नैतिक वारसा जपू या… संसदेत बोलू या!

भारत सरकारने या हत्येचा किंवा इराणी सार्वभौमत्वावर घातल्या गेलेल्या घाल्याचा निषेध करण्याचे टाळले. भारतीय पंतप्रधानांनी आधी अमेरिका-इस्रायलच्या प्रचंड हल्ल्याकडे दुर्लक्ष करून, त्यापूर्वीच्या घटनाक्रमाचा उल्लेख टाळून संयुक्त अरब अमिरातींवरील इराणच्या प्रत्युत्तरात्मक हल्ल्याचा निषेध करण्यापुरती मर्यादित प्रतिक्रिया दिली. नंतर त्यांनी ‘गहिरी चिंता’ व्यक्त करून ‘संवाद आणि राजनय’ यांची गरज प्रतिपादन केली-पण वाटाघाटी सुरूच असताना इस्रायल व अमेरिकेने जबर हल्ले करण्याचे कारण काय, याविषयी पंतप्रधान बोलले नाहीत. कोणत्याही परदेशी नेत्याची याप्रकारे टिपून हत्या झाल्यास आपण आंतरराष्ट्रीय कायद्याची व प्रत्येक देशाच्या सार्वभौमत्वाची बाजू मांडणे हा केवळ संकेताचा भाग नसून त्यातून आपल्या परराष्ट्र धोरणाची निष्पक्षता आणि विश्वासार्हता सिद्ध होत असते. आपल्या प्रतिक्रिया तशा नसणे, हे निष्पक्षता सोडल्याचे लक्षण ठरते आणि हे मौन आपल्या परराष्ट्र धोरणाची दिशा आणि विश्वासार्हता यांबद्दल गंभीर शंका निर्माण करते.

अशा प्रसंगी पत्करलेले मौन हे ‘तटस्थता’ दाखवणारे नक्कीच नसते. मुळात ही हत्या ‘युद्ध’ जाहीर न करताच, उलट राजनैतिक वाटाघाटींची प्रक्रिया सुरू असताना करण्यात आलेली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेतील कलम २(४) नुसार, कोणत्याही देशाच्या सीमांमध्ये घुसखोरी वा कोणत्याही देशाच्या राजकीय स्वातंत्र्यावर घाला आणणे निषिद्ध आहे. या दोन्हीचा भंग एका विद्यमान राष्ट्रप्रमुखाच्या हत्येमुळे झालेला आहे. तरीही जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहीने आक्षेपही न नोंदवणे, हे आंतरराष्ट्रीय संकेतांचा भंग करत राहण्याच्या प्रवृत्तींना मुक्तद्वार दिल्यासारखेच ठरते.

या हत्येसाठी साधली गेलेली वेळ आपल्या देशाची अस्वस्थता वाढवणारी आहे. हत्येच्या अवघ्या ४८ तासांपूर्वी भारताचे पंतप्रधान इस्रायल-भेटीहून परतले होते. त्या भेटीत त्यांनी तेथील बिन्यामिन नेतान्याहू सरकारला नि:संदिग्ध पाठिंबा जाहीर केला. गाझा पट्टीतील संघर्षात निरपराध सामान्यजनांच्या बळींचे प्रमाण अधिक आणि त्यातही महिला व मुले यांची संख्या अधिक असल्याने जगभर वाढलेल्या संतापाची गंधवार्ताही या भेटीतील वक्तव्यांना नव्हती. ‘ग्लोबल साउथ’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या देशांनी तसेच ‘ब्रिक्स’ संघटनेत भारताचे सहकारी असलेल्या रशिया, चीन आदी मोठ्या देशांनीही इस्रायली सत्ताधार्‍यांपासून अंतरच राखलेले असताना भारताच्या उच्चपदस्थांकडून त्या सत्ताधार्‍यांची कोणत्याही नैतिक स्पष्टतेविना राजकीय भलामण केली जाणे हे आपल्या देशाने आजवर पाळलेल्या विवेकाला सोडचिठ्ठी दिल्याचेच दर्शन घडवते. अलीकडच्या हिंसक घडामोडींचे परिणाम भूराजकारणाच्या पलीकडे जाणार अनेक खंडांना शोकांतिकेकडे ढकलणारे आहेत. अशा वेळी भारताने स्वीकारलेली भूमिका ही त्या शोकांतिकेच्या करवित्यांना मूकसंमतीसारखीच आहे.

