तंत्रज्ञानातील ‘पीएच.डी.’कडून अपेक्षा काय असावी?

चीनच्या या निर्णयावर जगभरात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काहींना वाटते की यामुळे शैक्षणिक निकष सैल होतील किंवा पीएच.डी. पदवीची (इथे यापुढे ‘पीएचडी’) प्रतिष्ठा कमी होईल. तर अनेकांना हा बदल वास्तवाशी जुळणारा आणि आजच्या काळाची गरज वाटतो. भारतासाठी मात्र या घडामोडीकडे पाहण्याची दृष्टी वेगळी असायला हवी. अनुकरणाचा विचार न करता, आपली डॉक्टरेट व्यवस्था आज नेमकी कोणासाठी, कशासाठी आणि कुठल्या दिशेने काम करते आहे, याचा प्रामाणिक विचार करण्याची ही योग्य वेळ आहे.

या आत्मपरीक्षणाला ठोस आधार देणारी बाब म्हणजे चीनमध्ये हा बदल केवळ प्रयोगापुरता ठेवलेला नाही. २०२४ मध्ये चीनने पीएचडी पदव्या देण्यासंबंधीचा कायदा बदलून, पारंपरिक संशोधन प्रबंधाबरोबरच ‘प्रात्यक्षिक काम’ आधारित डॉक्टरेटला अधिकृत मान्यता दिली आहे. या नव्या तरतुदीनुसार काही निवडक अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान शाखांमध्ये प्रबंधाऐवजी प्रत्यक्ष उत्पादन, उपकरण किंवा प्रणाली तयार करून दाखवली तर पीएचडी पदवी मिळू शकते. या नव्या पद्धतीत पहिल्या टप्प्यात सुमारे दहा ते बारा अभियंता विद्यार्थ्यांना अशा प्रकारची डॉक्टरेट देण्यात आली आहे. त्यांच्या कामात औद्योगिक वेल्डिंगसाठी नवी उपकरणे, विशिष्ट उपयोगांसाठी तयार केलेल्या यंत्रणा आणि मोठ्या पायाभूत किंवा सुरक्षा-संबंधित प्रणालींचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे या कामाचे मूल्यमापन करताना विद्यापीठातील प्राध्यापकांबरोबरच उद्योग क्षेत्रातील अनुभवी तज्ज्ञांनाही सहभागी केले जाते.

हे पाहिले, तर पारंपरिक पीएचडी संकल्पना कशी विकसित झाली हे आठवणे महत्त्वाचे ठरते. दीर्घकाळ पीएचडी ही बौद्धिक क्षमतेची सर्वोच्च ओळख मानली गेली आहे. योग्य संशोधन प्रश्न निवडणे, त्याचा सखोल अभ्यास करणे, प्रयोग किंवा सैद्धांतिक विश्लेषणातून निष्कर्ष काढणे आणि ते निष्कर्ष तज्ज्ञांसमोर समजावून सांगणे, ही कौशल्ये डॉक्टरेट शिक्षणातून विकसित होतात. याच प्रक्रियेमुळे विज्ञानाला मोठे योगदान मिळाले असून अनेक मूलभूत शोध आणि नवे विचार पुढे आले आहेत.

मात्र हेही लक्षात घ्यावे लागेल की, ही संपूर्ण रचना एका वेगळ्या काळात तयार झाली होती. त्या काळात ज्ञाननिर्मितीचा वेग तुलनेने कमी होता, प्रयोगशाळा समाजाच्या थेट गरजांपासून काहीशा दूर होत्या आणि संशोधनाचे मूल्यमापन प्रामुख्याने शोधनिबंधांवर आधारित होते. त्यामुळे संशोधनाचा प्रत्यक्ष उपयोग हा दुय्यम मुद्दा मानला जात असे. आज मात्र परिस्थिती बदलली आहे आणि संशोधनाकडून थेट उपयोगाची अपेक्षा वाढली आहे.

आज सरकारे संशोधनावर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करत आहेत आणि त्यामागे देशासमोर उभ्या असलेल्या समस्या सोडवण्याची अपेक्षा आहे. उद्योगांना विद्यापीठांकडून केवळ कल्पना नको आहेत; त्यांना प्रयोगशाळेबाहेर प्रत्यक्ष चालणारे, टिकणारे आणि मोठ्या प्रमाणावर वापरता येतील असे उपाय हवेत. समाज विज्ञानाकडून पाणी, ऊर्जा, आरोग्य, शेती, हवामान बदल, डिजिटल सुविधा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसारख्या क्षेत्रांत ठोस आणि उपयोगी योगदान अपेक्षित ठेवतो.

याच अपेक्षांच्या पार्श्वभूमीवर डॉक्टरेट शिक्षणातून प्रत्यक्षात काय घडते आणि समाजाला काय हवे आहे यांतील अंतर स्पष्टपणे जाणवते. अनेक पीएचडी प्रबंध शैक्षणिकदृष्ट्या उत्कृष्ट असले, तरी त्यांचे निष्कर्ष प्रयोगशाळेच्या बाहेर फारसे पोहोचत नाहीत. ही परिस्थिती एखाद्या व्यक्तीच्या अपयशामुळे नाही, तर आपण संशोधनाचे मूल्यमापन कसे करतो आणि कोणत्या गोष्टींना महत्त्व देतो, याचा परिणाम आहे. त्यामुळे संशोधन आणि समाजाच्या गरजा यांच्यातील अंतर वाढत जाते.

