आयआयटी मुंबईत गेल्या महिन्यात झालेल्या दर्शन सोळंकीच्या आत्महत्येनंतर आरक्षण आणि गुणवत्ता यांची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. त्यानिमित्त- प्रशांत रुपवते एखादी बहुजन व्यक्ती ‘आमचं लेकरू हुशार आहे, पण अभ्यासात जरा कमी आहे,’ असं म्हणते, त्या वेळी अनेकांना हसू येते. परंतु बहुधा हीच भावना लक्ष्मण ढसाळ, पोपटराव मंजुळे, रामजी खोब्रागडे या बापांची आपल्या लेकरांबाबत असेल, असं उगीचच वाटत राहतं.. शाळेच्या अभ्यासात गती नसणे किंवा परीक्षेत कमी मार्क्‍स मिळणं, म्हणजे ती व्यक्ती हुशार नाही, असा आपल्याकडे सरसकट समज आहे. असाच आणखी एक समज म्हणजे ‘कौन बनेगा करोडपती’सारख्या कार्यक्रमामध्ये जास्तीत जास्त प्रश्नांची बरोबर उत्तरे देणारा स्पर्धक म्हणजे बुद्धिमान! म्हणजे केवळ खूप तपशील माहीत असणं वा चांगली स्मरणशक्ती असणं म्हणजे बुद्धिमत्ता. परंतु प्रश्न असा आहे की, या धारणा कशा तयार झाल्या, यापेक्षा त्या कशा थोपवल्या गेल्या? आपल्या महाओजस्वी संस्कृतीमध्ये मूठभरांनी तंत्रमंत्रस्मृती यांचे प्रचंड स्तोम माजवलेले आहे. ते म्हणजेच गुणवत्ता असा अवास्तव ‘सिद्धांत’ त्यांनी थोपवला आहे. खरं तर तंत्र ही सरावाने येणारी गोष्ट आणि मंत्र, स्मृती या बाबी तर केवळ पाठांतराचे कर्मकांड! समाजशास्त्रज्ञांच्या मते कुठलेही स्तरीकरण, मूल्ये, नीतीअनीतीच्या कल्पना, सौंदर्य आणि गुणवत्तेच्या कल्पना तसेच निकष हे त्या त्या समाजातील वर्चस्ववादी वर्गाच्या सोयीनुसार केलेले असते. वर्चस्ववादी वर्गाने प्रभुत्व प्रस्थापित करण्यासाठी वा ते टिकवण्यासाठी केलेल्या त्या क्लृप्त्या असतात. सध्याचे गुणवत्ता हे निकष त्या क्लृप्त्यांपैकीच! हॉवर्ड गार्डनर या मानसशास्त्रज्ञाने ही बुद्धिमत्तेची समजूत चुकीची ठरवली आहे. त्याने बुद्धिमत्तेचे मुख्य आठ प्रकार पाडले. कुठल्याही व्यक्तीमध्ये या प्रकारांपैकी एक किंवा अधिक बुद्धिमत्तांचं कमी-अधिक प्रमाण असत असा त्याचा निष्कर्ष. इथल्या विशेष अधिकारप्राप्त वर्गाची गुरुकुल शिक्षणपद्धती ही पाठांतराची. त्या कारणे त्यांनी त्यांच्या सोयीसाठी पाठांतर तथा स्मरणशक्ती म्हणजे गुणवत्ता हा निकष रूढ केला. नैसर्गिक बुद्धिमत्तेबरोबरच प्रतिकूल परिस्थितीमुळे येणारे उपजत शहाणपण, उत्पादक कामाच्या निरीक्षणातून येणारे शहाणपण, सृजनता, विषयाचं आकलन, विश्लेषण या बाबी वर्चस्ववाद्यांच्या निकषात बसत नाहीत. कारण हे निकष लावले तर ते गुणवत्तेतून बाहेर फेकले जातील. शिवाय या निकषांचा थेट संबंध तो उत्पादकतेशी. आणि तो मान्य केला तर अनुत्पादक वर्गाच्या गुणवत्तेला कोण विचारतो? आणि मुख्य म्हणजे सदर निकष उत्पादकतेशी, म्हणजे बहुजनांशी जोडलेले! आरक्षणामुळे गुणवत्तेचा ऱ्हास होतो या गृहीतकाच्या मुळाशी ‘गुणवत्ता’ या बाबींवर केवळ उच्चवर्णीय जातींचा मक्ता आहे, हे गृहीतक आहे. अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कारप्राप्त अभिजित बॅनर्जी (अँस्थर डुफ्लो आणि माईकल क्रेमर) आरक्षणासंदर्भात म्हणतात की, आरक्षणामुळे गुणवत्तेचा ऱ्हास होतो याचा अद्यापपर्यंत कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही. हे