भारत–इंडोनेशियातला अदृश्य सेतू : डिजिटल पायाभूत व्यवस्था!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढल्या मंगळवारी (७ जुलै) जकार्ता शहरात असतील, तेव्हा बहुतांश भारतीयांच्या दृष्टीने हा पंतप्रधानांचा नियमित दौरा असेल. एखादी औपचारिक भेट, काही नवीन करार आणि संयुक्त निवेदन इतकीच या भेटीकडून अनेक भारतीयांची अपेक्षा असू शकेल. मात्र, इंडोनेशियाच्या बेट-समूहात पडद्याआड आकार घेत असलेली सर्वात महत्त्वाची आणि भारताच्या दीर्घकालीन सामरिक हिताच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणारी बाब म्हणजे भारताच्या ‘डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा’ मॉडेलची विस्तारित आंतरराष्ट्रीय अंमलबजावणी होय. उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेत घडणारा हा बदल सर्वार्थाने नव्या युगाची नांदी ठरणारा आहे.

भारताने सध्याच्या तुलनेत अधिक लक्ष इंडोनेशियाकडे देण्याची नितांत गरज आहे. इंडोनेशिया हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला चौथ्या क्रमांकाचा देश आहे. इंडोनेशियाची लोकसंख्या सुमारे २८ कोटी आहे. ही आग्नेय आशियातील सर्वाधिक मोठी अर्थव्यवस्था असून लोकशाही व्यवस्थेच्या दृष्टीने इंडोनेशिया हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा देश आहे. गेल्या दोन दशकांपासून इंडोनेशियाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) प्रतिवर्षी सरासरी पाच टक्क्यांनी वाढ नोंदवली जात आहे.

सन २०३० पर्यंत तेथील मध्यमवर्गाची संख्या १४ कोटींपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. दरम्यानच्या कालावधीत, केवळ ई-कॉमर्स क्षेत्राचा विस्तार १९४.५ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याच्या टप्प्यावर आहे. इंडोनेशियाचे भौगोलिक स्थान हे जगातील सर्वाधिक महत्त्वाच्या सागरी व्यापारमार्गांच्या मध्यवर्ती आहे. इंडोनेशिया हा ‘आसियान’चा (असोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशन्स या संघटनेचा) संस्थापक सदस्य आहे. इंडोनेशियाचा संपूर्ण हिंद-प्रशांत महासागर प्रदेशात महत्त्वपूर्ण सामरिक प्रभाव आहे. भारताला या प्रभाव क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. तरीही, वर्तमान इतिहासाचा विचार करीता इंडोनेशियाचे स्थान भारताकडून काही अंशी दुर्लक्षित राहिल्याचे दिसते.

आता चित्र नेमके बदलत आहे. त्यामागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे डिजिटल पायाभूत सुविधा! 

इंडोनेशिया सध्या धोरणात्मक स्थित्यंतरातून मार्गक्रमण करीत आहे. देशाची वाटचाल अधिकाधिक आर्थिक सार्वभौमत्वाच्या दिशेने होत असताना, प्रभावशाली जागतिक अर्थव्यवस्थांसोबत समांतरपणे धोरणात्मक संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. औद्योगिक आणि उत्पादन क्षेत्रात चीन नेहमीच आघाडीवर राहिला आहे. अमेरिकेसारखे पाश्चिमात्य भागीदार बाजारपेठीय प्रवेश आणि भू-राजकीय संतुलन साधण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. तंत्रज्ञान आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांसाठी युरोपाचे स्थान नेहमी मध्यवर्ती राहिले आहे. मध्य पूर्वेची भागीदारी प्रामुख्याने सार्वभौम गुंतवणुकीत (सॉव्हरीन इन्व्हेस्टमेंट- त्या देेशांच्या सरकारांची गुंतवणूक) पाहायला मिळते. अशा काळात, भारताने इंडोनेशियासाठी ‘डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उभारणीत सर्वाधिक विश्वसनीय भागीदार’ म्हणून स्थान निर्माण केले आहे. या पायाभूत तंत्रज्ञानामुळे आगामी दशकांत जवळपास २८ कोटी इंडोनेशियन नागरिकांना नेमके कशाप्रकारे व्यापार, वित्तीय सेवा आणि शासकीय सेवांचा लाभ प्राप्त करता येईल याचे दिशादर्शन होईल.

