आंतरराष्ट्रीय कर्जबाजारावरील संकट थोपवण्यास भारताने पुढाकार घ्यावा संजीव चांदोरकर बंगळूरु येथे भरलेल्या जी-२० राष्ट्रगटाच्या वित्तमंत्री आणि केंद्रीय बँकांच्या प्रमुखांच्या परिषदेचे उद्घाटन करताना पंतप्रधान मोदींनी परवा दोन महत्त्वाच्या सूचना केल्या. एक: मोठय़ा प्रमाणावर बुडीत खात्यात जाऊ शकणाऱ्या गरीब राष्ट्रांच्या परकीय चलनातील कर्जामुळे आंतरराष्ट्रीय वित्त क्षेत्राची स्थिरता धोक्यात येऊ शकते, म्हणून त्याचे तातडीने पुर्नसघटन करावे लागेल. दोन : कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी लागणारे भांडवल पुरवण्यासाठी किंवा जगातील वंचितांसाठी लागणारे कल्याणकारी कार्यक्रम राबवण्यासाठी जागतिक बँक/ नाणेनिधी/ आशियाई विकास बँकेसारख्या वित्तसंस्था मजबूत करणे ही काळाची गरज आहे. पर्यावरण बदल आणि संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय वित्त क्षेत्राला अस्थिर करू शकणारा गरीब राष्ट्रांचा अतिकर्जबाजारीपणा यावरच्या उपाययोजना एकटय़ा-दुकटय़ा राष्ट्राच्या नाही, तर सामूहिकच असू शकतात. जगातील ८० टक्के जीडीपी आणि ७५ टक्के लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या जी-२० गटाकडे आणि सध्या त्याचे अध्यक्षपद भूषवणाऱ्या भारताकडे ही ऐतिहासिक जबाबदारी आहे हे निश्चित.गरीब राष्ट्रांसमोरील अपेक्षित थकीत कर्जरिष्ट एकटे येत नाहीये. एकाच वेळी परस्परांवर विपरीत परिणाम करत असलेली अनेक संकटे एकाच वेळी जगाला कवेत घेत आहेत. २००८ मधील जागतिक वित्तीय अरिष्टातून, १२ वर्षे उलटून गेल्यानंतरदेखील, जागतिक अर्थव्यवस्था पूर्णपणे सावरली नव्हती. त्यात भर पडली गेल्या तीन वर्षांत घडत असलेल्या घडामोडींची. त्या म्हणजे करोनाकाळात कोलमडलेल्या जागतिक पुरवठा साखळय़ा आणि देशांच्या अर्थव्यवस्था, जागतिक आयात, निर्यात, पर्यटन व्यवसायात झालेली घट, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे खते, अन्नधान्य, ऊर्जा महाग होणे, अनेक चलनांच्या तुलनेत महागलेला डॉलर, त्यातून देशांतर्गत महागाईला चालना, त्यावर मात करण्यासाठी वाढवलेले व्याजदर, पर्यावरणीय अरिष्टांची न थांबणारी मालिका.. चर्चा करताना या वरकरणी भिन्न वाटणाऱ्या अरिष्टांचे परस्परावलंबित्व नजरेआड करता कामा नये हे खरेच. पण शब्दमर्यादा लक्षात ठेवून आपण या लेखात फक्त गरीब राष्ट्रांच्या अतिकर्जबाजारीपणातून उद्भवू शकणाऱ्या प्रश्नाची तोंडओळख करून घेत आहोत.अनेक ऋणको अनेक धनकोंची कर्जे एकाच काळात थकवतात, तेव्हा तो स्थूल अर्थव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न बनतो. मग ती देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेत कोर्पोरेट्सनी थकवलेली बँकांची कर्जे असोत वा राष्ट्रांनी थकवलेली आंतरराष्ट्रीय धनकोंची कर्जे असोत. मोठय़ा प्रमाणावर कर्जे थकवली गेली तर कर्ज पुरवठा ञ् कर्जाची परतफेड ञ् त्यातून पुन्हा नवीन कर्जे देण्याचे चक्र तुटते. या विपरीत चक्रगतीचा परिणाम स्थूल अर्थव्यवस्थेवर होतो, जोखीम वाढून व्याजदर वाढतात, वित्तीय अस्थिरता वाढते. परकीय कर्ज