भारत कचरल्यामुळेच जागतिक बड्या धेंडांचे यंदा फावले…

बैठक अनिर्णित राहिली आणि आता २०२७ मध्ये तरी हा समझोता मान्य होतो का, यावर लक्ष राहील. पण इतकी महत्त्वाची बैठक अनिर्णित कशी काय राहू शकते, भारतासारखे- ‘जागतिक दक्षिण देशां’चे पुढारपण स्वीकारल्याचा दावा करणारे देश कसे काय गप्प राहातात? मुद्दा फक्त आंतरराष्ट्रीय कर-चुकवेगिरीचा नसून जगभरातल्या बड्या धेंडांवर आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर कर वाढवण्याचा आहे- अशा बड्यांवर कर-आकारणी कमी असल्यानेच ‘एपस्टीन-कांडा’सारखे प्रकार वर्षानुवर्षे घडू शकतात, हे उघड होऊनसुद्धा इतका आळस कसा, याची चर्चा करणे आवश्यक आहे.

भारतासाठी अशा बैठका निर्णायक वळणासारख्या मानल्या गेल्या पाहिजेत. नैरोबीत २०२४ मध्ये पार पडलेल्या बैठकीत या करारासाठी कार्यकक्षा (टर्म्स ऑफ रेफरन्स) निश्चित करताना भारताने आफ्रिका समूहाच्या खांद्याला खांदा लावून महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. मात्र, आता एक चिंताजनक बदल दिसून येत आहे. न्यूयॉर्कमधील निरीक्षकांच्या मते, भारतीय शिष्टमंडळ आता आपल्या मूळ भूमिकेपासून दूर जात असल्याचे दिसत आहे. भारत आता ‘ग्लोबल नॉर्थ’च्या (श्रीमंत पाश्चात्त्य देश) सुरात सूर मिसळत आहे, जे या कराराला केवळ (आणखी एक) ‘उच्चस्तरीय दस्तऐवज’ इतकेच महत्त्व देत आहेत. म्हणजेच असा करार ज्यात केवळ पोकळ तत्त्वे असतील, पण जगाला खरोखर गरज असलेल्या कायदेशीर बंधनकारक अटी नसतील.

परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि श्रीमंत वर्गाकडून होणाऱ्या कर चोरीमुळे जगाचे दरवर्षी जवळपास ५०० अब्ज डॉलर्स नुकसान होत आहे. ही केवळ आकडेवारी नाही; तर ही सार्वजनिक तिजोरीची थेट लूट आहे, ज्या पैशांचा वापर हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी, आरोग्य सेवा आणि शिक्षणासाठी होऊ शकला असता.

श्रीमंत राष्ट्रांच्या या खेळीमध्ये भारत केवळ एक मूक प्रेक्षक किंवा त्यांचा दुय्यम भागीदार बनून राहणे परवडणारे नाही. २०२४ मध्ये आफ्रिका समूह आणि ६-७७ गटाच्या एकजुटीने संयुक्त राष्ट्रांच्या नेतृत्वाखालील ही प्रक्रिया जिंकली होती, कारण त्यांनी जागतिक ‘श्रीमंतांच्या क्लब’ समोर – म्हणजेच ‘ओईसीडी’पुढे (ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन ॲण्ड डेव्हलपमेंट ही जपान/ कोरियावगळता प्रामुख्याने बिगरआशियाई देशांची संघटना) झुकण्यास नकार दिला होता. भारताने पुन्हा त्याच भूमिकेकडे परतणे आवश्यक आहे. पोकळ, तत्ववादी करार म्हणजे करचोरीला किंवा करबचाऊपणाला मिळालेले यशच असेल. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर ‘युनिटरी टॅक्सेशन’ लागू करणारा आणि अति-श्रीमंतांच्या कर चोरीचे मार्ग बंद करणारा एक महत्त्वाकांक्षी आणि ठोस करारच ही लूट थांबवू शकतो.