इराणच्या भूमीवर झालेल्या बॉम्बस्फोट आणि ल्ष्यियत हत्यांचा काँग्रेस पक्षाने (भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने) स्पष्टपणे निषेध केला असून या घडामोडींचे गंभीर परिणाम प्रादेशिक आणि जागतिक पातळीवर होऊ शकतात, अशी चिंताही व्यक्त केली आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ५१ मधल्या अपेक्षेनुसार आंतरराष्ट्रीय वादांचे निराकरण चर्चा-संवादाच्या शांततामय मार्गानेच व्हावे असेच भारताचे परराष्ट्र धोरण हवे, याचा पुनरुच्चार आम्ही यासंदर्भात केलेला आहे. सार्वभौम राष्ट्रांची समानता, हस्तक्षेप न करणे आणि शांततेचा प्रचार ही तत्त्वे ऐतिहासिकदृष्ट्या भारताच्या राजनैतिक ओळखीचा अविभाज्य भाग आहेत. म्हणूनच, सध्याचा कथित ‘संयम’ आणि मौन हे केवळ व्यूहात्मकदृष्ट्याच नव्हे तर आपल्या तत्त्वांशीसुद्धा विसंगत आहे.

भारताचे इराणशी दीर्घकाळापासूनचे संबंध निव्वळ धोरणात्मक नसून ते सांस्कृतिकदेखील आहेत. काश्मीरबाबत १९९४ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार आयोगात भारताविरुद्ध ठराव मांडण्याचा आटापिटा ‘इस्लामिक सहकार्य संघटने’तील काही घटकांनी केला, तेव्हा तेहरानने त्या प्रयत्नांना रोखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्या एका कृतीमुळे भारताच्या आर्थिक वाटचालीतील तेव्हाच्या नाजूक क्षणी काश्मीर समस्येचे आंतरराष्ट्रीयीकरण रोखण्यास हातभार लागला. पुढे इराणने पाकिस्तान झाहेदान शहरानजीक भारताला छाबहार बंदर उभारण्यास वाव देऊन, पाकिस्तानातील ग्वादर बंदर आणि चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर आदी प्रकल्पांना व्यूहात्मक प्रतिसाद देण्यासही साह्यच केले.
सध्याच्या सरकारने हे लक्षात ठेवले पाहिजे की एप्रिल २००१ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी तेहरानच्या अधिकृत भेटीदरम्यान भारताचे इराणशी असलेल्या पूर्वापार सांस्कृतिक आणि समकालीन राजनैतिक संबंधांची उजळणी केली होती. दीर्घकालीन संबंधांच्या त्यांनी दिलेल्या कबुलीची बूजही आजच्या सत्ताधार्‍यांना नाही?

भारताचे इस्रायलशी असलेले संबंधही अलीकडच्या काळात संरक्षण, शेती व तंत्रज्ञान क्षेत्रात विस्तारले आहेत. भारताने तेहरान आणि तेल अवीव या दोन्ही देशांशी संबंध राखले आहेत; म्हणूनच तर उभयतांना शांततेचे आवाहन करण्याइतका राजनैतिक वाव आपल्याला आहे- किंवा असू शकला असता. पण हा वाव हवा तर त्या दोन्ही देशांनी आपल्याला विश्वासार्ह मानले पाहिजे. अशी विश्वासार्हता जोखताना अन्य देश, भारत सोयीसवडीला महत्त्व देतो की तत्त्वाधारित भूमिका घेतो, याचा विचार करणारच.

तत्त्वाधारित भूमिका हवी हा निव्वळ नैतिक आग्रह नाही; ती एक धोरणात्मक गरज आहे. जवळपास एक कोटी भारतीय आखाती देशांमध्ये नोकरीधंद्यानिमित्त राहातात. भूतकाळातील संकटांमध्ये – १९९०च्या आखाती युद्धापासून ते येमेन ते इराक आणि सीरियापर्यंत – आपल्या नागरिकांचे रक्षण करण्याची भारताची क्षमता वेळोवेळी दिसून आली. कारण आपल्याकडे स्वतंत्र, विश्वासार्ह घटक म्हणून पाहिले जात होते… आपण कुणाच्याही वळचणीखाली नव्हतो.

अशी विश्वासार्हता झटपट कमावता येणारी नसते- स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताचे परराष्ट्र धोरण अलिप्ततावाद या तत्त्वानुसार आकाराला आले-त्यामागे नि्क्रिरय तटस्थता नव्हती, तर धोरणात्मक स्वायत्ततेचा जाणीवपूर्वक दावा आपण करत होतो. महासत्तांच्या स्पर्धेत हात धुऊन घेण्याच्या प्रलोभनाला आपला ठाम नकार त्यातून दिसत होता. सध्याचा क्षण मात्र हा स्वायत्ततावादी दृष्टिकोन कमकुवत होत आहे का याबद्दल अस्वस्थ करणारे प्रश्न उपस्थित करणारा ठरतो आहे. शक्तिशाली देशांच्या एकतर्फी लष्करी कारवाईवर आपण कोणताही नापसंतीदर्शक उद्गार न काढता ढिम्म राहतो- यातून केवळ तत्त्वाचा विसरच नव्हे तर आपल्याच वारशाला वार्‍यावर सोडण्याची कृती दिसून येते.

