कोविडकाळात सरकारने उपचारांचे शुल्क निश्चित करूनही कित्येक रुग्णांना अवाच्या सवा बिले का भरावी लागली? यातून भविष्यात काय काळजी घ्यावी लागेल, याविषयी.. दीपाली यक्कुंडी कोविडकाळात एक परवलीचे वाक्य होते, ‘बेड उपलब्ध आहे का?’. रुग्णालय चांगले, जवळ आणि परवडणारे आहे का असे निकष लावणे त्या काळात शक्यच नव्हते. आपल्या माणसाचा जीव वाचावा यासाठी रुग्णालय सांगेल तेवढे ‘पॅकेज’ घेण्याची त्यासाठी जमापुंजी खर्च करण्याची, कर्ज काढण्याचीही तयारी ठेवावी लागत होती. साहजिकच यात फसवले गेल्याची सार्वत्रिक भावना निर्माण झालेली दिसली. या भावनेची शहानिशा करण्यासाठी आरोग्य हक्कांसाठी काम करणाऱ्या ‘साथी’ या संस्थेने एक अभ्यास केला. त्यातून शासनाच्या दरनियमनानंतरही ८२.५ टक्के रुग्णालयांनी अतिरिक्त बिले आकारल्याचे उघडकीस आले. बेड, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर, औषधे, नर्सिग, जैव-वैद्यकीय कचरा अशा स्वतंत्र नोंदी करणे; एकाच तपासणीची नोंद वेगवेगळय़ा नावाने करणे, अशा किती तरी चमत्कारिक क्लृप्तय़ा वापरून बिले वाढवली गेल्याचे अभ्यासातून स्पष्ट झाले. शासनाच्या दरनिश्चितीनंतरही अवाच्या सवा बिले आकारली गेली, असा ओरडा सुरू झाला तेव्हा बिलांचे लेखापरीक्षण करण्याचा आणखी एक शासन आदेश काढण्यात आला. लेखापरीक्षणाचा शासन निर्णय हाताशी घेऊन ‘करोना एकल महिला पुनर्वसन समिती’ आणि ‘जन आरोग्य अभियाना’च्या मदतीने सरकारदरबारी तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. साथीने केलेल्या अभ्यासात या तक्रारदारांपैकी २५ जिल्ह्यांतील १०० रुग्णांचा समावेश होता. साधारण नोव्हेंबर २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ दरम्यान हा अभ्यास करण्यात आला. रुग्णांना कोविडवरील उपचारांदरम्यान आलेले अनुभव मुलाखतींद्वारे नोंदवण्यात आले. त्यांनी सादर केलेल्या बिलांच्या माध्यमातून उपचारांचा खर्च, तपासण्या, औषधे अशा एकूण खर्चाच्या तपशिलाची पडताळणी करण्यात आली. अभ्यासात सहभागी झालेल्या जवळपास ८० रुग्णांना कोविडच्या उपचारांसाठी एकापेक्षा जास्त रुग्णालयांमध्ये दाखल व्हावे लागले. बहुतांश रुग्ण आधी सरकारी रुग्णालयात, जवळच्या लहान रुग्णालयात किंवा विलगीकरण केंद्रात दाखल झाले होते व नंतर प्रकृती गंभीर झाल्यावर त्यांना अद्ययावत रुग्णालयात पाठवले गेले. शासननिर्णयानुसार दरनिश्चितीच्या तीन श्रेणी होत्या. ‘अ’ वर्ग शहरांसाठी जनरल वॉर्डसाठी प्रतिदिन चार हजार रुपये, व्हेंटिलेटरशिवाय आयसीयूसाठी प्रतिदिन साडेसात हजार रुपये आणि व्हेंटिलेटरसह आयसीयूसाठी प्रतिदिन नऊ हजार रुपये. जून २०२२ नंतरच्या जीआरनुसार ‘ब’ आणि ‘क’ वर्ग शहरांतील दर यापेक्षा कमी होते. या दरनिश्चितीत सीबीसी, युरिन रुटीन, एचआयव्ही स्पॉट अँटी एचसीव्ही, एचबीएस एजी, सीरम क्रिएटिनिन, यूएसजी, टूडी ईसीएचओ, एक्स रे, ईसीजी, औषधे, ऑक्सिजन शुल्क, सल्ला शुल्क, बेड चार्जेस, नर्सिगसारख्या देखरेख आणि तपासणीच्या खर्चाचा समावेश होता. जेवण, तसेच राईल्स टय़ूब टाकणे, मूत्रमार्गात कॅथेटेरायझेशन अशा प्रक्रियासुद्धा यात समाविष्ट होत्या. याआधारे अभ्यासातील बिलांची प्रत्यक्षात तुलना केली असता, फक्त १७.