‘ज्ञान’ आणि उपयुक्तता

या टप्प्यावर मूलभूत आणि उपयोगाभिमुख संशोधन यांतील जुनी, पण आज अधिक महत्त्वाची ठरलेली चर्चा पुढे येते. मूलभूत संशोधनाचा उद्देश ज्ञान वाढवणे असतो. त्याचे परिणाम कधी, कुठे आणि कशा स्वरूपात उपयोगी पडतील, हे आधी सांगता येत नाही. अनेकदा त्यासाठी बराच काळ लागतो. याउलट उपयोगाभिमुख संशोधन एखाद्या ठोस समस्येपासून सुरुवात करून, तिच्यासाठी व्यवहार्य उपाय शोधते. यात वैज्ञानिक प्रश्नांबरोबरच खर्च, सुरक्षितता, नियम, देखभाल आणि समाजाचा स्वीकार यांचा विचार करावा लागतो.

हे दोन्ही प्रकारचे संशोधन समाजासाठी तितकेच महत्त्वाचे आहे. मात्र त्यांचे मूल्यमापन एकाच निकषांवर करणे योग्य नाही. पारंपरिक पीएचडी शिक्षण प्रामुख्याने मूलभूत संशोधनाभोवती विकसित झाल्यामुळे, मौलिकता, शोधनिबंधांची संख्या आणि संदर्भसंख्या यांनाच यशाची मोजपट्टी मानली जाते. हेच निकष संशोधकांबरोबरच विद्यापीठे आणि संस्थांचे मूल्यमापन करतानाही वापरले जात असल्याने काही अनपेक्षित परिणाम दिसू लागले आहेत. संशोधनात शॉर्टकट शोधणे, साहित्यचौर्य करणे, तुलनेने सोप्या विषयांकडे वळणे, आकर्षक वाटणार्‍या (glamorous) संशोधन क्षेत्रांकडे अनाठायी ओढ, किंवा केवळ निधी उपलब्ध आहे म्हणून पूर्वानुभव नसतानाही नव्या क्षेत्रांत उडी घेणे, असे प्रकार वाढताना दिसतात. यातून हे स्पष्ट होते की सध्याची मूल्यमापन पद्धत सर्व प्रकारच्या संशोधनाला न्याय देत नाही.

निकष निरनिराळे हवेत

म्हणूनच दोन्ही प्रकारच्या डॉक्टरेटसाठी वेगवेगळे निकष असणे आवश्यक आहे. मूलभूत संशोधनातील पीएचडीसाठी प्रश्नाची मौलिकता, नवे विचार, संशोधनाची काटेकोर पद्धत, निष्कर्षांची विश्वासार्हता आणि ज्ञानात झालेली भर हे निकष महत्त्वाचे ठरतात. उपयोगाभिमुख किंवा मिशनकेंद्रित पीएचडीमध्ये मात्र नव्या कल्पनांबरोबरच त्या उपायांची कार्यक्षमता, प्रत्यक्ष परिस्थितीत टिकण्याची क्षमता, मोठ्या प्रमाणावर वापरता येण्याची शक्यता, पेटंट किंवा बौद्धिक संपदा निर्माण होण्याची शक्यता, आर्थिक मूल्यनिर्मिती आणि समाजावर होणारा प्रत्यक्ष परिणाम यांना अधिक महत्त्व दिले पाहिजे.

यातूनच हे स्पष्ट होते की, उपयोगाभिमुख संशोधनाचे यश केवळ शोधनिबंधांच्या संख्येवर मोजता येत नाही. अशा संशोधनात प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना स्थानिक परिस्थिती आणि अडचणी, लोकांचा

स्वीकार, देखभाल, कायदेशीर बाबी, विविध संस्थांमधील समन्वय आणि खर्च यांसारखे घटक निर्णायक ठरतात.

ही सगळी चर्चा भारतासाठी विशेष महत्त्वाची आहे. देश सध्या आपल्या संशोधन व्यवस्थेची पुनर्रचना करत आहे. ‘अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन’, ‘रिसर्च, डेव्हलपमेंट ॲण्ड इनोव्हेशन फंड’ आणि विविध राष्ट्रीय मिशनकेंद्रित कार्यक्रम यांचा उद्देश संशोधन काही मोजक्या संस्थांपुरते मर्यादित न ठेवता ते देशाच्या प्राधान्यांशी जोडण्याचा आहे. पाणी, ऊर्जा, शेती, आरोग्य, इलेक्ट्रॉनिक्स, दुर्मीळ मृदा घटक (rare earths), अत्यावश्यक खनिजे (critical minerals), अर्धसंवाहक तंत्रज्ञान (semiconductors) , हवामान बदलाशी जुळवून घेणे, अंतराळ आणि संरक्षण अशा क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होत आहे.

ही उद्दिष्टे केवळ निधी देऊन साध्य होणार नाहीत. कल्पनांना प्रत्यक्ष वापरात येतील अशा विश्वासार्ह आणि दीर्घकाळ टिकणार्‍या प्रणालींमध्ये रूपांतरित करू शकणार्‍या संशोधकांवरच त्यांचे यश अवलंबून आहे. डॉक्टरेटचे विद्यार्थी या संपूर्ण प्रयत्नांचा कणा आहेत. त्यांच्या प्रशिक्षणाची दिशा योग्य नसेल, तर राष्ट्रीय मोहिमांच्याही मर्यादा स्पष्ट होतील.

शेवटी मुद्दा अधिक पीएचडी पदव्या देण्याचा नाही. मुद्दा आहे अधिक जबाबदार, अधिक उपयोगी आणि समाजाशी घट्ट जोडलेले विज्ञान घडवण्याचा. असे विज्ञान, जे देशाच्या प्रत्यक्ष गरजांना उत्तर देईल. प्रबंधाच्या पलीकडे जाऊन पीएचडीकडून नेमके हेच अपेक्षित असायला हवे.