लोकशाही दिवसाढवळ्या मरू शकते!

अमेरिकेत लोकशाही मरते आहे कारण सत्ताधीश – राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्पपासून ते प्रसारमाध्यम वा तंत्रज्ञान मालकांपर्यंत साऱ्याच सत्ताधीशांनी तथ्यांना निरुपद्रवी कसे बनवायचे हे पक्के ओळखले आहे. – यात ओरॅकलचे लॅरी ॲलिसनही आहेत आणि बेझाेस यांनी वॉशंग्टन पोस्टबाबत जे केले तसेच ॲलिसन आता सीबीएस न्यूजबाबत करत आहेत. चुकीची, दिशाभूलकारक माहिती खरी वाटेल अशा थाटात देण्याच्या मोहिमेपासून जे सुरू झाले, तेआता एक शिस्तशीर प्रकल्पासारखे यथेच्छ चालू आछे. यामागचा उद्देश लोकांच्या विचारांवर नियंत्रण ठेवणे हा नाही, तर तध्ये आणि त्यांचे परिणाम यांना जोडणाऱ्या संरचनाच उद्ध्वस्त करणे हा आहे. पत्रकारितेतील दोषांची यादी गेली वर्षानुवर्षे एकसारखीच होती- पक्षपात, ध्रुवीकरण आणि घटता विश्वास वगैरे. तेही दोष आहेत आणि कधीकधी तर मुख्य प्रवाहातील माध्यमांच्या कथित ‘उदारमतवादी पक्षपाता’च्या आड हे दोष झाकलेही जाातात. परंतु आताचे आव्हान अणखी मोठे आहे: जे पूर्वी या संस्थात्मक कमकुवतपणाला झोडपत होते, त्यांना आता पसारमाध्यमांशी अथवा पत्रकारांशी वाद घालण्याची गरजच नाही. उलट त्यांनी आता , व्यवस्थांना जबाबदार वा उत्तरदायी ठरवून, थेट सवाल उभे करण्याची प्रसारमाध्यमांची क्षमताच कमी केली आहे.

हे अर्थातच आजचे नाही.अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी २०१६ मध्ये ट्रम्प यांची पहिल्यांदा निवड झाल्यावर अनेक टीकाकारांनी असा युक्तिवाद केला की प्रस्थापित विद्यापीठे, पत्रकार आणि सांस्कृतिक संस्थांचा जनतेशी संपर्क तुटला आहे आणि हे राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. परंतु अशा संस्था बांधण्यासाठी वा त्यांना विश्वासार्ह पर्याय निर्माण करण्यासाठी वर्षानुवर्षे लागतात आणि त्यासाठी पैशाप्रमाणेच प्रतिभा आवश्यक असते. त्यामुळेच पर्यायी वैचारिक/ सांस्कृतिक संस्था उभारण्याऐवजी विशषत: पत्रकारितेबाबत दुसरा सोपा मार्ग निवडला गेला- अजेंडा निश्चित करण्याची, माहितीची शहानिशा करण्याची आणि परिणाम घडवून आणण्याची पत्रकारितेची क्षमताच कमी करण्याचा मार्ग. सखोल चौकशी करण्याची पत्रकारितेची क्षमता कमी करायचीच, वर ते जेव्हा अशी चौकसवृत्ती दाखवतील तेव्हा त्यांच्या अधिकाराला बदनाम करायचे, असा मार्ग. त्यामुळेच, शोधपत्रकारितेसारखे वृत्तांकन अजूनही प्रसारित होऊ शकते, परंतु तशा बातम्या आल्याने काही फरक पडणार नाही अशी तजवीज सत्ताधाऱ्यांनी आधीच केलेली असते.

