भौगोलिक विस्तार, भाषिक विविधता, सांस्कृतिक बहुरूपता आणि प्रचंड लोकसंख्या असूनही भारतातील लोकशाहीचा प्रयोग तुलनेत यशस्वी ठरला, हे मान्य करावेच लागेल. मात्र याच लोकशाहीच्या पोटात, हळूहळू पण ठामपणे, काही अत्यंत घातक प्रवृत्ती रुजत गेल्या आणि आज त्या इतक्या फोफावल्या आहेत की लोकशाही ही केवळ नावापुरती उरली आहे की काय, असा प्रश्न पडावा. विशेषत: महाराष्ट्रातील अलीकडील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जे काही घडत आहे, ते पाहता ही शंका जवळजवळ निष्कर्षाच्या पातळीवर पोहोचली आहे.
आज महाराष्ट्रातील राजकारण इतके प्रदूषित नाल्यासारखे, अस्थिर आणि तत्त्वशून्य झाले आहे की कोणता नेता कोणत्या पक्षात आहे, हे ओळखणेही अवघड झाले आहे. पक्ष म्हणजे विचारधारा नव्हे; तो केवळ एक तात्पुरता थांबा, सोयीचा प्लॅटफॉर्म आणि सत्तेकडे जाण्याचा सरकता जिना बनला आहे.
२४ डिसेंबर रोजी ठाकरे बंधूंनी एकत्र येऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवण्याची घोषणा केली. त्यानंतर राज्यभर शिवसैनिकांचा, मनसेसैनिकांचा जल्लोष झाला. त्यात पक्षांतराचा प्रदीर्घ अनुभव असलेले, या खेळात कसलेले मल्ल असलेले नाशिकमधील एक ज्येष्ठ माजी नगरसेवकही सामील होते. पण या जल्लोषाचा आवाज विरण्याच्या आधीच त्यांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. काही तासांपूर्वी ज्यांच्या नावाने घोषणा, टाळ्या आणि भावनिक उद्रेक होत होता, त्याच नेतृत्वाला सोडून दुसऱ्या पक्षात जाणे याला कोणतेही मानसिक, वैचारिक किंवा राजकीय स्पष्टीकरण लागू होत नाही. पण या नगरसेवकांनी हा निर्णय ‘नाशिकच्या विकासासाठी’ घेतला, असे सांगून आपले अंत:करण आणि भोळ्या नागरिकांचे विवेक दोन्ही शांत करण्याचा प्रयत्न केला.
हे उदाहरण अपवाद नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात ‘आयाराम-गयाराम’ ही उपमा भारतीय राजकारणाला चिकटली. त्यावर उपाय म्हणून संविधानाच्या दहाव्या परिशिष्टाद्वारे पक्षांतरबंदी कायदा आला. काही प्रमाणात त्याचा उपयोग झाला, हे नाकारता येणार नाही. पण भारतीय राजकारण्यांनी या कायद्यालाही निष्प्रभ केले. थेट पक्षांतर न करता ‘पक्षफुटी’च्या नावाखाली नव्या खेळाला सुरुवात झाली. कायद्याच्या शब्दांचा मान राखत, पण लोकशाहीच्या आत्म्याचा खून करत, सत्तेचे गणित मांडले जाऊ लागले.
महानगरपालिका निवडणुकांच्या नामनिर्देशनाच्या काही दिवस आधी महाराष्ट्रात जे घडले, त्याला ‘राजकीय गोंधळ’ म्हणणे हा त्या शब्दांचा अपमान ठरेल. शिवसेनेच्या भाषेत तो एक ‘महा-राडा’ होता. कोण कोणाशी युती करतोय, कोण कुणाला सोडतोय हे समजण्याच्या पलीकडे होते. असा महा-गोंधळ महाराष्ट्राने याआधी कधीच पाहिला नव्हता. हे रणांगण आहे की निवडणूक प्रक्रिया, हेच कळेनासे झाले आहे. युद्धात तरी शत्रू आणि मित्र ओळखता येतात. इथे मात्र कालचा शत्रू आजचा मित्र आणि आजचा सहकारी उद्याचा शत्रू आहे. निष्ठा हा शब्द केवळ भाषणापुरता उरला आहे. वर्षानुवर्षे पक्षासाठी काम करणारे कार्यकर्ते बाजूला सारले जातात आणि ‘डाउनलोड करून आयात’ केलेल्या उमेदवारांना तिकिटे दिली जातात. कारण त्यांच्याकडे पैसा, संपर्क आणि जिंकण्याची ‘क्षमता’ असते. या सगळ्यामागे नेमके काय आहे? हा केवळ व्यक्तिगत नैतिक अपकर्ष आहे का की अधिक खोलवर रुजलेली रचना आहे, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे.
