दत्ता जाधव साखर, गहू आणि गव्हाच्या पिठानंतर आता तुकडा तांदळावर निर्यातबंदीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. मुळातच शेतीमालाबाबत बेभरवशाचा निर्यातदार अशी भारताची ओळख आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे ती अधिक दृढ होते आहे. सिंचनाच्या वाढलेल्या सुविधा आणि बदललेल्या सिंचन पद्धती, सुधारित, संकरित वाणे, पोषक हवामानामुळे वर्षांतील बाराही महिने देशातील शेतीत पिके असतात. शेतकऱ्यांच्या अविरत कष्टामुळे खरीप, रब्बी हंगामासह वर्षभर शेतीत फळपिके आणि पालेभाज्यांचे उत्पादन होते. शेतकऱ्यांचे कष्ट आणि आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे भारतीय शेती खऱ्या अर्थाने सुजलाम-सुफलाम झाली आहे. पण या बहरलेल्या शेतीला मोठी खीळ बसली आहे ती सरकारच्या निर्यात धोरणातील लकव्यामुळे. भारत तांदूळ, गहू, साखर, कडधान्ये उत्पादनात जगातील आघाडीवरील देश आहे. देश स्वतंत्र झाला त्या वेळी आपली लोकसंख्या सुमारे ३५ कोटी आणि आता १२५ कोटी आहे. त्यामुळे १२५ कोटी लोकसंख्येची भूक भागवून निर्यात करण्याइतके आणि निर्यातक्षम दर्जाचा शेतीमाल पिकवतो हा एक भीमपराक्रमच आहे. पण याविषयी कुणालाच सोयरसुतक नाही. यंदा ब्राझीलमधील दुष्काळामुळे साखर उत्पादन घटले. याचा फायदा भारतीय साखर उद्योगाला झाला. केंद्राच्या निर्यात अनुदानाशिवाय सुमारे १०० लाख टन साखर निर्यात होण्याची शक्यता असतानाच सुमारे ७० लाख टन निर्यात होताच सरकारने साखर निर्यातबंदी केली. यंदा इथेनॉल उत्पादन आणि साखर निर्यातीमुळे मागील दहा वर्षे तोटय़ात असलेली साखर कारखानदारी फायद्यात आली होती. आंदोलने न होता यंदा शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कमही मिळाली. साखर उद्योगाला बरे दिवस येण्याची चिन्हे असतानाच सरकारने साखर निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. देशात पुरेसा साठा असताना आणि दरावर नियंत्रण असतानाही साखर निर्यातबंदी का? कोण जाणे. यंदा कधी नव्हे ते जागतिक परिस्थितीमुळे भारताला गहू निर्यातीची संधी चालून आली. मुळात गहू निर्यातदार देश अशी ओळख नसतानाही गहू निर्यात वेगाने होऊ लागली. जागतिक बाजारात टंचाई आणि दरातील तेजीमुळे १७२.६१ लाख टन निर्यात झाली. निर्यात सुरू असतानाच देशातील गव्हाचे दर ३५ रुपयांवर गेले. जागतिक बाजारात गव्हाला मोठी मागणी असतानाही स्थानिक बाजारात तेजी जाणवू लागल्यामुळे निर्यात बंद केली गेली. उत्तर भारतातील आणि विशेषकरून कृषी कायद्यांविरोधात रस्त्यावर उतरलेल्या शेतकऱ्यांना चांगले पैसे मिळू लागताच गहू निर्यात बंद झाली. पण व्यापाऱ्यांनी गहू निर्यातबंदी मोडून काढली. व्यापाऱ्यांनी गव्हाचे पीठ, रवा, मैद्याची इतकी निर्यात केली की केवळ दोन-तीन महिन्यांत मागील वर्षांच्या सरासरीच्या १२० टक्क्यांहून अधिक निर्यात झाली. याचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळाला. व्यापाऱ्यांनी पंजाब, हरियाणात खेडेगावात फिरून हमीभावापेक्षा वाढीव दराने खरेदी केली. गव्हाच्या आणि पिठाच्या निर्यातबंदीबाबत केंद्र सरकार गोंधळलेल्या स्थितीत आहे. पंतप्रधान भारत जगाची भूक भागवू शकतो, असे म्हणत असताना अचानकच देशात गव्हाचा पुरेसा साठा राहावा म्हणून निर्यातबंदी केली. दुसरीकडे देशात पुरेसा साठा आहे, असेही सांगितले गेले. यात कहर केला तो अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी. त्यांनी जागतिक व्यासपीठावर भारताला निर्बंधमुक्त गहू निर्यातीची परवानगी मागितली. भारतीय अन्न महामंडळाची गव्हाची गोदामे रिकामी आहेत. मागील १३ वर्षांतील सर्वात कमी गहू खरेदी झालेला असतानाही कशाच्या आधारावर अर्थमंत्र्यांनी गहू निर्यात निर्बंधमुक्त करण्याची मागणी केली, हा प्रश्न उपस्थित होतो. तांदूळ निर्यातबंदी आणि २० टक्के निर्यात कर लावण्याचा निर्णय अक्षरश: अनाकलनीय आहे. केंद्र सरकार तांदूळ निर्यातबंदी करणार नाही असे ठामपणे सांगत असतानाच