यंदाच्या जनगणनेत पुन्हा ‘धर्म की जात’ हे राजकारण नको!

एखाद्या राजकीय नेत्यावरील निष्ठेमुळे (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर) लाखो लोकांनी ‘स्वेच्छे’ने समारंभ पूर्वक धर्मांतर केल्याचे दुसरे उदाहरण आधुनिक भारताच्या इतिहासात आढळत नाही. डॉ. आंबेडकरांच्या आवाहनुसार ज्यांनी १९५६ साली बौद्ध धर्म स्वीकारला त्यांना कसलाही राजकीय किंवा आर्थिक लाभ झाल्याचे दिसत नाही! उलट भारतीय राज्यघटनेने अनुसूचित जातींसाठी लोकसभेत तसेच राज्य विधानसभांमध्ये आणि प्रशासकीय सेवांमध्ये जागा व पदे अधिक आरक्षित करण्याची जी तरतूद केलेली आहे तिचा लाभ बौद्धांना घेता येईना. आरक्षणाचा फायदा फक्त हिंदू आणि शीख धर्मातील अनुसूचित जातीच्या लोकांना मिळेल अशी भूमिका व केंद्र व राज्य सरकारांनी घेतली त्यामुळे बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतलेल्यांची स्थिती अडचणीची झाली!

नागपुरात धम्मचक्र प्रवर्तन ठरले असताना डॉ. आंबेडकरांच्या पक्षातील काही सहकाऱ्यांना फेब्रुवारी १९५७ मध्ये होणाऱ्या दुसऱ्या लोकसभा निवडणुकांचे वेध लागले होते. बौद्ध धर्म स्वीकारल्यास लोकसभेच्या व राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीत राखीव जागा लढवण्यास अनुसूचित जातीचे उमेदवार अपात्र ठरतील अशी त्यांना रास्त भीती वाटत होती ३० सप्टेंबर १९५६ रोजी दिल्लीत शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनच्या कार्यकारिणीची सभा झाली. तेव्हा डॉ. आंबेडकरांनी धम्मदीक्षेचा कार्यक्रम चार महिने पुढे ढकलावा अशी सूचना डॉ आंबेडकरांच्या पक्षातील काही राजकीय सहकाऱ्यांनी केली तेव्हा डॉ. आंबेडकर म्हणाले, ‘माझ्या धम्मदीक्षेचा आणि निवडणुकांचा संबंध काय? तुम्ही दीक्षा घ्यावी असे बंधन मुळीच नाही.’ (सुगंधा शेंडे, बाबासाहेबांची धम्मदीक्षा, १९८१ पृ.२६)

पण त्यांची समजूतही निव्वळ निराधार होती असे म्हणता येत नाही. हिंदूंमधील आणि शिखांमधील अनुसूचित जातींनाच घटनेने सवलतीचा लाभ घेता येत होता. अन्य धर्माचा स्वीकार करणाऱ्या पूर्वास्पृश्यांना सवलतीचा फायदा घेता येत नसे. खुद्द डॉ. आंबेडकर, ‘मनुष्यमात्राला इज्जत प्यारी असते, लाभ प्यारा नसतो. आम्ही झगडतो आहोत ते इभ्रती करिता!’ असे म्हणत असले तरी सर्वच बहिष्कृत जातींचे लोक तसे म्हणत नव्हते. अनेकांना धर्मांतराचा निर्णय राजकीयदृष्ट्या व्यावहारिक वाटत नव्हता.

या पार्श्वभूमीवर, १४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी नागपूर येथील दीक्षा मंडपात भाषण करताना डॉ. आंबेडकरांनी आश्वासन दिले, “… आणि बौद्ध धर्मीय झालो तरी राजकीय हक्क मी मिळवीन याची मला बालंबाल खात्री आहे. मी मेल्यावर काय होईल सांगता येणार नाही. या चळवळीसाठी फार मोठे काम करावे लागेल. आम्ही बौद्ध धर्म स्वीकारल्यामुळे काय होईल, अडचणी असल्यास तर त्या कशा टाळता येतील, त्यासाठी काय युक्तिवाद व खटाटोप करावा लागेल याचा मी पूर्ण विचार केलेला आहे. हे जे हक्क मिळवले ते मीच माझ्या लोकांसाठी मिळविले. ज्याने हे हक्क मिळविले ते तो पुन्हा मिळवून देईलच.” (चां.भ.खैरमोडे, खंड १२, पृ. ३२-४२)

बौद्ध धर्म स्वीकारल्यानंतर सात आठवड्यांनीच डॉ. आंबेडकरांचे महापरिनिर्वाण झाले. त्यामुळे अनुसूचित जातींना घटनेने दिलेल्या आरक्षणासारख्या सवलती पुन्हा मिळवताना बौद्धांना निश्चितच अडचणी आल्या. भारतात १९५१ च्या जनगणनेनुसार अवघे १, ८०,८२३ बौद्ध होते. त्यापैकी महाराष्ट्रात फक्त २,४८७ आणि इतर राज्यांतही दोनतीन हजारच! आणि बाकीचे बहुतेक सर्व बौद्ध ईशान्य भारतातल्या डोंगराळ प्रदेशातील रहिवासी होते.

