वाढती वित्तीय तूट दीर्घकालीन समृद्धीपासून दूर नेणारी!

वित्तीय तूट म्हणजे नेमके काय?

सरकारचा एकूण खर्च आणि कर्ज वगळता उपलब्ध एकूण उत्पन्नातील फरक म्हणजे वित्तीय तूट. हा फरक भरून काढण्यासाठी सरकारला कर्ज घ्यावे लागते. त्यामुळे वित्तीय तूट म्हणजे सरकारला किती कर्ज घ्यावे लागणार आहे, याचे मोजमापही होय. यासोबतच आणखी दोन संकल्पना महत्त्वाच्या आहेत. महसुली तूट म्हणजे महसुली खर्च हा महसुली उत्पन्नापेक्षा जास्त असणे. याचा अर्थ सरकार आपल्या दैनंदिन खर्चासाठीही कर्ज घेत आहे.

प्राथमिक तूट म्हणजे वित्तीय तूट वजा व्याज देयके. यावरून सध्याच्या सरकारच्या खर्चामुळे तूट किती आहे आणि त्यात पूर्वीच्या कर्जावरील व्याजाचा किती वाटा आहे, हे स्पष्ट होते. या तीन आकड्यांचे एकत्रित विश्लेषण केल्याशिवाय कोणत्याही अर्थव्यवस्थेची खरी वित्तीय स्थिती समजत नाही. १९९१ च्या आर्थिक सुधारणांपूर्वी भारतात मोठ्या प्रमाणात वित्तीय तूट आणि महसुली तूट होती. सरकारचा वाढता खर्च, सार्वजनिक क्षेत्रातील तोटे आणि परकीय चलनसाठ्यातील घट यांमुळे देश गंभीर आर्थिक संकटात सापडला. अखेरीस भारताला सोन्याचा साठा गहाण ठेवण्याची वेळ आली. या अनुभवातून वित्तीय शिस्तीचे महत्त्व अधोरेखित झाले. त्यामुळे २००३ मध्ये राजकोषीय जबाबदारी व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्याचा उद्देश स्पष्ट होता की, वित्तीय तूट आणि महसुली तूट नियंत्रित ठेवणे, सार्वजनिक कर्ज मर्यादित करणे आणि भविष्यातील आर्थिक स्थैर्य सुनिश्चित करणे. पुढे कोविडमुळे परिस्थिती पूर्णपणे बदलली. आरोग्य, अन्नसुरक्षा, रोजगार, लघुउद्योग आणि सामाजिक संरक्षण यांवरील प्रचंड खर्चामुळे जगातील जवळपास सर्व देशांमध्ये वित्तीय तूट वाढली. भारतालाही अपवाद राहता आले नाही. मात्र कोविडनंतर भारताने पुन्हा वित्तीय एकत्रीकरणाचा मार्ग स्वीकारण्याचा प्रयत्न सुरू केला.

वित्तीय तूट वाढण्यामागील कारणे

अलीकडील आकडेवारीचा अभ्यास केला, तर वित्तीय तुटीच्या वाढीमागे अनेक घटक एकाच वेळी कार्यरत असल्याचे दिसते. पहिले कारण म्हणजे भांडवली खर्चातील वाढ. मागील काही वर्षांत केंद्र सरकारने रेल्वे, महामार्ग, बंदरे, संरक्षण, हरित ऊर्जा, डिजिटल पायाभूत सुविधा, सेमीकंडक्टर उद्योग आणि लॉजिस्टिक्स या क्षेत्रांमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. आर्थिक सर्वेक्षणानेही भांडवली खर्चाला दीर्घकालीन विकासाचा प्रमुख आधार मानले आहे. दुसरे कारण म्हणजे महसुली खर्चातील सातत्याने होणारी वाढ. व्याज देयके, अन्न व खत अनुदान, संरक्षण, पेन्शन, सामाजिक कल्याणकारी योजना आणि राज्यांना होणारे हस्तांतरण यामुळे महसुली खर्चाचा भार वाढत आहे. तिसरे कारण म्हणजे कर महसुलातील मर्यादित वाढ. जीएसटी आणि प्राप्तिकर संकलनात सुधारणा झाली असली, तरी काही अप्रत्यक्ष करांमध्ये कपात, पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कातील बदल आणि जागतिक व्यापारातील मंदी यांचा महसुलावर परिणाम झाला आहे. चौथे कारण म्हणजे जागतिक आर्थिक अनिश्चितता. रशिया-युक्रेन युद्ध, पश्चिम आशियातील तणाव, जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि ऊर्जा किमतींतील चढ-उतार यांमुळे सरकारी खर्चावर अतिरिक्त भार आला.