अचानक तांदूळ निर्यातीवर निर्बंध आणले आहेत. तेलंगणासारखे राज्य अपेक्षित तांदूळ खरेदी होत नाही म्हणून थेट दिल्लीत आंदोलन करण्याचा इशारा देत होते, तर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री उकडा तांदूळ खरेदी करणार नाही, मागील तीन वर्षांचा उकडा तांदूळ गोदामात पडून आहे, असे सांगत होते. तरीही बासमती वगळता सर्व तांदळाच्या निर्यातीवर २० टक्के कर लावला आहे. एवढा कर लावलेला भारतीय तांदूळ जागतिक बाजाराच्या स्पर्धेत टिकूच शकत नाही. त्यामुळे ही एक प्रकारची अघोषित तांदूळ निर्यातबंदीच आहे. फक्त थेट निर्यातबंदी न करता निर्यात कराचे अप्रत्यक्ष हत्यार केंद्राने वापरले आहे. जागतिक बाजारात शेतीमालाच्या निर्यातीत भारत बेभरवाशाचा निर्यातदार देश म्हणून ओळखला जातो. ही ओळख केंद्राने अधिक दृढ केली आहे. एकीकडे पंतप्रधान मोदी देशातून शेतीमालाची निर्यात वाढली म्हणून शेतकऱ्यांची पाठ थोपटतात आणि दुसरीकडे निर्यातबंदीची कुऱ्हाड कोसळते, हा योगायोग नाही तर कृषी धोरणांतील गोंधळ आहे. निर्यातीत सातत्य हवे भारत शेतीमाल उत्पादनातील जगातील एक आघाडीचा देश असला तरीही निर्यातीत आपण फारच मागे आहोत. भाजीपाला, फळे आपण मोठय़ा प्रमाणावर निर्यात करतो. मात्र हा भाजीपाला आणि फळे विशेषकरून आखाती देशांत जातात. द्राक्ष, डाळिंब, आंबे वगळता अन्य फळे युरोप, अमेरिकेला फारशी जात नाहीत. अशीच अवस्था दुग्धजन्य पदार्थाची आहे. देशातून दूध पावडर, चीझ, पनीर निर्यात होते. मात्र, ते आखाती देश, बांगलादेश आणि श्रीलंकेला जाते. दुग्धजन्य पदार्थासाठी युरोप आणि अमेरिकेची बाजारपेठ अजून दृष्टिपथातही नाही. युक्रेन-रशिया युद्धामुळे यंदा पहिल्यादांच खास करून प्रगत देशांकडून आपल्या गहू आणि गव्हाचे पीठ, रवा आणि मैद्याला मागणी वाढली होती. जागतिक गव्हाच्या बाजारात भारतीय गव्हाला शिरकाव करण्याची संधी निर्माण झाली होती. पण, निर्यात वाढताच सरकारने निर्यात बंदीचे ठेवणीतील हत्यार उपसल्याने ही संधी आपल्या हातून गेली आहे. आजवर बासमती तांदूळ युरोप, अमेरिकेला मोठय़ा प्रमाणावर जात होता. आता बिगर बासमती तांदळाचीही मागणी युरोप, अमेरिकेतून होऊ लागली आहे. भारतीय तांदळाची जगभरातील बाजारपेठ विस्तारत असतानाच अशा प्रकारची निर्यात बंदी किंवा निर्यात कर लादण्यामुळे मोठय़ा कष्टाने तयार केलेली बाजारपेठही आपल्या हातून जाण्याची शक्यता आहे. भारत आपल्याला वर्षभर किंवा गरज पडेल तेव्हा अन्नधान्य, फळे, भाजीपाला, दुग्धजन्य पदार्थ आणि प्रक्रियायुक्त खाद्य पदार्थ पुरवू शकतो, असा विश्वास जगभरातील देशांमध्ये आपल्याला निर्माण करता आला पाहिजे. किंबहुना त्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असताना केंद्र सरकार नेमके उलट पाऊल टाकत आहे. अमेरिकेच्या कृषी खात्याकडे जगभरातील बहुतेक देशांच्या शेतीमालाच्या उत्पादनाचा अंदाज असतो, त्या खात्याकडून तो वेळोवेळी प्रसिद्धही केला जातो. अमेरिका जगभरातील शेतीमालाच्या उत्पादनाचा अचूक अंदाज वर्तवू शकत असेल तर आपण किमान आपल्या देशातील शेतीमालाचा अचूक अंदाज का वर्तवू शकत नाही? उपग्रहाच्या मदतीने आपण रस्त्यावरील वाहन, वाहनाचा नंबरही पाहू शकतो. अशा काळात आपण त्याच तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेतीमालाचा अंदाजही सहज वर्तवू शकू, पण निर्णय कुणी घ्यायचा आणि अंमलबजावणी कुणी करायची, हा प्रश्न आहे. शेतकरी मोठय़ा कष्टाने जो शेतीमाल पिकवतो, त्यातील सुमारे ३० टक्के शेतीमाल काढणी, काढणीपश्चात व्यवस्था, वाहतूक आणि शीतसाखळीअभावी वाया जातो. पण त्याचे कुणाला काही पडलेले नाही. उलट केंद्र आणि राज्यांच्या कृषी खात्याचे मनुष्यबळ अनुत्पादक योजनांच्या अंमलबजावणीत आपली क्षमता वाया घालवत आहे. केवळ आणि केवळ धोरणात्मक गोंधळामुळे हा सर्व खेळखंडोबा सुरू आहे. वेळीच उपाययोजना न केल्यास हा धोरणलकवा कृषीआधारित अर्थव्यवस्थेच्या मुळावर उठण्याची भीती आहे. dattatry.jadhav@expressindia.com
