अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामाला जुंपू नये अशा निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचना आहेत. त्यानंतरही राज्यातील काही भागांत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांतील डॉक्टरांच्या सेवा लावल्या जात असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटनेने केला आहे. मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीत असलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉक्टरांच्याही निवडणुकीत सेवा लावल्या जात होत्या. हा प्रकार पुढे आल्यावर निर्णय मागे घेण्यात आला. परंतु आता छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील डॉक्टरांच्याही निवडणूक कामात सेवा घेण्याबाबतचे आदेश निघाले आहेत. अत्यावश्यक असलेली आरोग्य सेवा खोळंबून रुग्णांचे हाल झाले तरी चालतील. पण निवडणुकीची सेवा मात्र चोख झाली पाहिजे… आरोग्य सेवेपेक्षा निवडणूक सेवा इतकी महत्त्वाची आहे का? केवळ ‘आयुष्यमान भारत कार्ड काढा,’ असे सांगून चालत नाही. आरोग्य सेवा कधीच ठप्प पडणार नाही- त्यासाठी आपलेच आदेश कारणीभूत ठरणार नाहीत- याची काळजी घेतली पाहिजे. हेही वाचा : आदिवासींमध्ये टाकून दिलं जातं नापास झालेल्या देवांना… आपण सत्ताधाऱ्यांची निदान उलटतपासणी तरी करायला काय हरकत आहे? शासकीय रुग्णालयांच्या डॉक्टरांना प्रतिदिन बाह्य रुग्ण विभाग, अतिदक्षता विभाग, अपघात विभाग येथे विशेषतः महाराष्ट्राच्या तसेच देशाच्या विविध भागांतून येणाऱ्या रुग्णांचा प्रचंड ताण असतो. आश्चर्य याचे वाटते की, असे असतानाही डॉक्टरांना लोकसभा निवडणुकीच्या कामासाठी सेवा लावणे आणि नंतर तो निर्णय मागे घेणे. मुळात आरोग्य सेवेतील कर्मचारी अत्यावश्यक सेवेत येतात. तसेच निवडणूक आयोगाच्या निकषानुसार अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी - अधिकारी यांना निवडणूक कालावधीत सेवा लावू नये. असे असूनही बघूया सेवा लावून कितपत विरोध होतो; आदेश शांतपणे स्वीकारला जातो का; असा विचार करून निर्णय रेटून नंतर त्यावर माघार घेण्यात आली, असे दिसते. तरी विषय येथेच समाप्त होत नाही. कारण निवडणूक आयोगाच्या निकषालाच धुडकावून पाहण्याचा डाव येथे टाकून त्याचे काय परिणाम होतात, याचीच परीक्षा इथे घेतली जाते आहे. रुग्णालयाकडे येणाऱ्या रुग्णांची ओपीडी लोकप्रतिनिधी - प्रशासकीय अधिकारी यांच्या शासकीय निवासस्थानी भरवायची का? जेणेकरून त्यानिमित्ताने तरी यांना कळेल की डॉक्टरांवर रुग्ण सेवेचा किती ताण असतो! यांच्या तुलनेत आपण प्रतिदिन किती काम करतो, हे सुद्धा प्रत्यक्ष पाहता येईल. अर्थातच डॉक्टरांच्या कामाचे पारडे कायम जड असेल यात दुमत नाही. काही डॉक्टर तर १२ - १८ तास सेवा देतात. तर काही २४ तास सेवारत असलेले पाहिले आहेत. कधी सहकारी डॉक्टर आजारी असतो, त्याची साप्ताहिक सुट्टी असते, सुट्टी घेऊन गावी गेलेला असतो. असे असले तरी रुग्ण सेवेत खंड पडू न देता, ती अविरतपणे चालू ठेवण्याची मोलाची भूमिका पार पाडणाऱ्या डॉक्टरांचे कौतुक करण्यास शब्दही अपुरे आहेत. यांचे काम जिकिरीचे आहे. हे सामान्य लोकांना कळते. पण लोकप्रतिनिधी - प्रशासकीय अधिकारी यांना त्याविषयी जाणून घेण्यात काडीचाही रस नाही. हेही वाचा : निर्जळगावातलं निसर्गबेट म्हणून तर कीव वाटते हा आदेश काढऱ्यांची. करोना काळात ‘करोना