भारतीय राजकारण समजून घ्यायचे असेल, तर ते केवळ पक्ष, निवडणुका आणि आघाड्यांच्या चौकटीत पाहून चालणार नाही. त्याच्या खाली एक अतिशय प्राचीन, दीर्घकालीन आणि सभ्यतात्मक संघर्ष वाहत आहे. प्राचीन सिंधू खोरे सभ्यता आणि सुमारे ३९०० वर्षांपासून रुजलेली वैदिक सभ्यता ( Sindhu Valley Civilisation and Vedic Civilisation) या दोन भिन्न दृष्टिकोनांनी भारतीय समाजमन घडवले आहे. सिंधू खोरे सभ्यता ही वैज्ञानिकता, समतेवर, नागरी विवेकावर आणि व्यवस्थात्मक शिस्तीवर भर देणारी प्रेरणा; तर वैदिक सभ्यता ही अध्यात्म, सामाजिक उतरंडी, बळी, यज्ञ, विधी, प्रतीके आणि पवित्रतेवर आधारलेली प्रेरणा.
स्वातंत्र्योत्तर काळात काँग्रेसने मोठ्या प्रमाणावर सिंधू खोरे सभ्यता दृष्टिकोनाचे, तर भाजपने वैदिक सभ्यता दृष्टिकोनाचे प्रतिनिधित्व केले. या वैचारिक संघर्षात कोण योग्य आणि अयोग्य हा मुद्दा असू शकत नाही. या दोन सभ्यतापैकी जी हवी त्या सभ्यतेची कास धरणाऱ्या पक्षांना लोकशाहीतील निवडणूक प्रक्रियेतून मतदार त्यांच्या वैचारिकतेतून निवडू शकतात. पण आज महाराष्ट्रात आणि देशातही हा संघर्ष दुय्यम ठरला आहे.
कारण आता तिसरी शक्ती निर्णायक बनली आहे. ही शक्ती ना सिंधूची आहे, ना वैदिकांची. ती आहे सत्तासंधीवादाची, पैसा-संस्कृतीची आणि वैचारिक पोकळपणाची. तिच्यासाठी विचारसरणी म्हणजे पोशाख आहे, प्रसंगानुसार बदलता येणारा. पक्ष म्हणजे वाहन आहे, सत्तेपर्यंत पोहोचवणारे. निवडणूक म्हणजे सेवा करण्याची संधी नाही, तर गुंतवणूक आहे, पाच वर्षांत परतावा मिळवून देणारी. दुर्दैवाने या दोन स्वतंत्र वैचारिक समूहाच्या पक्षांमध्ये वैचारिकतेचा मागमूस नसलेल्या आणि केवळ पैसा आणि सत्तेसाठी राजकारण करणाऱ्या तत्त्वांनी प्रवेश केला आणि पक्षांना आपल्या मगरमिठीत घेतले. आज असा प्रश्न पडतो की राजकीय पक्षांना एकत्र बांधून ठेवणारी शक्ती ही अजूनही वैचारिक किंवा सभ्यतात्मक आहे की केवळ पैशाच्या जोरावर घुसखोरी केलेली?