विधान मी माझी पत्नी अँस्थर डुफ्लो आणि या विषयातील अनेक तज्ज्ञांनी आरक्षण आणि गुणवत्ता या संदर्भात केलेल्या संशोधनातून करत आहे. हे विधान त्यांनी न्यायमूर्ती सुनंदा भंडारे यांच्या २७ व्या स्मृतिदिनी २ नोव्हेंबर २०२२ मध्ये आयोजित व्याख्यानात केले. आरक्षण आणि गुणवत्ता या संदर्भात फारसा अभ्यास झाला नसला तरी जे काही संशोधन झाले ते अभिजित बॅनर्जी यांच्या विधानाला सैद्धांतिक पातळीवर दुजोरा देणारे आहे. सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट इकॉनॉमीसाठी भारतीय रेल्वेसंदर्भात आश्विनी देशपांडे आणि थॉमस वैस्कॉफ यांनी केलेले संशोधन यासंदर्भात अधिक स्पष्टता देते. या संशोधनाचे थोडक्यात सार म्हणजे रेल्वेमधील आरक्षित नोकऱ्यांमुळे रेल्वेची उत्पादकता आणि क्षमता वाढली आहे. आणि ही वाढ केवळ कनिष्ठ पातळीवरच नाही तर वरिष्ठ तथा उच्चपदस्थ पातळीवरही आहे. ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गाचे जे अधिकारी आरक्षणाद्वारे सेवेत आले आहेत त्या अधिकाऱ्यांचा परफॉर्मन्स इतरांच्या तुलनेत अधिक चांगला आहे. त्यांच्या कामाचे परिणाम, उत्पादकता, क्षमता, दक्षता या गोष्टी इतरांपेक्षा जास्त चांगल्या आहेत. अ‍ॅफर्मेटिव्ह अ‍ॅक्शन अफेक्ट प्रॉडक्टिव्हिटी ऑफ इंडियन रेल्वे असा सर्च केला तर यासंदर्भात सविस्तर माहिती मिळू शकते. रेमा नागराजन यांनी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’साठी ४०९ वैद्यकीय महाविद्यालयांतील ५७ हजार विद्यार्थ्यांच्या माहितीद्वारे केलेले संशोधनही गुणवत्तेचा सनातन भ्रम दूर करणारे आहे. वैद्यकीय क्षेत्राची गुणवत्ता आरक्षणामुळे नाही तर अनिवासी आणि व्यवस्थापन कोटय़ामुळे ढासळली आहे, असा या संशोधनाचा निष्कर्ष आहे. नीट परीक्षेसाठीचा सरकारी महाविद्यालयांचा सरासरी स्कोर ४३८ आहे. तर खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांचा ‘नीट’चा सरासरी स्कोर ३०८ आहे. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचा नीट स्कोर ३९८ आहे. तर खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये अनिवासी भारतीय आणि व्यवस्थापन कोटय़ातून कॅपिटेशन फी भरून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा ‘नीट’चा सरासरी स्कोर २११- २१२ आहे. या जागा थोडय़ाथोडक्या नव्हे तर १७ हजार आहेत. तर सरकारी महाविद्यालयात एकूण जागा ३९ हजार असून त्यामध्ये १३ टक्के आरक्षण अनुसूचित प्रवर्गासाठी आहे. आयआयटीने काही वर्षांपूर्वी निवडक विद्यार्थ्यांचा अभ्यास केला होता. त्यामध्ये ही बाब अधोरेखित झाली की येथे प्रवेश घेणारे विद्यार्थी काही निवडक शहरांतून आणि अशा कुटुंबातून येतात की ज्या कुटुंबात सुरुवातीपासून व्यावसायिक तथा वकील, डॉक्टर, इंजिनीअर अशी पार्श्वभूमी आहे. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शन, कोचिंग, अभ्यास, संगणक या सुविधा सहज उपलब्ध होतात. यातून ही कथित गुणवत्ता येते. परंतु अशा काही विद्यार्थ्यांनी, त्यांच्या विशेषाधिकार प्राप्त पूर्वजांकडून, त्यांच्या पिढय़ान्पिढय़ांच्या संचितातून भरपूर घेतले आहे त्यांना हे यश जणू केवळ आपल्या गुणवत्तेमुळे मिळालं आहे, असं वाटतं. हे आपले स्वकर्तृत्व वाटतं. ते त्यांना उच्च जातींच्या विशेष अधिकारातून मिळत असलेल्या लाभाची ती फलनिष्पत्ती हे मान्य नसते. मात्र दलितांना मिळणारं यश ते आरक्षणामुळेच ही ठाम धारणा असते. ‘टायरॅनी ऑफ मेरिट’ या मायकल जे. सँडेल यांच्या ग्रंथात याबाबत सविस्तर विवेचन आले आहे. आरक्षणविरोधी मूठभरांची परंतु प्रभावी लॉबी आरक्षणाचा अंमल सुरू झाल्यापासून कार्यरत आहे. त्यांचा मुख्य आक्षेप गुणवत्ता या मुद्दय़ावर असतो. त्यासाठी हा मूठभरांचा प्रस्थापित वर्ग आरक्षणाने गुणवत्तेचा ऱ्हास होतो या भ्रमाचा, ग्लोबल तंत्राने सातत्याने भडिमार करत असतो. त्याची वानगीदाखल उदाहरणं पाहू या. मॅट्रिक परीक्षेत पहिले आलेले आणि नंतर बीए व एमएला पहिल्या वर्गात आलेले भास्करराव जाधव यांना शाहू राजांनी १८९५ साली साहाय्यक सरसुभा म्हणून नेमणूक केल्याचे ऐकताच, त्या वेळी धुळय़ाला जिल्हा न्यायाधीश असलेल्या रानडे यांनी त्यांचे सहकारी सबनीस यांना म्हटले, सबनीस, आपण जितके चांगले काम करू तसे जाधव करू शकतील काय? (संदर्भ- अब्राह्मणी साहित्याचे सौंदर्यशास्त्र - शरद पाटील - पान ५६) दुसरं उदाहरण म्हणजे पहिल्या मागासवर्ग आयोगाचे बॅकवर्ड अध्यक्ष काका कालेलकर यांनी ओबीसी वर्गाला आरक्षण द्यावे असा अहवाल दिला, मात्र सोबत जोडलेल्या त्यांच्या वैयक्तिक पत्रात या वर्गाला असे आरक्षण देऊ नये असे मत मांडले. मुळातच हे पत्र वाचण्यासारखे आहे. क्रीडा क्षेत्रातील हे उदाहरणही बोलके आहे. जानेवारी १९९० चा स्पोर्ट्स वर्ल्डचा अंक पाहावा. भारतीय किक्रेट संघाच्या कर्णधारपदावरून अत्यंत वाईट कामगिरीमुळे श्रीकांत यांना हटवल्यानंतर या मासिकाने केलेल्या कव्हरस्टोरीचे शीर्षक ‘शहीद!’ असे आहे. त्यापेक्षा कहर म्हणजे ‘83’ नावाच्या चित्रपटात, श्रीकांत कर्णधार कपिलदेव यांना म्हणतो, आपण विश्वचषक उपान्त्यपर्यंत कुठल्या आरक्षणामुळे पोहोचलो नाही तर स्वत:च्या मेहनत आणि गुणवत्तेवर इथवर आलो आहे. खरे तर हे संदर्भहीन विधान दिग्दर्शकाने श्रीकांतच्या तोंडी जाणीवपूर्वक घातले आहे. परंतु त्यापूर्वी दिग्दर्शकाने श्रीकांतच्या गुणवत्तेचा अभ्यास केलेला दिसत नाही. श्रीकांत यांनी ४३ कसोटीत फक्त दोन शतके तर १४६ एकदिवसीय सामन्यांत चार शतके नोंदवली आहे. त्यांच्या कर्णधारपदाच्या कारकीर्दीत एकही सामना जिंकलेला नाही. मग प्रश्न पडतो त्याच्या गुणवत्तेचे सूत्र काय, मासिकावरील फोटो झूम करून पाहिला तर श्रीकांतच्या उघडय़ा अंगावर लटकणारं ‘पांढरं सुती’ मेरिट दिसेल. व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची किमान पात्रता निकष पूर्ण केल्यानंतरही आरक्षित वर्गातील विद्यार्थी सातत्याने अनुत्तीर्ण होणे किंवा त्यांना विषय समजत नाही असे आक्षेप घेतले जातात. त्यामुळे ते अभ्यासक्रम सोडतात किंवा आत्महत्या करतात. दर्शन सोळंकीबाबतही व्यवस्थापनाने तेच कारण दिले. आता या दाव्यामागचे सत्य जाणून घेऊ या. २००४-०५ मध्ये दिल्लीच्या सफदरजंग वैद्यकीय महाविद्यालयातील आरक्षित वर्गातील ३५ विद्यार्थी सातत्याने अनुत्तीर्ण होत होते. त्यावर त्या विद्यार्थ्यांनी