राज कुलकर्णी महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादाचे भूत नव्यानं पुन्हा उपस्थित झाले आहे. यात स्वार्थी राजकारण आहे, हे उघडच आहे. सध्या कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि केंद्रातही भाजपचे सरकार आहे. कर्नाटकांत पुढील वर्षी विधानसभेच्या निवडणुका आहेत आणि जनाधार घटत चाललेल्या बोम्मई सरकारने प्रादेशिक अस्मितेच्या मुद्द्याला हवा देऊन पुन्हा सत्ता मिळविण्याचा घाट घातल्याचे चित्र दिसत आहे. बोम्मईंना पुढील निवडणूक सोपी जावी या हेतूने महाराष्ट्र तसेच केंद्रातील भाजपचे सरकार या मुद्द्यावर मूक संमती देताना दिसून येत आहे. महाराष्ट्रातील शिंदे सरकार महाराष्ट्र भाजपच्या आधारावर असल्यामुळे त्यांनीही याबाबत तोडगा काढण्यासाठी काही भूमिका घेतलेली नाही. त्यातून संभ्रम वाढत असून स्थानिक पातळीवर काही ठिकाणी सीमावादाने हिंसक वळण घेतल्याचे दिसून येत आहे. महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाच्या बसेसवर काही ठिकाणी दगडफेक झाली आणि त्या पाठोपाठ महाराष्ट्रातील सीमावर्ती भागातील ग्रामपंचायतीनी कर्नाटकांत सामील होण्याचा ठराव संमत केला आहे. या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकातील गावांनी मात्र महाराष्ट्रात सामील होण्याचे अपवादात्मकही उदाहरण दिसून येत नाही. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादांवर तोडगा काढण्यासाठी नेहरूंच्या पुढाकाराने १९५३ साली न्या. फजल अली आयोग आणि इंदिरा गांधी यांच्या पुढाकाराने, महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक आणि कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री निजलिंगप्पा यांच्या संमतीने १९६६ साली मेहरचंद महाजन आयोग नेमला होता. पण दोन्ही आयोगाचे निष्कर्ष आणि अहवाल महाराष्ट्र सरकारने अमान्य केले. आज महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायती कर्नाटकात सामील होण्याचा ठराव करतात, यातून एक बाब स्पष्ट आहे. ती अशी की, या वादात महाराष्ट्राची बाजू व्यावहारिक पातळीवर आणि प्रत्यक्षात तेवढी भक्कम नाही. तिला निव्वळ भावनिकतेचा आधार आहे, बाकी काही नाही! स्वातंत्र्योत्तर भारतात १९५३ वा १९५७ साली काँग्रेस विरोधात सबळ राजकीय मुद्दा म्हणून महाराष्ट्र एकीकरणाचा मुद्दा राजकीय विरोधासाठी योग्य असेलही पण आज ती स्थिती नाही. ही बाब आजच्या प्रगल्भ नेत्यांनी समजून घेण्याची गरज आहे. भारतीय राष्ट्रगीतानुसार 'पंजाब सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड उत्कल, वंग' अशा सर्व प्रांताची एकता आणि एकत्मता अनुस्युत आहे. पण स्वार्थी राजकारणाने या प्रांतीय एकतेला आणि एकात्मतेला सुरूंग लावलेला दिसून येत आहे. ही बाब भारतीय संघराज्याच्या एकीसाठी घातक आहे. आज आसाम, नागालँड, त्रिपुरा, मणिपुर यांच्यातील सीमावाद टोकदार झाला आहे. एका राज्याची पोलीस यंत्रणा दुसऱ्या राज्याच्या पोलिसांवर बळाचा प्रयोग करते आहे. जीएसटीचा वाटा योग्य प्रमाणात मिळाला नाही म्हणून राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकारमधील संघर्ष वाढतो आहे. नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी किंवा कोविड सारख्या महासाथीच्या वेळीही राज्याराज्यांत लस व मदत पोचविताना केला गेलेला भेदभाव चर्चेचा विषय ठरला. केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाने देशात आलेली परकीय गुंतवणूक ठरावीक राज्यातच दिली जात असून केंद्रातील भाजप हा पक्ष राज्य विधानसभा निवडणुकांत राज्यात आणि केंद्रात एकाच पक्षाचे सरकार असेल तरच विकासाला निधी मिळेल असे सांगून 'डबल इंजिन' सरकार प्रणालीचा भारतीय संघराज्य विरोधी प्रस्ताव जनतेला सुचवत आहे. या सर्व घटना समोर असतांना दोन राज्यातील सीमावादाचा वापर सत्ताप्राप्तीसाठी केला जातो आहे, हे दुर्दैवी आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ही भारतीय संघराज्यातील घटक राज्ये आहेत. भारतात एक नागरिकत्व आहे, त्यामुळे भारताच्या दोन राज्यातील लोकांचा वाद हा दोन राज्यातील नागरिकांचा वाद नसून तो दोन भारतीय नागरिकांतील वाद आहे. एखादा जिल्हा, वा तालुका वा गाव कर्नाटकांत असो वा महाराष्ट्रात, तो नागरिक मुळात भारतातच असणार आहे आणि दोन्ही राज्यातील नागरिक पूर्वीही भारतीयच होते, उद्याही भारतीयच असणार आहेत. मग हा बखेडा कशासाठी ? नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर एकाच वर्षाने म्हणजे २०१५ साली त्यांनी भारत -बांगालादेश जमीन हस्तांतरण करार कार्यान्वयित केला. खरे तर या कराराची पूर्ण तयारी या आधीच्या डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या युपीए-२ सरकारने केली होती. मात्र करारानुसार हस्तांतरित होणारे क्षेत्र प. बंगाल राज्यातील असल्यामुळे प. बंगाल सरकारचीही त्यात भूमिका असावी, असे म्हणून प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बँनर्जी यांनी विरोध केला होता. मुलत: दोन देशातील करार हा पूर्णत: केंद्र सरकारच्या गृहमंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालय यांचा विषय होता. पण ममता बँनर्जीच्या भूमिकेमुळे रखडलेला हा विषय मोदींनी पूर्णत्वास नेला. काँग्रेसने त्यास विरोध केला नाही. हा करार होऊन भारताने बांगलादेशाला १११ इन्क्लेव्हजसह १७१६० एकर प्रदेश दिला तर त्या बदल्यात बांग्लादेशाकडून ५१ इन्क्लेव्हजसह ७११० एकर प्रदेश स्विकारला! याचा विचार करता आपण बांग्लादेशाला १७१६० एकर प्रदेश देऊन ७११० एकर प्रदेश घेतला, म्हणजे जवळपास १० हजार एकर भूमी बांगलादेशाला दिली, तीही मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने! व्यापक राष्ट्रहित समोर ठेवून या दोन देशांतील सीमावादाच्या अंतासाठी स्वत: मोदींनी केलेल्या भारत -बांग्लादेश जमीन हस्तांतरण करारास आपण मान्यता देत असू तर भारताच्या अंतर्गत दोन राज्यातील सीमावादांवर सर्वसमावेशक तोडगा का निघू शकत नाही ? खरं तर केंद्रात महाराष्ट्र नि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांतही भाजपचे सरकार सत्तेवर आहे. या तिन्ही सरकारांना मोदींचे नेतृत्व मान्य आहे. अशा भाजपने यांवर गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आहे. काँग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष केंद्रात, महाराष्ट्र नि कर्नाटकात सत्तेत नाही, अशा वेळी संपूर्ण जबाबदारी ही भाजपची आहे, जो सध्या सत्तेवर आहे. भाजप हा देखील राष्ट्रीय पक्ष आहे. व्यापक देशहितासाठी भाजप कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावादप्रश्नी योग्य तो तोडगा काढण्यासाठी नक्की प्रयत्न करेल अशी आशा आहे. कारण काँग्रेसने २०१५ साली मोदींना बांग्लादेश-भारत सीमावाद प्रकरणी पाठिंबा दिला होता. भारतातील दोन राज्यातील सीमावाद सोडविण्यासाठी असे प्रयत्न गरजेचे आहेत. सर्वोदय नेते विजय दिवाण यांच्या म्हणण्यानुसार, आंध्र आणि ओरिसामधील सीमावाद सोडवण्यासाठी नेमलेल्या भाऊसाहेब पाटसकर समितीने जिल्हा हा घटक एकक न मानता गाव हा घटक एकक म्हणून मान्य केला तर महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद मिटवणे शक्य होणार आहे. हे नुकत्याच काही ग्रामपंतायतींनी घेतलेल्या कर्नाटकांत सामील होण्याच्या ठरावाच्या अनुषंगाने स्पष्ट होते. देश स्वतंत्र झाल्यावर देशांतर्गत भाषावार प्रांतरचनेचा मुद्दा प्रमुख मुद्दा म्हणून समोर आणला गेला. खरे तर ब्रिटिश साम्राज्यशाहीच्या विरोधात संपूर्ण भारत आपल्या सर्व अस्मितांना बाजूला सारून लढला होता आणि स्वातंत्र्य मिळवले होते. अशा ब्रिटीश साम्राज्यशाहीच्या विरोधात सर्व प्रदेशातील जनतेची एकी दर्शविणाऱ्या या प्रगल्भ नेत्यांनी, ही प्रगल्भता देशांतर्गत राजकारणातही संभाळली असती तर हे प्रादेशिक अस्मितेचे आणि भारतीय संघराज्याच्या चौकटीस हानिकारक ठरणारे भूत जागृतच झाले नसते. पण आपल्या नेत्यांनी ही प्रगल्भता न दाखवता या प्रश्नाच्या सोडवणुकीचे जोखड आजच्या पिढीच्या खांद्यावर जुंपले, जे आज ८३ वर्षांनंतरही कायम आहे. ते कसे उतरवायचे याचे उत्तर शोधण्याची जवाबदारी नियतीने आपल्यावर सोपवली असून हे जोखड आपण आपल्या पिढीच्या खांद्यावर कायम ठेवले तर येणारी पिढी आपल्यावरही अप्रगल्भतेचा आरोप करेल हे नक्की ! भाजप या पक्षाची मातृसंघटना असलेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सदोदित 'आसेतु हिमाचल' भारतवर्षाची संकल्पना त्यांच्या संघटनेचे मूळ उद्दिष्ट मानत आला आहे. अशा वेळी त्यांनीही त्यांचे राजकीय अपत्य असणाऱ्या भाजपाला या प्रगल्भतेची जाणीव करून न देता निव्वळ सत्ता संपादनाचा राज्यकीय स्वार्थ साध्य करण्यास मोकाट सोडले तर, स्वातंत्र्यानंतर मिळालेला आजचा भारत एकसंघ ठेवणेही कठीण होऊन जाईल. ( लेखक नेहरूवियन आणि आधुनिक भारताच्या इतिहासाचे अभ्यासक आहेत) rajkulkarniji@gmail.com
