‘एआय’ परिषदेवर भारताचा ‘इम्पॅक्ट’ काय?

परिषदेचा एकंदरीत सूर स्पष्ट होता — भारत ‘सार्वभौम एआय’च्या दिशेनं वाटचाल करण्यास सज्ज आहे. देशाचा डेटा देशाच्या नियंत्रणात राहावा यासाठी गेली काही वर्षं धोरणनिर्मिती आणि राजकीय हालचाली सुरू आहेतच. त्या पार्श्वभूमीवर देशाची (कृत्रिम) बुद्धिमत्ता देशातच विकसित व्हावी आणि तिचं नियंत्रणही देशाकडेच राहावं, अशी धोरणात्मक आक्रमकता या परिषदेत प्रकर्षानं दिसली.

‘एआय’ म्हणजे जगभर पसरलेल्या प्रचंड मानवी विदेवर (डेटावर) आणि गणनाशक्तीवर आधारित अनुभवातून शिकणारी यंत्रबुद्धी. ही यंत्रबुद्धी निर्माण आणि कार्यान्वित करण्याची क्षमता पाच परस्परावलंबी स्तरांवर उभी राहते — लागणारी प्रचंड ऊर्जा, कम्प्यूट (चिप्स व प्रोसेसर), डेटा सेंटर्स, ए आय मॉडेल्स आणि प्लॅटफॉर्म्स. या परिषदेतून भारतानं या प्रत्येक स्तरावर स्वायत्ततेची आणि सार्वभौमत्वाची आकांक्षा स्पष्टपणे मांडली.

‘ओपन एआय’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सॅम आल्टमन यांनी भारतासारख्या देशांना अग्रगण्य फाउंडेशन मॉडेल विकसित करणं शक्य नाही, असा टोमणा मारला होता. त्या पार्श्वभूमीवर ‘सर्वम एआय’ आणि इतर काही भारतीय उपक्रमांनी स्वतःची मॉडेल्स सादर केली. या मॉडेल्सना, अमेरिकेच्या ‘चॅटजीपीटी’ आणि ‘गूगल’ यांच्याविरुद्ध चीननं पुढे आणलेल्या ‘डीपसीक’ला मिळाला तसा जागतिक गवगवा मिळाला नाही; तरी त्यांचं महत्त्व वेगळ्या कारणांनी अधोरेखित झालं. कारण ‘सर्वम’सारख्या मॉडेल्सनी ‘मितव्ययी नवोन्मेष’ (फ्रूगल इनोव्हेशन)चा मार्ग स्वीकारला आहे — म्हणजे कमी साधनसंपत्ती आणि मर्यादित कम्प्यूटमध्ये जास्तीत जास्त परिणाम साधण्याचा प्रयत्न केला. महाकाय मॉडेल्सच्या अंधानुकरणाऐवजी संदर्भाधारित आणि कार्यक्षम आर्किटेक्चरवर भर देण्याची भूमिका पुढे आली.

यापूर्वी ‘आधार’ आणि ‘यूपीआय पेमेंट्स’ ही जगात मिरवण्यासारखी यशोगाथा भारतानं उभी केली आहे. प्रचंड लोकसंख्येच्या पातळीवर डिजिटल व्यवहार पोहोचवण्यात देश यशस्वी ठरला. त्याच धर्तीवर ‘एआय’ सुद्धा नगण्य किमतीत खेड्यापाड्यांपर्यंत उपलब्ध व्हावं, अशी अपेक्षा व्यक्त होऊ लागली. ही स्वायत्तता फारशी अशक्य नाही, असा संदेश या परिषदेतून मिळाला!
परदेशी मॉडेल्सवरलं अवलंबित्व, प्रगत हार्डवेअरचा तुटवडा, एआयसाठी लागणाऱ्या भांडवलाचं अमेरिकेतच झालेलं केंद्रीकरण — हे सर्व अडचणीचे विषय नवीन नाहीत. परंतु या समिटमधून, भारतानं घेतलेली वळणं आणि भूमिका जागतिक पटलावर स्पष्टपणे मांडली गेली. ‘सार्वभौम एआय’ची घोषणा १८० देशांच्या उपस्थितीत दुमदुमली.

‘सर्वम’सारख्या कंपन्या एका नव्या तरुण भारतीय एआय चळवळीचं प्रतीक म्हणून पुढे आल्या. परिषदेत त्यांच्या सादरीकरणानं एखाद्या रॉक कॉन्सर्टसारखं वातावरण निर्माण केलं. दैनंदिन ९० टक्के कामांसाठी महाकाय मॉडेल्सची आवश्यकता नसते, हा दावा पुढे आला. पाचही स्तरांवर भारताला स्वायत्त ए आय देश बनवणारी सोल्यूशन्स पुढे आणण्याचा या तरुणांचा प्रयत्न दिसला. सरकारचा पाठिंबा स्पष्टपणे होताच.

