उदय म. कर्वे
अर्थसंकल्पात प्रस्तावित काही तरतुदी वरवर लाभदायी वाटत असल्या, तरी प्रत्यक्षात त्या करदात्याच्या आर्थिक नुकसानीलाही कारणीभूत ठरू शकतात. नीट समजून घेणे आवश्यक आहे अशा काही तरतुदींविषयी..
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२३ चा अर्थसंकल्प सादर करताना ‘अमृतकाळा’चा महिमा गायला. त्यामुळे यापुढे करांतील बदल वा नवे कर प्रस्ताव यांना अमृतमंथन वगैरे म्हणावयास हरकत नसावी. अनेक समाजघटक आणि उद्योग घटक यांना ‘अमृताहुनी गोड’ भासावेत, असे उल्लेख व तरतुदी त्यांच्या अर्थसंकल्पात व वित्त विधेयकातही नक्कीच आहेत, मात्र प्रस्तावित तरतुदी नीट समजून घेणे गरजेचे आहे.
अर्थसंकल्पीय भाषणातील भाग दोन (पार्ट बी) मध्ये करविषयक प्रस्तावांचा उल्लेख असतो. त्यासंबंधीच्या प्रत्यक्ष तरतुदी वित्त विधेयकात असतात. त्याचे तपशीलवार खुलासे खुलासा पत्रकात (एक्सप्लेनेटरी मेमोरँडम) असतात. या सर्वाचा आढावा घेतला असता या वर्षीच्या विधेयकात काही प्रस्ताव असे आढळून येतात की त्यांचे कायद्यात रूपांतर होण्यापूर्वी संबंधित घटक व कायदा मंजूर करणाऱ्या मंडळींनी त्याची नोंद घेऊन त्यावर विचारविनिमय करणे आवश्यक वाटते. याव्यतिरिक्त असेही काही प्रस्ताव आहेत की ज्यांची फारशी चर्चा झालेली नाही, पण काही जणांना ते कदाचित उल्लेखनीय वाटू शकतात. अशा दोन्ही प्रकारच्या प्रस्तावांपैकी काहींचा संक्षिप्त आढावा या लेखात घेतला आहे.
१) या प्रस्तावांतील एक महत्त्वाचा प्रस्ताव हा लहान (सूक्ष्म आणि छोटय़ा) उद्योगांसंबंधी आहे. जे व्यावसायिक या लहान उद्योजकांकडून वस्तू/ सेवा खरेदी करतात, ते जेव्हा त्या खरेदीचे प्रत्यक्ष पैसे देतील, तेव्हाच त्यांना त्या खर्चाची वजावट मिळेल, असा प्रस्ताव आणत असल्याचा उल्लेख अर्थसंकल्पीय भाषणात आहे. त्यामागील हेतू चांगला आहे. तो असा की लहान उद्योजकांची येणी शक्य तितक्या लवकर वसूल व्हावीत. त्यांच्या बिलांचे पैसे अदा केल्यानंतरच या ग्राहकांना त्या खरेदी खर्चाची वजावट मिळेल, तोपर्यंत मिळणार नाही, असा या प्रस्तावाचा अर्थ. पण वित्त विधेयकात ही तरतूद भलत्याच वेगळय़ा प्रकारे मांडली गेली आहे.
त्यात म्हटले आहे की ‘सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास कायद्या’प्रमाणे, ज्या मुदतीत अशा लहान उद्योगांना त्यांच्या ग्राहकांनी पैसे देणे अपेक्षित आहे, त्या मुदतीत जर पैसे दिले नाहीत तर खर्चाची वजावट, कायमस्वरूपी नामंजूर होईल. म्हणजेच, झालेला विलंब विक्रेत्याला मान्य असेल व नंतर त्याला पैसे दिले गेले असतील तरीही ग्राहकाला त्या खरेदी खर्चाची वजावट मिळणार नाही. ही एवढी टोकाची तरतूद अनावश्यक आहे. या तरतुदीची खरोखर अंमलबजावणी झाली तर अशा उद्योगांकडून वस्तू/ सेवा खरेदी करण्यास प्रोत्साहन मिळण्याऐवजी उलटाच परिणाम होऊ शकेल. त्या कायद्यानुसार केवळ १५ दिवसांत रक्कम अदा करणे गरजेचे आहे. त्यानंतर पैसे दिले असता त्यावर व्याज द्यावे लागू शकते आणि तो कालावधी विक्रेत्यांच्या संमतीने ४५ दिवसांपर्यंत वाढवताही येतो.
