नवा कामगार कायदा : दावे आणि कावे

‘उद्याोग’ संकल्पनेची नवी व्याख्या

कामगार कायदे लागू होण्यासाठी ज्या संस्थेमध्ये कर्मचारी काम करतो, ती संस्था ‘उद्याोग’ या व्याख्येमध्ये बसली पाहिजे. प्रचलित कायद्यांमध्ये संस्थेच्या प्रत्यक्ष कार्य प्रणालीचे आर्थिक स्वरूप विचारात घेऊन ती संस्था उद्याोग आहे अथवा नाही हे निश्चित केले जाते. केवळ एखादा ट्रस्ट अथवा तथाकथित धर्मादाय कारणासाठी नोंद झालेल्या संस्थेच्या मालकीखाली आहे, म्हणून तो व्यवसाय ‘उद्याोग’ नाही, असा निर्वाळा दिला जात नाही. त्यामुळे शाळा, रुग्णालये किंवा धर्मादाय संस्थांनी चालवलेले वस्तू निर्मितीचे अथवा सेवा देणारे उद्याोग, जर काही फी आकारून केले जात असतील, तर ते प्रचलित कामगार कायद्यांमध्ये उद्याोग या व्याख्येमध्ये बसतात. आणि तेथे काम करणारे कामगार हे परिणामी कामगार कायद्यांच्या कक्षेत येतात.

मोदी सरकारने केलेल्या कायद्यामुळे एखाद्या संस्थेची ट्रस्ट म्हणून नोंदणी झाली असेल, तर त्या संस्थेने चालविलेल्या कोणत्याही सेवा, उद्याोग, संस्था इत्यादींमधील कामगारांना कामगार कायद्याच्या बाहेर फेकले जाईल. असे लाखो कामगार कर्मचारी आज देशात आहेत. त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारच्या सेवाशर्तींची मनमानी या तथाकथित सेवाभावी संस्था करू शकतील. म्हणजे प्रत्यक्ष त्या संस्थेची कार्यप्रणाली उद्याोगसदृश असेल तरीसुद्धा तेथील लाखो कामगार हे कामगार कायद्यांच्या संरक्षणाला मुकतील. याचा फटका देशातील लाखो गरीब कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या अथवा वर्षानुवर्षे संस्थेसाठी कष्ट करणाऱ्या कामगारांना बसणार आहे.

स्थायी कामगार संकल्पनेला सुरुंग

विशिष्ट कालावधीसाठीच कामगारांची कराराने नेमणूक, हा कामगारांचा नवा प्रकार कायदेशीर केला गेला आहे. त्यामुळे येत्या काळात उद्याोगसंस्थेतून ‘स्थायी कामगार’ ही संकल्पनाच कालांतराने हद्दपार होणार आहे. यामुळे कोणत्याही अल्प अथवा दीर्घ कालावधीसाठी कामगारांना नेमता येईल. तो कालावधी संपला की त्यांची सेवा आपोआपच संपुष्टात येईल. म्हणजे कोणताही कामगार कोणत्याही वेळी व्यवस्थापक आणि मालकांच्या ताटाखालचे मांजर राहण्याची हमी या प्रकारामधून निर्माण होणार आहे.

कामगार कपातीचा मुक्त परवाना

प्रचलित कायद्याप्रमाणे २४० दिवसांपेक्षा अधिक सलग कालावधीसाठी एखाद्या कामगाराने काम केले असेल तर त्याला सेवा सुरक्षाविषयक काही अधिकार प्राप्त होतात. अर्थात हे अधिकार अमर्याद नसतात. उद्याोग संस्थेच्या गरजेप्रमाणे कामगार कपात करण्याचा अथवा विशिष्ट कारणासाठी कामगाराला कामावरून काढून टाकण्याचा अधिकार हा व्यवस्थापनाला असतोच. १००पेक्षा अधिक कामगार संख्या असेल अशा ठिकाणी, सामूहिक कामगार कपात करण्यापूर्वी अथवा कारखाना बंद करण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. आता ३०० पर्यंत कामगार संख्या असणाऱ्या कोणत्याही कारखान्यात कितीही कामगार कपात आणि संस्था बंद करण्याचा निर्णय कोणत्याही सरकारी परवानगीशिवाय घेता येईल. त्यामुळे ९० टक्के कामगार आणि ९६ टक्के कारखाने या संरक्षणास मुकणार आहेत.

