– प्रा. डॉ. संजय खडक्कार
गरिबी म्हणजे अशी परिस्थिती जिथे व्यक्ती, कुटुंबे किंवा समुदायांकडे अन्न, निवारा, वस्त्र, आरोग्यसेवा आणि शिक्षण या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक संसाधनांचा अभाव असतो. गरिबी म्हणजे शक्तीहीनता, प्रतिनिधित्वाचा व स्वातंत्र्याचा अभाव.
स्वातंत्र्याच्या वेळी भारताची लोकसंख्या सुमारे ३४ कोटी होती व त्यावेळी गरिबीचे प्रमाण सुमारे ८० टक्के म्हणजे जवळपास २५ कोटी जनता गरीब होती. नीती आयोगाच्या अहवालानुसार (२०२१), भारतातील एक चतुर्थांश लोकसंख्या (२५.०१ टक्के) अजूनही दारिद्र्य रेषेखाली आहेत. जागतिक भूक निर्देशांकात १२७ देशात भारत यंदा (२०२४) १०५ व्या स्थानावर आहे. मागील वर्षी १११ व्या, व वर्ष २०२२ मध्ये १०७ व्या स्थानावर होता. या वर्षी नेपाल ६८, श्रीलंका ५६, बांगलादेश ८४ व्या स्थानावर असून ते भूक निर्देशांकानुसार भारतापेक्षा चांगल्या स्थितीत आहे, तर पाकिस्तान हा १०९ व्या क्रमांकावर आहे.
हेही वाचा – वसाहतवाद, विकास आणि विषमतेच्या इतिहासातून भविष्याकडे…
स्वातंत्र्याच्या वेळी भारताचा वाटा जगाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या फक्त ३ टक्के होता व आता तो ७.५८ टक्के आहे. विसंगती अशी आहे की एकीकडे भारताची अर्थव्यवस्था ही जगातील पाचवी सर्वात मोठी आहे, ज्याचा आकडा ४ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचला आहे, तर दुसरीकडे भारतात ८१ कोटी जनतेला (लोकसंख्येच्या ५७ टक्क्यांहून अधिक) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेद्वारे ५ किलो अन्नधान्य मोफत दिलं जाते व ही योजना वर्ष २०२८ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
भारतातील गरिबीची काही महत्त्वाची वैशिष्ट्ये आहेत. पहिले, भारताची लोकसंख्या ही जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात असलेल्या लोकसंख्येमुळे संसाधनांवर मर्यादा येतात. शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात सामान्यतः अधिक गरीब आहे. भारताच्या लोकसंख्येचा एक महत्त्वपूर्ण भाग अजूनही शेतीमध्ये गुंतलेला आहे, ज्याचे वैशिष्ट्य बहुतेक वेळा कमी उत्पादकता, कमी वेतन आणि खराब कामाची परिस्थिती असते. दुसरे, भारतात श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी खूप मोठी आहे. ५ टक्के लोकसंख्येकडे देशाच्या ६० टक्केपेक्षा जास्त संपत्ती आहे (ऑक्सफॅम अहवाल २०२२)
तिसरे, गरिबीचा भारतातील शिक्षणाच्या अभावाशी जवळचा संबंध आहे. ग्रामीण भागातील साक्षरतेचे प्रमाण शहरी भागापेक्षा कमी आहे आणि निरक्षरतेमुळे बऱ्याचदा मर्यादित रोजगार संधी आणि कमी वेतन मिळते. चवथे, दारिद्र्य हे भारतातील खराब आरोग्य परिणामांशी संबंधित आहे. पाचवे, भारत देखील लिंग असमानतेशी संघर्ष करत आहे, ज्यामुळे महिलांमधील गरिबी वाढू शकते. महिलांना अनेकदा शिक्षण, रोजगार आणि आरोग्य सेवेमध्ये भेदभावाचा सामना करावा लागतो, ज्यामुळे त्यांच्या संधी मर्यादित होतात आणि गरिबी वाढू शकते. सहावे, भारतातील कर्मचाऱ्यांचा एक मोठा भाग अनौपचारिक क्षेत्रात कार्यरत आहे. यामुळे कमी वेतन, कामाची खराब परिस्थिती, सामाजिक संरक्षणाचा अभाव इत्यादींमुळे गरिबी वाढते.
गरिबी दूर करण्यासाठी भारतात शिक्षणाला अग्रक्रम देणे गरजेचे आहे व त्यासाठी मुबलक निधी उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक आहे. शिक्षण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणात प्रवेश प्रदान केल्याने व्यक्तींना चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या मिळवण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये आणि ज्ञान प्राप्त करण्यास मदत होऊ शकते. शिक्षणाबरोबरच, उद्योजकता, नवकल्पना आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणाऱ्या धोरणांद्वारे आर्थिक वाढीला चालना दिल्याने रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतात आणि लोकांना गरिबीतून बाहेर काढता येते. मूलभूत सेवांमध्ये जसे आरोग्य सेवा, शुद्ध पाणी, स्वच्छता आणि वीज इत्यादी बाबी गुणवत्तापूर्ण प्रदान केल्यास जनतेच्या आरोग्यात परिणामकारक सुधार, विशेषतः ग्रामीण भागात होऊ शकतो.
सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम जसे रोख हस्तांतरण, अन्न अनुदान आणि सार्वजनिक वितरण यांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे केल्यास गरिबीमध्ये राहणाऱ्या व्यक्ती आणि कुटुंबांसाठी सुरक्षितता मिळू शकते. महिलांना अनेकदा शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि आर्थिक संधीमध्ये मोठ्या अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. यात स्त्री-पुरुष समानतेला चालना दिल्यास दारिद्र्य कमी करण्यास मदत करू शकते.
हेही वाचा – ‘एग्झिट पोल’ची पारदर्शकता वाढवा!
ग्रामीण भागात लोकसंख्येचा मोठा भाग शेतीमध्ये गुंतलेला आहे. कृषी उत्पादकता बळकट केल्यास येथे गरिबी कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
प्रगतीशील कर आणि इतर धोरणांद्वारे उत्पन्न असमानता संबोधित करणे गरिबी कमी करण्यास आणि सामाजिक एकता सुधारण्यास मदत करू शकते. तसेच समाजातील सर्व घटकांना लाभ देणाऱ्या सर्वसमावेशक वाढीला प्रोत्साहन देणे गरिबी कमी करण्यास आणि शाश्वत विकासाला चालना देण्यास मदत करू शकते.
एकंदरीत, भारताला अजूनही खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. भूक आणि गरिबीशी देशाची झुंज सुरूच आहे. सद्यपरिस्थितीत, भारताकडे गरिबीची अधिकृत आकडेवारी नाही, त्यामुळे भारतातील गरिबीवरील जास्त चर्चा करणे तितकेसे बरोबर ठरणार नाही. २०२१ मध्ये अपेक्षित असलेली जनगणना अजूनही सुरू करण्यात आली नाही. त्यामुळे ती करण्यात येईल तेव्हाच भारतातील ‘गरिबी’ विषयीचा अचूक अंदाज येऊन तिचे निर्मूलन करण्यासाठी उपाययोजना आखण्यात येऊ शकतात.
माजी तज्ज्ञ सदस्य,
विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ
