सी. राजा मोहन
युक्रेनमधील संघर्षाला अडीच वर्षे होऊनही तो थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनीच गेल्या आठवड्यात शांतता-चर्चेसाठी ब्राझील, चीन आणि भारत हे देश मदत करू शकतील असे सूतोवाच केले आहे. ‘ग्लोबल साउथ’मधल्या भारत वा ब्राझीलसारख्या देशांकडून मध्यस्थीची कल्पना युक्रेनच्या अध्यक्षांनाही मान्य होणारी आहे. पण भारताला या शांतता-प्रस्थापन राजनीतीमध्ये खरोखरच मोठे स्थान असेल का, हा प्रश्न आपल्या देशात विचारला जातो. अर्थातच, अशा प्रकारच्या शांतताकार्यात प्रत्यक्ष सहभागी होण्यापूर्वी भारतीय राजनीतिज्ञांना आपल्या क्षमतांचा आणि मर्यादांचाही पक्का अंदाज असणे आवश्यक आहे.
‘हे युग युद्धाने प्रश्न सोडवण्याचे नाही’ अशी भारताची भूमिका जगजाहीर आणि जगन्मान्यही आहे, पण भूमिका मांडणे निराळे आणि प्रत्यक्ष शांततेसाठी वाटाघाटींत उतरणे निराळे. युक्रेन- रशिया संघर्ष थांबवताना खरी तडजोड ही एका बाजूला अमेरिका व अमेरिकेच्या बाजूने असलेली युरोपीय राष्ट्रे आणि दुसऱ्या बाजूला पुतिन यांचा रशिया यांच्यातच हाेणार आहे- त्या तडजोडीतून नवी समीकरणे उदयाला येऊ शकतात. हे ओळखूनच आपण या आव्हानाकडे पाहण्याची गरज आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर, १९४५ साली तसेच १९९१ नंतर म्हणजे ‘शीतयुद्ध’ संपल्यानंतरच्या काळात युरोपची ‘घडी बसवण्या’चे काम अमेरिका आणि रशिया यांनी एकमेकांच्या साथीने केलेले असल्याचा इतिहास आधुनिक काळात प्रथमच बदलतो आहे. रशियाला युरोपमध्ये नवी रचना हवी आहे, तर युरोपीय देशांच्या संरक्षण- संस्थात्मकतेची फेररचना करू शकण्याइतकी क्षमता आजही फक्त अमेरिकेकडे आहे. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन आणि रशियाचे पुतिन यांची जून २०२१ मध्ये जीनिव्हात झालेली चर्चा जर फिसकटली नसती, तर कदाचित युक्रेन-संघर्ष टळलाही असता, हेदेखील वास्तव आहेच. त्यामुळे अमेरिकेवर बरेच काही अवलंबून आहे आणि येत्या नोव्हेंबरात अमेरिकेमध्ये नवे राष्ट्राध्यक्ष निवडले जातील त्यावरही शांततेची मदार राहील, हे युक्रेनला आणि रशियालाही पुरेपूर माहीत आहे. अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीतच ढवळाढवळ करण्याचे आरोप पुतिन यांच्यावर (२०१६ मध्ये) झालेले होते. तसा प्रकार पुतिन यांनी यंदा पुन्हा केलाच, तरीही युक्रेनचे फार नुकसान होऊ नये या दृष्टीने युक्रेनी राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांनी आतापासूनच मोर्चेबांधणी सुरू केल्याचे दिसते. झेलेन्स्की पुढल्याच महिन्यात पुन्हा अमेरिकाभेटीस जात आहेत. तिथे न्यू यॉर्कमध्ये, संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेतही त्यांचे भाषण ठरलेले आहे आणि त्याच वेळी अमेरिकेतील अनेक नेत्यांच्या गाठीभेटींतून शांततेसाठी नव्या वाटा शोधण्याचा प्रयत्न ते करणार, हेही उघड आहे.
हेही वाचा >>>सर्वकार्येषु सर्वदा : दीड शतकाच्या दस्तावेजांना आधुनिकीकरणाचा साज
जगातल्या- विशेषत: युरोपातल्या अन्य देशांच्या नेत्यांनीही शांततेसाठी पाऊल पुढे टाकल्याचे गेल्या काही दिवसांत दिसले. जर्मनीचे चॅन्सेलर ओलाफ शोल्झ यांनी गेल्याच आठवड्यात युक्रेनसंघर्ष थांबवण्यासाठी काही सूचना जाहीरपणे केल्या. हा संघर्ष थांबवण्यासाठी अमेरिका, युरोपीय देश व अन्य काही देश यांची संयुक्त बैठक स्वित्झर्लंडमध्ये यापूर्वीही (जूनमध्ये) झालेली हाेती, पण त्या बैठकीतून रशियाला वगळण्यात आलेले होते. आता येत्या नोव्हेंबरात स्वित्झर्लंडच्याच पुढाकाराने होणाऱ्या अशा प्रकारच्या बैठकीतून रशियाला वगळू नका, ही शोल्झ यांची प्रमुख सूचना आहे. झेलेन्स्कींनाही रशियाची उपस्थिती मान्य झाली पाहिजे, असा शोल्झ यांचा आग्रह आहे.
