– विनायक काळे
काही दिवसांपूर्वी दिल्ली विद्यापीठाच्या स्थायी समितीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या तत्त्वज्ञानावरील वैकल्पिक अभ्यासक्रम पदवीपूर्व अभ्यासक्रमातून काढून टाकण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. विद्यापीठाकडून दलित साहित्याच्या बाबतीत अशा प्रकारचा प्रस्ताव देण्याची पहिलीच वेळ नाही. सन २०१८ मध्ये दिल्ली विद्यापीठानेच कांचा इलाया यांची दोन पुस्तके (‘व्हाय आय ॲम नॉट अ हिंदू’ आणि ‘पोस्ट-हिंदू इंडिया’) राज्यशास्त्राच्या अभ्यासक्रमातून काढून टाकली होती आणि विद्यापीठीय चर्चांमध्ये किंवा शिकवतानाही ‘दलित’ शब्दाचा वापर बंद करण्याची शिफारस होती. वर्तमान अभ्यासक्रमातून दलित साहित्य, दलित- बहुजन संस्कृती आणि उच्चवर्णीयांच्या जातजाणिवेमुळे दलित-बहुजनांना करावा लागलेला संघर्ष हे सारेच वगळायचे आहे का, अशी शंका वारंवार उपस्थित होते, कारण असे भाग अभ्यासक्रमातून वगळण्याच्या बऱ्याच घटनांचे दाखले देता येतात.
२०२१ साली प्रख्यात लेखिका महाश्वेता देवी आणि बामा व सुखर्थारिणी या लेखिकांच्या लघुकथा इंग्रजीच्या अभ्यासक्रमातून वगळल्या होत्या. त्यामुळे संबंधित विद्यापीठाला टीकेला सामोरे जावे लागले होते. सन २०१९च्या मार्च महिन्यात ‘एनसीईआरटी’ने नववीच्या इतिहासातील वेशभूषा आणि जातीसंघर्षावरील प्रकरण वगळले. पुढे त्याचाच कित्ता ‘सीबीएसई’ने जुलै, २०२० मध्ये गिरवला. तिकडे आसामातील सरकारने सप्टेंबर, २०२० मध्ये बारावी बोर्डाच्या अभ्यासक्रमातून ‘मंडल आयोग’ व इंग्रजीतील ‘मेमरीज ऑफ चाईल्डहूड’ हा धडा वगळला जो अमेरिकेतल्या लेखिका व समाजसुधारक झित्कला सा व भारतातील दलित तमिळ लेखिका व शिक्षक बामा यांच्या जीवनप्रवासावर आधारित होता. पुढच्या वर्षी हिमाचल प्रदेशातील तत्कालीन राज्य सरकारने प्रसिद्ध दलित लेखक ओमप्रकाश वाल्मीकी यांची ‘झूटन’ नावाची आत्मकथा अभ्यासक्रमातून काढून टाकण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्यामुळे अलीकडच्या काळात शालेय, विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमातून दलित साहित्याला वगळण्याच्या घटनांत वाढ झाली आहे हे कबूलच करावे लागेल. वर्तमान अभ्यासक्रमाच्या बदलाचा विचार केल्यास दिसून येते की नेहमी दलित साहित्य आणि यासंदर्भात असणाऱ्या लिखाणाला शालेय आणि विद्यापीठाच्या पातळीवर म्हणावे तितके महत्त्व दिले जात नाही. परंतु अशा प्रकारच्या साहित्याने शोषित-पीडित समाजाला आत्मभान जागृत करण्याची प्रेरणा दिली आणि भारतीय साहित्यात मोलाचे योगदान दिले, हा इतिहास आहे. या इतिहासाची लपवाछपवी अभ्यासक्रमात का सुरू आहे?
हेही वाचा – निसर्गापत्ती नव्हे, इष्टापत्ती!
