गरीब शेतकऱ्याची उत्पन्नवाढ हे अर्थसंकल्पाचे कर्तव्य हवे…

शेतीचे तारक शेतीसंलग्न क्षेत्र

शेतीवर अवलंबून असणारी लोकसंख्या अधिक, पण शेतीचे देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात केवळ १८ टक्के योगदान आहे. कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचा विकास दर २०२४-२५ मध्ये ४.६ टक्के होता, तर २०२५-२६ च्या दुसऱ्या तिमाहीत तो ३.५ टक्के इतका घटला आहे. चालू आर्थिक वर्षात देशातील अन्नधान्याचे एकूण उत्पादन ३५७.७३ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढले आहे. हे मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे आठ टक्क्यांनी अधिक आहे. ही वाढ प्रामुख्याने डाळी, तेलबिया, मका आणि बाजरी यांसारख्या पिकांच्या उत्पादनवाढीमुळे झाली आहे.

भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा फळे व भाजीपाला उत्पादक देश असून एकूण कृषी मूल्यवर्धनात फलोत्पादनाचा वाटा सुमारे ३३ टक्के आहे. याशिवाय कृषी निर्यातीने चार लाख ४० हजार कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडून जागतिक बाजारपेठेत भारतीय शेतीची स्पर्धात्मकता अधोरेखित केली आहे. ‘श्री अन्न’ या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमामुळे हवामान बदलांतही तग धरू शकणाऱ्या पिकांच्या उत्पादनात सातत्यपूर्ण वाढीद्वारे अन्नसुरक्षा, पोषण आणि हवामान-संवेदनशील शेतीसाठी आशादायी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तथापि शेतीच्या एकूण विकासदरात पीक उत्पादनाचा वाटा घटत असून पशुधन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्य व्यवसाय आदी शेतीसंलग्न क्षेत्रांचा वाटा लक्षणीयरीत्या वाढताना दिसतो. अर्थातच, शेतीसंलग्न क्षेत्र शेतीच्या विकासाचे तारक ठरते आहे.

डिजिटल शेती : ‘स्मार्ट’ की महागडी?

भारतातील सुमारे ५५ टक्के शेती आजही पावसावर अवलंबून असून जवळपास ८६ टक्के शेतकरी दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमिनीवर शेती करणारे अल्पभूधारक आहेत. या शेतकऱ्यांना हवामानातील बदल, बाजारातील अस्थिरता आणि वाढत्या खर्चाची झळ सर्वाधिक लागते. सरकारकडून राबवल्या जाणाऱ्या पीएम-किसान योजना, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सूक्ष्म सिंचन योजना आणि नैसर्गिक शेती अभियान ही निश्चितच सकारात्मक पावले आहेत. भारतीय शेती आज एका निर्णायक संक्रमण टप्प्यावर उभी आहे. एकीकडे डिजिटल तंत्रज्ञान, ड्रोन, उपग्रहाधारित पीक निरीक्षण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कृषी सल्ला, मृदा आरोग्य कार्ड आणि ई-नाम यांसारख्या उपक्रमांमुळे शेती अधिक ‘स्मार्ट’ होत आहे. या नव्या तंत्रज्ञानामुळे उत्पादनक्षमता आणि कार्यक्षमतेत वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र सुधारित तंत्रज्ञान, रासायनिक खते, कीटकनाशके, वीज, डिझेल आणि मजुरी यांसारख्या कृषी निविष्ठांचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत असून तो अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर जात आहे.

शेती पिकांना बाजारात मिळणारे दर मात्र त्याच प्रमाणात वाढत नाहीत. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या आकडेवारीनुसार शेतकऱ्यांचे सरासरी मासिक दहा ते अकरा हजार रुपये उत्पन्न वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण कुटुंबांच्या मूलभूत गरजा भागवण्यास अपुरे ठरते. २०२४ -२५ पर्यंत ११ कोटी शेतकरी पीएम किसानचे लाभार्थी ठरले असले तरी शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न आजही कायम आहे. दिवसेंदिवस ग्रामीण रोजगाराच्या दृष्टीने शेतीचे महत्त्व कमी होत असून तरुण पिढी शेतीपासून दूर जाऊन शहरांकडे स्थलांतर करत आहे. तसेच शेतीत महिलांचे योगदान सुमारे ६० टक्के असतानाही निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा सहभाग अत्यल्प आहे, हे शेतीतील वाढत्या आर्थिक व सामाजिक असमानतेचे द्योतक ठरते.