‘अब्जाधीशशाही’ विरुद्ध सामान्य नागरिक

जागतिक स्तरावरील भारताची ही डळमळीत भूमिका देशांतर्गत वास्तव प्रतिबिंबित करते. न्यूयॉर्कमध्ये भारताचे प्रतिनिधी ‘कर अधिकारां’बद्दल चर्चा करत असताना, इकडे भारत ‘अब्जाधीशशाही’चे जिवंत उदाहरण बनला आहे. काही दिवसांपूर्वीच सादर झालेला २०२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा ‘इंडिया, नॉट भारत’ असा जाहीरनामा असल्याची टीका होत आहे. यात कॉर्पोरेट वर्गाला झुकते माप दिले असून सामाजिक सुरक्षेची पायमल्ली केली आहे.

एकीकडे देशातील अब्जाधीशांची संपत्ती अफाट वाढत असताना, अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी एकूण खर्चाच्या केवळ १.९ टक्के तरतूद करण्यात आली आहे, ती जीडीपीच्या २.५ टक्के या जुन्या आश्वासनापेक्षाही अत्यंत कमी आहे. एकीकडे अति-श्रीमंतांना कॉर्पोरेट सरचार्जमध्ये सवलत आणि करमुक्त ‘बायबॅक’चे फायदे मिळत आहेत, तर दुसरीकडे सामान्य नागरिकाला कोलमडलेल्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेशी झुंज द्यावी लागत आहे.
भारताची सध्याची स्थिती एक विरोधाभास निर्माण करत आहे, ज्यामुळे जागतिक दक्षिण अर्थात ‘ग्लोबल साउथ’च्या (विकसनशील देश) नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहे. आपला नैतिक आणि आर्थिक अधिकार पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी नवी दिल्लीने खालील पावले उचलली पाहिजेत :

(१) जी ७७-आफ्रिका आघाडी मजबूत करणे : श्रीमंत राष्ट्रांच्या दबावाला बळी न पडता, करसमझोता ‘पोकळ’ करण्याच्या प्रयत्नांविरुद्ध पुन्हा आफ्रिका समूहाच्या बाजूने उभे राहणे.
(२) केवळ ‘सामान्य (सर्वांना मान्य आहेत इतक्याच आणि मोघम) तत्त्वांचा’ करार नाकारणे : शाश्वत विकासासाठी योगदान देणारा, कर अधिकारांचे न्याय्य वाटप करणारा आणि डिजिटल व खाणकाम क्षेत्रातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर योग्य कर आकारणारा कायदेशीर बंधनकारक करार करण्यासाठी आग्रही राहणे. यात ‘प्रदूषण करणाऱ्याने पैसे भरावेत’ (पोल्यूटर शुड पे) यासारख्या तत्त्वांचाही समावेश असावा.

(३) देशांतर्गत आणि जागतिक धोरणांमध्ये मेळ घालणे : भारताने हे मान्य केले पाहिजे की, जागतिक न्याय्य कर प्रणालीसाठी देशांतर्गत कर प्रणाली देखील अधिक प्रगत असणे आवश्यक आहे. भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या कर करारात विकसनशील देशांच्या हिताचे रक्षण करतानाच, स्वतःची कर प्रणाली भारतीय जनतेच्या गरजांना प्रतिसाद देणारी बनवली पाहिजे.

या संदर्भात ‘एशियन पीपल्स मूव्हमेंट ऑन डेट अॅण्ड डेव्हलपमेंट’ (एपीएमडीडी) च्या समन्वयक लिडी नॅकपिल म्हणतात, ‘अति-श्रीमंतांनी स्वतःचे नियम स्वतःच लिहिण्याचे युग आता संपले पाहिजे. हवामान बदलामुळे येणारी संकटे आता पाचवीला पुजलेली असताना, ‘प्रदूषण करणाऱ्याने कर भरणे’ आणि ‘संपत्ती कर’ या कल्पना आता केवळ क्रांतिकारी राहिलेल्या नाहीत—तर त्या जगण्यासाठी अनिवार्य बनल्या आहेत.’

बड्या देशांच्या नादी लागून जागतिक ‘स्थितीवादी’ भूमिका घ्यायची की दिल्लीच्या रस्त्यांपासून आफ्रिकेच्या खेड्यांपर्यंत पसरलेल्या त्या कोट्यवधी लोकांसाठी लढायचे आणि जिंकायचे, यांतून भारताला एकाच पर्यायाची निवड करावी लागेल.

लेखक ‘नॅशनल हॉकर फेडरेशन’चे महासचिव आहेत.

macdabre@gmail.com