५ टक्के रुग्णालयांनी दरनिश्चितीचे नियम पाळून बिले आकारल्याचे तर उर्वरित ८२.५ टक्के रुग्णालयांनी अतिरिक्त शुल्क आकारल्याचे स्पष्ट झाले. अतिरिक्त बिले आकारण्यासाठी वापरलेल्या क्लृप्तय़ा रुग्णालयागणिक बदललेल्या दिसतात. काही रुग्णालयांनी शासनाचे सर्व नियम बेदखल करून स्वत:ची नवीन पॅकेज तयार केली. उदा. विलगीकरणासाठी दररोज १० हजार रुपये, ऑक्सिजन वापरून आयसीयूसाठी दररोज १८ हजार रुपये इ. तर काही रुग्णालयांनी प्रत्येक सेवेसाठी स्वतंत्र दर आकारला. शासन निर्णयानुसार आयसीयूसाठी प्रतिदिन साडेसात हजार रुपये आकारण्याचा नियम असताना काही रुग्णालयांनी साडेसात हजार रुपये फक्त खोलीचे भाडे असल्याचे दर्शवत पॅकेजमध्ये समावेश असलेल्या प्रत्येक सेवेचे स्वतंत्र शुक्ल आकारले. काही रुग्णालयांनी तर हॉटेलच्या चेकइनप्रमाणे १२ ते १२ असा २४ तासांचा दिवस गृहीत धरून दरआकारणी केली. सरकारी दरांत काय समाविष्ट आहे याचा स्पष्ट उल्लेख असूनही डॉक्टर, विशेषज्ञ, परिचारिकांचे शुल्क, जेवणाचे शुल्क स्वतंत्रपणे आकारले गेले. व्हेंटिलेटरवर असलेल्या रुग्णांसाठी प्रतिदिन नऊ हजार रुपये रुमचे भाडे आकारून शिवाय त्यातच समाविष्ट असलेल्या बायपॅप मशीन, मॉनिटर आणि ऑक्सिजन पुरवठा यांसारख्या सेवांचे शुक्ल स्वतंत्रपणे आकारून बिलांची रक्कम फुगवली गेली. बेड्सच्या संख्येनुसार रुग्णालयांचे वर्गीकरण पाहता, लहान रुग्णालयांनी बऱ्याच अंशी नियमपालन केल्याचे दिसते. ज्या रुग्णांनी ग्रामीण, निमशहरी भागांतील लहान रुग्णालयांत उपचार घेतले, त्यांना अतिरिक्त बिले भरावी लागण्याचे प्रमाण तुलनेने कमी होते. पण तिथेही प्रत्येक बिलामध्ये पीपीई किटसाठी जनरल वॉर्डमध्ये असल्यास ६०० रुपये प्रतिदिन आणि आयसीयूत असल्यास बाराशे रुपये प्रतिदिन आकारण्यात आले. जैव-वैद्यकीय कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रतिदिन २०० ते ५०० रुपये वसूल करण्यात आले. परिणामी सात रुग्णांच्या बिलांमध्ये फक्त पीपीई किट्सची रक्कमच ४० हजार रुपये तर जैव- वैद्याकीय कचऱ्याचे शुल्क १५ ते २० हजार रुपये एवढे प्रचंड होते. तपासण्या हा आणखी एक प्रकार रुग्णालयांनी नफ्यासाठी वापरला. ज्या रुग्णालयांमध्ये पॅथॉलॉजी आणि रेडिओलॉजीसह स्वतचे डायग्नोस्टिक सेंटर आहे, अशा रुग्णालयांनी विविध प्रकारच्या तपासण्या वारंवार केल्या. ज्या रुग्णालयांच्या आवारात औषधांचे दुकान आहे, अशांनी जास्तीत जास्त औषधांचा वापर करून, वारेमाप बिले आकारली. पॅकेजमध्ये समाविष्ट नसलेल्या तपासण्यासुद्धा एकापेक्षा जास्त वेळा करून, विविध उपचार, तज्ज्ञांच्या भेटी यांचा समावेश केला. अभ्यासातील समाविष्ट रुग्णालयांपैकी साधारण २० टक्के खासगी रुग्णालयांनी दुप्पट शुल्क आकारले. तब्बल ३५ टक्के रुग्णालयांनी दुप्पट ते पाच पट आणि ७.