नोबेल पारितोषिक विजेते जोसेफ स्टिग्लिट्झ या अर्थतज्ज्ञाच्या एका लेखाचे शीर्षक होते ‘‘ एक टक्क्यांची, एक टक्क्यांनी आणलेली आणि एक टक्क्यासाठींची व्यवस्था’’! अर्थात लेखात त्यांनी हे प्रमेय मांडले आहे की लोकशाहीची अब्राहम लिंकन यांनी केलेली ‘‘लोकांचे, लोकांनी चालवलेले आणि लोकांसाठी असलेले शासन’’ ही व्याख्या आता अस्तित्वात नसून तिची जागा आता ‘‘एक टक्क्यांच्या, एक टक्क्यांनी आणलेल्या आणि एक टक्क्यासाठींच्या व्यवस्थेने’’ घेतली आहे. अवघ्या एक टक्का अतिश्रीमंत लोकांच्या हातातील बाहुले बनलेली ही व्यवस्था होय. त्यांच्या या मताशी मीदेखील १०० टक्के सहमत आहे. त्यामुळे लोकशाही आज धनिकांची बटीक झालेली व्यवस्था असून तिची जगभर जी दुरवस्था झाली आहे तिचेच रूप आपल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही दिसते आहे. त्यामुळे तिकीट न मिळाल्यामुळे रडणे, राडा करणे, रुसणे, आक्रोश करणे, आक्रमक होणे, नेत्यांची मनधरणी करणे, आंदोलन करणे, पाठलाग करून जाब विचारणे, उपोषण करणे, प्रचार सभात स्वत:च्याच पक्षावर आगपाखड करणे, पक्षकार्यालयाची तोडफोड करणे आणि कळस म्हणजे एबी फॉर्म खाऊन टाकणे अशा क्लृप्त्या समाजसेवेसाठी नव्हे तर सत्तेसाठी आणि सत्तेतून मिळणाऱ्या आर्थिक लाभासाठी आहेत हे सांगायला नोबेल विजेत्या अर्थतज्ज्ञाची गरज नाही. ते सर्व आर्थिक लाभापासून वंचित राहावे लागेल म्हणून येणाऱ्या वैफल्यग्रस्त मानसिकतेतून निर्माण होते. जोसेफ स्टिग्लिट्झ यांचे प्रमेय नग्न स्वरूपात आता महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दिसून येत आहे. तिकीट न मिळाल्याने होणारा आक्रोश हा समाजसेवेची संधी गमावल्याचा नाही; तर संभाव्य आर्थिक लाभ गमावण्याच्या भीतीतून आहे.
आज पक्षांतर विकासासाठी, सार्वजनिक हितासाठी, शहरे सुधारण्यासाठी होत नाही. ते होते केवळ सत्तेसाठी आणि सत्तेतून मिळणाऱ्या पैशासाठी. काही अपवाद असतीलही; पण लोकशाही अपवादांवर चालत नाही. ती सरासरीवर चालते आणि ही सरासरी आज अत्यंत विदारक आहे.
महाराष्ट्रातील निवडणुकांदरम्यान जे काही घडते आहे, ते कोणत्याही विवेकी, लोकशाहीवर विश्वास ठेवणाऱ्या नागरिकासाठी गंभीर इशारा आहे. सिंधू आणि वैदिक सभ्यतांचा वैचारिक संघर्ष बाजूला पडून, त्यांच्यावर मात करणाऱ्या ‘‘पैसा-संस्कृती’’ ने राजकारणाचा ताबा घेतला आहे. या दोन्ही महान सभ्यतांचा वापर केवळ निवडणुका जिंकण्यासाठी, भावनांचे शोषण करण्यासाठी आणि सत्ता मिळवण्यासाठी आयुध म्हणून केला जात आहे. लोकशाहीसाठी हा अत्यंत धोकादायक टप्पा आहे. कारण राजकारणातून विचार जातो, तेव्हा उरते फक्त पैशांचे गणित आणि त्या गणितात माणूस नेहमीच फसतो.
हे अत्यंत दु:खद आणि चिंताजनक आहे. यापेक्षाही दुर्दैवी म्हणजे सिंधू संस्कृती की वैदिक संस्कृती यांच्या वैचारिकतेचा आयुध म्हणून निवडणुका जिंकण्यासाठी गैरवापर होऊन त्या विचारसरणी ‘पैसा-संस्कृती’च्या दावणीला बांधल्या आहेत आणि जनता निद्रितावस्थेत आहे. सध्या महाराष्ट्रात निवडणुकांच्या काळात जे काही घडत आहे, ते कोणत्याही प्रगत, विवेकी आणि लोकशाहीवर विश्वास ठेवणाऱ्या नागरिकासाठी गंभीर चिंतनाची बाब आहे.
लेखक निवृत्त सनदी अधिकारी आहेत. zmahesh@hotmail.com