सध्याही असे अनेक ग्राहक आहेत, जे बहुतेकदा कायद्यात नमूद कालावधीपेक्षा जास्त दिवसांनी पैसे देतात, पण पैसे बुडवत नाहीत. अनेक उद्योगांना, अनेक कारणांसाठी बहुतेकदा अध्र्या वा दीड महिन्याहून अधिक अवधी द्यावा लागतो. हे कलम लागू केले तर अशा लहान उद्योग- व्यावसायिकांचे ग्राहक अन्य पर्यायांचा विचार करतील. शिवाय अशा लहान उद्योजकांकडून खरेदी करणारे नेहमी मोठे उद्योजकच असतात असे मानण्याचे कारण नाही. हे ग्राहक स्वत:सुद्धा लहान उद्योजक असू शकतात, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे या प्रस्तावाच्या तपशिलाबाबत/ शब्दरचनेबाबत पुनर्विचार होणे आवश्यक वाटते.
२) दुसरा प्रस्ताव परदेश प्रवासाच्या खर्चावर व विविध कारणांसाठी परदेशी पाठवायच्या रकमांवर आकारल्या जाणाऱ्या करांबद्दल आहे. आजकाल अनेकांना स्वखर्चानेही परदेश प्रवास करावा लागतो किंवा करावासा वाटतो. काहींसाठी ते आयुष्यभराचे एक स्वप्न असते. पर्यटन कंपन्यांकडून अशा परदेश प्रवासाचे पॅकेज विकत घेतले असता सध्या त्यावर पाच टक्के टीसीएस (टॅक्स कलेक्शन अ‍ॅट सोर्स) आकारला जातो. त्यामध्ये एकदम २० टक्क्यांपर्यंतची वाढ प्रस्तावित आहे. ही भरमसाट वाढ नक्कीच अनावश्यक वाटते.
परदेशी असलेल्या आपल्या नातेवाईक व मित्रमंडळींना, शैक्षणिक आणि वैद्यकीय कारणे सोडून अन्यही अनेक आवश्यक गोष्टींसाठी पैसे पाठवावे लागतात. आता त्यावरील टीसीएसचा दरही ५ टक्क्यांवरून २० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे. टीसीएसच्या माफीसाठी सध्या असलेली किमान सात लाखांची मर्यादाही यापुढे लागू होणार नाही. म्हणजे रक्कम कितीही असली तरी तिच्यावर सरसकट २० टक्के कर संकलन होईल. या प्रस्तावाचाही पुनर्विचार होणे गरजेचे आहे.
३) अशीच आणखी एक तरतूद प्रस्तावित आहे. कोणत्याही करदात्याने एखाद्या वर्षांसाठी प्राप्तिकर परताव्याचा दावा केला असेल व कुठल्याही वर्षांसाठी त्याचे करनिर्धारण वा पुनर्निर्धारण या प्रलंबित असतील, तर ते पूर्ण होईपर्यंत सदर परतावा रोखून ठेवता येईल. खरे तर, करनिर्धारण पूर्ण झाल्यानंतर ज्या रकमा अंतिमत: देय आहेत त्यांच्या प्रमाणात परतावा देणे समजण्याजोगे आहे. पण भविष्यातील संभाव्य करदायित्वांसाठीही तो प्रदीर्घ काळ अडकवून ठेवणे अयोग्य वाटते. याही प्रस्तावाबाबत पुनर्विचार व्हावा असे वाटते.