अर्थातच, ही काही लहानसहान बाब नव्हे. उलटपक्षी, हिंद- प्रशांत महासागर क्षेत्रातील गेल्या एका पिढीतील भारतास मिळालेल्या द्विपक्षीय संधींपैकी ही सामरिकदृष्ट्या सर्वात महत्त्वाची संधी ठरेल. या सहकार्याचा इतिहास आधी जाणून घेऊ.

इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो सुबियंतो हे जानेवारी २०२५ मध्ये नवी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिन सोहळ्यात मुख्य अतिथी म्हणून सहभागी झाले होते. या निमित्ताने राजनयिक संबंधांची ७५ वी वर्षपूर्तीही साजरी करण्यात आली, तेव्हा उभय सरकारांनी परस्पर संबंधांचा केंद्रीय आधारस्तंभ म्हणून डिजिटल सहकार्याला गती दिली होती. भविष्यातील आर्थिक विकासाचे प्रमुख सहाय्यक म्हणून तंत्रज्ञान, डिजिटल परिवर्तन आणि सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधा यांना संयुक्त निवेदनाद्वारे मान्यता प्रदान करण्यात आली. त्यानंतर ही वचनबद्धता थेट कृतीपर्यंत जाऊन पोहोचली. मार्च २०२५ मध्ये इंडोनेशियाच्या राष्ट्रीय आर्थिक परिषदेतील दहा सदस्यांच्या उच्च-स्तरीय शिष्टमंडळाने विशेषत: आपल्या सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधा (डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर- डीपीआय) धोरणाच्या चौकटीचा अभ्यास करण्यासाठी भारताला भेट दिली. या भेटीदरम्यान डिजिटल सहकार्यावरील औपचारिक सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी होऊन, हा करार कार्यान्वित करण्यात आला.

या भागीदारीचा सर्वात दृश्य स्वरूपाचा परिणाम म्हणजे भारताला ‘इंडोनेशिया ओपन नेटवर्क किंवा आय-ऑन’सह जवळून काम करण्याची संधी लाभली. भारताच्या ‘ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स’ (ओएनडीसी) संकल्पनेतून थेट प्रेरित आणि बेकन (Beckn) २.० या ओपन प्रोटोकॉलवर आधारित असलेली ही सुविधा आहे. या ‘आय-ऑन’वरून ७ जुलै रोजी होणाऱ्या मोदी–प्रबोवो शिखर परिषदेदरम्यान पहिल्या प्रत्यक्ष डिजिटल व्यवहाराची नोंद होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, ‘आय-ऑन’ ही कोणतीही ऑनलाईन बाजारपेठ नाही. तो तटस्थ ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म आहे. याद्वारे खरेदीदार, विक्रेते, लॉजिस्टिक्स सेवा पुरवठादार, पेमेंट प्रणाली आणि वित्तीय संस्थांना सामायिक व परस्परसुसंगत संयत्रणेत जोडले जाते. त्याची रचना भारताच्या ‘इंडिया स्टॅक’ प्रमाणेच ओपन प्रोटोकॉलच्या तत्त्वावर आधारित आहे.

ज्या अडचणीवर मार्ग काढण्यासाठी ‘आय ऑन’ निर्माण करण्यात आले त्यावरून त्याची गरज अधोरेखित होते. इंडोनेशियामध्ये ६५ दशलक्षपेक्षा अधिक सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग आहेत. हाच इंडोनेशियाच्या अर्थव्यवस्थेचा खरा कणा. तरीही अद्याप अनेक उद्योग हे संपूर्ण डिजिटल लाभांपासून अद्यापही वंचित आहेत. प्लॅटफॉर्म कमिशन आणि शुल्क हे अनेकदा व्यवहार मूल्याच्या २५ ते ४० टक्के इतके महाग असते. ज्यामुळे लहान विक्रेते, शेतकरी आणि सहकार क्षेत्रातील घटक हे डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या लाभांपासून वंचित राहतात. आय-ऑन मध्ये हे शुल्क आठ टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचा प्रयत्न केला गेला.

