अमेरिकेशी करारात आपण पुरेसे सावध आहोत का?

करार स्वरूप व मर्यादा

टॅरिफ म्हणजे परदेशातून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर सरकारकडून आकारला जाणारा थेट कर किंवा शुल्क होय. त्याउलट, नॉन-टॅरिफ अडथळे हे आयात नियंत्रित करण्यासाठी वापरले जाणारे अप्रत्यक्ष पण प्रभावी साधन असून त्यामध्ये कोटा प्रणाली, तांत्रिक व गुणवत्ता मानके, परवाने, प्रमाणपत्रे, आरोग्य व सुरक्षिततेसंबंधी नियम आदींचा समावेश होतो. या कराराअंतर्गत पहिली बाब म्हणजे म्हणजे टॅरिफ कपात. अमेरिकेने अमेरिकेने मालावरील एकूण आयातशुल्क सुमारे ५० टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बदल्यात भारताने अमेरिकी वस्तूंवर शून्य कर दरासह नॉन-टॅरिफ अडथळे शिथिल करण्यास सहमती दर्शवली आहे. या कराराचा दुसरा आणि अधिक दूरगामी घटक म्हणजे ‘मिशन ५००’. पुढील पाच वर्षांत भारताने रशियन तेल खरेदी ऐवजी ऊर्जा, तंत्रज्ञान, संरक्षण आणि शेती व शेती संलग्न मूल्यसाखळीतील सुमारे ५०० अब्ज डॉलर्सची ‘बाय अमेरिकन’ खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट स्वीकारले आहे. याचा अर्थ असा की करार दिशादर्शक आहे, अंतिम नाही. या पार्श्वभूमीवर भारताने शेती पूर्णपणे खुली न करता काही निवडक कृषी व कृषी-संबंधित वस्तूंच्या बाबतीत स्वीकारलेली मर्यादित सवलतीची भूमिका नेमकी कशा रीतीने अंमलात येते हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.

शेती, पशुधनावरील संभाव्य परिणाम

देशातील शेती क्षेत्र निम्याहून अधिक लोकसंख्येच्या उपजीविकेचा आधार असून दूध, डाळी व मसाल्याचे पदार्थ, गहू, तांदूळ, कापूस, फळे-भाज्या व मासे उत्पादनात जागतिक अन्नपुरवठ्यात अग्रगण्य भूमिका बजावतात. तथापि बदलते हवामान, बाजारातील अस्थिरता आणि वाढलेला उत्पादनखर्चामुळे शेतकऱ्यांचे सरासरी मासिक उत्पन्न कमी आहे. अशा स्थितीत या कराराअंतर्गत जागतिक किंमत स्पर्धा कितपत फायद्याची होईल, हे पाहणे औसुक्याचे ठरेल. याच संवेदनशीलतेमुळे भारताने गहू, तांदूळ, दूध, दुग्धजन्य पदार्थ, पोल्ट्री यांसारख्या काही उत्पादनांवर आयात सवलत न देण्याची भूमिका घेतल्याचे दिसते. करारातील सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा म्हणजे सोयाबीन तेल आणि इथेनॉल निर्मितीनंतर उरलेले उपउत्पादन यांसारख्या वस्तूंची आयात.

भारत हा जगातील सर्वांत मोठा खाद्यतेल आयातदार देश असून देशांतर्गत गरजेच्या सुमारे ६० ते ६५ टक्के गरज पामतेल, सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेलाच्या आयातीतून पूर्ण केली जाते. त्यातून स्थानिक तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांचे अर्थकारण आतबट्याचे ठरत आहे. भारतातील एकूण पीक क्षेत्रापैकी १२ टक्के क्षेत्र तेलबियांचे असून त्यातील तब्बल ७२ टक्के क्षेत्र अल्पभूधारक शेतकऱ्यांवर आधारित आहे. अशातच अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर उत्पादित होणारे सोयाबीन तेल जर कमी दरात भारतात आले तर भारतातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांवर किंमतदबाव वाढण्याची शक्यता निर्मान होते. तसेच इथेनॉल निर्मितीनंतर उरलेले उपउत्पादन (उर्वरित सुकलेले धान्य) जे प्रामुख्याने जनावरांच्या खाद्यासाठी वापरले जाते त्याच्या आयातीमुळे स्वस्त पशुखाद्याचा फायदा दुग्ध व पोल्ट्री उद्योगाला होईल.

मात्र, चाऱ्याचे स्थानिक उत्पादक, मका व इतर चारा पिके घेणाऱ्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांना ही स्पर्धा असमतोलाची ठरू शकते. अमेरिकन कृषी उत्पादनांमध्ये जीएम तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होतो. सरकार जरी जीएम अन्न आयात होणार नाही असे सांगत असले, तरी अप्रत्यक्ष पशुखाद्याच्या माध्यमातून जीएम घटक प्रवेशाचा अन्नसाखळी, जैवविविधतेवर परिणाम दुर्लक्षितता येत नाही. कारण आपल्याकडील जीएम तंत्रज्ञान प्रायोगिक तत्वावर असून जीएम तंत्रज्ञान, तपासणी यंत्रणा, प्रयोगशाळा सोयी -सुविधा कितपत सक्षम आहेत हा संशोधनाचा मुद्दा ठरतो.

