हे कसले भ्रष्टाचारमुक्त शासन?

विशेषतः मागील दोन वर्षांत झालेल्या लोकसभा, विधानसभा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका हे रोकडवाढीमागील एक प्रमुख कारण म्हणून अधोरेखित करावे लागेल. निवडणूक आयोगाच्या कारवाईत जप्त होणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या रकमा हे फक्त हिमनगाचा टोक आहे. प्रत्यक्षात सर्वपक्षीय उमेदवारांकडून मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी, प्रचारयंत्रणा चालवण्यासाठी आणि स्थानिक पातळीवरील व्यवहारांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोख रकमेचा वापर होतो, हे सर्वश्रुत आहे.

मतदारांच्या घरापर्यंत पोहोचणारी पाकिटे, ‘कार्यकर्त्यांना’ दिली जाणारी मदत, वाहतूक-भोजन-मंडप यांसारख्या खर्चांचे बेहिशेबी देय- या सगळ्यामुळे निवडणूक काळात बाजारात प्रचंड प्रमाणात रोकड फिरते. हीच रोकड पुढे अर्थव्यवस्थेत मिसळून एकूण रोख प्रचलन वाढवते. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया हीच रोकडवाढीचा ‘हंगाम’ ठरत असल्याचे वास्तव दुर्लक्षित करता येत नाही.

याशिवाय रिअल इस्टेट क्षेत्रातील ‘६०:४०’ सारखी प्रचलित पद्धत, बांधकाम साहित्य व डेकोरेशन व्यवहारांतील रोखीची देवाणघेवाण, मोठ्या समारंभांत जीएसटी टाळण्यासाठी होणारे रोख व्यवहार- हे सर्व घटक औपचारिक अर्थव्यवस्थेला कमकुवत करतात. एकीकडे मध्यमवर्गीय नागरिक दैनंदिन व्यवहारांसाठी डिजिटल माध्यमांचा वापर करत असताना, गैरमार्गाने मिळणाऱ्या उत्पन्नासाठी रोखच सुरक्षित मानली जाते, ही विसंगती आहे. म्हणूनच, वाढत्या रोकडवापराचे मूळ शोधताना निवडणूक खर्चाच्या व्यवस्थेवर कठोर पुनर्विचार करणे अत्यावश्यक आहे.

निवडणूक निधी पारदर्शक करणे, सर्व व्यवहार डिजिटल माध्यमातूनच करण्याची सक्ती, खर्चाचे तृतीयपक्षीय लेखापरीक्षण आणि रोख जप्तीपुरती मर्यादित न राहता पैशाच्या स्रोतांचा शोध घेणारी सक्षम यंत्रणा उभारणे- हे उपाय अपरिहार्य आहेत. त्याचबरोबर चलनव्यवस्थेत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापरही आवश्यक आहे. एआयच्या मदतीने नोटांची छपाई करणे, त्याच्या मदतीने मोठ्या मूल्यांच्या नोटांच्या हालचालींचे पॅटर्न तपासणे, एखाद्या परिसरात असामान्य प्रमाणात रोकड साठवली जात असल्यास तत्काळ इशारा देणारी प्रणाली विकसित करणे, संशयास्पद व्यवहारांचे रिअल-टाइम विश्लेषण करणे- या उपाययोजना केल्यास प्रतिबंधात्मक नियंत्रण शक्य होईल. अर्थात, हे करताना नागरिकांच्या गोपनीयतेचे आणि कायदेशीर मर्यादांचे भान राखणे गरजेचे आहे.

भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाच्या घोषणा वास्तवात उतरवायच्या असतील, तर निवडणूक व्यवस्थेतील, रियल इस्टेटमधील रोख प्रवाहावर निर्णायक कारवाई करावी लागेल. अन्यथा, नोटाबंदी असो वा डिजिटल क्रांती- रोकडवाढीचे मूळ कारण न हाताळल्यास परिस्थिती बदलणार नाही. ज्या व्यवस्थेत रोकड रखमेचा वापर सर्वाधिक ती व्यवस्था भ्रष्ट असते. असे असताना ज्या सरकारच्या कालावधीत रोख रक्कमेचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढतो आहे त्या सरकारचे पंतप्रधान हे ‘भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराच्या दवंड्या राजरोसपणे पिटताना दिसतात दैनंदिन भाजीपाला फळ खरेदी विक्री किंवा आणि व्यवहारासाठी यूपीआय वापरणारा जो घटक आहे तो आहे कनिष्ठ व मध्यमवर्गीय उत्पन्न गट… यांना प्राप्त होणारे उत्पन्न आहे पूर्णतः पांढरे असल्याने ते यूपीआय चा वापर करण्यास प्राधान्य देतात परंतु त्याच बरोबर दुसरा गट असा आहे ज्यांचे उत्पन्न गैर मार्गाने मिळणारे असते तो रोखीच्या व्यवहारांस मोठ्या प्रमाणात प्राधान्य देतो व त्यामुळेच रोख रक्कम वाढते. त्यामुळेच डिजिटल व्यवहारात वाढ होताना रोख रकमेचा वापर ही विसंगती दिसते.

आजही अनेक दुकानदार आम्ही ऑनलाइन रक्कम स्वीकारत नाही किंवा अमुक एका रकमेखाली ऑनलाइन रक्कम स्वीकारली जाणार नाही, कार्डद्वारे पैसे देता येणार नाहीत, असे स्पष्टपणे सांगतात. त्यामुळे निश्चलनीकरण हा निव्वळ फार्स ठरल्याचे सिद्ध होते.

नियोजन शून्यता आणि निर्बुद्धता हा आपल्या प्रशासकीय व राजकीय व्यवस्थेला लागलेला सर्वांत मोठा शाप आहे. वरिष्ठ पातळवरील निर्णयदेखील अगदी अडाणी स्वरूपाचे असल्याचे दिसते. आणखी सर्वांत मोठा रोकड रक्कम वापराचा मार्ग म्हणजे दैनंदिन कोट्यवधी रुपयांची लाचखोरी. मुळात भ्रष्ट व्यवस्थेचे सर्वांत मोठे लाभार्थी हे लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिकारी असल्याने त्यांना हा मार्ग पूर्णपणे बंद व्हावा, असे वाटत नसावे. आज एखाद्या साध्या अधिकाऱ्याच्या घरातून कोट्यवधींची रक्कम हस्तगत केली जाते आणि तरीही सरकार भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रशासनाची दवंडी पिटते, याची कमाल वाटते.
sudhkarpatil1968kk@gmail.com