५ टक्के रुग्णालयांनी पाच पटींपेक्षा जास्त अतिरिक्त शुल्क आकारले. औषधांवरही वारेमाप खर्च झाला. हा खर्च रुग्णालयाच्या एकूण बिलाच्या निम्म्याहून अधिक होता. रेमडेसिविर, टोसिलीझुमॅब यांसारखी औषधे काळय़ा बाजारातून खरेदी केली गेली. या रुग्णांना अशा औषधांची बिलेसुद्धा मिळाली नाहीत. काही मोजके अपवाद वगळता, जवळपास सर्वच रुग्णालयांनी व औषधांच्या दुकानांनी बिले एमआरपीनुसार आकारली. काही रुग्णालयांनी संबंधित सेवा वा वस्तूंचा उल्लेख केलेली बिले न देता, सरसकट एकच रक्कम लिहून बिले दिली. काही रुग्णालयांनी हस्तलिखित कच्ची बिले दिली किंवा रोख रक्कम भरायला लावून अपुरी बिले दिली. प्रत्येक रुग्णालयाची बिले स्वतंत्र नमुन्यांत तयार केलेली होती. अभ्यासातील काही रुग्णालये ‘महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजने’त समाविष्ट असूनही फक्त तीन रुग्णांना या योजनेतून कोविड उपचारांचा लाभ मिळाला. रुग्णालय यंत्रणेने योजनेबाबत कोणतीही माहिती रुग्णांना आपणहून कळविल्याचे दिसत नाही. याउलट रुग्णालयांनी योजनेतून कमीत कमी दिवस लाभ कसा देता येईल आणि उर्वरित दिवसांचे पैसे बिलांमध्ये कसे लावता येतील असा प्रयत्न केल्याचे दिसते. अभ्यासात सहभागी असलेले ४८ रुग्ण पुणे, अहमदनगर, नाशिक व औरंगाबाद अशा शहरी भागांतील, तर उर्वरित ग्रामीण व निमशहरी भागांतील होते. एकूण १०० पैकी फक्त २५ रुग्णांचा आरोग्य विमा काढलेला होता. काही रुग्ण दगावले आणि त्यांच्या कुटुंबांची परिस्थिती अत्यंत खालावल्याचे दिसले. तर काही कुटुंबांमध्ये एकाच वेळी कुटुंबातील एकापेक्षा अधिक सदस्य रुग्णालयांत दाखल झाल्याने खर्चाचा बोजा वाढला. बऱ्याच कुटुंबांना आपल्याला अतिरिक्त बिल आकारले आहे, असे वाटले, मात्र लेखापरीक्षण करता येते, हे माहितीच नसल्यामुळे त्यांनी तक्रार निवारण यंत्रणेकडे जाण्याचा वा लेखा परीक्षण करून घेण्याचा प्रयत्नही केला नाही. यानंतर नोव्हेंबर २०२१ मध्ये खासगी रुग्णालयांतील बिलांचे लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर मोठय़ा सर्व जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकाऱ्यांनी किंवा शहरांतील महापालिका आयुक्तांनी ऑडिट प्रक्रियेसाठी लेखापरीक्षकांची नियुक्ती केली. ‘करोना एकल महिला पुनर्वसन समिती’ आणि ‘जन आरोग्य अभियाना’च्या कार्यकर्त्यांनी या क्लिष्ट प्रक्रियेत तक्रारी दाखल करण्यासंदर्भात मार्गदर्शन केले. महाराष्ट्र शासनाने कोविडकाळात विविध महत्त्वाचे निर्णय घेतले आणि अमलातही आणले. परंतु त्यात ज्या गोष्टी स्पष्टपणे नमूद करण्यात आल्या नव्हत्या त्यांचा गैरफायदा खासगी रुग्णालयांनी नियम डावलून घेतला. खासगी रुग्णालये सेवा देण्यात अग्रेसर राहिली असली तरी ती नफेखोरीतही तेवढीच पुढे होती, असे अभ्यासातून स्पष्ट झाले. कोविडकाळात अपुऱ्या सरकारी सेवा, सरकारी सेवा आणि योजनांच्या माहितीचा अभाव, विम्याविषयी जागरूकतेचा अभाव आणि त्यामुळे सामान्य माणसाची होणारी फरपट अशा बऱ्याच समस्यांचे गांभीर्य आधोरेखित झाले. या अनुभवांतून पुढील काळात सामान्यांसाठी परवडणाऱ्या आरोग्य सेवा उपलब्ध करून द्यायच्या असतील तर सर्वात आधी खासगी रुग्णालयांतील सेवांच्या दरांवर नियंत्रण ठेवणे आणि त्यांच्या कारभारात पारदर्शकता आणणे गरजेचे आहे.
