scorecardresearch

चीनशी वाटाघाटींचा रोख कसा बदलणार?

प्रत्यक्ष ताबा रेषेच्या आपल्या नकाशाचा, तसेच लष्कराच्या क्षमतांचा आदर करून आपल्या कार्यपद्धतीत काही बदल केले, तर वाटाघाटींचे पारडे फिरू शकते…

चीनशी वाटाघाटींचा रोख कसा बदलणार?

जनरल वेद प्रकाश मलिक

अरुणाचल प्रदेशाच्या तवांग क्षेत्रातील यांगत्से भागात ३०० ‘पीएलए’ (चिनी ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’) सैनिक घुसवून लचका तोडण्याचा प्रयत्न फसल्यानंतर १५ दिवसांनी चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी घोषित केले की ‘‘चीन आणि भारत यांनी राजनैतिक आणि लष्करी माध्यमांद्वारे संवाद कायम ठेवला आहे आणि दोन्ही देश स्थिरता राखण्यासाठी वचनबद्ध आहेत.’’.. ही साखरपेरणी नव्हे तर मीठ चोळण्याचाच प्रकार म्हणावा लागेल, कारण सीमावर्ती भागात गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ नियमितपणे सुरू असलेल्या ‘पीएलए’च्या घुसखोरीबद्दल या वांग यी यांनी कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नाही.

भारतीय भूभागावर कब्जा करणे, किंवा ज्याला फार पूर्वीपासून ‘निर्मनुष्य टापू’च मानले जाते त्या विवादित प्रदेशात गस्त घालणे किंवा सरळच भारताच्या गस्तमार्गावर अडथळे निर्माण करणे, हे सारे प्रकार चिनी डावपेचांचा भाग आहेत. सन २०२० पासून तर या घुसखोरीपायी ‘पीएलए’ आणि भारतीय सैनिकांमध्ये हाणामारी आणि प्राणघातक लाठीचा वापर झाला आहे.

या ‘पीएलए’ने २०२० च्या सुरुवातीलाच तिबेटच्या पठारावर एक मोठा लष्करी सराव केला. मग एप्रिलमध्ये पूर्व लडाखमधील प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर (एलएसी) तैनाती मजबूत करण्यासाठी त्यांच्या फौजांचे दोन विभाग वळवण्यात आले, ज्यामुळे डेपसांग मैदानावर त्याचा काही भाग व्यापला गेला आणि गलवान खोरे, पॅंगॉन्ग त्सो परिसरात आणि काही इतर भागाचे लचके तोडण्याचे प्रयत्न झाले. याच दरम्यान १५ जून २०२० रोजी गलवान खोऱ्यात झालेल्या चकमकीत २० भारतीय आणि काही (संख्या जाहीर झालेली नाही) ‘पीएलए’ सैनिकांचा मृत्यू झाला. या संघर्षांमुळे पारंपारिक युद्धासाठी सज्ज असलेल्या प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर प्रत्येक बाजूने ६० हजार पूर्ण सशस्त्र सैन्य तैनात करण्यात आले आहे. बऱ्याच ठिकाणी दोन्ही बाजूंचे सैनिक अक्षरश: समोरासमोर आले. दोन्ही बाजू त्यांच्या सीमेवरील लष्करी पायाभूत सुविधा सुधारण्यात गुंतल्या आहेत. राजकीय आणि मुत्सद्दी चर्चा आणि लष्करी स्तरावरील चर्चेच्या १७ फेऱ्या यांमध्ये भरपूर वेळ गेल्यानंतरही पूर्व लडाखमधील अनेक ठिकाणी सैन्याची अपेक्षित परतपाठवणी झालेलीच नाही. ‘तणाव कमी करण्याची प्रक्रिया’ सुरू करण्याचे वाटाघाटींच्या फेऱ्यांनंतर ठरले, परंतु प्रत्यक्षात ती दिसत नाही.

