ज्युलिओ एफ. रिबेरो संसदेच्या नवीन इमारतीच्या उद्घाटनाचा वाद पूर्णपणे अनावश्यक होता. या नवीन वास्तूचा वापर केला जाईल तो कसा, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे. संसदेच्या बाहेर रस्त्यावर वाद घालण्याची प्रवृत्ती बोकाळते आहे. राजकारणाची भाषाही रस्त्यावरची होते आहे आणि संसदेच्या पटलावर माहिती देण्याचे किंवा एखाद्या मुद्द्यावर दोन्ही सभागृहांत मतविभागणीचे आव्हान न घेता खोटे बोलले जाऊ शकते, हे त्या वास्तूच्या उद्घाटनाला राष्ट्रपती होत्या की नव्हत्या यापेक्षा अधिक चिंताजनक आहे. या उद्घाटनावर बहिष्कार टाकून विरोधकांनी नेमके काय मिळवले? आपले पंतप्रधान सतत लोकांपुढे राहण्यासाठी वेगवेगळ्या निमित्तांचा वापर करतात हे खरे. पण अखेर ते एक राजकारणी आहेत, स्वत:ला लोकप्रिय करण्याच्या कलेत अत्यंत पारंगत आहेत. इतके की, त्याच्याशी स्पर्धा करणे कठीण आहे. शिवाय लोकप्रियता निर्देशांकात ते सध्या बरेच वर आहेत. अन्य पक्षांमधील कुणाला तितकेच लोकप्रिय व्हायचे असेल तर प्रथम २०२४ मध्ये आजच्या सत्ताधाऱ्यांना पराभूत करावे लागेल. बहिष्कारासाठी विरोधी पक्षीयांनी मुद्दा काढला तो औचित्याचा. आपल्या राष्ट्रपती ‘महिला आणि आदिवासी’ आहेत याचे कौतुक झाले होते, पण ते तेवढ्यापुरतेच. कारण प्रत्येकाला माहीत होते की, हे पद शोभेचेच. हे राष्ट्रपतींनाही माहीत असावे. शिवाय राजकीय लाभ कशातून मिळेल- राष्ट्रपतींकडून उद्घाटन करण्यातून की पंतप्रधानांनाच प्राधान्य देण्यातून, याचाही विचार आधीच झालेला असावा. भाजपला एककेंद्री सरकार हवे आहे, हे त्या पक्षाने कधी लपवलेले नाही. शिस्त, आज्ञाधारकता, ज्येष्ठांच्या इच्छा शिरसावंद्य मानण्याचे रामायण काळापासूनचे मूल्य यांचा संघ परिवारावरील प्रभाव लक्षात घेता राजकारणाची सारी सूत्रे मोदींच्याच हाती असण्याचे समाधानच परिवाराला असेल. हे सारे द्रौपदी मुर्मू यांनाही एव्हाना उमगले असेलच. त्यामुळे, आपल्या उपकारकर्त्यांना स्वत:च्या लोकप्रियतेसाठी एखाद्या उद्घाटनासारखा कार्यक्रम हवा असेल तर आपण आपला पदसिद्ध हक्क सोडला पाहिजे, हेही त्यांना उमगलेच असेल. नव्या संसद वास्तूच्या उद्घाटन सोहळ्याचा राजकीय लाभ २०२४ मध्ये होणार असे भाजपला कितीही वाटो, मला तसे वाटत नाही कारण मतदार २०२४ मध्ये आपापल्या स्थितीचा पुरेसा विचार करतील, असे मला वाटते. आर्थिक स्थिती यात अर्थातच सर्वांत महत्त्वाची असेल, त्या खालोखाल देशाची सुरक्षा, आपापल्या जीवित-वित्ताची सुरक्षा हे मुद्दे असतील. हे सारे मोदींनाही कळते आहे, असे त्यांची ओघवती भाषणे ऐकताना लक्षात येते. पण प्रत्यक्षात मोदींचे राजकारण मात्र प्रतिपक्षाला नामोहरम करण्यावरच अधिक भर देताना दिसते. त्यांनी अलीकडेच ‘आप’बद्दल जे काही केले, त्यातून तर घायकुतीला आल्यासारखे राजकारण दिसले. पण याचा परिणाम उलटाही होऊ शकतो. निव्वळ अस्तित्वाची लढाई लढण्यासाठी म्हणून विरोधी पक्ष एकत्र येऊ शकतात. मतदारांचीही या अन्य पक्षांना साथ मिळू शकते. अखेर, टीकाकारांना या ना त्या आरोपांखाली कोठडीत कच्च्या कैदेत टाकायचे, पण आपले समर्थक दोषसिद्ध गुन्हेगार असतील तरी कैदेच्या शिक्षेतून त्यांना आधीच सवलत द्यायची किंवा भरपूर दिवसांचा ‘पॅरोल’ देऊन मोकळे सोडायचे, हे प्रकार मतदारांनाही दिसतच आहेत. यातून न्याय आणि समानतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन होते आहे, हेही मतदारांना समजते आहेच. पदक-विजेत्या महिला कुस्तिगीरांच्या लैंगिक शोषणाचे आरोप होऊनही केवळ राजकीय कारणासाठी एखाद्यावर कारवाई करणे टाळले जाते, याचा परिणाम महिला मतदारांवर होणारच. एखाद्या महामार्गाच्या टप्प्याचे उद्घाटन, प्रत्येक जलद गाडीचे