मात्र या साऱ्या प्रयत्नांमधून भारताच्या सध्याच्या आणि भविष्यातल्या एआय गरजा पूर्ण होतील का, हा प्रश्न उभा राहतोच. म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय ए आय राजकारणात भारताचा स्वतंत्र दृष्टिकोन आणि समतोल साधणारी आघाडी निर्माण करणे आवश्यक असल्याची जाणीव निर्माण झाली आहे. या परिषदेत आलेल्या जागतिक नेत्यांच्या उपस्थितीनं आणि भाषणांनी त्यालाही सुरुवात झाली. एआयमधल्या सार्वभौमत्वाची मागणी जगात सगळीकडून येते आहे. व्यापारयुद्धात पोळलेल्या जगाला ‘एआय क्रांती’च्या पहिल्या टप्प्यातच शहाणपण सुचतं आहे.

गंमत म्हणजे ‘एनव्हीडिया’ या सर्वात मोठ्या हार्डवेअर कंपनीनंही ‘सार्वभौम ए आय’ची संकल्पना या परिषदेत मांडली. एखाद्या कंपनीनं सार्वभौमत्व हा राजकीय मुद्दा स्वीकारणं नवलाचं आहे. परंतु जागतिक राजकीय मागणीपुढे बाजारालाही लवचिक राहावं लागल, याचं ते उदाहरण ठरतं. अर्थात एनव्हिडियाचं सार्वभौमत्व हे ‘सर्वम’च्या स्थानिक स्वायत्ततेसारखं नाही. एनव्हिडियाला विविध देशांत ए आयच्या फॅक्टऱ्या उभ्या करायच्या आहेत आणि स्वतःचा विस्तार साधायचा आहे. शेवटी ती कंपनी अमेरिकनच आहे. अमेरिकेला जागतिक एआयवर वर्चस्व हवं आहे; परंतु ते गेल्या चार दशकांतल्या डॉलर साम्राज्याच्या विस्तारासारखं सहज निर्माण होणार नाही. अमेरिकी कंपन्यांचा जागतिक विस्तार व्हायचा असेल तर त्यासाठी त्या-त्या देशांना भू-राजकीय सवलती द्याव्याच लागतील, इतरांना सामावून घ्यावंच लागेल. भारतानंही अमेरिकन कंपन्यांशी भविष्यवेधी करार करत पुढे जाण्याचं धोरण ठेवलं आहे. अमेरिकन सरकार आणि राजकारण या परिषदेपासून लांबच राहिलं तरी एआयच्या विकासासाठी कॉर्पोरेट जगातून तांत्रिक आणि आर्थिक संबंध निर्माण होत राहणं, पुढे जाणे महत्त्वाचं आहेच.

स्वायत्तता म्हणजे क्षमता आणि कार्यक्षम नियंत्रण; सार्वभौमत्व म्हणजे अंतिम अधिकार. स्वायत्ततेशिवाय सार्वभौमत्व टिकत नाही, आणि सार्वभौमत्वाशिवाय स्वायत्ततेला दिशा मिळत नाही. भारतासाठी आज पूर्ण स्वायत्तता व्यवहार्य नाही; म्हणूनच ‘संतुलित परावलंबन’ हे नवं वास्तव ठरू शकते, ही जाणीव पक्की झाली. पण संतुलित परावलंबन स्वीकारून स्वायत्ततेकडे जाताना सार्वभौमत्व न गमावणं हेही तेवढंच महत्त्वाचं आहे. पुढल्या पाच ते दहा वर्षांत ही सर्व प्रक्रिया स्थिरावेल. त्यावेळी एआयचा व्याप अधिक विस्तारलेला आणि समाजात खोलवर रुजलेला असेल. त्यातील जागतिक वाटे कसे ठरतील, हे राजकारण, व्यवसायनीती आणि तांत्रिक शोध यांवर अवलंबून राहील.

एकविसाव्या शतकातलं सत्ता-संतुलन ए आयभोवती आकार घेत आहे. ‘सार्वभौम ए आय’ ही घोषणा नाही; ती एकविसाव्या शतकातल्या भारतीय राज्यशक्तीची कसोटी आहे.

लेखक ‘ना नफा’ संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत. mumbaikar100@gmail.com