४) दरवर्षीप्रमाणे यंदाही चॅरिटेबल ट्रस्ट्ससाठी (समाजोपयोगी कार्य करणाऱ्या सार्वजनिक विश्वस्त संस्था) काही प्रतिकूल आणि जाचक बदल प्रस्तावित आहे. उदा. एखाद्या चॅरिटेबल ट्रस्टने समाजोपयोगी कामांसाठी दुसऱ्या चॅरिटेबल ट्रस्टला देणगी दिली, तर देणगीदार संस्थेने त्या देणगीच्या केवळ ८५ टक्के रक्कमच समाजोपयोगी कामांसाठी वापरली, असे मानण्यात येणार आहे. तसेच आयकर कायद्याखाली मिळालेल्या नोंदण्याचे नूतनीकरण करण्यास विलंब झाला, तर त्याचे त्या ट्रस्टवर खूपच विपरीत करपरिणाम होणार आहेत. ती विश्वस्त संस्था तिच्या सध्याच्या स्वरूपातून/ रचनेतून बाहेर पडली आहे, असे मानून त्या संस्थेला ‘एक्झिट टॅक्स’ स्वरूपाच्या कराचे खूपच जास्त दायित्व येऊ शकेल अशा तरतुदीही प्रस्तावित आहेत. हे प्रस्ताव खूपच तांत्रिक व क्लिष्ट आहेत. खुलासा पत्रकाच्या ६४ पानांपैकी १० पाने, ही त्यांच्याबाबतच आहेत.
५) पुनर्विचार करावा असे वाटते अशी काही रंजक निरीक्षणे-
अ) प्राप्तिकर कायद्याखालील करविवाद कमी झाले असे एकीकडे सांगताना दुसरीकडे, खूप मोठय़ा संख्येत दाखल होत असणाऱ्या अपिलांचा ताण आणि होणारा विलंब कमी करण्यासाठी एखादी जोडरचना आवश्यक आहे असेही म्हटले आहे. त्यानुसार अपील कमिशनर यांच्या जोडीला जॉइंट कमिशनर (अपील्स) हे पद निर्माण करण्याचा प्रस्ताव आहे. तुलनेने लहान रकमांचे आयकरविवाद नवी व्यवस्था हाताळेल, मात्र करविवाद वाढण्यामागच्या कारणांचे निराकरण यातून कसे होणार?
ब) ज्या कलमानुसार देणग्यांविषयक वजावट मिळते त्या सुपरिचित कलम ८०जी मध्ये, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट आणि राजीव गांधी फाऊंडेशन या संस्थांचा उल्लेख आहे. तो उल्लेख काढून टाकण्याचा प्रस्ताव आहे. यामागे राजकीय हेतू आहे, असे वाटू शकते. याबाबत जो खुलासा दिला आहे तो असा की ८० जी कलमात तीनच संस्था या ‘नेमबेस्ड’ (व्यक्तिगत नावांचा उल्लेख असलेल्या) आहेत व अशा नामाधारित संस्थांची नावे वगळण्याचा प्रस्ताव आहे एवढेच!
क) वृत्तसंस्थांबाबतही एक प्रस्ताव आहे. बातम्यांचे संकलन व वितरण असे मर्यादित काम करण्यासाठी भारतात स्थापन केल्या गेलेल्या, ज्या नोटिफाइड वृत्तसंस्था आहेत, त्यांना गेली अनेक वर्षे प्राप्तिकरात माफी मिळत आली आहे. आता ती रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामागे वृत्तसंस्थांवरील राग वगैरे कारणे आहेत, असा उगाचच गैरसमज होऊ शकतो. याबाबत असा खुलासा केला आहे की, प्राप्तिकर कायद्याखालील निरनिराळय़ा करसवलती आणि वजावटी या हळूहळू रद्दच करण्याचे जे काही एकूणच धोरण जाहीर केले आहे, त्याचाच एक भाग म्हणून हा प्रस्ताव आहे. बाकी विशेष कारण नाही! थोडक्यात अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित तरतुदी नीट समजून घेऊनच त्यांविषयी समाधान व्यक्त करावे की चिंता, हे ठरवावे लागेल.