थोडक्यात काय तर, युक्रेनसंघर्ष थांबवण्याच्या प्रयत्नांना एवीतेवी गती येणारच अशी परिस्थिती आजघडीला निर्माण झालेली आहे आणि म्हणून तर, भारताने त्यात सहभागी होण्याची संधी दवडू नये, यातूनच आपलेही राष्ट्रहित साधले जाणार आहे. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर हे या आठवड्यात जर्मनी व स्वित्झर्लंडला जात आहेत, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल हे मॉस्कोला गेले आहेत तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी न्यू यॉर्क येथे जागतिक शिखर बैठकीनिमित्ताने जात असले तरी ‘क्वाड’च्या सदस्य-देशांतील नेत्यांशी चर्चा करणार आहेत; या साऱ्या घडामोडी भारत योग्य मार्गावर असल्याचेच दर्शवणाऱ्या ठरतात.
हेही वाचा >>>अमेरिकेत भारतीयांची ‘व्होट बँक’ आहे?
यापूर्वी हंगेरीचे पंतप्रधान व्हिक्टर ओर्बान यांनी युक्रेनसंघर्ष थांबवण्यासाठी ‘एकहाती प्रयत्न’ करून पाहिला होता, त्याचे काय झाले याकडे भारताने जरा नीट पाहण्याची गरज आहे. हे ओर्बान पुतिन यांना भेटले, मग अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे सर्वोच्च नेते क्षी जिनपिंग यांचीही भेट त्यांन घेतली आणि युरोपीय संघापुढे त्यांनी तीन-कलमी प्रस्ताव मांडला. वास्तविक हंगेरीकडे सध्या युरोपीय संघाचे अध्यक्षपद आहे, तरीही त्यांचा प्रस्ताव कुणी फार मनावर घेतल्याचे दिसले नाही. ओर्बान यांचे म्हणणे असे की, शांतता चर्चेच्या आधी संघर्ष व हिंसेला अधिक जोर येईल. हे चूक म्हणता येणार नाही, कारण युक्रेन व रशियाला हिवाळा सुरू होण्यापूर्वीच अधिकाधिक टापू आपल्या ताब्यात आणण्याचे प्रयत्न करावे लागतील. ओर्बान यांचा दुसरा मुद्दा असा की अमेरिका, चीन आणि युरोपीय संघ यांच्याकडे युक्रेनसंघर्षावर निर्णायक प्रभाव पाडण्याइतकी क्षमता सध्या आहे. परंतु ओर्बानच हेही नमूद करतात की, युद्ध नक्की थांबणार अशी स्पष्ट शक्यता दिसल्याशिवाय वाटाघाटींत उतरण्यास चीन नाखूश आहे. युरोपीय संघाच्या क्षमतांचा उदोउदो ओर्बान भले कितीही करोत, पण खुद्द या संघटनेने स्पष्ट केले आहे की, “हा प्रयत्न ओर्बान यांनी स्वबुद्धीने, स्वत:हून केलेला असून त्याच्याशी युरोपीय संघाचा अधिकृत संबंध काहीही नाही”.
ते ठीक. पण युरोपीय संघाचा खंबीर पाठिंबा युक्रेनला होता, तो मात्र आज अडीच वर्षांनंतर तितकाच आहे काय, या शंकेसाठी वाव उरेल, अशी परिस्थिती आहे. ‘काहीही झाले तरी’ युक्रेनलाच पाठिंबा देण्याची रग आता ओसरताना दिसते, याला कारणेही आहेत. मोठे कारण अर्थातच आर्थिक पाठबळाचे, पण (विशेषत: युक्रेनने रशियाच्या भूमीत हल्ले केल्यानंतर) युक्रेनच्या प्रत्येकच कृतीला राजकीय पाठिंबा कसा काय देत राहायचे, असाही प्रश्न उपस्थित होऊ लागणे साहजिक आहे. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे युरोपीय देशांत अतिडावे आणि अतिउजवे अशा दोन्ही प्रकारच्या शक्तींचा उदय झालेला असून आता त्यांना युरोपीय संघातही प्रतिनिधित्व मिळालेले आहे; हे डावे आणि उजवेही पक्ष ‘काय तो सोक्षमोक्ष लावा- हे दुखणे नको’ अशाच भूमिकेवर वेगवेगळ्या कारणांनी ठाम आहेत. इतके की, युक्रेनचा काही प्रदेश रशियाला (किंवा उलट) द्यावा लागला तरीही या अत्याग्रही पक्षांची काहीही हरकत नाही.
या परिस्थतीत, हव्याशा आणि नकोशा अशा साऱ्याच भूराजकीय परिणामांचा अंदाज घेऊन दिल्लीतील धुरिणांना पावले टाकावी लागणार, हे उघड आहे. युरोपचे अंतर्गत भूराजकारण बदलणार, हेही स्पष्ट आहे. अशी कोणत्याही प्रकारची फेररचना होत असताना त्याचा परिणाम भारताच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर होणारच. आधीच युक्रेनसंघर्षामुळे आपल्या देशाच्या आर्थिक आणि संरक्षणविषयक धोरणांवर ताण आलेला आहे. (तो ताण कमी करतानाच पुढल्या संधी वाढवणे हे युक्रेन शांतता प्रक्रियेत आपल्या सहभागाचे उद्दिष्ट असू शकते, त्यामुळे) युरोप आणि रशियामध्ये नव्या समीकरणांनिशी नवा समतोल प्रस्थापित होणे, हे भारताच्या राष्ट्रहितकारी उद्दिष्टांसाठी उपकारक ठरेल. त्यामुळे भारताच्या अर्थगतीला वेग येईलच, पण आशिया खंडातील सुरक्षेसाठी भारताचे प्रयत्नही यामुळे आणखी यशस्वी होताना दिसू शकतील.
लेखक ‘नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ सिंगापूर’मधील दक्षिण आशिया अभ्यास विभागात अभ्यागत संशोधन-प्राध्यापक असून, ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’चे सहयोगदायी संपादक आहेत.
