भारतीय समाजाने आधुनिकतेचा कितीही आव आणला, तरी जातव्यवस्था केवळ गावातील देवळाच्या ओसरीवर, लग्नाच्या मंडपात किंवा ग्रामीण सामाजिक संबंधांमध्येच जिवंत आहे, असे मानणे हा धोकादायक भ्रम आहे. जात ही सामाजिक श्रेणी, प्रतिष्ठा, संधी, आत्मप्रतिमा आणि इतरांकडून होणाऱ्या वागणुकीवर परिणाम करणारी व्यवस्था आहे. त्यामुळे एखादा विद्यार्थी आयआयटीसारख्या देशातील अत्यंत प्रतिष्ठित संस्थेत प्रवेश घेतो म्हणून तो जातीय पूर्वग्रहांपासून आपोआप मुक्त झालेल्या जगात प्रवेश करतो, असे होत नाही. उलट, सामाजिकदृष्ट्या वंचित पार्श्वभूमीतून आलेल्या विद्यार्थ्याला अत्यंत स्पर्धात्मक संस्थेत प्रवेश मिळाल्यानंतर त्याच्या क्षमतेपेक्षा त्याच्या जातीय ओळखीवर लक्ष केंद्रित केले गेले, तर त्याचा अनुभव अधिक गुंतागुंतीचा होऊ शकतो. ‘आरक्षणामुळे आला’ हा टोमणा अत्यंत गंभीर सामाजिक शस्त्र बनतो. एखाद्या विद्यार्थ्याला त्याच्या वैयक्तिक कर्तृत्वाऐवजी ‘आरक्षणाचा विद्यार्थी’ म्हणून ओळखणे म्हणजे त्याच्या यशाचे अवमूल्यन करणे होय. आरक्षणातून प्रवेश मिळणे आणि गुणवत्ता नसणे या दोन पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत. आरक्षणामुळे प्रवेशाची संधी मिळते; पण अभ्यासक्रम पूर्ण करणे, परीक्षा उत्तीर्ण होणे, संशोधन करणे आणि पदवी मिळवणे यासाठी विद्यार्थ्याला प्रत्यक्ष शैक्षणिक कसोटी पार करावीच लागते. तरीही ‘तू आरक्षणामुळे आलास’ हा शिक्का वारंवार मारला गेला तर विद्यार्थ्याच्या मनात स्वतःच्या क्षमतेबद्दल संशय निर्माण होऊ शकतो. हा त्याचा शाब्दिक अपमान नसून सामाजिक मानसशास्त्राच्या दृष्टीने त्याच्यावर गंभीर परिणाम करू शकतात.

शैक्षणिक दबाव, अपयश, एकाकीपणा, कौटुंबिक परिस्थिती, आर्थिक अडचणी, संबंधांतील समस्या, मानसिक आरोग्य, संस्थात्मक दबाव आणि इतर अनेक घटक आत्महत्यांच्या घटनांमध्ये परस्पर गुंतलेले असतात. परंतु भारतीयांमध्ये मुरलेल्या मनुवादी विकृत वृत्तीमुळे जातीय भेदभावाची शक्यता दुर्लक्षित करता येत नाही. रोहित वेमुलाच्या प्रकरणाने हा प्रश्न राष्ट्रीय पातळीवर आणला. त्याच्या मृत्यूनंतर विद्यापीठातील प्रशासकीय कारवाई, विद्यार्थी राजकारण, सामाजिक ओळख आणि संस्थात्मक वातावरण याबाबत तीव्र वाद निर्माण झाला. रोहितच्या प्रकरणातील जातीय ओळखीबाबत नंतर वेगवेगळ्या अधिकृत चौकशी व पोलीस अहवालांत परस्परविरोधी दावेही पुढे आले आहेत. आज साहिल वाकोडेच्या मृत्यूने हाच प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे. साहिलच्या कुटुंबीयांनी जातीय भेदभाव आणि मानसिक छळाचे आरोप केले असून पोलिसांनी आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपांसह अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदींचा वापर करून तपास सुरू केला आहे. त्याच वेळी साहिलच्या काही सहाध्यायांनी जातीय भेदभावाचा अनुभव नसल्याचे सांगितले असून शैक्षणिक ताण आणि परीक्षेतील घटनेनंतरची परिस्थिती याकडेही लक्ष वेधले आहे. म्हणजेच प्रकरण अद्याप तपासाधीन असताना कोणत्याही एका कारणाला अंतिम कारण ठरवणे योग्य नाही.

