नक्षलवाद : शांतता भीतीतून प्रस्थापित होत नाही, विश्वासही महत्त्वाचा!

भारत सरकारने ३१ मार्च २०२६पर्यंत नक्षलवादाचे पूर्णपणे उच्चाटन करण्याचे ध्येय साध्य केल्याची जाहीर औपचारिक घोषणा केली होती आणि तसा तो संपल्याचे दावेही केले जातात. त्यानुषंगाने नक्षलवाद नेमकेपणाने समजून घेणे गरजेचे आहे. ‘नक्षलवाद’ हा शब्द पश्चिम बंगालमधील ‘नक्षलबारी’ या गावावरून निर्माण झाला. १९६७ मध्ये दार्जिलिंग जिल्ह्यातील या गावात गरीब शेतकरी आणि आदिवासींनी जमीनदारांविरोधात हिंसक उठाव केला. चारू मजूमदार, कानू सान्याल आणि जंगल संथाल यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व केले. त्या काळात मोठे जमीनदार आणि सावकार गरीब शेतकऱ्यांचे प्रचंड शोषण करत होते. जमीन सुधारणा कायदे अस्तित्वात असूनही त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नव्हती.

अनेक आदिवासी पिढ्यानपिढ्या दुसऱ्यांच्या जमिनीवर शेती करत होते, पण त्यांना मालकी हक्क नव्हता. सावकारांकडून घेतलेल्या छोट्या कर्जासाठी त्यांची जमीन, श्रम आणि आयुष्य तारण ठेवले जात होते. चारू मजूमदार यांच्यावर चीनचे नेते माओ त्से तुंग यांच्या विचारसरणीचा प्रभाव होता. त्यांना वाटत होते की भारतीय राज्यव्यवस्था ही गरीब आणि शोषितांसाठी न्याय देण्यास असमर्थ आहे. त्यांच्या मते भारतीय समाजातील वर्गसंघर्ष फक्त निवडणुकांमधून संपणार नव्हता; त्यासाठी जनयुद्ध आवश्यक होते. सुरुवातीच्या काळात अनेक युवक, विद्यार्थी आणि डाव्या विचारांचे बुद्धिजीवी या चळवळीकडे आकर्षित झाले. त्यांना वाटले की ही चळवळ गरीब, शोषित आणि आदिवासी समाजाचा आवाज आहे.

येथे एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे. नक्षलवादी चळवळीच्या सुरुवातीच्या काळात काही भागांमध्ये आदिवासी आणि गरीब शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभही झाले होते. अनेक ठिकाणी नक्षलवाद्यांनी जमीनदारांविरोधात उभे राहत गरीबांना संरक्षण दिले. काही गावांमध्ये सावकारांच्या अन्यायाला विरोध करण्यात आला. बळजबरीने जमीन काढून घेणाऱ्या जमीनदारांना धमकावले गेले. काही ठिकाणी आदिवासींना जंगलातील संसाधनांवर पुन्हा प्रवेश मिळवून देण्यासाठी दबाव निर्माण करण्यात आला. जंगलातील तेंदूपत्ता, बांबू किंवा वनउत्पादनांवर दलालांचे नियंत्रण कमी करण्यासाठी नक्षलवाद्यांनी हस्तक्षेप केला. काही भागांमध्ये त्यांनी स्थानिक वाद सोडवण्यासाठी “जन अदालत” सुरू केल्या. या जनअदालतींमध्ये गावकऱ्यांना त्वरित न्याय मिळत असल्याची भावना निर्माण झाली. त्या काळात सरकारी यंत्रणा अनेक आदिवासी भागांमध्ये जवळजवळ अस्तित्वातच नव्हती.