योद्धे’ म्हणून ज्यांचा सत्कार झाला; त्यांचा एवढ्या लवकर विसर कसा पडू शकतो? यांच्या अहोरात्र निस्वार्थी सेवेमुळे कैक करोना रुग्णांचे प्राण वाचले आहेत. तो वाईट काळ निघून गेला. आता निवडणूक आहे. त्याचे काम झाले पाहिजे. असा भ्रम झाला आहे आणि अत्यावश्यक सेवा अल्प दर्जाची वाटू लागली आहे. आदेशाच्या आडून सेवेचे महत्त्व अल्प करू पाहणाऱ्यांपासून कायम सावध असले पाहिजे. कसला मागचा पुढचा विचार नाही. बैल जसे घाण्याला जुंपतात तसे घाण्याला जुंपायला आयते शासकीय डॉक्टर आहेत. हा कोता विचार घातक आहे. नगरसेवक, आमदार, खासदार यांपैकी कोणीतरी शासकीय रुग्णालयांकडे फिरकतात का? त्याची वारंवारिता किती आहे ? डॉक्टर, परिचारिका यांवर असणारा कामाचा भार, काय उपलब्ध आहे किंवा नाही. अन्य काही अडचणी आहेत का ? याविषयी पाच वर्षांत जाणून घेण्याची तसदी घेतली जाते का? याचे उत्तर जवळपास नाही असेच आहे. मग रुग्णालयाची व्यवस्था होतंय- जातंय - चाललंय अशीच आहे, असे म्हणावे लागेल. रुग्णांच्या रोषाला डॉक्टर - परिचारिका यांना तोंड द्यावे लागते. यांच्यात होणारे वाद कधीकधी टोक गाठतात. तेव्हा अत्यावश्यक सेवेच्या निघत असलेल्या वाभाड्यांवर ठोस उपाययोजना काढून रुग्णांना दिलासा देऊया असे कोणाला वाटते तरी का ? हेही वाचा : फरफट होतेय कारण समाज माध्यमे काळाच्या पुढे आहेत आणि आपण मागे… अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी - अधिकारी यांना त्यांचे रुग्ण सेवेचे दैनंदिन काम करू द्या. त्यांना निवडणूकीच्या कामांत सहभागी करून घेण्याचा विचार होऊ नये. कोणत्या कामासाठी कुठले मनुष्यबळ उपयोगात आणावे याची निर्णय क्षमता नाही; हे या निमित्ताने प्रकाशात आले. त्यावर अभ्यास झाला पाहिजे. कारण देशात पंचायत - नगरपालिका - मनपा - विधानसभा - लोकसभा यांच्या निवडणुका होत असतात. त्यासाठी कोणते मनुष्यबळ उपयोगात आणायचे याचा नेमका अभ्यास पाहिजे. अन्यथा आतासारखे होणार. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी - अधिकारी यांना निवडणूक सेवा करण्याचे आदेश द्यायचे आणि नंतर अल्पावधीतच ते मागे घ्यायचे. तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याचा हा मूर्खपणा करण्याची आवश्यकताच काय? यामध्ये झालेल्या वेळेच्या अपव्ययाची चिंता आहे कोणाला? इतका कोडगेपणा आला आहे. निवडणुकीच्या कामांसाठी राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगारांचा विचार करण्याची सवय लागली पाहिजे. जे आधीच कामाच्या ओझ्याखाली दबलेले आहेत. त्यांच्यावर अधिक ओझे लादून त्यांचे कंबरडे साफ मोडून टाकण्यात येत आहे, असे का म्हणू नये ? राज्यात मोठ्या प्रमाणात सुशिक्षित बेरोजगार नागरिक आहेत. सर्वच सुशिक्षितांना नोकरी मिळाली आणि त्यांचे जीवन मार्गी लागले असे अजिबात चित्र नाही. बेकारी आहे. हे मान्य करायला शिकले पाहिजे. आधुनिक भारत म्हणवत असताना निवडणुकीच्या कामांसाठी अत्यावश्यक सेवेच्या कर्मचारी - अधिकारी वर्गावर दृष्टी पडावी यासारखी लाजिरवाणी गोष्ट नाही. थोडीतरी माणुसकी बाळगावी. इंग्रजांची जुलमी राजवट भारताने अनुभवली आहे. त्याची आठवण होत राहील असे आदेश निघून सामान्य लोकांच्या जखमांवर मीठ चोळले जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. आपला हेका सोडून असे करणे जमते का बघावे प्रशासनाने! jayeshsrane1@gmail.com ((समाप्त))