मात्र त्यानंतरच्या १९६१ च्या जनगणनेनुसार (डॉ. आंबेडकरांनी १९५६ साली धम्मचक्र प्रवर्तन केल्यामुळे) महाराष्ट्रातील बौद्धांची संख्या २,४८७ वरून २७,८९,५०१ पर्यंत पोहोचली. देशातील इतर राज्यातही कमी जास्त प्रमाणात हिच आकडेवारी दिसून येत होती. (एलिनॉर झेलियट, फ्रॅाम अनटचेबल टू दलित, एसेज ॲान आंबेडकर मूवमेंट, १९९२, पृ.१२६) त्यापुढल्या- १९७१ च्या जनगणने नुसार भारतात बौद्धांची लोकसंख्या ३८ लाखांहून अधिक होती. त्यापैकी ८५ टक्क्यांहून थोडेसे अधिक बौद्ध महाराष्ट्रात होते. आजही हे प्रमाण असेच असावे. महाराष्ट्रातील एकूण लोकसंख्येत ‘महार’ जातीचे प्रमाण ७० टक्के इतके होते, त्याची विभागणी ३५ टक्के ‘बौद्ध’, ३५ टक्के ‘हिंदू महार’ अशी झाली.

अनुसूचित जातीतल्या व्यक्तीने बौद्ध धर्म स्वीकारला असल्याचे सिद्ध झाले तर राखीव जागा लढवून निवडणुकीत विजयी झालेल्या उमेदवाराची निवडणूक रद्दबातल ठरवल्याचे उदाहरणही महाराष्ट्रात घडले. नागपूर (राखीव) मतदारसंघातून १९६२ ची विधानसभा निवडणूक डॉ. डी. पी. मेश्राम यांनी जिंकली, तेव्हा पराभूत प्रतिस्पर्धी पंजाबराव शंभरकर यांनी निवडणूक न्यायाधिकरणाकडे अर्ज करून मेश्राम यांच्या निवडीला ‘ते आता अनुसूचित जातीचे नाहीत’ असा आक्षेप घेतला. हा आक्षेप ग्राह्य धरून मेश्राम यांची निवडणूक रद्द ठरवली गेली. यावर मेश्राम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले तेव्हा निवडणूक न्यायाधिकरणाचा निकाल उच्च न्यायालयाने ठरवला, पण तो ‘मेश्राम यांनी बौद्ध धर्म स्वीकारल्याचे पुराव्यानिशी सिद्ध झालेले नाही’ म्हणून! मग शंभरकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. निवडणुकीसाठी डी.पी.मेश्राम यांनी ज्या तारखेस उमेदवारी अर्ज दाखल केला त्या दिवशी ते ‘हिंदू’ राहिले नव्हते अशी खात्री झाल्याचे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने २६ ऑक्टोबर १९६४ रोजी मेश्रामांची राखीव जागेवर झालेली निवड अवैध ठरवून रद्द केली. (शंकरराव खरात, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे धर्मांतर, १९६६, पृ. २४१-२४२). थोडक्यात निव्वळ धर्मांतरामुळे कसलाही राजकीय लाभ न होता उलट राखीव जागा लढवण्यास बौद्ध धर्म स्वीकारलेल्यांना अपात्र ठरवण्यात आले.

महाराष्ट्रात ‘बेरजेचे राजकारण‘ खेळणाऱ्या मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आल्यानंतर अनुसूचित जातींना देण्यात आलेल्या शैक्षणिक सवलती व सुविधा ‘बौद्ध‘ धर्म स्वीकारलेल्या आणि अनुसूचित जातीत जन्मलेल्या दिल्या जातील अशा आशयाचा ‘शासकीय ठराव’ ६ जुलै १९६० रोजी प्रसृत केला. मात्र घटनात्मक तरतुदीनुसार देण्यात येणारा आरक्षणापासून मात्र महाराष्ट्रातही ‘बौद्ध’ वंचित राहिले. देशपातळीवर हीच परिस्थिती होती!