टी. कोशी (‘ओएनडीसी’चे माजी व्यवस्थापकीय संचालक आणि सध्या इंडोनेशियाच्या डिजिटल कॉमर्स उपक्रमाचे सल्लागार) हे हाच मुद्दा नेहमी अधोरेखित करतात : “ओपन डिजिटल नेटवर्कचे यश हे संधींच्या केंद्रीकरणात नसून सर्वांसाठी अधिक व्यापकपणे उपलब्ध करुन देण्याच्या विकेंद्रीकरण्याच्या प्रयत्नात आहेत.” भारताद्वारे विकसित तत्त्वज्ञान आता प्रथमच मोठ्या प्रमाणावर आग्नेय आशियातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेत निर्यात केले जात आहे.

जकार्ता येथील भारताचे राजदूत संदीप चक्रवर्ती यांनीही अलीकडेच नमूद केले की, “ओपन डिजिटल नेटवर्क्स इंडोनेशियाला आठ टक्के आर्थिक वाढीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आवश्यक असलेला संरचनात्मक आधार देऊ शकतात. कारण, भौगोलिक आणि डिजिटल मर्यादांमुळे अद्यापही मर्यादित बाजारपेठांमध्ये अडकून राहिलेल्या लाखो लघुउद्योजकांसाठी ती नव्या बाजारपेठांची दारे खुली करू शकतात.”

भारतीय व्यवसाय आणि प्रवाशांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरणारा दुसरा उपक्रम म्हणजे ‘यूपीआय’ आणि इंडोनेशियाच्या ‘क्यूआरआयएस’ पेमेंट प्रणालीला परस्परांशी जोडण्याचा प्रस्ताव! क्यूआरआयएस ही इंडोनेशियाची (आपल्या ‘भिम’सारखी) राष्ट्रीय क्यूआर पेमेंट मानक प्रणाली आहे. सन २०१९ मध्ये सुरू झालेली ही प्रणाली आज उदयोन्मुख आशियातील सर्वाधिक यशस्वी डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्मपैकी एक म्हणून गणली जाते. सन २०२५ च्या अखेरीस क्यूआरआयएस सोबत पाच कोटी ९० लाख वापरकर्ते आणि चार कोटी २० लाख व्यापारी संलग्नित झाले आहेत. जवळपास वर्षभरात या प्रणालीने १३.६६ अब्ज व्यवहार-प्रक्रियांचा टप्पा गाठला. हे निर्धारित उद्दिष्टाच्या दुपटीपेक्षाही अधिक होते. ‘क्यूआरआयएस क्रॉस-बॉर्डर’ यापूर्वीच थायलंड, मलेशिया, सिंगापूर आणि जपानमध्ये कार्यरत आहे. आता इंडोनेशियाची मध्यवर्ती बँक (बँक इंडोनेशिया) सक्रियपणे ‘यूपीआय’शी औपचारिक एकीकरण साधण्यासाठी तयार आहे.

इंडोनेशियात व्यापार किंवा गुंतवणूक असलेल्या भारतीय उद्योगांसाठी आणि दरवर्षी बालीसह इंडोनेशियातील इतर पर्यटनस्थळांना भेट देणाऱ्या अंदाजे एक कोटी ७० लाख भारतीय पर्यटकांसाठी यूपीआय–क्यूआरआयएस पेमेंट जोडणी हा एक परिवर्तनकारी टप्पा ठरू शकतो. व्यवहार सुलभतेच्या पलीकडे, उभय देशांमध्ये द्विपक्षीय डिजिटल ट्रेड कॉरिडॉरचा पाया रचला जाईल. भारताच्या प्रादेशिक संबंधांच्या आजवरच्या इतिहासातील ही दुर्मीळ बाब ठरेल. डॉ. बायू प्रविरा (अग्रणी तज्ज्ञ- इंडोनेशिया डिजिटल परिवर्तन मिशन) याविषयी म्हणतात, “परस्परसुसंगतता केवळ आता तांत्रिक बाब राहिलेली नाही; ती आर्थिक सामर्थ्य आणि धोरणात्मक लाभाची बाब बनली आहे”