पूर्व लडाखमध्ये ज्या कुरापती केल्या त्याच अरुणाचल प्रदेशातही करून यांगत्सेवर ताबा मिळवण्याचा ‘पीएलए’चा प्रयत्न होता, हे उघडच दिसून आलेले आहे. याचा अर्थ गलवाननंतरच्या वाटाघाटींमध्ये ‘तणाव कमी करण्या’वर एकमत होऊनसुद्धा चीन माघार घेण्याच्या मन:स्थितीत नाही हेही उघड आहे. म्हणजेच यापुढेही सीमेवर लष्करी तणावाचा भडका उडण्याची स्थिती कायम राखून चीन हा त्याची ‘दबावयुक्त मुत्सद्देगिरी’ सुरू ठेवेल आणि त्यामुळे भारतीय बाजू सैन्याचे आक्रमक डावपेच आखणे किंवा प्रसंगी सीमेवरील चकमकी यात गुंतून राहील. ‘सीमावर्ती भागात स्थिरता राखण्यासाठी’ वगैरे विधाने वांग यी यांनी केली काय किंवा त्यांच्यानंतर चीनचे नवे परराष्ट्रमंत्री किन गांग यांनी केली काय, कोणताही भारतीय रणनीतीकार या विधानांना गांभीर्याने घेत नाही.

या पार्श्वभूमीवर आपल्या आघाडीच्या लष्करी तुकडय़ा कशा आहेत? माझे मत असे की, काही राजकीय आणि मुत्सद्दी निर्णयांसह अनेक बाबी सध्या आपल्या लष्करास अनुकूल नाहीत, त्यामुळे आपण आता वाटाघाटींचा रोख बदलणे आवश्यक आहे. वाटाघाटींचा रोख बदलायचा, तर किमान पाच गोष्टी आपण कराव्या लागतील :

पहिली गोष्ट म्हणजे प्रतिबद्धतेचे नियम (रूल्स ऑफ एंगेजमेंट) बदलून ते पाळणे : १९९३ पासून भारतासोबत स्वाक्षरी केलेल्या प्रत्यक्ष ताबा रेषा / सीमा समस्यांवरील सर्व पाच करारांचे चीनने वारंवार उल्लंघन केले आहे. प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर तैनात सैनिकांसाठी शांतता आजही नाही. मग, या तुटलेल्या करारांचा पाठपुरावा म्हणून काढलेल्या ‘प्रतिबद्धतेच्या नियमां’चे पालन भारतीय सैन्याने करण्याची अपेक्षाच का केली जात आहे? सैन्याने, कोणत्याही ‘सशस्त्र’ सैन्याने प्रतिस्पध्र्याशी शारीरिक हाणामारी वा लाठय़ांच्या झटापटीत अडकण्याची अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. सेन्ट्री डय़ुटीवर असतानाही शिपायाने कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीला काही अंतरावर थांबवणे अपेक्षित असते. ती व्यक्ती पुढे जात राहिली, तर त्याने प्रभावीपणे गोळीबार करणेच अपेक्षित आहे. प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर समान नियमांचे पालन करण्याची वेळ आली आहे. (गोळीबार टाळण्याचा नियम कागदोपत्री २१ जून २०२० रोजीच रद्द करण्यात आलेला आहे). आपण गंभीर परिणामांचा इशारा देऊनही, शत्रू आपल्या दिशेने पुढे येत असल्यास आपल्या सैनिकांना गोळीबार करण्याची मुक्त परवानगी दिली पाहिजे. तसे झाले, तर ‘हमारे सैनिकों की पिटाई हो रही है’ असे कोणतेही राजकारणी मग म्हणू शकणार नाहीत.
दुसरी बाब म्हणजे प्रत्यक्ष ताबा रेषेविषयीच्या ‘समजे’चा घोळ न घालणे : आपण प्रत्यक्ष ताबा रेषेबद्दल ‘आपली समज’ आणि ‘त्यांची समज’ अशा संज्ञा का वापरत आहोत? भारत सरकारने नकाशे दिले आहेत , त्यावर प्रत्यक्ष ताबा रेषा चिन्हांकित आहे आणि सैन्याकडून कोणताही प्रदेश गमावला जाणार नाही याची खात्री करणे अपेक्षित आहे, तरीदेखील प्रत्यक्ष ताबा रेषेबद्दलच्या अशा अल्पज्ञात ‘समजां’मुळे संसदेमध्ये आणि जनतेला परिस्थिती स्पष्ट करताना नेहमीच मोघमपणाचा फायदा सत्ताधारी घेत आले आहे. चिनी लोक त्यांच्या विधानांमध्ये ‘समज’ किंवा आकलन यांसारख्या संज्ञा वापरत नाहीत. किंबहुना, आपण ‘आपली समज’ अशी भाषा करण्यातून, गलवाननंतरही आक्रमक कारवाया सुरू ठेवण्यासाठी त्यांना कारणच मिळते. आजच्या भौगोलिकदृष्टय़ा पारदर्शक वातावरणात, चीनसोबतच्या सीमा विवादाच्या अंतिम निराकरणाच्या अधीन राहून आपण प्रत्यक्ष ताबा रेषेचा आपला नकाशाच प्रमाण मानला पाहिजे. आपण आपल्या जमिनीवर ताठ कण्याने, ठाम राहिले पाहिजे.