वाढती वित्तीय तूट नेहमीच धोकादायक असते का?

अर्थशास्त्रज्ञ जॉन मेनार्ड केन्स यांनी आर्थिक मंदीच्या काळात सरकारने खर्च वाढवून मागणी निर्माण करण्याचा सिद्धांत मांडला. त्यानुसार, जर सरकार कर्ज घेऊन रस्ते, रेल्वे, सिंचन, शिक्षण, आरोग्य किंवा ऊर्जा यांसारख्या उत्पादक क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करत असेल, तर त्या खर्चातून भविष्यात राष्ट्रीय उत्पन्न वाढते. त्यामुळे अशा प्रकारची वित्तीय तूट अर्थव्यवस्थेसाठी फायदेशीर ठरू शकते. याउलट, कर्ज घेऊन केवळ दैनंदिन खर्च किंवा अल्पकालीन राजकीय लाभासाठी योजना राबवल्या गेल्या, तर त्यातून भविष्यात कोणतीही उत्पादक क्षमता निर्माण होत नाही. अशा वेळी वित्तीय तूट ही विकासाऐवजी आर्थिक असमतोलाचे कारण ठरते.

म्हणूनच अर्थतज्ज्ञ आज ‘तुटीचे प्रमाण’ नव्हे, तर ‘तुटीची गुणवत्ता’ अधिक महत्त्वाची मानतात. माजी महसूल सचिव आणि प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ डॉ. एन. के. सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या एफआरबीएम पुनरावलोकन समितीने वित्तीय शिस्तीबाबत काही महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या. समितीने सरकारने केवळ वार्षिक वित्तीय तुटीवर लक्ष न देता सार्वजनिक कर्जाच्या टिकाऊपणाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे स्पष्ट केले. तसेच आर्थिक धक्क्यांच्या काळात सरकारला काही प्रमाणात लवचिकता ठेवण्याची मुभा असावी; परंतु ती कायमस्वरूपी नियमभंगाचे कारण ठरू नये, असेही समितीने नमूद केले. समितीने पारदर्शकता, अर्थसंकल्पाबाहेरील कर्जाचे स्पष्ट प्रकटीकरण, वित्तीय उत्तरदायित्व आणि मध्यमकालीन वित्तीय आराखड्याला विशेष महत्त्व दिले.

रिझर्व्ह बँकेचा दृष्टिकोन

भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि आर्थिक सर्वेक्षण या दोन्ही दस्तऐवजांत एक समान मुद्दा सातत्याने मांडला जातो तो म्हणजे, भांडवली खर्च हा दीर्घकालीन आर्थिक वाढीचा सर्वात प्रभावी चालक आहे. रेल्वे, महामार्ग, डिजिटल नेटवर्क, ऊर्जा प्रकल्प, जलसंधारण, संशोधन आणि उत्पादन क्षेत्रातील गुंतवणूक रोजगारनिर्मिती, खासगी गुंतवणूक आणि उत्पादकता या तिन्ही घटकांना चालना देते. त्यामुळे अशा खर्चामुळे अल्पकालीन वित्तीय तूट वाढली, तरी दीर्घकालीन महसूल वाढण्याची शक्यता निर्माण होते. याचबरोबर आरबीआयने सातत्याने वित्तीय शिस्त आणि चलनविषयक धोरणातील समन्वय आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले आहे. सरकारचा अनियंत्रित खर्च महागाई वाढवू शकतो आणि व्याजदरांवर दबाव आणू शकतो.