सहकार्याच्या तिसऱ्या क्षेत्राचे दीर्घकालीन महत्त्व याहूनही अधिक असू शकते. भारतात पॅन, आधार आणि ‘डिजिटल सिग्नेचर’चे व्यवस्थापन करणारी, म्हणजेच भारतीय ‘डीपीआय’च्या उभारणीतील प्रमुख शिल्पकारांपैकी एक असलेली ‘प्रोटीयन ई-गव्ह टेक्नॉलॉजी’ ही भारतीय कंपनी सध्या इंडोनेशियाच्या राष्ट्रीय डीपीआय उभारणीला पायाभूत स्तरावर सहकार्य करण्याच्या शक्यता तपासत आहे. डिजिटल ओळख, ई-केवायसी, ई-स्वाक्षरी, करप्रणालीचे आधुनिकीकरण, पेन्शन व्यवस्था आणि मुक्त डिजिटल वाणिज्य यांसारख्या भारताच्या मूलभूत डिजिटल व्यवस्थांच्या निर्मितीत या संस्थेने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.

‘डिजिटल नुसांतारा’ उपक्रमाच्या माध्यमातून इंडोनेशियाच्या राष्ट्रीय आर्थिक परिषदेने संपूर्ण देशासाठी एकात्मिक, परस्परसुसंगत आणि भविष्यातील गरजांनुसार सहज विस्तार करता येईल अशी राष्ट्रीय डिजिटल पायाभूत सुविधा उभारण्याचा संकल्प केला आहे. दहा वर्षांपूर्वी भारताने सुरू केलेल्या ‘डिजिटल इंडिया’ प्रवासाशी इंडोनेशियाच्या या उपक्रमाचे साम्य स्पष्टपणे दिसून येते. त्यामुळे भारतीय तंत्रज्ञान कंपन्यांना केवळ तांत्रिक सेवा पुरवठादार म्हणून नव्हे, तर सार्वभौम डिजिटल राज्याच्या पायाभूत रचनेचे शिल्पकार म्हणून भूमिका बजावण्याची ऐतिहासिक संधी उपलब्ध झाली आहे.

इंडोनेशियाच्या प्रसार व डिजिटल व्यवहार मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, आसियान मध्ये केवळ डिजिटल उपाययोजनांचा वापरकर्ता म्हणून मर्यादित भूमिका न बजावता त्यांचा विकासक आणि अन्य देशांना निर्यात करणारा देश बनण्याचे ध्येय इंडोनेशियाने ठेवले आहे. डॉ. इल्हाम हबीबी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी-नॅशनल आयसीटी कौन्सिल आणि अध्यक्ष- इंडोनेशियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअर्स) म्हणाले, “इंडोनेशियाची दीर्घकालीन स्पर्धात्मकता ही थेट निर्मित डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या आयातीवर नव्हे, तर स्वतःची सार्वभौम डिजिटल क्षमता विकसित करण्यावर अवलंबून आहे.” भारताने ही महत्त्वाकांक्षा हेरली आहे. आधार, यूपीआय, ओएनडीसी आणि डिजिलॉकर यांसारख्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या उभारणीचा गेल्या अनेक दशकांचा व्यावहारिक अनुभव भारताकडे असल्यामुळे या प्रवासात इंडोनेशियाला सहकार्य करण्यासाठी भारत योग्यरीत्या सक्षम आहे.