या रणनीतीसाठी बंदी घालण्याची किंवा सेन्सॉरशिपची आवश्यकता नाही, कारण आवाज उठवणाऱ्यांना गप्प बसवणे हे आता ध्येयच नाही. माध्यमांवर कागदोपत्री मक्तेदारी मिळवणे हा उद्देशच नाही, तर तसे न करतासुद्धा मक्तेदारी आणणे हा आहे. नाझींच्या काळात जोसेफ गोबेल्स नामक अधिकाऱ्याला आम्हीच खरे, असे ठसवण्यासाठी सेन्सॉरशिप आणि दहशतीची आवश्यकता होती, तो फॅसिझम आता पार जुना झाला… अमेरिकेत सध्या उलगडणारी रणनीती वेगवेगळ्या मार्गांवर अवलंबून आहे : ज्या बातम्या नको आहेत त्यांच्यावर बंदी आणणे किंवा नियंत्रण घालण्याऐवजी, त्या बातम्यांची पोहोच, विश्वासार्हता आणि परिणाम यांच्या खच्च्चीकरणाची व्यवस्था करणारा हा मार्ग आहे. तथ्यांचा काहीही परिणाम ज्यांच्यावर होणारच नाही असे वाचक/ प्रेक्षक किंवा असा समाज ‘घडवणे’ हे या मार्गाचे ध्येय आहे. अस्वस्थ होण्याची क्षमताच गमावलेला समाज त्यांना हवा आहे.

हे खरे की, काटेकोरपणे दस्तऐवजीकरण केलेले वृत्तांकन दुर्लक्षित करणे कठीण असते. शोधपत्रकारिता बहुतेकदा परिणामकारक ठरते. पण शाेधपत्रकारिता खर्चीक असते. त्यासाठी वेळ, कायदेशीर पाठबळ, संपादकीय विचक्षणपणा आणि एकाच बातमीवर महिनोन्महिने खर्च करू शकणारे पत्रकार हे सारे घटक गृहीत धरावे लागतात. वॉशिंग्टन पोस्टने नुकत्याच जाहीर केलेल्या ३० टक्के कर्मचाऱ्यांच्या कपातीसारखे उपाय काय किंवा प्रमुख वृत्तपत्रांनी टाळेबंदी वा खर्चकपातीचे अन्य उपाय करणे काय, हे उपाय नसून वृत्तपत्रांना सत्त्वहीन करणारे अपायच आहेत. वृत्तपत्रांतून कर्मचारी-कपात केल्याने गंभीर वृत्तांकन करण्याची उरलेल्या कर्मचाऱ्यांची क्षमताही कमी होत असते.

अमेरिकाभरच्या लोकांना तटस्थ बातम्या देणाऱ्या, जाहिरातींवर अवलंबून नसलेल्या अशा नॅशनल पब्लिक रेडिओ (एनपीआर) ही नभोवाणी वाहिनी आणि पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टिम (पीबीएस) ही चित्रवाणी वाहिनी, सरकारच्या आर्थिक पाठबळावर चालत असूनही स्वायत्तच होत्या. ट्रम्प यांनी त्यांच्या स्वायत्ततेवर थेट घाला घातला नाही. पण त्या दोन्ही वाहिन्यांच्या आर्थिक पाठबळावर कुऱ्हाड चालवली. हा संरचनात्मक दबावच आहे. तुमच्या कामाची गरजच नाही, हे सांगण्याचा हा प्रकार आहे.

त्याहीपेक्षा भेडसावणारा धोका आहे तो माहितीच्या वितरणात कोण पुढे जाते आणि कोण मागे राहाते, हा. ‘ट्विटर’नेच गेल्या दशकभरात अमेरिकेमध्ये बातम्यांचे वाहक- किंवा माहितीची वितरणव्यवस्था- म्हणून स्थान मिळवले. अमेरिकेतले पत्रकार, प्राध्यापकमंडळी, सरकारी अधिकारी, उद्योजक आणि जागरुक नागरिक हे सारे या एकाच ठिकाणी- ट्विटरवर- दिसू लागले. त्यामुळे बातमीदारी वेगवान झाली, नवीन विद्यापीठीय वा अन्य प्रकारच्या संशोधनाचीही माहिती कमीतकमी वेळात कळू लागली, त्यावर चर्चा वा टीकाही लगोलग होऊ लागली… या परिस्थितीमुळे अधिकाधिक ताज्या विषयांना प्राधान्य मिळू लागले.