पूर्वीच्या काळात उच्चजातीयांना अस्पृश्यांच्या स्पर्शाने विटाळ व्हायचा म्हणून खालच्या जातीतील लोकांना गावकुसाबाहेर ठेवले जायचे (आजही खालच्या जातीतील लोक गावकुसाबाहेरच आहेत). त्यांना गावात प्रवेश करायचा असेल तर त्यासाठी वेगळे नियम असायचे. हे सगळे थांबले पाहिजे म्हणून अनेकांनी रूढी, प्रथा, परंपरा, भेदभाव याला जोरदार विरोध केला होता. साधुसंतांनी अभंगवाणीतून समाज प्रबोधन केले व प्रचलित समाजव्यवस्थेवर कोरडे ओढले. त्यांनी माणसामाणसांत भेदभाव करणे ही भ्रमावर आधारलेली अमंगल बाब आहे, असे ठणकावले तरीही प्रस्थापितांच्या मानसिकतेत फरक पडला नाही. उलट, तीच पक्षपाती मानसिकता एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे अनैसर्गिकपणे हस्तांतरित केली गेली. आता पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्याच्या स्पर्शाने विटाळ होत नाही, परंतु त्यांच्या लिखाणाचा विटाळ होत असल्याने त्यांचे साहित्य अभ्यासक्रमातून दूर ठेवले जात आहे असे दिसते
साळसूद प्रश्नाचे खरे उत्तर
‘आजच्या काळात जातिभेद नाहीच, मग जात कशाला उकरून काढता?’ असा साळसूद प्रश्न दलित जाणिवांचे साहित्य नको असलेल्या उच्चवर्णीयांकडून विचारला जातो. पण आज जे नाही त्याबद्दल काहीच शिकवायचे नाही, हा आग्रह सर्व पुराणसाहित्यालाही लागू केला तर? मुळात जातिभेदाचा इतिहास हा अनेक समूहांना माणूस म्हणून समान न मानण्याचा इतिहास आहे… त्या इतिहासातून बाहेर पडण्यासाठी संघर्षगाथांचा अभ्यास उपयोगीच ठरणार आहे.
आधुनिक भारतात फुले, शाहू आंबेडकरांनी शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय क्षेत्रात देदीप्यमान, भरीव आणि मोलाची कामगिरी केली असली तरीही शालेय आणि विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात त्यांना प्रतीकात्मक पातळीवरच दाखवले जाते. प्राचीन काळी गुरुकुल शिक्षणपद्धती होती जिथे फक्त उच्चजातीयांना शिकण्याची मुभा असायची आणि ‘संस्कृत’ ही शिकण्याची मुख्य भाषा असायची. तत्कालीन भारतीय शिक्षणव्यवस्थेला, अभ्यासक्रमाला जाती, धर्म आणि परंपरेचा मोठा आधार होता. त्यामुळे प्रस्थापितांनी खालच्या जातीतील लोकांना समाजातून बेदखल करून त्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवले. त्यामुळे शिक्षण हे विशिष्ट समाजानेच ग्रहण केले आणि त्याकाळची शिक्षणव्यवस्था त्यांच्या सोयीप्रमाणे निर्माण केली. दुर्दैवाने आजही ही शिक्षणव्यवस्था तशीच टिकून राहण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामुळे शिक्षणातून ‘समतावादी’ समाज निर्माण होणे जणू अशक्यप्राय झाले आहे.
विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानवादी दृष्टिकोन वृद्धिंगत करणे, प्रश्न विचारण्याची मुभा असणे, आत्मभान जागृत करणे आणि समाज सुसंस्कारित व्हावा म्हणून अध्ययन-अध्यापनाच्या पद्धतीत सुधारणा घडवून आणणे असे उद्देश समोर ठेवून सर्वसमावेशक अभ्यासक्रम तयार करायला हवा. परंतु याकरिता तसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. याउलट प्रस्थापितांनी आपल्या शिक्षणव्यवस्थेत छुपा अभ्यासक्रम अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीने घुसडला आहे. त्यामुळे सामाजिक समतोल ढासळत असून भारतातील मानवी समाज विज्ञाननिष्ठ होऊन सामाजिक प्रश्न सोडवण्यास सपशेल अपयशी ठरत आहे.