महाराष्ट्रापुरती बौद्धांची अनुसूचित जात मान्य झाली, ती दादासाहेब गायकवाड यांच्या गटाची युती त्या वेळी काँग्रेसशी असल्यामुळे. देशपातळीवर असाच पाठपुरावा, एकेकाळी डॉ. आंबेडकर यांचे सहकारी असलेल्या बापूसाहेब राजभोज यांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केल्यानंतर सुरू केला होता. अ. भा. काँग्रेस समितीचे सदस्य या नात्याने बापूसाहेबांनी पक्षाच्या अधिवेशनात ठराव मांडून, सरकारकडे या सवलतीची मागणी केली होती. ती मान्य झाली नाही, तेव्हा त्यांनी उपोषणही केले. पण १९८४ साली राजभोज कालवश झाले. ( मुंशीलाल गौतम, बापूसाहेब राजभोज, इन सर्च ऑफ बुद्धिस्ट आयडेंटिटी, १९९५, पृ.४३-४४). पण राजभोज यांचे प्रयत्न अगदीच वाया गेले नाहीत. अनुसूचित जातीत जन्मलेल्यांना शालान्त परीक्षेनंतरच्या शिक्षणासाठी (पोस्ट मॅट्रिक) शिष्यवृत्ती दिली जात असे. अनुसूचित जातीतील वैद्यकीय व अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना तसेच स्पर्धा-परीक्षांना बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सवलती दिल्या जात. ही शिष्यवृत्ती व या सवलती बौद्ध धर्म स्वीकारलेल्याही द्याव्यात असे केंद्र सरकारच्या गृह खात्याने राज्य सरकारांना २१ नोव्हेंबर १९७९ रोजी पत्र पाठवून कळवले. पण धोरणात्मक दृष्ट्या ही अडचण दूर झाली ती, विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या पंतप्रधान पदाच्या कारकीर्दीत, ४ जून १९९० रोजी- म्हणजे डॉ. आंबेडकरांचे जन्मशताब्दी वर्ष सुरू झाल्यानंतर. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३४१ नुसार संसदेला तसेच राज्यांपुरता राज्यपालांना अधिसूचना काढून एखादा जातिसमूह ‘अनुसूचित’ ठरवण्याचा जो अधिकार आहे, त्यास १९५० सालच्या घटना-आदेशाने (कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर नं. १९) ‘ हिंदू आणि शीख धर्मातील जातिसमूह’ अशी खीळ घातली होती. ती अखेर सुधारणारा ‘द कॉन्स्टिट्यूशन (शेड्यूल्ड ट्राइब्ज) ऑर्डर्स (अमेण्डमेंट) ॲक्ट- १९९०’ हा कायदा ४ जून १९०० रोजी अमलात येऊन ‘हिंदू, शीख अथवा बौद्ध’ अशी दुरुस्ती सर्वत्र करण्यात आली. आज केंद्र सरकारचे यासंदर्भात स्पष्ट निर्देश आहेत. ‘नवबौद्” नव्हे तर ‘बौद्” म्हणूनच नोंद केली जाते आणि त्याआधारेच अनुसूचित जातीचा दाखलासुद्धा मिळतो. तरीसुद्धा, विशेषतः ग्रामीण भागात सर्रासपणे बौद्ध धर्म स्वीकारलेल्यांना ‘हिंदू महार’ म्हणून दाखले दिले जातात आणि त्यामुळे स्वतःला आंबेडकरांचे अनुयायी म्हणवणारे लोक कागदोपत्री स्वतःला ‘महार’ म्हणवून घेतात. आजही हे प्रमाण जवळपास निम्मे आहे. ‘महार म्हणून नोंद करा, तरच सवलती मिळतील” असा प्रचार करणाऱ्यांत शिक्षित असलेल्यांचाही भरणा आहे. आगामी (जातनिहाय) जनगणनेतही ‘महार’ म्हणून नोंद करा असा अजेंडा राबवला जातो आहे.

वास्तविक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्ध धम्माची वाट दाखवून एक मोठे वैचारिक परिवर्तन घडवू पाहिले होते. त्या वैचारिक आणि सांस्कृतिक वारशाचे जतन आणि संवर्धन करणे हे आपल्या हातात आहे. पण सामाजिक बहिष्कृतता पाळणारी जातिव्यवस्था ज्यांनी धर्म बदलला त्यांच्याबद्दलही इतरजण पाळत असतील तर या बहिष्कृतेची भरपाई म्हणून हे समूह सवलतींना पात्र ठरतात, हेही लक्षात ठेवायला हवे.