मग ‘ट्विटर’ची मालकी इलॉन मस्क यांच्याकडे आली, ट्विटरवरील खोटी/ दिशाभूलकारक / तिरस्कार पसरवणारी माहिती रोखू शकणारे कर्मचारी त्यांनी काढून टाकले आणि त्याचे नाव ‘एक्स’ असे ठेवले. जुन्या टि्वटरची विश्वासार्हता आता ओसरू लागली. ‘एक्स’ हे आता पडताळणीपेक्षा सहभागाला प्राधान्य देते. मात्र यामुळेच आज पत्रकार आणि शिक्षणतज्ज्ञ यांनी ‘एक्स’वर नोंद करणे आता कमी केले आहे. कारण त्यांनी पुरवलेली खरीखुरी, महत्त्वाची माहिती आता विश्वासार्हपणे कोणतेही परिणाम देत नाही. तिचे महत्त्व कुणा सोम्यागोम्याच्या नोंदीइतकेच असे आजघडीला मानले जात नसले तरी, सोम्यागोम्यांची सद्दी वाढत राहाणे हा धोका दूरगामी आहे.

कुणी म्हणेल, ही सोम्यागोम्यांची सद्दी वाढावी किंवा विश्वासार्हता संशयास्पद असलेल्या नोंदीच ‘एक्स’वर वाढत राहाव्यात यासाठी इलॉन मस्क यांनी स्वत: प्रयत्न केल्याचा पुरावा आहे का? नाही- पुरावा नाही- असूच शकत नाही… मस्क यांनी फक्त कर्मचारीकपात केली. हाच तर मु्द्दा आहे!

मुद्दा असा की, नव्या मालकांनी एखाद्या कृतीतून इशारा देणे पुरेसे ठरू शकते. त्यासाठी ‘वरून’ आदेश हवाच याची वाटही न पाहाता संस्था नव्या मालकांच्या हितसंबंधांना आपोआप जपू लागतात. मग ते एखादे समाजमाध्यम असो की एखादे वर्तमानपत्र असो किंवा वृत्तवाहिनी असो. उदाहरणार्थ ‘ओरॅकल’चे मालक लॅरी एलिसन यांचे चिरंजीव डेव्हिड एलिसन हे प्रमुख असलेल्या ‘स्कायडान्स’ या कंपनीने पॅरामाउंट हा समूहच विकत घेतला. ‘सीबीएस’ ही अमेरिकी चित्रवाणी वृत्तवाहिनी या समूहाची घटक आहे. अशा वेळी आपल्या नव्या मालकांचे हितसंबंध सर्वज्ञात असतात आणि मग ते जपता-जपता एखादी संस्था पोकळही होऊ शकते. कारण अमुक करायचे नाही, तमुक व्यक्तीच्या वा कंपनीच्या विरुद्ध जाऊ शकणारी बातमीच द्यायची नाही, हे ओळखून ‘स्वयं-निर्बंधन’ (सेल्फ- सेन्सॉरशिप) लादून घेणेच उरल्यासुरल्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी सयुक्तिक ठरत असते. बदनामीचे खटले, नुकसानभरपाई मागण्याचे प्रकार यांची शुक्लकाष्ठे नकोत, असाच कुठल्याही संपादकीय विभागातील वरिष्ठांचा कल असल्याने एकदोनदा फटका बसला वा तशी शक्यता दिसली तरी पुढल्या काळात ‘जोखीम नको’ म्हणून ताकही फुंकून प्यायले जाते आणि हाच मग नवा नित्यक्रम होतो.