तो तत्त्वाग्रही वारसा टिकवणे भावी इतिहासासाठी महत्त्वाचे असतेच पण त्याहीपेक्षा भारताच्या आजच्या आकांक्षांशी याचा काहीएक संबंध आहे तो कसा, हेही लक्षात घेणे अगत्याचे आहे. आजचा भारत हा ‘ग्लोबल साउथ’चा-विकसनशील देशांच्या असंघटित आघाडीचा- आवाज होऊ इच्छितो, ही आकांक्षा योग्यच- पण ऐन वेळी भलतीच मूकसंमती दाखवून आपण आपल्या त्या आकांक्षेचेही नुकसान करतो आहोत. एखाद्या देशाच्या सार्वभौमत्वावर घाला येऊनसुद्धा आपण गप्प राहतो हे आज इराणबाबत झाले, उद्या दांडग्या देशांनी आणखी कुणाबाबत हेच केले तर आपण काय करणार आहोत? मुळात भारताने ‘नियमाधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थे’चा आग्रह आजवर नेहमीच ठामपणे मांडला, कारण केवळ अशी व्यवस्थाच कमी शक्तिशाली देशांनाही सार्वभौमत्वाची हमी देऊ शकते. नेमक्या कसोटीच्या क्षणी आपण आपल्याला सोयीचे नाही म्हणून गप्प राहिलो तर मग हा आग्रहच फोफसा नाही का ठरणार? आज आपण कुणा देशाच्या सीमारक्षण आणि सार्वभौमत्वाच्या तत्त्वाचा ठाम उच्चार – तशी गरज आणि तशी तातडीची स्थिती असूनसुद्धा- करण्याचे टाळले; तर ‘ग्लोबल साउथ’च्या देशांनी उद्या अन्य कुठल्या देशाबाबत भारताकडून काय अपेक्षा ठेवायची?

आपल्यातल्या- भारतीय धोरणातल्या- याअंतर्गत विसंगतीचे निराकरण करण्यासाठी योग्य व्यासपीठ म्हणजे संसद. संसदेचे अधिवेशन पुन्हा भरेल तेव्हा आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था मोडण्याचे प्रयत्न आणि त्यावरील आपले त्रासदायक मौन यावर खुल्या वातावरणात, कोणत्याही दडपणाविना चर्चा झाली पाहिजे. परदेशी राष्ट्रप्रमुखांना टिपून केलेली हत्या, आंतरराष्ट्रीय नियमांना लागलेली घसरण आणि पश्चिम आशियातील वाढते अस्थैर्य हे विषय आपल्यासाठी निव्वळ तोंडी लावण्यासारखे नसून भारताच्या धोरणात्मक हितसंबंधांचे आणि नैतिक वचनबद्धतेचे भरणपोषण अशा विषयांवरील निकोप चर्चेने होणार आहे. भारताच्या भूमिकेचे स्पष्ट स्पष्टीकरण तर हवेच. कारण निव्वळ धोरणात्मक स्पष्टतेचा आग्रह यामागे नसून, लोकशाहीत जबाबदारीची जाणीव सत्ताधार्‍यांना हवी या तत्त्वाची बूज राखणे आवश्यक आहे.

‘वसुधैव कुटुंबकम्’ – हे विश्वचि माझे घर- या आदर्शाचा पुरस्कार भारताने प्रथमपासून केला आहे. ती आपली सांस्कृतिक नीतिमत्ता आहे; निव्वळ एखाद्या राजनैतिक ‘इव्हेन्ट’पुरती औपचारिक घोषणा नाही. ‘वसुधैव कुटुंबकम्’च्या उद्घोषातून न्याय, संयम आणि संवादाची वचनबद्धता प्रतीत होते. ती वचनबद्धता नेहमीच, अगदी ती पाळणे गैरसोयीचे असले तरीही- पाळावीच लागते. नियमांवर आधारित व्यवस्थेवर येणारी दडपणे धडधडीत दिसत असूनसुद्धा आपण गप्प राहणे म्हणजे ‘वसुधैव कुटुंबकम्’च्या गाभ्यालाच तिलांजली देणे.

भारताने दीर्घकाळापासून केवळ प्रादेशिक शक्तीपेक्षा जास्त असण्याची आकांक्षा बाळगली आहे; आपण जागतिक विवेकाचा राखणदार-जागल्या म्हणून काम करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सार्वभौमत्व, शांती, अहिंसा आणि न्याय यांबद्दल जागरूक राहण्याच्या आपल्या या ऊर्मी जिवंत ठेवण्याची गरज आज अधिकच आहे. या क्षणी, आपल्याला त्या नैतिक शक्तीचा पुन्हा शोध घेण्याची आणि ती स्पष्टता आणि वचनबद्धतेने व्यक्त करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.