पोलिस स्टेशन दूर होते, न्यायालये सामान्य आदिवासींसाठी अप्राप्य होती आणि सरकारी अधिकारी गावांमध्ये क्वचितच येत. अशा परिस्थितीत नक्षलवादी गावकऱ्यांसाठी ‘सरकार’ सारखे काम करू लागले. काही भागांमध्ये त्यांनी किमान वेतनासाठी आवाज उठवला. जंगलातील कंत्राटदारांकडून होणारे शोषण कमी केले. काही आदिवासींना प्रथमच असे वाटले की त्यांच्या दुःखाकडे कोणी तरी लक्ष देत आहे. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात अनेक आदिवासी युवकांनी नक्षलवादी चळवळ ही त्यांच्या स्वाभिमानाची लढाई आहे म्हणून पाहिले. परंतु हळूहळू या चळवळीचे स्वरूप बदलत गेले. सुरुवातीच्या सामाजिक न्यायाच्या घोषणांऐवजी हिंसा, खंडणी, सशस्त्र कारवाया आणि दहशत यांना अधिक महत्त्व मिळू लागले. क्रांतीच्या नावाखाली निरपराध लोक मारले जाऊ लागले. सरकारी शाळा, रस्ते, पूल, मोबाइल टॉवर आणि दळणवळण व्यवस्था उडवली जाऊ लागली. कारण नक्षलवाद्यांना वाटत होते की विकासकामांमुळे सरकारचा प्रभाव वाढेल. अनेक आदिवासी गावकरी दोन आगीत सापडले, एका बाजूला नक्षलवादी आणि दुसऱ्या बाजूला सुरक्षा दल.

भारतीय संविधानाने अनुसूचित जमातींच्या संरक्षणासाठी अनेक तरतुदी केल्या आहेत. पाचवी अनुसूची आदिवासी भागांच्या प्रशासनासाठी आहे. कलम ४६ अनुसूचित जाती-जमातींच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक हितसंबंधांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी राज्यावर टाकते. पेसा कायदा ग्रामसभेला अधिकार देतो. वनअधिकार कायदा जंगलातील पारंपरिक हक्कांना मान्यता देतो. परंतु प्रत्यक्ष वास्तव वेगळेच होते. अनेक आदिवासी भागांमध्ये हे अधिकार कागदावरच राहिले. विशेषतः जंगल संरक्षण कायद्यांचा आदिवासी जीवनावर मोठा परिणाम झाला. ब्रिटिश काळापासून जंगलांवर सरकारी नियंत्रण वाढत गेले. आदिवासींसाठी जंगल म्हणजे जीवन होते. जंगलाचा आदिवासींसाठी संबंध म्हणजे अन्न, औषधे, बांबू, मध, लाकूड, संस्कृती आणि परंपरा. पण वनकायद्यांमुळे त्यांना स्वतःच्या जंगलात जाण्यावरही निर्बंध आले.

१९८० च्या Forest Conservation Act चा उद्देश पर्यावरण संरक्षण असला तरी अनेक आदिवासींना तो दडपशाहीसारखा वाटला. कारण पिढ्यानपिढ्या जंगलात शेती करणाऱ्या लोकांकडे अधिकृत कागदपत्रे नव्हती. त्यामुळे त्यांना ‘अतिक्रमण करणारे’ मानले गेले. अनेक ठिकाणी वनविभागाने आदिवासींची घरे तोडली, शेती नष्ट केली आणि जंगलातील संसाधने वापरण्यावर बंदी घातली. दुसरीकडे मोठ्या कंपन्यांना खाणकामासाठी जंगल भागात परवानग्या मिळत होत्या. त्यामुळे आदिवासी समाजामध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला. त्यांना वाटू लागले की सरकार जंगलाचे संरक्षण करत आहे, पण जंगलातील माणसांचे नाही. नक्षलवाद्यांनी याच भावनांचा फायदा घेतला. त्यांनी स्वतःला आदिवासींसमोर ‘जल, जंगल, जमीन’ चे रक्षक म्हणून सादर केले.

छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील गडचिरोली भागात नक्षलवादाला मोठा आधार मिळाला. या भागांमध्ये अनेक आदिवासी गावे आजही आधुनिक भारतापासून तुटलेली आहेत. काही गावांमध्ये शाळा नाहीत, रस्ते नाहीत, वीज नाही आणि आरोग्य केंद्रे नाहीत. अशा परिस्थितीत वाढणाऱ्या युवकांना शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी मिळत नाहीत. त्यांचे संपूर्ण जीवन जंगलावर अवलंबून असते. जेव्हा CPI (Maoist) सारखी संघटना गावात येऊन सांगते की “सरकार तुमची जमीन हिरावून घेत आहे, आम्ही तुमच्यासाठी लढतो,” तेव्हा अनेक युवक त्यांच्याकडे आकर्षित होतात. येथे आणखी एक वास्तव समोर येते. जंगलात बंदूक घेऊन फिरणारा प्रत्येक नक्षलवादी हा कट्टर मार्क्सवादी विचारवंत नसतो. वास्तवात बहुसंख्य नक्षलवादी युवक हे अतिशय गरीब आणि अशिक्षित आदिवासी असतात. अनेकांना मार्क्स, लेनिन किंवा माओ यांच्या विचारसरणीचे ज्ञान नसते. काहींना “कम्युनिझम” म्हणजे काय हेही माहीत नसते. ते फक्त एवढे समजतात की ही चळवळ त्यांच्या जमिनी आणि अस्तित्वासाठी लढत आहे.

CPI (Maoist) ही भारतात बंदी घातलेली संघटना आहे. तरीही अनेक वर्षे जंगल भागात तिचे प्रभावी जाळे टिकून राहिले. कारण त्यांनी स्थानिक युवकांना संघटनेत सामील करून घेतले. अनेक युवक पूर्णपणे निरक्षर असत. पण संघटनेत सामील झाल्यानंतर त्यांना वाचणे-लिहिणे शिकवले जाई. त्यानंतर त्यांना वेगवेगळ्या “कॅडर”मध्ये नेमले जाई. काहींना संदेशवाहक म्हणून काम दिले जाई, काहींना जंगलात गस्त घालण्याचे प्रशिक्षण दिले जाई, तर काहींना बंदूक चालवणे, स्फोटके लावणे आणि गनिमी युद्धतंत्र शिकवले जाई. संघटनेत गेल्यानंतर अनेक युवकांना प्रथमच ‘नवी ओळख’ मिळत असे. त्यांना गणवेश, शस्त्रे आणि पदे मिळत. काही युवकांमधे स्वतः शक्तिशाली असल्याची भावना निर्माण होत असे.

अनेक आदिवासी युवकांसाठी हे त्यांच्या आयुष्यातील पहिले संघटित सामाजिक स्थान असायचे. पण यामध्ये एक मोठा विरोधाभास होता. अनेक पत्रकारांनी आणि संशोधकांनी माजी नक्षलवाद्यांच्या मुलाखती घेतल्या असता, त्यांना विचारले गेले की “तुमच्या लढ्याने किती जंगल वाचले?”, “किती जमीन वाचली?”, “आदिवासींच्या जीवनात नेमका काय बदल झाला?” पण अनेकांकडे या प्रश्नांचे स्पष्ट उत्तर नव्हते. कारण वास्तवात संघर्षामुळे अनेक भागांमध्ये विकासच थांबला. रस्ते उडवले गेले, शाळा जाळल्या गेल्या, मोबाइल टॉवर पाडले गेले. परिणामी सामान्य आदिवासी लोक अधिकच मागे राहिले. अनेक निरपराध गावकऱ्यांना ‘पोलिसांचे खबरी’ असल्याच्या संशयावरून मारण्यात आले. दुसरीकडे सुरक्षा दलांच्या कारवायांमध्येही काही वेळा निरपराध आदिवासी अडकले. त्यामुळे सामान्य जनता दोन बाजूंमध्ये भरडली जाऊ लागली.