निर्याताभिमुखता विकासाचे साधक की मारक?

भारतातील मसाले, फळे, ड्रायफ्रुट्स, प्रक्रिया केलेले अन्न, पेये आणि चहा-कॉफी हे कृषी आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग वेगाने विस्तारत असून, यातून एकूण रोजगारापैकी सुमारे ११.६. टक्के रोजगार उपलब्ध होतो. या क्षेत्राना उत्पादन, प्रक्रिया आणि निर्यातीस अमेरिकन बाजारपेठ प्रवेश सुलभ होऊ शकतो. यामुळे मूल्यवर्धित शेती, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, ॲग्रो-प्रोसेसिंग पॅकेजिंग, वाहतूक, कोल्ड-चेन, निर्यात सेवा आदींच्या माध्यमातून ग्रामीण उद्योजकतेला चालना मिळून नवनव्या रोजगारसंधी उपलब्ध होतील. मात्र अनेकदा निर्याताभिमुख शेतीचा फायदा प्रामुख्याने मध्यम व मोठ्या शेतकऱ्यांनाच होताना दिसतो. गुणवत्ता मानके, प्रमाणपत्रे, भांडवल आणि लॉजिस्टिक्सअभावी लहान शेतकरी वंचित राहतात. अशा रोजगारांची गुणवत्ता आणि स्थैर्य धोरणात्मक हस्तक्षेपावर अवलंबून असते. त्यामुळे हा करार केवळ मोठ्या कंपन्यांच्या फायद्यापुरता मर्यादित राहिला, तर बहुसंख्य लहान व सीमांत कोरडवाहू शेती व पशुधन आधारित शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेला मारक ठरेल. याउलट शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था स्थानिक मूल्यसाखळी सक्षमता निर्यातपूरक धोरण अंमलबजावणी ग्रामीण विकासाची साधक ठरेल.

संधी अन् सर्तकता…

भारत-अमेरिका शेती करार २०२६ हा परस्पर लाभ या संकल्पनेवर आधारित असलेला करार भारतासाठी मोठ्या संधी घेऊन येतो; मात्र त्याचबरोबर काही दीर्घकालीन प्रश्नही उपस्थित करतो. भारत अमेरिकेतील कृषी व्यापार ८ अब्ज डॉलर्सचा आहे. भारत अमेरिकेकडून ड्राय फ्रुट्स (जसे बदाम, पिस्ता), वाइन/स्पिरिट्स, इतर अन्नधान्ये, मासे, मसाले, भात, प्रकियायुक्त अन्न इ. निर्यात करतो. तथापि भारतीय शेतीची भिस्त बऱ्यापैकी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांवर (जवळपास ८६ टक्के) आहे. या शेतकऱ्यांना हवामानातील अनिश्चितता, बाजारातील अस्थिरता आणि वाढता उत्पादनखर्चाची सर्वाधिक झळ पोहचते. अशा स्थितीत संपूर्ण खुल्या बाजाराचा स्वीकार धोकादायकच, परंतु दुग्धजन्य पदार्थ, गहू, तांदूळ यांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांचे संरक्षणाची भूमिका योग्यच ठरते.

एकंदरित हा करार अंमलबजावणी, नियमन क्षमता आणि पूरक धोरणांवर अधिक अवलंबून राहील. जीएम पिके, पशुखाद्य कृषी प्रक्रियायुक्त उत्पादनांबाबत धोरण स्पष्टता, पशुखाद्य गुणवत्तानियंत्रण, आयात धोरण पारदर्शकता, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, बाजार समित्यांचे आधुनिकीकरण, मूल्यवर्धन सुविधा, थेट निर्यात साखळीशी जोडणारी संस्थात्मक रचना, संतुलित बाजार आणि महत्वाचे म्हणजे बहुसंख्य अल्पभूधारक शेतकरीकेंद्री धोरणे अमलात आणली तर हा करार संधी ठरू शकतो. देशाला निर्यात वाढ, रोजगारनिर्मिती आणि तंत्रज्ञानप्रवेश यांसारख्या संधी उपलब्ध होतील. मात्र ऊर्जा अवलंबित्व, आयातवाढ आणि धोरणात्मक स्वायत्तता आदी बाबतीत दीर्घकालीन सर्तकता महत्वाची ठरते.

(लेखक महाविद्यालयात अर्थशास्त्र विभागात सहायक प्राध्यापक आहेत.)
nitinbabar200@gmail.com