राजा मेनन (निवृत्त रिअर ॲडमिरल) भारत सरकारने अजिबात गाजावाजा न करता ग्रेट निकोबार बेटावर एक समग्र नौदल तळ (युद्धनौका, पाणबुड्या, विमानवाहू नौका तसेच हवाई दलाचा तळ आणि भूदलासाठी वाहतुकीची सोय असलेला ‘होलिस्टिक नेव्हल बेस’) तयार करण्यास सुरुवात केली आहे आणि त्याचे स्थान पाहाता, संभाव्य चिनी आक्रमणाला शह देऊ शकेल अशी खेळी भारताने केली आहे. बुद्धिबळ खेळणाऱ्यांना हे माहीत असेल की, समोरच्या राजाला शह देण्यासाठी वजिराला कितीही घरे पुढे जाता येते. हेच भारताने केले आहे… इंडोनेशियाच्या टोकामासून जेमतेम ९० सागरी मैल अंतरावर, मलाक्का सामुद्रधुनीच्या प्रवेशद्वाराकडे हा तळ उभा राहातो आहे. हिंदी महासागरात उतरून थेट पश्चिमेकडेही जाण्याची क्षमता असलेला हा तळ जिबूती आणि ग्वादरपर्यंत पसरलेल्या चीनच्या प्रभावाला आटोक्यात ठेवू शकतो. ग्रेट निकोबारमधील नौदल तळ हा सागरी रणनीतीचा मध्यवर्ती भाग आहेच, पण एक प्रकारे तो हिमालयातील चिनी आक्रमण रोखण्यासाठी उगारलेला बडगाही ठरू शकतो. आजवर हिमालयीन सीमेचे - प्रत्यक्ष ताबा रेषेचे- रक्षण करण्यासाठी भारताने भूकेंद्रित धोरणावरच भर दिला, हे खरे आहे. परंतु जमिनीच्या रक्षणासाठी सागरी शह-काटशह देता येईल अशी भौगोलिक रचना भारताला लाभली आहे, तिचा पुरेपूर वापर करण्यासाठी हा असा तळ अत्यावश्यक होता. अखेर चीन हा हिंदी महासागरातून आयात होणाऱ्या इंधन-तेलांवरच मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. चीनसाठी ६५ टक्के इंधन-आयात याच सागरी मार्गाने होत असते. या मलाक्का सामुद्रधुनी आणि दक्षिण चीन समुद्र यांच्या मध्ये मलेशिया, सिंगापूर हे देश असले तरी ‘क्वाड’चे सदस्य देश (भारत, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि अमेरिका) या टापूतील व्यूहात्मक गुप्तवार्ता देवाण-घेवाण कराराने बांधलेले आहेत. हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो, कारण जेव्हा केव्हा आव्हानाची स्थिती उद्भवेल तेव्हा आपल्याकडे ‘क्वाड’च्या गुप्तवार्ता यंत्रणांकडून मिळणारी इत्थंभूत माहिती उपलब्ध असेल. ग्रेट निकोबार तळावरून भारतीय हवाई टेहळणीची क्षमताही वाढणार आहे. त्यामुळे चीनची या भागात कुरापती करण्याची क्षमता अर्थातच कमी होणार आहे. या तळावर क्षेपणास्त्रवाहू नौका आणि क्षेपणास्त्र-सज्ज पाणबुड्या असल्यामुळे, अशा कोणत्याही कुरापती करण्याआधी चीनलाही व्यूहात्मक गणिते मांडून पाहाणे भागच पडेल, कारण मोठा दणका देण्याची क्षमता भारताकडे असेल. ती क्षमता प्रत्यक्ष न वापरता दबदबा निर्माण करणे, हेच तर या तळाचे काम आहे. लक्षात घ्या, मलाक्काची सामुद्रधुनी अवघ्या १०० सागरी मैलांवर आणि खुद्द चीनचा सान्या नौदलतळ १५०० मैलांवर असलेले ग्रेट निकोबार हे ठिकाण आहे. पण ग्रेट निकाेबारच्या समग्र नौदल तळाची उभारणी ही केवळ एक सुरुवात ठरली पाहिजे… भूकेंद्रित रणनीतीला सागरी सामर्थ्याची जोड मिळणे हे आवश्यक आहे. ‘पर्ल हार्बर’सारखा आपला बलाढ्य तळ येथे असला पाहिजे, त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती असेल की नाही ही पुढली गोष्ट. पण पुढल्या काळात भारताला पूर्व रणभूमी विभाग (ईस्टर्न थिएटर कमांड) उभारून तो बळकट करायचा आहे, हे लक्षात घेतल्यास, अशा सागरी तळाचे महत्त्व मान्य करावे लागेल. यातूनच आपल्या सामर्थ्यात क्रांतिकारी बदल घडतील. असे म्हटले जाते की, पाकिस्तानातील ग्वादर बंदरात चिनी विमानवाहून नौका तैनात करून त्याद्वारे एडन-आखाताच्या टोकाकडील जिबूटीशी झालेल्या संरक्षण-कराराचे पालन करण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. सागरी क्षेत्रे आणि सागरी मार्ग यांवर दबदबा निर्माण करण्यासाठी मुळात आजच्या रणनीतीतील अत्यंत महत्त्वाचे ठरणारे ‘माहिती आणि गुप्तवार्ता’ हे अमोघ अस्त्र हाती असावे लागते. ते नसेल तर वाढीव बळाला अर्थ उरत नाही. येथे अनन्यसाधारण महत्त्वाचा मुद्दा असा की, हे माहिती आणि गुप्तवार्तेचे अस्त्र हिंदी महासागर- मलाक्का सामुद्रधुनी या क्षेत्रात भारताच्या बाजूने आहे. त्यामुळेच आता आपण केवळ बचावात्मक पवित्रा सोडणे, हे पुढले तार्किक पाऊल ठरते. सप्टेंबर २०२१ मध्ये प्रस्तुत लेखकाने ‘लष्करी महा-व्यूहाची पुनर्रचना : बचावात्मक प्रादेशिकतेपासून सबळ सागरी रणनीतीकडे’ या शीर्षकाचा सविस्तर शोधनिबंध लिहून तो केंद्र सरकारमधील संबंधितांकडे पाठवला होता. जमिनीवरील व सागरी संघर्ष निरनिराळा न मानल्यास प्रत्यक्षात आपल्याला कमी मनुष्यबळ आणि कमी संरक्षणखर्चातही, पुरेसा दबदबा निर्माण करता येईल, अशा आशयाचा तो शोधनिबंध अनेकांपर्यंत पोहोचल्याचे समजते. अशा सामर्थ्याची सुरुवात ग्रेट निकोबारच्या समग्र तळापासून होऊ शकेल. प्रश्न आहे तो चीनने भारतास तुल्यबळ मानण्याचा. त्यामुळेच संघर्ष टळू शकतात आणि संघर्ष टाळून शांतता राखणे हे संरक्षणदलांचे व्यापक उद्दिष्ट साध्य होऊ शकते. त्यासाठीची व्यूहात्मक रचना करणे हे आपल्याहाती आहे. ( लेखक नौदलातील माजी अधिकारी असून त्यांचे ‘अ न्यूक्लिअर स्ट्रॅटेजी फॉर इंडिया’ हे पुस्तक प्रकाशित झाले आहे. )