२००४ मध्ये People’s War Group आणि Maoist Communist Centre या संघटनांचे विलिनीकरण होऊन Communist Party of India (Maoist) ची स्थापना झाली. या संघटनेने जंगल युद्धतंत्र, IED स्फोटके आणि गनिमी काव्याच्या मदतीने अनेक मोठे हल्ले केले. २०१० मध्ये दंतेवाडा येथे झालेल्या हल्ल्यात ७६ CRPF जवान शहीद झाले. २०१३ मध्ये काँग्रेसच्या परिवर्तन यात्रेवर झालेल्या हल्ल्यात महेंद्र कर्मा आणि विद्याचरण शुक्ल यांसारखे नेते मारले गेले. या घटनांनी संपूर्ण देश हादरला. याच काळात मडावी हिडमा हे नाव सर्वाधिक चर्चेत आले. बस्तरच्या जंगलात वाढलेला हिडमा पुढे माओवादी चळवळीतील अत्यंत प्रभावशाली कमांडर बनला.

सुरक्षा दलांच्या मते तो अनेक मोठ्या हल्ल्यांचा सूत्रधार होता. त्याच्याकडे अत्याधुनिक शस्त्रे, प्रशिक्षित कॅडर आणि तीन स्तरांची सुरक्षा व्यवस्था होती. जंगलातील मार्ग, स्थानिक भाषा आणि आदिवासी समाजातील संपर्क यामुळे तो अनेक वर्षे पोलिसांना चकवा देत राहिला. हिडमाबद्दल आदिवासी भागांत दोन वेगवेगळ्या प्रतिमा होत्या. काही लोकांच्या मते तो ‘आदिवासींचा रक्षक’ होता, तर काहींना तो भीतीदायक आणि हिंसक वाटत होता. अनेक गावांमध्ये लोक त्याच्याविषयी उघडपणे बोलायलाही घाबरत असत. कारण नक्षलवादी संघटनांमध्ये भीती आणि शिस्त यांना मोठे महत्त्व असते, आणि हिडमा हा आपल्या कॅडर मध्ये शिस्त आणि स्थानिक लोकांच्या मनात भीती निर्माण करण्यात यशस्वी झाला होता.

२०२५ मध्ये सुरक्षा दलांच्या कारवाईत हिडमा मारला गेल्याची माहिती समोर आली. शासनासाठी हा मोठा विजय मानला गेला. अनेक वर्षे सुरक्षा दलांना आव्हान देणारा नेता अखेर संपला होता. पण त्याच्या मृत्यूनंतर वाद निर्माण झाला. काही पत्रकार जेव्हा त्याच्या गावात गेले, तेव्हा गावकऱ्यांनी दावा केला की त्याच्या शरीरावर अत्याचाराच्या खुणा होत्या. त्यांनी सांगितले की त्याचा हात मोडलेला होता, गुडघ्याखालचा पाय तुटलेला होता आणि शरीरावर धारदार शस्त्राने वार केल्यासारख्या खुणा होत्या. गावकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार हिडमा आणि त्याचे सहकारी आत्मसमर्पणासाठी गेले होते, पण सुरक्षा दलांनी त्यांना पकडून मारहाण केली आणि नंतर ठार मारले. त्याच्याबरोबर त्याची पत्नी राजे हीसुद्धा मारली गेली. लोकांच्या मते हा ‘एन्काउंटर’ नसून ‘बनावट चकमक’ होती.

गावकऱ्यांनी असा युक्तिवाद केला की जर खरोखरच हिडमा आणि सुरक्षा दलांमध्ये मोठी चकमक झाली असती, तर ती अत्यंत धोकादायक आणि दीर्घकाळ चालणारी असती. कारण हिडमाकडे प्रशिक्षित कॅडर आणि अत्याधुनिक शस्त्रे होती. अशा चकमकीत दोन्ही बाजूंचे अनेक लोक मारले गेले असते. पण तसे झाले नाही. या आरोपांमुळे आदिवासी भागात संताप निर्माण झाला. हीच भारतासमोरील सर्वात मोठी समस्या आहे. कारण नक्षलवादाविरोधातील लढा केवळ लष्करी कारवाईचा नाही; तो लोकांच्या विश्वासाचा आहे. जर आदिवासी समाजाला वाटले की सुरक्षा दल अन्याय करत आहेत, तर शासनाविषयीचा अविश्वास वाढतो. आणि हाच अविश्वास पुन्हा नक्षलवादी विचारसरणीला सहानुभूती देऊ शकतो.

