‘महासत्ते’च्या वाटेवर… की ‘अविद्ये’च्या अनर्थाकडे?

या पार्श्वभूमीवर आपल्या देशातील शिक्षणाची स्थिती आज कशी आहे? उच्चशिक्षणाचे खासगीकरण, त्यात परकीय गुंतवणूक आदी वेगाने होत आहे. त्याहीपेक्षा, ‘दशकभरात लाखभर शाळा बंद’सारख्या बातम्या अस्वस्थ करणार्‍या ठरत आहेत. या बातमीची पूर्वपीठिका अशी की, सीकर (राजस्थान) येथील माकपचे खासदार अमरा राम यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी यांनी (२ फेब्रुवारी २०२६) लोकसभेत सांगितले : गेल्या १० वर्षांत देशभरात ९३,००० पेक्षा अधिक शाळा बंद झाल्या आहेत, यापैकी बहुतेक शाळा पहिल्या सहा वर्षांत बंद झाल्या.

आज जेव्हा सरकारी आकडेवारी ९३,००० शाळा बंद झाल्याचे सांगते, तेव्हा समाजाचा एक मोठा घटक पुन्हा एकदा ‘अविद्ये’च्या अंधारात ढकलला जाण्याची भीती आहे. संसदेत सरकारनेच दिलेल्या लेखी उत्तरानुसार, २०१४-१५ ते २०१९-२० या काळात ७०,००० हून अधिक शाळा बंद झाल्या  हा आतापर्यंतचा सर्वाधिक आकडा आहे. त्यानंतर २०२०-२१ ते २०२४-२५ या कालावधीत आणखी १८,७२७ शाळा बंद झाल्या.

‘कल्याणकारी राज्या’चे प्राधान्यक्रम काय?

सरकारच्या मते, शाळा बंद होण्यामागे विद्यार्थ्यांची कमी पटसंख्या, ग्रामीण भागातून शहरांकडे होणारे स्थलांतर आणि संसाधनांचा प्रभावी वापर करण्यासाठी केलेले ‘शाळांचे विलीनीकरण’ ही प्रमुख कारणे आहेत. सरकारचा दावा आहे की, जवळपासच्या शाळा एकत्र केल्यामुळे पायाभूत सुविधा आणि शिक्षकांची उपलब्धता अधिक दर्जेदार होईल. मात्र, हा युक्तिवाद वरकरणी योग्य वाटत असला तरी तो ‘कल्याणकारी राज्या’च्या मूलभूत संकल्पनेला हरताळ फासणारा आहे.

‘सुसूत्रीकरण’ किंवा ‘पटसंख्ये’च्या नावाखाली एखादी शाळा बंद होते, तेव्हा त्या परिसरातील वंचित घटक, गरीब मुले आणि विशेषत: मुलींच्या शिक्षणाची दारे कायमची बंद होतात. वाहतुकीच्या साधनांचा अभाव आणि आर्थिक ओढाताण यामुळे अशा विलीनीकरणानंतर गळतीचे प्रमाण वाढण्याची मोठी भीती शिक्षण तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. थोडक्यात, प्रशासकीय सोय पाहताना विद्यार्थ्यांच्या ‘शिक्षण हक्का’चा बळी दिला जात आहे, असेच चित्र सध्या दिसते.

सोबतचा तक्ता केंद्र सरकारनेच दिलेल्या आकडेवारीचा आहे. देशभरातून डिसेंबर २०२५ अखेरपर्यंत ९३,२५८ सरकारी शाळा गायब झाल्या; त्यापैकी सर्वाधिक उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांतील आहेत (एकूण घटीपैकी ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाटा). देशभर शाळा बंद होण्याचा हा वेग २०१४ ते २०२० या पहिल्या सहा वर्षांत सर्वाधिक (७४,५३१ शाळा) होता, तो आजही थांबलेला नाही. मात्र एकट्या उत्तर प्रदेशात १९,३०५ खासगी शाळांची वाढ झाली. देशातील खासगी शाळांच्या एकूण ४२,९४४ वाढीपैकी ४४.९ टक्के वाटा उत्तर प्रदेशचा आहे.

खासगी शाळांची वाढ किती?

शासकीय शाळा मागील १० वर्षांत आठ टक्क्यांनी घटल्या, तर खासगी शाळा १४.९ टक्क्यांनी वाढल्या. खासगी शाळांची संख्या २०१४-१५ मधील २,८८,१६४ वरून २०२३-२४ मध्ये ३,३१,१०८ इतकी वाढली असून, एकूण ४२,९४४ शाळांची वाढ झाली आहे. यातही १० राज्यांनी खासगी शाळांच्या वाढीच्या १४.९ टक्के या देशभरच्या सरासरीपेक्षा अधिक वाढ नोंदवली आहे. बिहारमधील खासगी शाळा २०१४-१५ मध्ये ३,२८४ होत्या, त्या २०२३-२४ मध्ये ९,१६७ झाल्या म्हणजेच १७९.१४ टक्के वाढ! 

