वैद्यकशास्त्राची सरमिसळ हा रुग्णांच्या जीवाशी खेळ…

राजपत्रातील काही ओळींनी प्रशासकीय श्रेणी बदलता येईल; पण मानवी शरीररचना, रोगनिदानशास्त्र आणि औषधांच्या जैविक परिणामांचे नियम बदलता येणार नाहीत. ही साधी गोष्ट शासनाला समजत नसेल, तर महाराष्ट्राच्या वैद्यकीय शिक्षणाचे आरोग्य तपासण्याची वेळ आली आहे. होमिओपॅथी आणि आधुनिक वैज्ञानिक वैद्यक या स्वतंत्र वैद्यकपद्धती आहेत. दोन्हींचे तत्त्वज्ञान वेगळे, अभ्यासक्रम वेगळे, औषधविषयक दृष्टिकोन वेगळा, निदानपद्धती वेगळी आणि नियामक संरचनाही वेगळी आहे. या दोन्ही शिक्षणपद्धतींतील मूलभूत फरक एका प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाने नाहीसा होतो, असा समज वैज्ञानिक नसून प्रशासकीय कल्पनाविलास आहे.

आधुनिक औषधशास्त्र (ॲलोपॅथी) म्हणजे औषधांच्या नावांची यादी नव्हे. कोणत्या आजारासाठी कोणते औषध द्यायचे, एवढे पाठ केले म्हणजे वैद्यकीय क्षमता प्राप्त होत नाही. त्या औषधाची शरीरातील क्रिया काय आहे, ते कोणत्या अवयवावर परिणाम करते, त्याचे दुष्परिणाम कोणते, इतर औषधांशी त्याचा परस्परसंवाद कसा होतो, गर्भवती महिला, बालक, वृद्ध किंवा मूत्रपिंडाचा आजार असलेल्या रुग्णाला ते देता येईल काय, याची समग्र जाण आवश्यक असते.

 रुग्णाला नेमका आजार कोणता आहे, हे ओळखण्याची क्षमता हवी. निदान चुकले, तर योग्य औषधसुद्धा घातक ठरू शकते. ताप म्हणजे केवळ ताप नसतो. छातीत दुखणे म्हणजे केवळ आम्लपित्त नसते. पोटदुखी म्हणजे प्रत्येक वेळी अपचन नसते. डोकेदुखीमागे साधा ताणही असू शकतो आणि मेंदूतील रक्तस्रावही. ही चिकित्सक संवेदनशीलता औषधांच्या संक्षिप्त अभ्यासाने नव्हे, तर दीर्घ आणि एकात्मिक वैद्यकीय शिक्षणातून विकसित होते.

मग एका वर्षाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेली व्यक्ती आधुनिक वैद्यकाचा व्यवसाय करण्यास पात्र ठरते, हा निष्कर्ष कसा काढण्यात आला? अभ्यासक्रम किती तासांचा होता? त्यात प्रत्यक्ष रुग्णालयीन प्रशिक्षण किती होते? आपत्कालीन विभागातील अनुभव किती? अतिदक्षता विभाग, प्रसूतीकक्ष, बालरोग, शस्त्रक्रिया, संसर्गजन्य रोग आणि औषधांच्या गंभीर दुष्परिणामांचे व्यवस्थापन यांपैकी कोणत्या क्षेत्रांतील पात्रता तपासली गेली? मूल्यमापन कोणी केले? अपयशी होण्याचे प्रमाण किती? स्वतंत्र वैज्ञानिक संस्थेने या प्रशिक्षणाची परिणामकारकता तपासली काय, अशा प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे देण्याऐवजी नोंदणीचे दरवाजे आधी उघडले जात असतील आणि संबंधित वैद्यकांची नेमकी कार्यकक्षा, आचारसंहिता व निष्काळजीपणावरील कारवाईची पद्धत नंतर ठरविण्यासाठी समित्या स्थापन होत असतील, तर हा प्रकार अधिकच चिंताजनक ठरतो.

वैद्यकीय पात्रता आधी निश्चित झाली पाहिजे; नोंदणी नंतर झाली पाहिजे. व्यावसायिक आचारसंहिता आधी अस्तित्वात असली पाहिजे; व्यवसायाची मुभा नंतर मिळाली पाहिजे. निष्काळजीपणाची चौकशी कोण करणार, हे आधी ठरले पाहिजे; रुग्णांना संभाव्य धोक्याच्या हवाली केल्यानंतर नव्हे. परंतु येथे रुग्णसुरक्षेचा क्रम उलटा करण्यात आला आहे. प्रयोग आधी आणि नियम नंतर. नोंदणी आधी आणि क्षमता नंतर. राजकीय समाधान आधी आणि वैज्ञानिक विचार नंतर.

