फक्त करार नव्हे; प्रत्येक भारतीयासाठी संधीचे दार…

भारत आणि युनायटेड किंगडम (ब्रिटनसह उत्तर आयर्लंड; यापुढे ‘यूके’) यांच्यात गेल्या वर्षी स्वाक्षर्‍या झालेला सर्वसमावेशक वित्तीय आणि व्यापारी भागीदारी करार (कॉ्प्रिरहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक ॲण्ड ट्रेड ॲग्रीमेंट- ‘सीईटीए’) आज- १५ जुलैपासून लागू होत आहे. आजपासून, भारतातून यूकेला जाणारी जवळपास सर्वच निर्यात शुल्कमुक्त असेल. यातून लघु उद्योग, शेतकरी, मच्छीमार, नवोद्यमी, महिला आणि कामगारप्रणीत उद्योग अशा सर्वांसाठी अत्यंत मोठ्या संधींची दारे खुली होणार आहेत.

हा भारताचा सर्वाधिक समावेशक असा मुक्त व्यापार करार असल्याने याद्वारे अनेक रोजगार आणि व्यवसायांची संधी उपलब्ध होऊन, त्यातून देशात समृद्धी येणार आहे. त्याशिवाय या करारामुळे भारतीय उत्पादकांना निकोप स्पर्धेत उतरता येईल. त्यामुळे स्पर्धात्मक किमतीचा लाभ सर्व नागरिकांना मिळून त्यांना दर्जेदार वस्तू माफक किमतीत आणि अनेक पर्यायांसह उपलब्ध असतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील विकसित भारताचे ध्येय गाठण्याला हा करार लक्षणीय गती देईल, यात शंका नाही.

या कराराबद्दल उद्योग-व्यावसायिकांमध्ये उत्साह आणि उत्सुकता आहे. यूकेला आपला माल पाठवण्यासाठी त्यांच्याकडे विस्तृत योजना तयार आहेत. रत्न-आभूषण उद्योगातील निर्यातदारांना येत्या किमान तीन वर्षांत त्यांची निर्यात २३० टक्क्यांनी म्हणजे २.५ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. अभियांत्रिकी वस्तू उद्योगाच्या निर्यातदारांना त्यांची यूकेमधील विक्री येत्या चार-पाच वर्षात दुपटीने म्हणजे ७.५ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.

दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर अशा या करारावर, गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ब्रिटिश पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांच्या उपस्थितीत स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या. त्यानंतर लगेच भारतातून होणार्‍या व्यापारापैकी ९९ टक्के व्यापारावरचे शुल्क माफ करण्यात आले, यात जवळपास १०० टक्के व्यापारी मूल्य समाविष्ट होते. यातून जागतिक अनिश्चिततेच्या काळातही चांगली कामगिरी करणार्‍या भारतीय निर्यातदारांसाठी अपरिमित संधी निर्माण झाल्या आहेत.

युवा विचार, जागतिक संधी

हा लोककेंद्रित मुक्त व्यापार करार अमलात येण्याचा १५ जुलै हा दिवस योगायोगाने, ‘जागतिक युवा कौशल्य दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. याच दिवशी २०१५ मध्ये, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘कुशल भारत अभियाना’ची सुरुवात केली होती. हे मिशन आज आपल्या युवकांना स्पर्धा करण्यासाठी, योगदान देण्यासाठी आणि केवळ भारतातच नव्हे; तर जगभरात नेतृत्व करण्यासाठी संधी देऊन सक्षम बनवत आहे. भारतीय युवकांच्या लाभासाठी यूकेने या करारात आजवरच्या सर्वाधिक सर्वसमावेशक सेवा देण्याची हमी दिली आहे. यात जवळपास सर्व सेवाक्षेत्रांचा समावेश असून भारतीय निर्यातीसाठी लाभदायक अशी १३७ उप-सेवा क्षेत्रेही आहेत. बाजारपेठेतील वाढता प्रवेश आणि नियमनांमध्ये असलेली निश्चिंती यांचा लाभ यापुढे आयटी आणि आयटी-संलग्न अशा भारतीय सेवा प्रदात्यांना मिळेल; तो वित्तीय सेवा, व्यावसायिक सेवा, आरोग्य सेवा, शिक्षण क्षेत्र, अभियांत्रिकी, टेली-कम्युनिकेशन्स (दूरसंवाद) आणि कन्सलटन्सी सेवा यांसाठी हितकारक ठरेल.