पण या वादातील एक गोष्ट मात्र व्यापक सामाजिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाची आहे. जातीय भेदभाव सिद्ध होण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीने उघडपणे ‘तू अमुक जातीचा आहेस म्हणून तुला कमी लेखतो’ असे म्हणणे आवश्यक नसते. उपहास, सामाजिक बहिष्कार, सततचे संशय, तुच्छतेने बघणे, आरक्षणाचा आहे म्हणून आला अशी मानसिकता, विद्यार्थ्याच्या यशाचे श्रेय त्याच्या कर्तृत्वाऐवजी आरक्षणाला देणे किंवा त्याला स्वतःची क्षमता सिद्ध करण्यासाठी इतरांपेक्षा सतत अधिक कठोर सामाजिक परीक्षा द्यायला लावणे, या सर्वांचा एकत्रित परिणाम भेदभावाच्या अनुभवात होऊ शकतो. वैज्ञानिक ज्ञान आणि वैज्ञानिक वृत्ती या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. भौतिकशास्त्राचे ज्ञान असलेली व्यक्ती सामाजिक पूर्वग्रहांपासून मुक्त असेलच असे नाही. म्हणून भारतामध्ये जातीयवाद संपला हा दावा तपासण्यासाठी केवळ कायद्यात अस्पृश्यता गुन्हा आहे किंवा शहरांमध्ये सर्व जातींचे लोक एकत्र शिकतात एवढे पाहणे अपुरे आहे. अधिक महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की एखाद्या व्यक्तीची सामाजिक ओळख तिच्या संधींवर, आत्मसन्मानावर, संस्थात्मक वागणुकीवर आणि सामाजिक स्वीकारावर परिणाम करते का? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी शिक्षणसंस्थांतील प्रवेश, शैक्षणिक कामगिरी, शिक्षकांचे वर्तन, तक्रारव्यवस्था, वसतिगृहातील संबंध, विद्यार्थी संघटना, सामाजिक नेटवर्क, शिष्यवृत्ती, संशोधनाच्या संधी आणि मानसिक आरोग्यसेवा यांचा जातीनिहाय अभ्यास आवश्यक आहे.

विशेषतः आत्महत्यांच्या संदर्भात तर आणखी काटेकोर संशोधनाची गरज आहे. प्रत्येक मृत विद्यार्थ्याची सामाजिक पार्श्वभूमी, आर्थिक परिस्थिती, शैक्षणिक कामगिरी, परीक्षेतील अडचणी, शिक्षकांशी संबंध, सहाध्यायांशी संबंध, तक्रारी, शिस्तभंगाच्या कारवाया, समुपदेशनाचा इतिहास आणि मृत्यूपूर्व परिस्थिती यांचे स्वतंत्रपणे परीक्षण झाले पाहिजे. त्यातूनच जातीय भेदभाव किती घटनांमध्ये कारणीभूत किंवा पूरक घटक होता हे वैज्ञानिक पद्धतीने स्पष्ट होऊ शकते. सध्या उपलब्ध ३७१ मृत्यूंच्या संकलनातून इतका निष्कर्ष मात्र नक्की निघतो की आयआयटीमधील विद्यार्थी आत्महत्या हा गंभीर संस्थात्मक प्रश्न आहे; त्यातील जातीय घटकाचे प्रमाण निश्चितच लक्षणीय आहे. आयआयटीसारख्या संस्थांची खरी कसोटी त्यांच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाच्या वेळी होत नाही; विविध सामाजिक पार्श्वभूमीतून आलेल्या विद्यार्थ्यांना समान प्रतिष्ठेने जगता येते का, यावर होते. आरक्षणामुळे आलेल्या विद्यार्थ्याकडे ‘कमी गुणवत्तेचा’ म्हणून पाहणारा दृष्टिकोन असो किंवा कोणत्याही विद्यार्थ्याच्या मानसिक संकटाकडे ‘तो कमकुवत आहे’ म्हणून पाहण्याची वृत्ती असो, या दोन्ही गोष्टी संस्थात्मक संवेदनशीलतेच्या अपयशाकडे निर्देश करू शकतात. विद्यार्थ्याला केवळ प्रवेश देणे पुरेसे नाही; त्याला सन्मानाने शिकता येईल, प्रश्न विचारता येतील, अपयश पचवता येईल, तक्रार करता येईल आणि मदत मागता येईल असे वातावरण निर्माण करणे ही संस्थेची जबाबदारी आहे.