वित्तीय शिस्त व धोरणात्मक आव्हाने

भारतीय अर्थव्यवस्थेची सध्याची स्थिती समजून घेताना वित्तीय तुटीकडे केवळ आकडेवारी म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. कारण ही तूट देशाच्या विकासाचा वेग, सरकारची आर्थिक प्राधान्ये, सार्वजनिक कर्जाची टिकाऊ क्षमता आणि भविष्यातील आर्थिक धोरणे यांच्याशी निगडित आहे. त्यामुळे वित्तीय तुटीचे विश्लेषण करताना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय अशा दोन्ही स्तरांवरील घडामोडींचा विचार करणे आवश्यक ठरते. भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ), जागतिक बँक आणि आर्थिक सहकार्य व विकास संघटना (ओईसीडी) यांनी वेळोवेळी केलेली निरीक्षणे महत्त्वाची आहेत. या संस्थांनी भारताच्या वेगवान आर्थिक वाढीचे, लोकसंख्यात्मक लाभाचे आणि पायाभूत सुविधांमध्ये होत असलेल्या मोठ्या गुंतवणुकीचे स्वागत केले आहे. त्याच वेळी सार्वजनिक कर्जाचे वाढते प्रमाण, महसुली खर्चाचा वाढता भार आणि वित्तीय तूट टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली आहे. गुंतवणूकदारांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी वित्तीय विश्वासार्हता ही आर्थिक वाढीइतकीच महत्त्वाची असल्याचे या संस्थांचे मत आहे. या संदर्भात भारताची इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांशी तुलना केली तर एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात येतो. अमेरिका, जपान आणि अनेक युरोपीय देशांमध्येही वित्तीय तूट आणि सार्वजनिक कर्जाचे प्रमाण मोठे आहे. परंतु त्या देशांकडे अत्यंत विकसित वित्तीय बाजारपेठा, स्थिर करव्यवस्था आणि कमी व्याजदरांवर कर्ज उभारण्याची क्षमता आहे. भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थेसाठी मात्र दीर्घकाळ मोठी वित्तीय तूट कायम ठेवणे तुलनेने अधिक धोकादायक ठरू शकते. कारण भारताला विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर खासगी गुंतवणूक आणि परकीय भांडवलाचीही आवश्यकता आहे.

याच ठिकाणी सार्वजनिक कर्जाची टिकाऊ क्षमता हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. सरकारचे कर्ज वाढणे ही एक मर्यादेपर्यंत स्वाभाविक बाब असली, तरी त्या कर्जातून निर्माण होणारे उत्पन्न आणि आर्थिक वाढ जर कर्जाच्या वाढीपेक्षा कमी राहिली, तर भविष्यातील पिढ्यांवर त्याचे आर्थिक ओझे वाढू लागते. म्हणूनच अर्थतज्ज्ञ वित्तीय तुटीपेक्षा कर्जाचा वापर कोणत्या उद्देशासाठी केला जात आहे, याला अधिक महत्त्व देतात. भारताच्या महसुली खर्चात व्याज देयकांचा वाढता वाटा ही चिंतेची बाब आहे. केंद्र सरकारच्या कर महसुलातील मोठा हिस्सा पूर्वी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज भरण्यात खर्च होतो. परिणामी शिक्षण, आरोग्य, संशोधन, कृषी किंवा सामाजिक पायाभूत सुविधांसाठी उपलब्ध होणारी आर्थिक क्षमता मर्यादित होते. नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी विविध अहवालांत महसुली तूट कमी करण्यावर आणि भांडवली खर्च वाढविण्यावर सातत्याने भर दिला आहे. वित्तीय तुटीचा आणखी एक परिणाम म्हणजे खासगी गुंतवणुकीवर होणारा परिणाम. सरकार मोठ्या प्रमाणावर बाजारातून कर्ज उभारू लागले, तर उपलब्ध बचतीचा मोठा भाग सरकारी रोख्यांकडे वळतो. परिणामी उद्योग, उत्पादन क्षेत्र आणि लघुउद्योगांसाठी कर्ज तुलनेने महाग होऊ शकते. अर्थशास्त्रात या परिणामाला ‘खासगी गुंतवणुकीचे विस्थापन’ असे म्हणतात. जरी भारतात सध्या बँकिंग व्यवस्थेत पुरेशी तरलता असली, तरी दीर्घकालीन दृष्टीने हा धोका दुर्लक्षित करता येणार नाही.