रत्ने व आभूषणे, वस्त्रोद्योग, चर्मोद्योग व पादत्राणे, सेंद्रिय रसायने, प्लास्टिक, वाहनांचे सुटे भाग, हस्तकला उत्पादने आणि अन्नप्रक्रिया यांसारख्या श्रमप्रधान उद्योगांना अधिक व्यापक बाजारपेठ प्रवेश मिळाल्यामुळे या क्षेत्रातील युवकांना आपल्या कार्याचा विस्तार करण्यासाठी रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध होतील. समग्रपणे पाहिले असता जागतिक मूल्य साखळ्यांमध्ये संधी आणि स्पर्धात्मकता वाढवणारा हा करार भारतीय युवकांना आवश्यक ती कौशल्ये आत्मसात करण्यास सक्षम करेल. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अधिक अर्थपूर्णरीत्या शिरकाव करण्यासाठी आवश्यक त्या संधी मिळवून विकास साध्य करण्याचे नवे पर्व यामुळे सुरू होईल. 

‘सीईटीए’सह अमलात येणार्‍या ‘दुहेरी अंशदान करार’ या ऐतिहासिक व्यवस्थेमुळे तात्पुरत्या नियुक्तीवर युनायटेड किंग्डममध्ये कार्यरत असलेल्या भारतीय कामगारांना आणि त्यांच्या नियोक्त्यांना तिथल्या सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेत दुहेरी अंशदान करण्यापासून सवलत मिळेल. तात्पुरत्या स्वरूपात परदेशात कामांसाठी गेलेल्या कर्मचारी आणि कामगारांना सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ देणार्‍या ९०० पेक्षा अधिक कंपन्यांना आणि त्यांच्या ७५ हजारांपेक्षा अधिक नोकरदारांना या तरतुदींचा लाभ होईल.

स्थानिक उत्पादने, जागतिक विक्री

भारतीय शेतकर्‍यांनाही यूकेच्या सुमारे ३७.५ अब्ज डॉलरच्या बाजारपेठेत अधिक सुलभ प्रवेश मिळेल. यामुळे भारतीय दुग्धजन्य उत्पादने, चहा, कॉफी, मसाले, फळे, भाजीपाला, फळांचे रस, मांस आणि प्रक्रिया केलेल्या कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीत वाढ होईल. यूकेमध्ये होणार्‍या सुमारे ९५ टक्के कृषी आयातीमध्ये भारताला शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार आहे. त्यामुळे या बाजारपेठेतली आपली निर्यात पुढील तीन वर्षांत ५० टक्क्यांनी वाढण्याची क्षमता आहे.  शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट होणे आणि कृषी मूल्य साखळीत रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होणे याला यामुळे चालना मिळेल. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, या करारात दुग्धजन्य उत्पादने, भाजीपाला, सफरचंद, खाद्यतेले, ओट्स, भरडधान्ये, खाद्यतेले अशा सर्व संवेदनशील कृषी उत्पादनांना संरक्षण देण्यासाठी त्यांचा ‘संवेदनशील यादी’त समावेश करण्यात आलेला आहे. म्हणजेच, या उत्पादनांवर यूकेला कोणतीही सीमाशुल्क सवलत देण्यात आलेली नाही. या उत्पादनांना वगळून अन्नसुरक्षा, देशांतर्गत किमतींची स्थिरता आणि असुरक्षित शेतकरी समुदायांच्या हितांचे संरक्षण करण्याचे मोदी सरकारचे प्राधान्य धोरण यातून स्पष्ट होते.

स्थानिक प्रयत्नांना पाठबळ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेहमीच देशातील लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राला प्राधान्यक्रमावर ठेवले आहे. भारताच्या एकूण निर्यातीत लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राचा वाटा २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात तब्बल ४५.८ टक्के इतका होता. या अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेत्राला मदत करण्याच्या उद्देशाने या करारात एक विशेष प्रकरणाचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. सीमाशुल्क प्रक्रिया वेगवान करणे, डिजिटल प्रणालींच्या उपयुक्ततेची दखल घेऊन अशा सुविधा उपलब्ध करणे आणि कागदविरहित व्यापाराची व्यवस्था उभारणे अशा तरतुदी या करारामध्ये आहेत. परिणामी हा करार लघु व मध्यम उद्योगांसाठी मोठ्या मदतीचा ठरणार आहे.