मुख्य कार्यासाठीही कंत्राटी कामगार

कंत्राटी कामगारांना आस्थापनेच्या मुख्य कार्यातदेखील नेमण्याची मुभा आडवळणाने देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे येत्या काळात स्थायी कामगार ही संकल्पना नष्ट करून निश्चितकालीन कामगार (फिक्स्ड टर्म वर्कर्स) आणि कंत्राटी कामगार यांची संख्या १०० टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची अप्रत्यक्ष सुविधाच सरकारने उद्याोगांना दिलेली आहे.

व्यवस्थापनच ठरवणार प्रतिनिधी

कोणत्या कामगार संघटनेचे बहुमत आहे, कामगारांचे प्रतिनिधित्व कोण करते, हे ठरविण्याचा अधिकार, सरकारी अधिकारी किंवा न्यायालयाकडून काढून घेऊन तो आता व्यवस्थापनाने नेमलेल्या ‘चौकशी अधिकाऱ्या’स देण्यात आला आहे. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम असा की, कायम कामगार, त्यांच्या संघटना, त्यांचे व्यवस्थापनासमवेत वेतनवाढीचे सामुदायिक करार, या सर्व गोष्टी लवकरच इतिहासजमा करण्याचा मोदी यांच्या सरकारचा इरादा आहे.

सामाजिक सुरक्षा नव्हे, धूळफेक

असंघटित कामगारांसाठी कल्याणकारी योजना केल्या आहेत, ही एक शुद्ध थाप आणि मोदी यांच्या कार्यपद्धतीप्रमाणे त्यांनी केलेली सरळसरळ फसवणूक आहे. असंघटित कामगारांना सामाजिक सुरक्षेच्या योजनांमध्ये आणले हे १०० टक्के खोटे विधान आहे. कारण सामाजिक सुरक्षा कायदा या नावाने जो कायदा केलेला आहे, त्यामध्ये सध्याचा भविष्यनिर्वाह निधी कायदा, कामगार राज्य विमा कायदा, ग्रॅच्युइटी कायदा, बांधकाम कामगार कल्याण कायदा, विडी कामगार कल्याण निधी कायदा अशा अनेक आज अस्तित्वात असणाऱ्या कायद्यांचे आणि योजनांचे (एखादा किंचितसा अपवाद वगळता) मुख्यत: संकलनच केलेले आहे. त्यातील कोणतीही योजना असंघटित क्षेत्रातल्या कामगारांना आज लागू होत नाही. त्यात काहीही बदल केलेला नाही. सामाजिक सुरक्षाविषयक कायदे करण्यात येतील अशा प्रकारच्या वचनाशिवाय या कायद्यात सामाजिक सुरक्षा कुठेही नाही. एकाही नव्या योजनेची प्रत्यक्ष तरतूद केलेली नाही.

कायम कामगारांसाठी एका वर्षाच्या सेवेनंतर ग्रॅच्युइटीची तरतूद नाही. फक्त विशिष्ट निश्चित काळासाठी नेमलेल्या कामगारांनाच एका वर्षाच्या सेवेनंतर ग्रॅच्युइटी मिळणार आहे. इतरांना नाही.

गिग किंवा प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी काही योजना करणार असल्याचे फक्त आश्वासन आहे, प्रत्यक्षात तशी कोणतीही योजना आखलेली नाही. शिवाय या कामगारांचा त्या त्या प्लॅटफॉर्मशी कामगार-मालक संबंधच मान्य केलेला नाही.

थोडक्यात कामगारांची गुलामी-आणि उद्याोगपतींची व व्यवस्थापनाची मनमानी म्हणजेच हे नवे काळे कामगार कायदे आहेत. त्याला प्राणपणाने विरोध करून ते मागे घ्यायला भाग पाडणे, अत्यंत आवश्यक आहे. केवळ कामगार कायदेच नाही, घटना पायदळी तुडवत, देशातील निवडणूक आयोगापासून सर्व लोकशाहीच्या यंत्रणा मोदी सरकारने आपल्या दावणीला बांधलेल्या आहेत. याविरोधात प्रचंड मोठ्या ताकदीने संघटित-असंघटित क्षेत्रातील सर्व श्रमिकांना रस्त्यावर उतरावे लागणार आहे.
अजित अभ्यंकर
कामगार चळवळीतील ज्येष्ठ नेते
abhyankar2004 @gmail. com