परतफेडीचा प्रश्नश्रीलंका, पाकिस्तान हे आपले शेजारी परकीय धनकोंचे कर्जहप्ते भरू शकणार की थकवणार, त्यांची परकीय चलनाची गंगाजळी किती दिवस पुरू शकते, नाणेनिधीने बेलआऊटसाठी कोणत्या अटी लादल्या आहेत, डॉलरच्या तुलनेत त्यांची चलने किती नीचांकावर पोहोचली याच्या बातम्या आपण वाचत- ऐकत आहोतच. बाहेरून मदत न मिळाल्यास नजीकच्या काळात परकीय धनकोंचे हप्ते थकवू शकणाऱ्या ४० राष्ट्रांची यादी नाणेनिधीने बनवली आहे. यातील बहुसंख्य राष्ट्रे आफ्रिका खंडातील आहेत. या यादीत आणखी भरदेखील पडू शकते. गरीब राष्ट्रांच्या कर्जबाजारीपणाचे गांभीर्य करोनाकाळात नाटय़पूर्णरीत्या अधोरेखित झाले. नाणेनिधीच्या पुढाकाराने त्यावर तात्पुरती का होईना संस्थात्मक उपाययोजना डेब्ट सव्र्हिस सस्पेन्शन इनिशिएटिव्ह (डीएसएसआय) राबवली गेली. त्या अंतर्गत गरीब ऋणको राष्ट्रांच्या डोक्यावरील कर्जाची परतफेड डिसेंबर २०२२ पर्यंत तहकूब केली गेली. ती आणखी एक वर्ष वाढवण्याची मागणी केली जात आहे. कारण गरीब ऋणको राष्ट्रांवरील कर्ज आणि त्यांची परतफेडीची कुवत विरुद्ध दिशेने प्रवास करीत आहे. गरीब राष्ट्रांवरचे परकीय कर्ज २०१२ ते २०२२ काळात साडेचारवरून नऊ ट्रिलियन्स डॉलर्स झाले आहे. दहा वर्षांपूर्वी त्यांच्या निर्यातीतून मिळणाऱ्या परकीय चलनापैकी फक्त तीन टक्के चलन कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी खर्ची पडत असे, आता ते १० टक्क्यांवर गेले आहे. उपाययोजनांमधील तिढेपण हा प्रश्न वाटतो तसा फक्त संख्यात्मक नाहीये. अनेक दशके गरीब राष्ट्रे जागतिक बँक/ नाणेनिधी अशा आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांकडून परकीय चलनातील कर्जे घेत होतीच. पण गेल्या दोनतीन दशकांत त्यात काही महत्त्वाचे बदल झाले आहेत. (अ) गरीब राष्ट्रे आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांच्या जोडीला आंतरराष्ट्रीय रोखे बाजारातून कर्जउभारणी करू लागली आहेत, ज्यात विकसित राष्ट्रांतील व्यापारी बँका, विमा कंपन्या, हेज फंड गुंतवणूक करत असतात. (ब) या गरीब राष्ट्रातील खासगी कंपन्या पायाभूत सुविधा किंवा भांडवल सघन प्रकल्पासाठी परकीय कर्जदारांकडून कर्जउभारणी करू लागल्या ज्याला त्या देशातील केंद्र सरकार हमी देत असते. खासगी कंपन्यांनी कर्जपरतफेड न केल्यास त्याचे बिल सरकारवर फाडले जाते. (क) त्याशिवाय गरीब राष्ट्रे आंतरराष्ट्रीय खनिज तेल वगैरे विकणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून काही महिन्यांच्या उधारीवर बरीच खरेदी करत असतात. न फेडली गेल्यामुळे त्यांची कर्जे रोलओव्हर होत राहतात. आंतरराष्ट्रीय कर्जबाजारात एके काळी गरीब राष्ट्रांना परकीय चलनातील कर्जे देण्यास जागतिक बँक/ आशियाई/ आफ्रिकन विकास बँक यांच्याशिवाय व्यापारी धनको पुढे येतच नसत. परकीय चलनाच्या ताणाखाली आलेल्या एखाद्या गरीब राष्ट्राला बेलआऊट पॅकेज ठरवताना फक्त श्रीमंत राष्ट्रे, विकास बँका आणि नाणेनिधी संबंधित असायच्या. त्या वाटाघाटींच्या वेळी काही नुकसान सहन करण्याची तयारी दाखवायच्या. पूर्णपणे व्यापारी