ग्रामीण भागात डॉक्टरांची कमतरता आहे, हा सरकारचा नेहमीचा बचाव असतो. कमतरता असणे ही गंभीर समस्या आहे; पण ती अर्हतेची व्याख्या पातळ करून सोडविता येत नाही. वैमानिक कमी आहेत म्हणून बसचालकांना विमानशास्त्राचा एक वर्षाचा अभ्यासक्रम देऊन प्रवासी विमान उडविण्याची मुभा दिली जाणार नाही. अभियंते कमी आहेत म्हणून अनुभवी गवंड्यांची अभियंता परिषदेत नोंदणी केली जाणार नाही. न्यायाधीश कमी आहेत म्हणून कायद्याचा अल्पकालीन अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या व्यक्तींना न्यायासनावर बसविले जाणार नाही. मग मानवी शरीरावर उपचारांच्या बाबतीतच पात्रतेचे निकष इतके लवचीक का?

कारण गरीब रुग्ण प्रश्न विचारत नाही. ग्रामीण रुग्णाला डॉक्टरची खरी अर्हता सहज तपासता येत नाही. पांढरा कोट, गळ्यात स्टेथोस्कोप आणि औषधांच्या चिठ्ठीवर काही इंग्रजी अक्षरे दिसली की तो समोरच्या व्यक्तीवर विश्वास ठेवतो. शासनाच्या निर्णयामुळे तो विश्वास आणखी दिशाभूल करणारा ठरण्याची शक्यता आहे.

आधुनिक औषध लिहून देणार्‍या व्यक्तीची मूलभूत पदवी होमिओपॅथीतील आहे, हे प्रत्येक रुग्णाला स्पष्टपणे सांगितले जाणार काय? दवाखान्याच्या फलकावर ते ठळकपणे लिहिणे बंधनकारक असेल काय? औषधाच्या दुष्परिणामामुळे गंभीर इजा झाली, चुकीच्या निदानामुळे उपचारास विलंब झाला किंवा रुग्णाचा मृत्यू झाला, तर चौकशी कोणती परिषद करणार-होमिओपॅथी परिषद की महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे अशा निर्णयामुळे उद्भवलेल्या हानीची जबाबदारी शासन स्वीकारणार काय? बहुधा नाही.

धोरण शासनाचे; पण दुर्घटना झाली की गुन्हा वैद्यकाचा. नोंदणीचा मार्ग शासनाने खुला करायचा; मात्र रुग्णाचा मृत्यू झाला की वैयक्तिक निष्काळजीपणाची फाइल उघडायची. आपल्या प्रशासकीय प्रयोगाची नैतिक जबाबदारी न स्वीकारता सर्व दोष शेवटच्या पायरीवरील व्यक्तीवर ढकलण्याची ही परिचित शासकीय कला आहे.

या निर्णयामुळे होमिओपॅथीचाही सन्मान होत नाही. उलट, तिच्या स्वतंत्र ओळखीचे अवमूल्यन होते. होमिओपॅथीला स्वत:चे तत्त्वज्ञान, अभ्यासक्रम, औषधपद्धती आणि वैधानिक परिषद आहे. मग तिच्या पदवीधरांना प्रतिष्ठा मिळविण्यासाठी महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलच्या नोंदणीची गरज का भासावी? होमिओपॅथीची पदवी स्वत:च्या कार्यक्षेत्रासाठी पूर्ण आणि सन्माननीय असेल, तर तिच्या वैद्यकांना दुसर्‍या पद्धतीतील औषधांच्या आधाराची गरज कशासाठी? एकीकडे शासन होमिओपॅथीचे महत्त्व सांगते आणि दुसरीकडे तिच्या वैद्यकांना आधुनिक औषधांकडे वळण्यास प्रोत्साहन देते. हा होमिओपॅथीचा गौरव आहे की तिच्या मर्यादांची शासकीय कबुली?

या धोरणाने आधुनिक वैद्यकाचाही अवमान होतो. अनेक वर्षांचे कठोर शिक्षण, रुग्णालयीन प्रशिक्षण, रात्रपाळ्या, इंटर्नशिप, पदव्युत्तर अभ्यास आणि अखंड चिकित्सक अनुभव यांचे मोल एका प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाइतके आहे, असा संदेश यातून दिला जातो. मग उद्या एमबीबीएस डॉक्टरांना होमिओपॅथिक औषधशास्त्राचा अल्पकालीन अभ्यासक्रम देऊन होमिओपॅथी परिषदेत नोंदणी दिली जाईल काय? आधुनिक वैद्यकाच्या डॉक्टरांना आयुर्वेदिक औषधांचा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर आयुर्वेदाचा स्वतंत्र व्यवसाय करण्याची मुभा मिळेल काय?  उत्तर नकारार्थी असेल, तर निकष केवळ एकाच दिशेने का बदलले जात आहेत?

