वाळू धोरण भुसभुशीतच कसे?

‘फक्त साडेसहाशे रुपये ब्रास दराने (वाहतूक खर्च वगळता) थेट जनतेच्या दारात वाळू पोहोचविण्या’च्या राज्य शासनाच्या ‘नवीन वाळू धोरणा’ची घोषणा राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत केली, त्यास दोन महिने होत आले आहेत. १ मे या महाराष्ट्र दिनापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार होती! परंतु जेथे नदीपात्रांतूनच वाळू काढली जाते अशा पश्चिम महाराष्ट्रातील परिस्थिती अशी की, आजपावेतो शासनास एक घमेलेही वाळू नदीपात्रातून उचलता आलेली नाही. कारण नाशिक, अहमदनगर, पुणे जिल्ह्यांतील नदीकाठच्या गावांनी संघटितपणे शासनाच्या ‘नवीन वाळू धोरणा’स विरोध सुरू केला आहे. ‘वाळूमाफियां’ना चाप लावण्यासाठी आणि नागरिकांना अतिशय सुलभ, सहज आणि मुळात स्वस्तात वाळू उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वत: शासनाने पुढाकार घेत नदीपात्रातून वाळूउपसा करण्याचे ठरवले; तरीही हा विरोध कसा?

मराठीतील सर्व विशेष लेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.