आर्थिक पाठबळ आणि मनुष्यबळ कमी करून एकंदर कार्यक्षमतेवर घाला आणणे, शोधपत्रकारिता अशक्य होईल याची तजवीज करणे, सोम्यागोम्यांसह सगळ्यांची लायकी/ विश्वासार्हता/ अभ्यासूपणा यांना सारख्याच पातळीचे मानले जाणे, ‘जोखीम टाळण्या‘ची संस्कृती अधिकाधिक रुजवणे हे सगळे प्रकार पत्रकारितेची क्षमताच कमी करण्याच्या नव्या व्यवस्थेचे घटक आहेतच पण त्याहीपेक्षा मोठा आणि नवा घटक म्हणजे माहितीचे महत्त्वच नाकारणे. अमक्या वरिष्ठाने गंभीर गुन्हा केला अशी माहिती असो किंवा शहराच्या विशिष्ट भागातल्या प्रदूषणाची वा आणखी कसली- तिचे गांभीर्यच दुर्लक्षित करणे, हा पत्रकारितेला खिळखिळे करण्याचा नवा उपाय.

यातून एकंदर माहितीची परिणामकारकताच आजच्या काळात हरवू लागली आहे. लोक वाचतात, गप्प बसतात. दुसऱ्या क्षणी/ तासाला/ दिवशी निराळे काहीतरी वाचतात/ पाहातात, पुन्हा गप्प बसतात (त्यात व्हॉट्सॲप वा तत्सम समाजमाध्यमांनी ‘पटत असेल/ अस्वस्थ झाला असाल तर फॉरवर्ड करा’ असा- प्रत्यक्षात कोणतीही संघटित कृती करू नका वा यंत्रणांकडून काही अपेक्षाही करू नका,हेच अंगी बाणवणारा पर्याय फारच लोकप्रिय केला आहे.) मग अमुक पक्षाचा, अमुक वर्णाचा, अमक्याच्या मर्जीतला हे सत्ताकारणच सत्यापेक्षा महत्त्वाचे ठरू लागते आणि गंभीर घटनांकडे दुर्लक्ष करण्याचे प्रकार आणखी वाढल्याने पत्रकारितेचे खच्चीकरण होतच राहाते.

एकेकाळी चुकीच्या माहितीचा उद्देश लोकांना खोट्या गोष्टींवर विश्वास ठेवण्यास भाग पाडणे हा होता. नवीन उद्देश म्हणजे शक्तिशाली- सत्ताधीश लोकांना मोकळे रान देणे- जी माहिती उघड झाल्याने त्यांना माघार घ्यावी लागेल/ वर्तन बदलावे लागेल किंवा नुकसान सोसावे लागेल, अशी काेणतीही माहिती दुर्लक्षित करण्यास लोकांना उद्युक्त करण्यासाठी भारंभार अन्य बातम्या- मग त्या चुकीच्या असल्या तरी- पसरवल्या जातात. हे सध्या अमेरिकेत सुरू आहे, त्यातून अमेरिकन संस्थांवर आणि अमेरिकन जनतेच्या सत्तेला जबाबदार धरण्याच्या क्षमतेवर पद्धतशीर हल्ला होतो आहे.

अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची गळचेपी हा काळाकुट्ट अध्याय म्हणून लक्षात ठेवला जातो. पण नव्या ‘व्यवस्थे’त अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर थेट घाला घालण्याची गरजच नसते… खऱ्या माहितीला महत्त्व मिळणे, त्या माहितीचा लोकांवर काहीएक परिणाम होणे, याच्या शक्यताच मंदावतात तेव्हाही लोकशाही मरतच असते- काळ्याकुट्ट अंधाराऐवजी दिवसाढवळ्या लोकशाहीचे मरण ओढवण्याचा काळ आपण पाहात आहोत.

लेखिका टोरोन्टो विद्यापीठात राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक असून हा लेख ‘प्रोजेक्ट सिण्डिकेट’च्या मूळ लेखाचा काही प्रमाणात स्वैर अनुवाद आहे. कॉपीराइट – project syndicate