चौथा उपक्रम हा इंडोनेशियाच्या भांडवली बाजाराच्या आधुनिकीकरणाच्या कार्यक्रमावर केंद्रित आहे. इंडोनेशियाच्या समभाग बाजाराच्या आधुनिकीकरणासाठी एआय आधारित बाजार देखरेख, बाजारातील प्रामाणिकता सुनिश्चित करणारी उपाययोजना आणि डिजिटल गुंतवणूक व्यासपीठ विकसित करण्याच्या दृष्टीने भारतीय तंत्रज्ञान कंपन्या आणि बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजशी दूरान्वयाने संबंधित असलेल्या संस्थांमध्ये चर्चा सुरू आहे. साधारण तीन दशकांपूर्वी भारतालाही भांडवली बाजारात प्रशासन, पारदर्शकता संबंधित समान प्रकारच्या आव्हानांना सामोरे जावे लागले होते. त्यावर भारताने तंत्रज्ञान आणि ऑटोमेशनच्या साहाय्याने भांडवली बाजाराच्या पुनर्बांधणीचा सक्षम मार्ग शोधला होता. हा अनुभव इंडोनेशियासाठी थेट व्यावसायिक महत्त्वाचा ठरणार आहे.

भारतीय वाचकांसाठी संपूर्ण घडामोडींचा व्यापक अर्थ म्हणजे, भारताने गेल्या दशकभरात अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करून उभारलेल्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांनी आता जगभरात अमेरिका आणि चीन यांनी प्रसारित केलेल्या बंदिस्त डिजिटल प्लॅटफॉर्म मॉडेल्सना एक विश्वासार्ह पर्याय म्हणून स्थान निर्माण केले आहे. मोदी–प्रबोवो शिखर परिषद ही, भारताच्या या मॉडेलची भव्य, गुंतागुंतीची आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाची भागीदार अर्थव्यवस्थेत यशस्वीपणे अंमलबजावणी होऊ शकते का, याची आजवरची सर्वात महत्त्वाची कसोटी ठरणार आहे.

या घडामोडीत इंडोनेशिया केवळ स्वीकारकर्त्याच्या भूमिकेत नाही. अठ्ठावीस कोटींची लोकसंख्या असलेला इंडोनेशिया हा एक सार्वभौम लोकशाही देश असून, त्याच्या स्वतःच्या डिजिटल आकांक्षा, सक्षम संस्था आणि भूराजकीय दिशा ठरवण्याचे स्वायत्त अधिकार आहेत. चीन किंवा पाश्चात्त्य डिजिटल प्लॅटफॉर्म स्टॅकऐवजी भारतीय मॉडेलच्या आधारे आपल्या पायाभूत डिजिटल पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्याचा इंडोनेशियाचा निर्णय हा अंगभूत महत्त्वपूर्ण सामरिक संदेश आहे. दुर्दैवाने, नवी दिल्लीने आजपर्यंत या संदेशाचे महत्त्व आजपर्यंत अपेक्षेइतके जाणलेले नाही.

विसावे शतक हे सागरी आणि व्यापारी मार्गांनी राष्ट्रांना परस्परांनी जोडलेले होते, तर एकविसावे शतक डिजिटल माध्यमातून जोडले जाणार आहे. भारतासाठी इंडोनेशिया मधील संधी केवळ राजनयिक भाग नाही. या नव्या संधीच्या माध्यमातून आपण सिद्ध करू की खुली, सर्वसमावेशक आणि सार्वभौम डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा केवळ विकासाचे साधन नसून इतर देशांमध्येही स्वीकारता आणि अंमलात आणता येईल असे एक सक्षम मॉडेल आहे.

जकार्ता आणि नवी दिल्ली दरम्यान उभारला जात असलेला हा सेतू कदाचित वर्तमानपत्रांतील लक्षवेधी मुख्य मथळा ठरणार नाही. मात्र, मुक्त प्रोटोकॉल, एकात्मिक पेमेंट व्यवस्था आणि सामायिक डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवर संयतपणे उभारला जात असलेल्या या अदृश्य सेतूचा पाया हा ‘या दशकात भारत आणि इंडोनेशियाने केलेल्या सर्वाधिक स्थायी आणि दूरदृष्टीपूर्ण सामरिक गुंतवणुकीपैकी एक’ म्हणून इतिहासात नोंदवला जाऊ शकतो. लेखक इंडोनेशिया इकॉनॉमिक फोरम’चे संस्थापक असून ‘आसियान’क्षेत्रातील अनेक उपक्रमांशी संबंधित आहेत. (समाप्त)