तत्त्वावर कर्ज देणाऱ्या खासगी बँका/ हेज फंड त्यासाठी तयार नसतात. त्यामुळे उपाययोजनांमध्ये तिढे तयार होत आहेत. मलमपट्टी नाही, संरचनात्मक उपायगरीब राष्ट्रांवर येऊ घातलेल्या कर्जारिष्टाची मुळे अनेक दशके जुनी आहेत. स्वत:ला आंतरराष्ट्रीय विकास संस्था म्हणवणाऱ्या संस्थांनी त्या राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था व्यापक होण्यासाठी फारसे प्रयत्न केले नाहीत. त्या राष्ट्रांच्या परकीय चलनाच्या गरजा सतत वाढत्या राहिल्या. त्या प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धा करू शकणारी निर्यात क्षमता वाढवण्यासाठी त्यांना मार्गदर्शन किंवा ठोस आर्थिक मदत मिळाली नाही. यामुळे आयात-निर्यातीतील नकारात्मक तूट तशीच राहिली. नाणेनिधीकडे परकीय चलनासाठी हात पसरल्यानंतर नाणेनिधी आपल्या साचेबंद उपाययोजना लादत आली; सार्वजनिक उपक्रम विका, सर्व अनुदाने कमी किंवा बंद करा, अर्थसंकल्पीय तूट कमी करा, सर्वप्रकारचे सरकारी खर्च, लोककल्याणकारी योजना कमी करा, इत्यादी. यातून तयार होणाऱ्या असंतोषातून अस्थिरता आणि राजकीय सत्ताबदल झाले. गेल्या काही दशकांचा हा अनुभव डोळय़ासमोर ठेवला की कर्ज पुनर्गठन, कर्जफेडीचे हप्ते वाढवून देणे या मलमपट्टी पॅकेजच्या मर्यादा समोर येतात. आजचा हप्ता पुढे ढकलला की व्याज साचून पुढचा हप्ता आणखी मोठा होतो. दीर्घकालीन उपाययोजना अशी हवी की त्यांची परकीय चलनाची भूक त्यांच्या स्वअर्जित परकीय चलनाच्या स्रोताशी मिळतीजुळती असावी. संदर्भिबदूखनिज तेलाचे भाव आणि निर्यातीचा वेग हवा तसा न वाढणे यामुळे भारताची परकीय चलनाची गंगाजळी गेले काही महिने ताणाखाली आहे. पण केंद्र शासनाच्या वा खासगी कंपन्यांनी परकीय चलनात उचललेली कर्जे मर्यादित आहेत. त्यामुळे इतर गरीब राष्ट्रांप्रमाणे भारतावर कर्जाचे हप्ते थकवण्याची वेळ नजीकच्या काळात येण्याची शक्यता नाही. आपल्या रिझव्र्ह बँकेच्या परकीय चलन व्यवस्थापनाला त्यासाठी गुण दिले पाहिजेत.भारत या वर्षी जी-२० राष्ट्रसमूहाचे अध्यक्षपद भूषवीत आहे. नाणेनिधी, जागतिक बँक, आशियाई विकास बँक, एआयआयबी अशा अनेक आंतरराष्ट्रीय विकास वित्त संस्था हीच राष्ट्रे चालवतात. गरीब राष्ट्रांना ज्या व्यापारी बँकांनी मोठय़ा प्रमाणावर कर्जे दिली आहेत त्या लंडन, न्यूयॉर्कस्थित बँका याच देशातील आहेत. जगातील गरीब राष्ट्रे आणि पर्यायाने आंतरराष्ट्रीय कर्जबाजारावर येऊ घातलेले संकट वेशीवर थोपवणे याच राष्ट्रांच्या हातात आहे. भारताने जी-२० गटाच्या अध्यक्षपदाचा वापर या प्रश्नांवर ‘कायमची कर्जमाफी’सारख्या उपाययोजना या गटाच्या आणि पुढारलेल्या सभासद राष्ट्रांमधील व्यापारी गुंतवणूकदार संस्थांच्या गळी उतरवल्या पाहिजेत. भविष्यात गरीब राष्ट्रांना दिल्या जाणाऱ्या परकीय कर्जात व्यापारी कर्जसंस्थांचा वाटा कमी होऊन, आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांचा सहभाग कसा वाढेल यासाठी ठोस कृती कार्यक्रम अमलात आणला पाहिजे. लेखक मुंबईच्या टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेत अध्यापन करतात.