इतिहासात डोकावले तर असे दिसते की आपल्या देशाला शिक्षणाची एक अभूतपूर्व अशी परंपरा लाभली होती… याच देशातील नालंदा, तक्षशीला, पुष्पगिरी, विक्रमशीला, जगद्दल, ओदांतपुरी आणि वलभी यासारख्या विश्वविद्यालयांची कीर्ती सातासमुद्रापलीकडे गेली होती. यापैकी नालंदा विश्वविद्यालयात अनेक प्रकारची मते आणि विचारधारा असणारे विद्यार्थी येत असूनसुद्धा तेथे बंधुभावाचे जीवन होते. तसेच तेथे लोकशाही पद्धतीचे व्यवस्थापन आढळून येत होते. त्या काळी भारतात शिक्षण घेतलेल्या ह्यु-एन-त्स्यंग चिनी विद्वानाने म्हटले होते की, नालंदाच्या ७०० वर्षांच्या काळात तेथे बंडाळी माजली नव्हती. सर्वाना समान वागणूक व समान दर्जाचे शिक्षण आणि बहुसांस्कृतिक अभ्यासक्रम शिकवला जात असे. यामुळे समानतावादी तत्त्वप्रणालीवर आधारलेल्या विश्वविद्यालयात अनेक विदेशी लोक शिक्षण घ्यायला येत असत. अशा ठिकाणी समाजातील विघातक चालीरीतींवर नेहमीच चर्चा होत असे.
सामाजिक सलोख्यासाठीच
प्रसिद्ध अमेरिकन शिक्षणतज्ज्ञ मायकेल ॲपल यांनी त्यांच्या ‘कॅन एज्युकेशन चेंज सोसायटी?’ या पुस्तकात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, तुम्ही ज्या प्रकारचे शिक्षण देता, अभ्यासक्रम शिकवता यावरच समाजव्यवस्था बदलेल की नाही हे अवलंबून असेल. म्हणून आपल्या देशातील विषमतावादी समाजव्यवस्था बदलायची असेल तर खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक अभ्यासक्रम साऱ्याच वर्गखोल्यांमध्ये शिकवला पाहिजे. त्यामुळे विद्यार्थांना संस्कारक्षम वयापासूनच सामाजिक परिस्थितीची जाणीव होऊन सामाजिक सलोखा आणि एकोपा निर्माण करणारे अभ्यासक्रम तयार केले पाहिजेत.
हेही वाचा – नव्या इमारतीने ‘जुन्या अपेक्षा’ पाळाव्यात!
आपल्या शिक्षणव्यवस्थेत अभ्यासक्रमाला व पाठ्यपुस्तकाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. शालेय अभ्यासक्रमातून मुलांना साक्षर करणे एवढेच उद्धिष्ट असू नये तर एकमेकांबद्दल तिरस्कार, द्वेष व उच्चनीचपणाची भावना कमी करण्यासाठीचे धडे शालेय जीवनामध्येच दिले पाहिजेत. त्याआधारे प्रत्येक घटकातील विद्यार्थांमध्ये सामाजिक जाणिवांची निर्मिती होईल याचा विचार झाला पाहिजे. जेणेकरून उद्याचा समाज घडविणाऱ्या पिढीची मानसिकता विषमताविरहित असेल. आणि अशा पिढ्यांचा सामाजिक, सांस्कृतिक समानता येण्यासाठी हातभार लागेल आणि ‘सारे भारतीय माझे बांधव आहेत’ ही प्रतिज्ञा पुस्तकातच न राहता भारतीय समाजात खऱ्या अर्थाने ‘समान भारतीयत्वाची भावना’ जागृत होईल.
(लेखक पुणे येथील ‘सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेस’ या संस्थेत प्रकल्प अधिकारी म्हणून काम पाहतात.)
(vinayak1.com@gmail.com)