दुसरीकडे सरकारच्या भांडवली खर्चाचा अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणामही दिसून येतो. रस्ते, रेल्वे, बंदरे, जलमार्ग, ऊर्जा, संरक्षण, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि शहरी विकास यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये केलेली गुंतवणूक उद्योगांना चालना देते, रोजगार निर्माण करते आणि खासगी गुंतवणूक आकर्षित करते. अर्थशास्त्रात यालाच ‘राजकोषीय गुणक परिणाम’ म्हणतात. म्हणूनच भांडवली खर्चावर आधारित वित्तीय तूट ही महसुली खर्चासाठी घेतलेल्या कर्जापेक्षा अधिक परिणामकारक मानली जाते. एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे राज्य सरकारांची वित्तीय स्थिती. अनेक राज्यांमध्ये महसुली तूट सातत्याने वाढत आहे. मोफत वीज, कर्जमाफी, विविध अनुदाने आणि निवडणुकीपूर्वी दिली जाणारी आर्थिक आश्वासने यामुळे राज्यांच्या तिजोरीवर मोठा ताण निर्माण होत आहे. लोककल्याणकारी धोरणे ही लोकशाहीची गरज असली, तरी त्यासाठी आर्थिक शाश्वततेचा विचार तितकाच आवश्यक आहे. अन्यथा आजचा राजकीय लाभ उद्याच्या आर्थिक संकटाचे कारण ठरू शकतो. पंधराव्या वित्त आयोगाने केंद्र आणि राज्यांनी महसूल वाढविण्यासाठी करआधार विस्तृत करण्यावर, सार्वजनिक खर्चाची गुणवत्ता सुधारण्यावर आणि कर्जाचे जबाबदार व्यवस्थापन करण्यावर भर दिला आहे. आयोगाने सहकारी संघराज्यवादाच्या चौकटीत वित्तीय शिस्तीचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.

याचबरोबर भारताच्या करव्यवस्थेतही काही मूलभूत सुधारणा आवश्यक आहेत. जीएसटी प्रणाली अधिक सुलभ करणे, करआधार वाढविणे, करचुकवेगिरी रोखण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर करणे, प्रत्यक्ष करांचे प्रमाण वाढविणे आणि अनावश्यक करसवलतींचा पुनर्विचार करणे ही काळाची गरज आहे. करव्यवस्था जितकी पारदर्शक आणि व्यापक असेल, तितका सरकारचा महसूल स्थिर राहील आणि कर्ज घेण्याची गरज तुलनेने कमी होईल. भारतासमोर हवामान बदल, हरित ऊर्जा, संरक्षण आधुनिकीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आरोग्य व्यवस्था, शिक्षण आणि शहरीकरण यांसारखी मोठी आव्हाने उभी आहेत. या सर्व क्षेत्रांमध्ये आगामी दशकात प्रचंड सार्वजनिक गुंतवणूक अपरिहार्य आहे. त्यामुळे वित्तीय तूट पूर्णपणे शून्यावर आणणे हे वास्तववादी उद्दिष्ट ठरू शकत नाही. प्रश्न वित्तीय तूट असण्याचा नाही; तर तिचे स्वरूप, उद्देश आणि परिणाम यांचा आहे. याच संदर्भात अर्थतज्ज्ञ विजय केळकर आणि एन. के. सिंह यांनी वेळोवेळी मांडलेली भूमिका अत्यंत महत्त्वाची वाटते. त्यांच्या मते वित्तीय शिस्त म्हणजे केवळ खर्च कमी करणे नव्हे, तर उपलब्ध संसाधनांचा अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि उत्पादक वापर सुनिश्चित करणे होय. वित्तीय जबाबदारी ही विकासाच्या विरोधात नसून विकासाला दीर्घकालीन स्थैर्य देणारी पूर्वअट आहे.

वित्तीय तुटीपलीकडील आर्थिक दृष्टी

वित्तीय तूट ही केवळ अर्थसंकल्पातील एक आकडेवारी नसून राष्ट्राच्या आर्थिक तत्त्वज्ञानाचे प्रतिबिंब आहे. विकासासाठी खर्च आवश्यकच असतो; मात्र तो पारदर्शक, उत्तरदायी आणि उत्पादक असेल, तरच त्यातून शाश्वत आर्थिक प्रगती घडते. भारताला ‘विकसित राष्ट्र’ बनविण्याच्या प्रवासात वित्तीय शिस्त आणि विकास यांना परस्परविरोधी न मानता परस्परपूरक मानण्याची आवश्यकता आहे. कारण आर्थिक इतिहास सांगतो की अनियंत्रित खर्च राष्ट्राला लोकप्रियता देऊ शकतो; परंतु जबाबदार वित्तीय व्यवस्थापनच राष्ट्राला दीर्घकालीन समृद्धी देऊ शकते.

(लेखक आर्थिक, राजकीय व आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)

satyasaipm680187@gmail.com

(समाप्त)