाणवणार्‍या परिसरात विश्वास, संवाद, स्वातंत्र्य, जिज्ञासा आणि परस्परांचा आदर असतो. पहिला परिसर पैसा खर्च करून उभा करता येतो. दुसरा उभा करायला वर्षे लागतात.  कोणत्याही विद्यापीठाची खरी ओळख त्याच्या इमारतींनी होत नाही. ती तेथील वातावरणाने ठरते. शिक्षकांना मोकळेपणाने बोलता येते का, विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारण्याची मोकळीक आहे का, नव्या कल्पनांना प्रोत्साहन मिळते का, यावर त्या संस्थेची खरी उंची अवलंबून असते.

नव्या नियमांनी भागणार नाही…

आपण शिक्षकांविषयी बोलतो तेव्हा त्यांच्या जबाबदार्‍यांची यादी मोठी असते. पण या सगळ्याच्या जोडीला त्यांना निर्णय घेण्याचे किती स्वातंत्र्य आहे, हा प्रश्न फारसा विचारला जात नाही. अनेक मूलभूत निर्णय त्यांच्या हातात नसतात. त्यामुळे हळूहळू एक अलिखित समजूत तयार होते. ‘आपण आपल्या परीने चांगले काम करू. बाकी मोठ्या गोष्टी आपल्या हातात नाहीत.’ बाहेरून पाहणार्‍याला ही शांतता वाटते. आतून पाहणार्‍यासाठी ती मर्यादांची जाणीव असते.

या सगळ्याचा सर्वाधिक परिणाम विद्यार्थ्यांवर होतो. त्यांना वर्ग दिसतो; पण वर्गामागची धावपळ दिसत नाही. त्यांना परीक्षा दिसते; पण त्या परीक्षेपर्यंत पोहोचण्यासाठी शिक्षकांना करावी लागणारी तयारी दिसत नाही. त्यांना शिक्षक शिकवताना दिसतात; पण त्याच शिक्षकाने रात्री उशिरापर्यंत अहवाल तयार केला, संशोधन प्रस्ताव लिहिला किंवा विद्यार्थ्यांच्या प्रबंधावर काम केले, हे दिसत नाही. त्यामुळे उच्च शिक्षणातील अनेक प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या नजरेआड राहतात. प्रत्यक्षात शिक्षक, विद्यार्थी, प्राचार्य, कुलगुरू आणि प्रशासन यांचे हित परस्परांशी घट्ट जोडलेले असते. एका कडीवर ताण आला की त्याचा परिणाम संपूर्ण साखळीवर होतो.  स्वातंत्र्यानंतर भारताने उच्च शिक्षणात मोठी झेप घेतली. आज देशात हजाराहून अधिक विद्यापीठे, हजारो महाविद्यालये आणि कोट्यवधी विद्यार्थी आहेत. उच्च शिक्षण समाजाच्या प्रत्येक स्तरापर्यंत पोहोचले, ही आपल्या राष्ट्रनिर्मितीतील मोठी कामगिरी आहे. पण व्यवस्था जितकी मोठी होते, तितकी तिची आव्हानेही वाढतात. गुणवत्तेची काळजी, संशोधन, नवोपक्रम, उद्योगांशी सहकार्य, कौशल्याधारित शिक्षण आणि जागतिक स्पर्धा यांचा एकाच वेळी विचार करावा लागतो. त्यांची उत्तरे केवळ नवे नियम करून मिळणार नाहीत. त्यासाठी विश्वासाचे वातावरण निर्माण करावे लागेल.

उच्च शिक्षणात पैशाची गरज आहेच. पण त्याहून मोठी गरज आहे ती विश्वासाची. शासनाने विद्यापीठांवर विश्वास ठेवला पाहिजे. विद्यापीठांनी महाविद्यालयांवर. संस्थांनी शिक्षकांवर. आणि शिक्षकांनी स्वत:वर. त्यांच्या अनुभवाला योग्य स्थान मिळाले, तर अनेक सुधारणा बाहेरून लादाव्या लागणार नाहीत. त्या संस्थेच्या आतून उभ्या राहतील.

भारतीय उच्च शिक्षणाकडे बाहेरून पाहिले, तर सर्व काही सुरळीत सुरू असल्याचा भास होतो. वरकरणी सर्वत्र शांतता दिसते. पण त्या शांततेचा अर्थ समाधान असा करून चालणार नाही. त्या शांततेमागे न ऐकल्या गेलेल्या अनुभवांचा साठा आहे. शिक्षण अधिक चांगले व्हावे, ही प्रामाणिक तळमळही आहे. कारण कोणत्याही शिक्षण व्यवस्थेची खरी ताकद तिच्या नियमांत नसते. ती तिच्या शिक्षकांवर ठेवलेल्या विश्वासात असते. म्हणूनच, इथे शांतता आहे. पण समाधान नाही.