या कराराअंतर्गत लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासाठी प्राधान्यक्रमाने बाजारपेठा खुल्या होणार आहेत, आणि त्यासोबतच या क्षेत्राला व्यापार, शिक्षण आणि वित्त, डिजिटल कौशल्ये, व्यावसायिक पायाभूत सुविधा आणि इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांशी संबंधित सर्वोत्तम कार्यपद्धतींच्या बाबतीत परस्परांमधील विस्तारित सहकार्याचा लाभदेखील मिळणार असल्याचेही आपल्याला समजून घ्यावे लागेल.

मच्छीमार समुदायासाठी संधी

महत्त्वाचे म्हणजे जलकृषी क्षेत्र (ॲक्वाकल्चर) भारतातील अंदाजे २८ दशलक्ष लोकांच्या उपजीविकेचा मुख्य आधार आहे. या करारामुळे भारताच्या मत्स्यव्यवसाय आणि जलकृषी क्षेत्रासाठी बाजारपेठेच्या उपलब्धतेचा विस्तार वाढणार असून निर्यातही उच्च पातळीवर पोहोचणार आहे. याचा थेट लाभ आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा आणि महाराष्ट्र या राज्यांमधील मच्छीमार समुदायाला होणार आहे. यातून भारताच्या मत्स्यव्यवसाय निर्यातीला केवळ नव्याने बळकटी मिळेल. यासह मच्छीमार समुदायाचे कल्याण आणि त्यांच्या उपजीविकेत वृद्धी घडवून आणण्यातही या कराराचे योगदान असणारच आहे. परिणामी देशाच्या सागरी किनारपट्टीच्या प्रदेशांतील आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळू शकणार आहे.

महिला उद्योजकांसाठी चालना

आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे हा ऐतिहासिक करार पारंपरिक मुक्त व्यापार करारांची ठरीव चौकट ओलांडून त्यापलीकडे जाणारा आहे. या करारातून, शाश्वत आणि सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाला गती देण्याच्या प्रक्रियेत महिला वर्ग देत असलेल्या मौल्यवान योगदानाची दखल घेतली गेली आहे. त्या अनुषंगाने महिलांसाठीच्या संधी आणि त्यांना मिळणार्‍या लाभांना विशेषत्वाने चालना देण्याच्या उद्देशाने या कराराची आखणी केली गेली आहे. बाजारपेठा तसेच उदयोन्मुख क्षेत्रांमधील महिलांच्या अस्तित्वाचे प्रमाण वाढवणे, त्यांचे वित्तीय समावेशन आणि साक्षरतेला चालना देणे, कामाच्या ठिकाणी महिलांना समान संधी उपलब्ध करून देणे तसेच महिलांमधील क्षमता आणि कौशल्ये विकसित करण्यासाठी विविध उपक्रम राबवण्याबद्दल वचनबद्धता या कराराने व्यक्त केली आहे.

एका अर्थाने ‘सीईटीए’ म्हणजे निव्वळ एक व्यापारी करार नसून, तो भारताच्या क्षमता आणि आकांक्षांबद्दल व्यक्त केलेला एक दृढ विश्वास आहे. या कराराच्या माध्यमातून जागतिक वाणिज्य व्यापार क्षेत्रात सहभागी होण्यासह या क्षेत्राला नवा आयाम मिळवून देण्यात मदत करणार्‍या नव्या भारताचे प्रतिबिंबच उमटले आहे. या कराराच्या माध्यमातून आपल्या देशातील शेतकरी, मच्छीमार, कामगार, महिला उद्योजक, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्र, व्यावसायिक तज्ज्ञ आणि युवा वर्गाचे सक्षमीकरण होणार आहे. या कराराच्या परिणामी देशाच्या कानाकोपर्‍यातील प्रत्येक भारतीयाच्या जगण्याला स्पर्श करणार्‍या नवीन संधी निर्माण होणार आहेत, याची दखल आपण घ्यायलाच हवी.