उद्घाटन, नव्या संसद वास्तूचे उद्घाटन. अशा उद्घाटन सत्रातून सरकारी पैशांवर पक्षीय प्रचार जरूर करता येत असेल, पण तेवढ्याने समीकरणे काही बदलत नसतात. आपले फिरस्ते पंतप्रधान आज या राज्यात तर उद्या त्या राज्यात काही ना काही भव्य सोहळे घडवतच असतात, पण अशाने होते ‘पंतप्रधानांचा आणखी एक कार्यक्रम’ एवढेच लोकांच्या लक्षात राहाते. संसदेच्या नव्या वास्तूच्या उद्घाटनावर तब्बल २० राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन बहिष्कार टाकला खरा, पण त्यानेही काही साधले नाही. सारे लक्ष त्या ‘सेंगोल’कडे राहिले! वास्तविक, या २० विरोधी पक्षांना एकत्र येण्यासाठी आणखी चांगले कारण आहे. ते म्हणजे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश निष्प्रभ ठरवण्यासाठी दिल्लीच्या प्रशासनाबाबत काढलेला वटहुकूम. हा वटहुकूम म्हणजे दिल्लीच्या मतदारांनी दिलेला जनादेश पायदळी तुडवण्याचा प्रयत्नच ठरतो. दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश असला तरी येथे ७० सदस्यांची विधानसभा आहे, मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ आहे. त्या लोकनियुक्त सरकारचे अधिकार नव्या वटहुकुमाने नोकरशहांकडे गेलेले आहेत. देशाच्या राजधानी क्षेत्रातच लोकांच्या इच्छाआकांक्षांच्या विरोधी वर्तन चालल्याचे यातून दिसते आहे. ही खेळी यशस्वी झाली, तर अन्य राज्यांतही - विशेषत: जेथे ‘डबल इंजिन’ नाही, त्या राज्यांतील जनादेशच नाकारण्यासाठी- नवनव्या क्लृप्त्या केंद्रातील सत्ताधारी शोधून काढू शकतात. हे असे प्रकार होत राहण्याचा विचारही लोकशाहीप्रेमींना अस्वस्थ करणारा आहे. काँग्रेसने तर याबाबत सावध झालेच पाहिजे. केजरीवाल काँग्रेसचे कितीही नावडते असतील, पण आज ज्या वटहुकुमाचा फटका दिल्लीस बसतो आहे तसे अन्यत्र होऊ नये, यासाठी राज्यसभेत काँग्रेसजनांनी ‘आप’ची अडवणूक करण्याचा विचारही मनात आणू नये. कोणत्याही वटहुकुमाला सहा महिन्यांच्या आत रीतसर कायदा म्हणून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळणे आवश्यक असते. लोकसभेत सरकारला काहीच अडथळा नाही, परंतु राज्यसभेत अद्यापही अन्य पक्षीयांची ताकद दिसू शकते. सर्व विरोधी पक्षांनी मिळून या वटहुकुमाचे रूपांतर कायद्यात करू पाहाणारे विधेयक राज्यसभेत नामंजूर केले, तर सत्ताधारी भाजपचा नाइलाज होईल. तसे झाले नाही, तर मात्र देशातील अनेक राज्यांमध्ये जी बिगरभाजप सरकारे आहेत, त्यांनाही धोका असू शकतो. वास्तविक आज जे राज्यस्तरीय पक्ष राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) घटकपक्ष म्हणून केंद्रातील सरकारला पाठिंबा देताहेत, त्यांनाही या दिल्ली-वटहुकुमामुळे असुरक्षित वाटले पाहिजे, कारण हा वटहुकूम पुढल्या काळात देशाला ‘विरोधी पक्ष-मुक्त’ करण्याची किल्लीच ठरू शकतो. मग, मोदी हल्ली ज्याला ‘लोकशाहीची जननी‘ म्हणतात, त्या भारतातले प्रत्येक राज्य हे एकाधिकारशाहीच्या कडेवरचे मूल होऊन जाईल! आज घडीला तरी अशी चिन्हे आहेत की, विरोधी पक्ष एकत्र आले तर मोदी यांना २०२४ ची निवडणूक २०१९ इतकी सहजपणे जिंकता येणार नाही. पण मुळात आपापले अहंकार बाजूला ठेवून विरोधी पक्षांचे नेते संघटित होतील का, हा प्रश्नच आहे. लोकसभा मतदारसंघांत भाजपशी एकास एक लढती होणे त्यामुळे कठीणच आहे. पण किमान, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत सशक्त विरोधी पक्ष असावा यासाठी तरी या पक्षांनी एकत्र आले पाहिजे. तेवढे झाले तरी आपल्या लोकशाहीवर असलेले एकाधिकारशाहीचे सावट दूर होईल. लेखक मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त असून पंजाबातील दहशतवादाशी लढण्यासाठी त्यांनी विशेष नियुक्तीवर काम केलेले आहे.