युनेस्कोचा ‘ग्लोबल एज्युकेशन मॉनिटरिंग’ अहवाल (२०२२) हा सार्वजनिक शिक्षणाची अपुरी उपलब्धता आणि दर्जा, तसेच पालकांच्या अपेक्षा, यांमुळे भारतात खासगी शिक्षणाची वाढ झाल्याचे नोंदवतो. या अहवालानुसार, प्राथमिक शिक्षणात खासगी शाळांचा सरासरी जागतिक वाटा केवळ १९ टक्के आहे, तर भारतात तो ४५ टक्के! उच्च शिक्षणात तर, भारताचा ५७ टक्के वाटा खासगी संस्थांकडे आहे. साहजिकच, उच्च शिक्षण आवाक्याबाहेर असून केवळ ‘आर्थिक सक्षमता’ असलेला वर्गच उच्च पदांपर्यंत पोहोचू शकतो. माध्यमिक स्तरावर भारतात ५१ टक्के खासगीकरण आहे. नेपाळ (२४ टक्के) व पाकिस्तान (३४ टक्के) सारख्या देशांनीही माध्यमिक स्तरावर भारतापेक्षा जास्त सरकारी गुंतवणूक राखली आहे.

 ज्या देशात सुमारे ८१.३५ कोटी लोकांना ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने’तून मोफत शिधा दिला जातो, तिथे शिक्षणाची ही अवस्था. खरे तर, या वंचित घटकांसाठी शाळा म्हणजे केवळ चार भिंती नसून, तिथे मिळणारे ‘मध्यान्ह भोजन’ ही पोषणाची हमी असते. ‘मोफत पाठ्यपुस्तके’ हा स्वप्नांना मिळणारा आधार असतो. शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करणे ही शासनाची घटनात्मक जबाबदारी आहे. परंतु, जर गरिबांच्या शाळाच बंद होणार असतील, तर सामाजिक समता कशी प्रस्थापित होणार?

देशात २०१४ पासून स्थापन झालेल्या ९७,००० नव्या शाळांपैकी तब्बल ६७,००० शाळा या खासगी आणि विनाअनुदानित आहेत. याचाच अर्थ, शिक्षणाची जबाबदारी शासन आता हळूहळू ‘नफेखोरी’ करणार्‍या घटकांच्या हाती सोपवत आहे. एका सर्वेक्षणानुसार, भारतातील ७३ टक्के पालकांनी केवळ गुणवत्ता/ दर्जा नसल्यामुळे सरकारी शाळांकडे पाठ फिरवून खासगी शाळांची निवड केली. यापैकी १२ टक्के पालकांना आपल्या मुलांनी इंग्रजी शिकावे असे वाटते, तर १० टक्के पालकांच्या परिसरात सरकारी शाळाच उपलब्ध नाहीत. धक्कादायक बाब म्हणजे, आज भारतात कोणतीही अधिकृत मान्यता नसलेल्या सुमारे २९,६०० शाळा असून त्यात ३८ लाख मुले शिक्षण घेत आहेत. यात ४,१३९ अप्रमाणित मदरशांचाही (पाच लाख विद्यार्थी) समावेश आहे. शिक्षणाचे हे असंघटित आणि अनियंत्रित विस्तारणे भविष्यात ‘शैक्षणिक विषमता’ निर्माण करणारे ठरेल.

हा लोकशाहीचाही संकोच

 गरिबांच्या मुलांसाठी खासगी शाळांत असणारा २५ टक्के राखीव जागांचा हक्काचा (राइट टु एज्युकेशन- ‘आरटीई’) मार्गही आता नवनवे नियम आणून संकुचित केला जात आहे. ‘लाडक्या’ योजनांसाठी तिजोरी रिकामी होत असताना, त्याचा फटका मात्र अशा शैक्षणिक योजनांना बसतो. खासगी स्वयं-अर्थसाहाय्यित शाळा व्यवस्थापन संघटनांचा दावा आहे की, राज्य सरकारकडे गेल्या दहा वर्षांपासून आरटीई शुल्काची सुमारे २,५०० कोटी रुपयांची प्रतिपूर्ती प्रलंबित आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षी राज्यात आरटीई प्रवेशासाठी ८,८६३ शाळांनी नोंदणी केली, तर यंदा हा आकडा घटून ८,४९० वर आला. आरटीई प्रवेश प्रक्रिया आपणांस लागू होऊ नये म्हणून ‘अल्पसंख्याक दर्जा’ मिळवण्याचा मार्ग अनेक शाळा व्यवस्थापने शोधत आहेत. केवळ या सुटकेसाठी गेल्या पाच वर्षांत मुंबईतील सुमारे ४०, तर राज्यभरात सुमारे १२० शाळांनी अल्पसंख्याक दर्जा मिळवला आहे. 

केवळ मूठभर लोकांकडे ज्ञानाची आणि सत्तेची मक्तेदारी असणे, हे लोकशाहीचे लक्षण नव्हे. जर प्रगतीचा महामार्ग केवळ श्रीमंतांसाठीच मोकळा राहणार असेल आणि गरिबांच्या वाटा (सरकारी शाळा) बंद होणार असतील, तर आपण कोणत्या महासत्तेच्या दिशेने निघालो आहोत, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.