शेवटी प्रश्न जातीयवाद संपला आहे की नाही, एवढाच नाही. खरा प्रश्न अधिक अस्वस्थ करणारा आहे. तो म्हणजे भारतीय समाजाने कागदोपत्री जात कायद्याने नाकारली आहे; पण मनातून खरंच नाकारली आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर विद्यापीठांच्या वसतिगृहांत, वर्गखोल्यांत, प्रयोगशाळांत, शिक्षक-विद्यार्थी संबंधांत आणि तक्रार नोंदवल्यानंतर संस्थेच्या प्रतिसादात शोधावे लागते. जातीय भेदभावाचा आरोप झाला की, जातीयवाद आमच्या संस्थेत असूच शकत नाही, असे गृहीत धरणे त्याहून धोकादायक. दोन्ही टोकांपासून मुक्त होऊन प्रत्येक घटनेचा पुराव्याधारित तपास, जातीय भेदभावावरील शून्य-सहनशीलता, प्रभावी तक्रारव्यवस्था आणि मजबूत मानसिक आरोग्यव्यवस्था उभी करणे हीच खरी सामाजिक चिकित्सा ठरेल.

आरटीआयच्या स्त्रोतातून मिळालेली माहिती सांगते की, २००६ ते २०१६ या काळात आयआयटीमध्ये ५१ आत्महत्या झाल्या आणि २०१६ ते २०२६ या काळात ३२० आत्महत्या झाल्या. रोहित वेमुलापासून साहिल वाकोडेपर्यंत अशा एकूण गेल्या वीस वर्षात ३७१ आत्महत्या झालेल्या आहेत. यातील बहुसंख्य आत्महत्या या ओबीसी किंवा एससी, एसटी या स्तरातील लोकांच्या आहे. कोण म्हणतो भारतातील जातीयवाद संपलेला आहे? आणि जे म्हणत असतील की आज जातीयवाद संपलाय त्यांनी खरेतर डोळ्यावर दांभिकतेचे कातडे ओढलेले आहे असेच म्हणायला हवे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना आयआयटीसारख्या उच्चशिक्षित संस्थांमधील शिक्षकांपासून विद्यार्थ्यांपर्यंत बाव्हंशी सवर्णीय ‘आरक्षणवाले मूर्ख असतात, बुद्धू असतात’ असे गृहीतक मांडत असतात. ते आरक्षणामुळे आयआयटीत येतात अशा पद्धतीने त्यांना सतत टोचत असतात आणि आत्महत्यांकडे ढकलत असतात. हीच मनुवादी संस्कृती शेकडो वर्षे आपल्या भारतात रुजली आहे. त्याचा परिणाम शिक्षित लोकांमध्येसुद्धा एवढा आहे की त्यांच्या डोक्यातूनही जात जाता जात नाही.

साहिल वाकोडेच्या प्रकरणात तपास सुरू असताना अंतिम निष्कर्षापेक्षा एक प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे: जर एखादा विद्यार्थी जातीय अपमान, शैक्षणिक दडपण किंवा संस्थात्मक अन्याय अनुभवत असेल, तर त्याला आत्महत्येच्या टोकापर्यंत पोहोचण्याआधी मदत मिळण्याची व्यवस्था आपल्या सर्वोच्च शिक्षणसंस्थेत आहे का, हा प्रश्न फक्त एका विद्यार्थ्याचा नाही; तो भारतीय उच्चशिक्षणाच्या सामाजिक लोकशाहीची परीक्षा घेणारा आहे.

(लेखक समाजचिंतक आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन प्रसारक आहेत.)
(jetjagdish@gmail.com)