हवामान-संवेदनशील शेती

आज अनियमित पर्जन्यमान, दुष्काळ, पूर आणि गारपीट यांसारख्या समस्या व आपत्तींमुळे भारतातील अंदाजे १.७४ कोटी हेक्टर पीक जमिनीवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. नैसर्गिक संसाधनांचा बेजबाबदारपणे वापर, वाटण्यांमुळे तुकड्यांत विभागली जाणारी शेती, दर्जाहीन बी-बियाणे, अपुरी सिंचन व्यवस्था, मर्यादित यांत्रिकीकरण तसेच कृषी संशोधन व उत्पादकतावाढीतील अपुरा वेग या सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम म्हणून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातील अस्थिरता वाढत आहे. पावसाच्या बदलत्या पॅटर्नमुळे आणि वाढत्या तापमानामुळे २०५० पर्यंत जीडीपीच्या सुमारे २.८ टक्के नुकसान होऊन जवळपास अर्ध्या लोकसंख्येचे राहणीमान खालावेल, असे रिझर्व्ह बँकेच्या एका ताज्या अहवालात म्हटले आहे.

विविध अभ्यासांनुसार हवामान बदलाच्या परिणामांमुळे कृषी उत्पादन सुमारे २५ टक्क्यांपर्यंत घटेल. त्याचबरोबर पुढील काळात हवामान बदल, जमिनीचे लहान तुकडे आणि प्रचलित पारंपरिक पीकपद्धती उद्ध्वस्ततेतून सुमारे ६० टक्क्यांहून अधिक शेतीक्षेत्राची उत्पादकता कमी होण्याचा अंदाज आहे. याचा थेट परिणाम देशाच्या अन्नसुरक्षेवर, ग्रामीण रोजगारावर आणि शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांवर होईल. या बाबी विचारात घेता आर्थिक पाहणी अहवालाने सूचित केल्याप्रमाणे कृषी क्षेत्रात हवामान-संवेदनशील आणि निसर्ग-सुसंगत धोरणांची तातडीची गरज अधोरेखित होते.

उत्पादनवाढीकडून ‘उत्पन्न-सुरक्षिततेकडे’

जागतिक पातळीवर उपग्रह-आधारित देखरेख आणि स्मार्टफोन-आधारित कृषी सल्ला या प्रणालींमुळे पीक व्यवस्थापनात आमूलाग्र बदल होत आहेत. मात्र, भारतीय शेतकऱ्यांमध्ये या तंत्रज्ञानाच्या वापराचा दर अद्यापही ३० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. यामुळे उत्पादकता व उत्पन्नवाढीच्या संधी मर्यादित राहिल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पातून शेती उत्पादनवृद्धीसह शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न-सुरक्षिततेसाठी शेतीसहाय्य योजनांबरोबरच उत्पन्नवाढ, जोखीम व्यवस्थापन, ग्रीन बजेट मॉडेल तसेच हवामान-संवेदनशील शेतीसाठी भरीव तरतुदी महत्त्वाच्या ठरतील.

बहुपीक पद्धती, नैसर्गिक शेती व स्थानिक बियाण्यांचे संवर्धन, खर्च-आधारित किमान आधारभूत किंमत धोरण; स्थानिक बाजारपेठा, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, प्रक्रिया व साठवणूक सुविधा यांत गुंतवणूक करून मूल्यसाखळी मजबूत करणे, यासोबतच डिजिटल कृषी सल्ला प्रणाली, अचूक हवामान अंदाज, प्रभावी कृषी संशोधन व विस्तार सेवांमध्ये गुंतवणूक वाढवणे हे दीर्घकालीन उत्पादकतेसाठी निर्णायक ठरेल. फलोत्पादन, कृषी वनीकरण, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन व मत्स्यपालन यांसारख्या उच्च-मूल्य शेतीसंलग्न क्षेत्रांतील स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी नवोन्मेष व खासगी–सार्वजनिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. ज्यायोगे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल, सामाजिक सन्मान वृद्धिंगत होईल आणि शेती, पर्यावरण व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे भवितव्य खऱ्या अर्थाने सुरक्षित होईल.

(लेखक ‘सांगोला महाविद्यालया’त अर्थशास्त्राचे सहायक प्राध्यापक आहेत.)
nitinbabar200@gmail.com