आवाज उठवला. प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयापर्यंत गेलं. न्यायालयाने त्यांच्या अंतर्गत या सर्व विद्यार्थ्यांची २०१० मध्ये निष्पक्ष परीक्षा घेत उत्तरपत्रिका त्रयस्थ परीक्षकांमार्फत तपासल्या. त्यामध्ये सर्व विद्यार्थी चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण झाले. दुसरे उदाहरण प्रस्तुत लेखकाने स्वत: या प्रकरणाचा छडा लावून बातमी केली होती. २००३-४ मध्ये मुंबई विद्यापीठाशी त्या वेळी संलग्न असलेल्या युनिव्हर्सिटी डिपार्टमेन्ट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी (यूडीसीटी) या संस्थेत सातत्याने आरक्षित वर्गातील विद्यार्थी नापास होत असत. प्रशांत गंगावणे या विद्यार्थ्यांचे असे एक प्रकरण माझ्या हाती आले. त्यासंदर्भात अधिक खोलात गेल्यानंतर अशी अनेक प्रकरणं सातत्याने घडत असल्याचं समजलं. त्याकारणे एका विद्यार्थिनीने पूर्वी आत्महत्या केल्याचंही समजलं. या बातमीनंतर पुढे काही वर्षांनंतर यासह इतर अनेक बाबींमुळे त्यांचा कार्यकाळ वाढवण्यात आला नाही. आरक्षित वर्गातील विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमात माध्यम तथा भाषा हा एक अडसर असल्याचा दावा केला जातो. परंतु येथील धर्मसंस्कृतीने बहुजनांना रूढीपरंपरांची बंधनं घालून भौगोलिक भागात तसंच प्रादेशिक भाषेतही बंदिस्त केलं. या देशात हजारो जाती असल्या तरी कन्याकुमारीपासून काश्मीपर्यंत केवळ दोनच जाती अशा आहेत की त्यांची नावं, साधारण उच्चार, परंपरागत कामं या दोन्हींमध्ये सर्वत्र साम्य आहे. एक ब्राह्मण आणि दुसरी चर्मकार! परंतु एक मूलभूत आणि महत्त्वाचा फरक या दोन जातींमध्ये आहे तो म्हणजे संपूर्ण देशातील ब्राह्मण जात एकमेकांशी संवादाने जोडलेली आहे तसे चर्मकार जोडलेले नव्हते. कारण ब्राह्मण जातीकडे संज्ञापनासाठी एकच एक अशी संस्कृत भाषा होती, तशी चर्मकारांकडे नव्हती. याच कारणाने सातव्या शतकात आद्य शंकराचार्य पूर्ण भारतात भ्रमण करून चार दिशांना चार पीठे स्थापन करू शकले. नंतरही ब्राह्मण वर्ग साक्षर तसेच प्रत्येक सत्ताधाऱ्याचा अनुनय करणारा असल्याने फारसी, इंग्रजी भाषा त्याला शिकता आल्या. मात्र हे बहुजनांना शक्य नव्हतं. मात्र नव्या पिढीतील बहुतेक मुलं इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेत आहेत आणि ते घ्यायलाच हवं. इंग्रजी ही ज्ञानाची, व्यापाराचीच भाषा तर आहेच, त्याचबरोबर ती वैश्विक भाषाही आहे. कुणाला अमृताते पैजा जिंकायच्यात तर जिंकू द्या, त्यापेक्षा आपणास ‘पंचहौदाच्या संकोचित गदळ डबक्यातून’ बाहेर पडणं महत्त्वाचं आहे, त्यासाठी इंग्रजी हा सर्वोत्तम उपाय आहे. अर्थात जातिश्रेष्ठत्वाची भावना, वृत्ती ही गुणसूत्रातून कमी व कौटुंबिक व सामाजिक संस्कारातून जास्त येते. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, पिढय़ान्पिढय़ामुळे घट्ट झालेल्या अन्यायांचा मुकाबला करण्यासाठी सोपी उत्तरे नाहीत. परंतु संविधानातील मूल्ये मने बदलणारी आणि हिंसेशिवाय सामाजिक बदल घडवू शकणारी आहेत यावर दृढ विश्वास ठेवत त्यानुसार मार्गक्रमण करणे हाच सर्वोत्तम पर्याय आहे.