सर्व वैद्यक पद्धतींचे स्वत:चे स्थान आहे. त्यांच्यात संवाद, सहकार्य आणि परस्पर संदर्भव्यवस्था असली पाहिजे. प्रत्येक पद्धतीतील दाव्यांची वैज्ञानिक तपासणीही झाली पाहिजे. पण सहकार्य म्हणजे सरमिसळ नव्हे. समन्वय म्हणजे सीमारेषा पुसणे नव्हे. परस्पर आदर म्हणजे परस्परांच्या नोंदणी परिषदांमध्ये प्रशासकीय घुसखोरी नव्हे. वैद्यकशास्त्राची खिचडी करणे हे सर्वसमावेशक आरोग्यधोरण ठरत नाही.

सरकारला ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था सुधारायची असेल, तर अनेक उपाय उपलब्ध आहेत. सरकारी रुग्णालयांतील रिक्त पदे तातडीने भरता येतील. ग्रामीण सेवेसाठी चांगले वेतन, निवास, सुरक्षितता आणि मुलांच्या शिक्षणाच्या सुविधा देता येतील. दुर्गम भागात सेवा देणार्‍या डॉक्टरांना पदव्युत्तर प्रवेशात वा करिअरमध्ये प्रोत्साहन देता येईल. रुग्णवाहिका आणि संदर्भसेवा सक्षम करता येईल. दूरवैद्यकाचा सुयोग्य वापर करता येईल. वैद्यकीय महाविद्यालयांची गुणवत्ता न घालवता क्षमता वाढविता येईल.

पण या उपायांसाठी नियोजन, पैसा, सातत्य आणि प्रशासन आवश्यक असते. नोंदणीचा दरवाजा उघडण्यासाठी मात्र एक शासन निर्णय पुरतो. त्यामुळेच कदाचित शासनाने कठीण पण योग्य मार्गाऐवजी सोपा पण धोकादायक मार्ग निवडला आहे. मात्र हा प्रयोग मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी आणि संपन्न नागरिकांवर केला जाणार नाही. त्यांच्या कुटुंबीयांची प्रकृती गंभीर झाली, तर ते सर्वाधिक पात्र तज्ज्ञ, नामांकित रुग्णालय आणि अत्याधुनिक उपचार निवडतील. एका प्रमाणपत्रावर आधारित वैद्यकीय समकक्षता ते स्वत:साठी स्वीकारतील, अशी शक्यता नाही. मग जी व्यवस्था सत्ताधार्‍यांना स्वत:साठी पुरेशी सुरक्षित वाटत नाही, ती गरीब जनतेसाठी कशी योग्य ठरते? ही केवळ वैज्ञानिक चूक नाही; ही सामाजिक विषमतेची आरोग्यविषयक आवृत्ती आहे.

मानवी शरीर राजकीय घोषणा ऐकत नाही. ते शासन निर्णय वाचत नाही. औषध चुकीचे असेल, निदान चुकले असेल किंवा उपचारास विलंब झाला असेल, तर शरीर कोणती पदवी, कोणता प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम किंवा कोणती मतपेढी या निर्णयामागे होती, याचा विचार करीत नाही. त्याची किंमत रुग्णालाच चुकवावी लागते. शासन नोंदणीच्या पुस्तकात नाव घालू शकते; पण त्यातून डॉक्टर निर्माण होत नाही. शासन परिषदांची रचना बदलू शकते; पण विज्ञानाचे नियम बदलत नाहीत. शासन प्रशासकीय कल्पित वास्तव निर्माण करू शकते; पण मानवी शरीर त्या कल्पित वास्तवाला मान्यता देत नाही.

 म्हणून हा प्रश्न होमिओपॅथी विरुद्ध आधुनिक (ॲलोपॅथी) वैद्यक असा नाही. हा प्रश्न रुग्णसुरक्षा विरुद्ध राजकीय सोय असा आहे. हा प्रश्न वैद्यकीय पात्रता विरुद्ध प्रशासकीय शॉर्टकट असा आहे. हा प्रश्न विज्ञान विरुद्ध शासननिर्मित भ्रम असा आहे.

महाराष्ट्र शासनाने हा निर्णय पुनर्विचारासाठी तात्काळ रोखला पाहिजे. प्रत्येक वैद्यक पद्धतीची स्वतंत्र ओळख, स्वतंत्र परिषद, स्वतंत्र कार्यकक्षा आणि स्वतंत्र उत्तरदायित्व अबाधित ठेवले पाहिजे. डॉक्टरांच्या तुटवड्याचे उत्तर पात्रतेची व्याख्या बदलण्यात नव्हे, तर आरोग्य व्यवस्थेची क्षमता वाढविण्यात शोधले पाहिजे.

अन्यथा आज कागदावर सोयीस्कर वाटणारा निर्णय उद्या एखाद्या कुटुंबासाठी अपरिवर्तनीय शोकांतिका ठरेल. आणि तेव्हा शासनाकडे आणखी एक समिती असेल; पण त्या कुटुंबाकडे त्यांचा माणूस नसेल.