तिसरी गोष्ट, गुप्तवार्ता आणि टेहळणी ठेवणे : टेहळणी आणि गुप्तवार्ता ही देशाच्या संरक्षणाची पहिली फळी असते. सातत्यपूर्ण आणि तपशीलवार टेहळणी हाच आपल्या सुरक्षा, सुरक्षितता आणि व्यापक रणनीतीचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. ज्या भूप्रदेशात सैन्य कार्यरत आहेतो उंचसखल असल्यामुळे तेथे ‘प्रत्येक इंच’ प्रदेशाकडे लक्ष ठेवणे जवळपास अशक्य आहे. जेथे शत्रूने हल्ला करणे किंवा घुसखोरी करणे अपेक्षित आहे तेथे पुरेसे सैन्य एकत्रित करण्यासाठी आपल्याला विश्वसनीय आणि वेळीच मिळणाऱ्या माहितीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी आपल्या सैनिकांना पाठबळ हवे ते २४ तास आणि कोणत्याही हवामानात चालणाऱ्या, उच्च दर्जाच्या टेहळणी यंत्रणांचेच. आपल्याकडे २०२० मध्ये उपग्रह प्रतिमा, उंचावरून टेहळणी करू शकणारी ड्रोन (मानवरहित उड्डाणयंत्रे) तसेच टेहळणीची आधुनिक उपकरणे असूनही पूर्व लडाखमधील चिनी सैन्याच्या हालचाली जोखण्यात आणि त्यावर वेळीच कारवाई करण्यात आपण अयशस्वी झालो. उत्तरेकडील सीमेवरील आपल्या गुप्तचर आणि टेहळणी संरचनेत अशा काय त्रुटी राहिल्या, हे चोखपणे शोधून त्यात आवश्यक त्या सुधारणा करणे गरजेचे आहे.

चौथे महत्त्वाचे पथ्य म्हणजे दुहेरी कमांड आणि नियंत्रण: प्रत्यक्ष ताबा रेषेचे पश्चिम आणि मध्य क्षेत्र लष्कराच्या पाठिंब्याने इंडो-तिबेट बॉर्डर पेट्रोल (आयटीबीपी) द्वारे संरक्षित केले जाते. मात्र, दोघेही वेगवेगळय़ा मंत्रालयांतर्गत काम करतात. अनेकदा चर्चा होऊनही, या दोन दलांसाठी एकसंध आदेश-यंत्रणा (कमांड) आणि नियंत्रण नाही, ज्यामुळे अनेकदा समन्वयाचा आणि जबाबदारीचा अभाव दिसून येतो. प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर सध्या तणाव आहे हे मान्य करून आता तरी, तेथे तैनात असलेल्या ‘आयटीबीपी’च्या तुकडय़ांना व्यवहार्य कारणांसाठी सैन्याच्या नियंत्रणाखाली ठेवण्याची गरज आहे.
पाचवी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लढाऊ बाण्याचा परिपोष : प्रशिक्षणादरम्यान, आपण परिश्रमपूर्वक आपल्या सैन्यात लढाऊ बाणा विकसित करतो आणि आत्मसातही करतो. तरीही, बहुतेकदा आपण सैन्याने सीमेवर बचावात्मक आणि निष्क्रिय राहण्याची अपेक्षा करतो. आपली आघाडीची लष्करी रचना केवळ घुसखोरीपासून ‘बचाव’ करण्यास सक्षम असावीच, पण ती उच्च उंचीच्या पर्वतीय भूभागाचा फायदा घेऊन सक्रियपणे प्रत्युत्तर देण्यासाठीही सज्ज असणे आवश्यक आहे. सन २०२० च्या २९/३० ऑगस्ट रोजी आपल्या सैन्याने कैलास पर्वतराजीच्या कडेपर्यंत मुसंडी मारून आपली आक्रमक क्षमता दाखवूनही दिलेली आहे, तिच्यावर विश्वास ठेवून तिचा विकास करणे आवश्यक आहे.

लेखक माजी लष्करप्रमुख असून कारगिल युद्धाच्या प्रत्यक्ष अनुभवावर त्यांनी पुस्तक लिहिले आहे.

मराठीतील सर्व विशेष लेख ( Features ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 04-01-2023 at 03:23 IST

संबंधित बातम्या