हिडमाच्या मृत्यूनंतर काही महत्त्वाचे नक्षलवादी नेते आणि कार्यकर्ते आत्मसमर्पणाच्या मार्गावर आल्याच्या बातम्या समोर आल्या. “पापाराव”सारख्या काही नक्षलवाद्यांनी संघटना सोडल्याचे सांगितले गेले. अनेक माजी नक्षलवाद्यांनी असे मान्य केले की वर्षानुवर्षे जंगलात राहूनही त्यांना कोणतेही स्पष्ट ध्येय दिसत नव्हते. काहींनी सांगितले की ‘जल, जंगल, जमीन’ च्या नावाने सुरू झालेला संघर्ष हळूहळू हिंसा आणि अंतहीन युद्धात बदलला.

भारत सरकारने नक्षलवादाविरोधात दोन मार्ग स्वीकारले – सुरक्षा कारवाई आणि विकास. CRPF, कोब्रा कमांडो, ग्रेहाउंड्स आणि स्थानिक पोलिस दलांनी जंगल भागात मोठ्या मोहिमा राबवल्या. आधुनिक तंत्रज्ञान, ड्रोन आणि गुप्तचर यंत्रणांचा वापर वाढवला गेला. दुसरीकडे आदिवासी भागात रस्ते, इंटरनेट, निवासी शाळा, आरोग्य केंद्रे आणि रोजगार योजना सुरू करण्यात आल्या. Forest Rights Act आणि PESA Act हे आदिवासी हक्कांसाठी महत्त्वाचे मानत त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीकडे लक्ष दिले गेले. तरीही अनेक प्रश्न कायम आहेत. अनेक आदिवासी गावांमध्ये आजही आरोग्य सुविधा नाहीत. शिक्षणाचा दर्जा कमी आहे. भ्रष्टाचारामुळे सरकारी योजना पूर्णपणे लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीत. काही ठिकाणी सुरक्षा दलांवर मानवी हक्क उल्लंघनाचे आरोप झाले आहेत. त्यामुळे फक्त बंदुकीच्या जोरावर नक्षलवाद पूर्णपणे संपवणे कठीण आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला इशारा येथे महत्त्वाचा ठरतो. त्यांनी सांगितले होते की सामाजिक आणि आर्थिक विषमता कायम राहिली, तर लोकशाही धोक्यात येईल. नक्षलवाद हा त्या विषमतेचा हिंसक परिणाम आहे. तो भारताच्या विकास प्रक्रियेतील असमतोल दाखवतो. आज नक्षलवादाचा प्रभाव पूर्वीपेक्षा कमी झाला आहे. अनेक भागांत नक्षलवादी संघटना कमकुवत झाल्या आहेत. अनेक युवक मुख्य प्रवाहात परत येत आहेत. पण संघर्ष पूर्णपणे संपलेला नाही. कारण हा संघर्ष फक्त बंदुकांचा नाही; तो विश्वास, अस्मिता, न्याय आणि अस्तित्वाचा आहे. भारताला खऱ्या अर्थाने नक्षलवादमुक्त करायचे असेल, तर केवळ जंगलातील ऑपरेशन पुरेसे नाहीत. आदिवासी समाजाचा विश्वास जिंकणे, संविधानातील हक्क प्रत्यक्षात पोहोचवणे, ‘जल, जंगल, जमीन’ या भावनिक प्रश्नांना संवेदनशीलतेने हाताळणे आणि न्यायव्यवस्था प्रभावी करणे आवश्यक आहे. कारण शांतता केवळ भीतीतून निर्माण होत नाही; ती विश्वासातून निर्माण होते.

(लेखक अमरावतीलील जिल्हा व सत्र न्यायालयात कार्यरत आहेत.)