भारतीय जनगणना आणि लोकसंख्याशास्त्र

जगभरात लोकसंख्या विषयक आकडेवारी मिळवण्याची तीन महत्त्वाची साधने आहेत; महत्त्वाच्या घटकांची नोंद पद्धती, नमुना सर्वेक्षण आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जनगणना. लोकसंख्येचा आणि विविध सामाजिक घटकांचा अभ्यास करणारी सरकारे, अभ्यासक आणि धोरणकर्त्यांसाठी जनगणना सर्वात महत्त्वाची आकडेवारी असते. प्राचीन आणि मध्ययुगीन काळामध्ये जनगणनेचा किंवा शिरगणतीचा मुख्य उद्देश हा शेतसारा लावण्यासाठी, युद्धकाळामध्ये उपलब्ध अन्नधान्याचा पुरवठा आणि राज्यात युद्धामध्ये लढण्याजोग्या तरुणांचे प्रमाण किती? हे जाणून घेणे हा असायचा. प्राचीन आणि मध्ययुगीन काळात प्रदेशातील प्रत्येक महिला, पुरुष, वृद्ध आणि लहान मुले यांची सर्वांगीण मोजणी करण्याचा उद्देश जनगणनेचा नसायचा. आधुनिक काळामध्ये मात्र प्रत्येक जनगणनेचा मुख्य उद्देश त्या देशातील प्रत्येक व्यक्ती आणि त्याची लोकसंख्याशास्त्रीय गुणवैशिष्ट्ये मोजणे हा झाला आहे.

आधुनिक जगाचा आणि भारताचा जनगणनेचा इतिहास

सर्व लोकांची आणि त्यांच्या महत्त्वाच्या लोकसंख्याशास्त्रीय वैशिष्ट्यांची काही ठराविक कालावधीने गणती करून, लोकसंख्या वाढीचा कल आणि लोकसंख्येची वैशिष्ट्ये जाणून घेण्याच्या उद्दिष्टाने खऱ्या अर्थाने आधुनिक जनगणनेला सुरुवात सतराव्या व अठराव्या शतकात झाली. न्यू फ्रान्स आणि नोव्हास्कोशिया (आजचे कॅनडा) या प्रांतात ठराविक काळाने जनगणना घेण्याचे प्रयत्न १६६५ साली झाले. आणि १६६५ ते १७५४ या काळात सोळा वेळा संपूर्ण लोकसंख्येची गणना केली गेली. हीच आधुनिक जनगणनेची सुरुवात मानावी लागते. यानंतर युनायटेड स्टेट ऑफ अमेरिका (यूएसए) ची जनगणना १७९० मध्ये सुरू झाली. तसेच इंग्लंडमध्ये जनगणनेला सुरुवात १८०१ मध्ये झाली.

इंग्लंडमध्ये जनगणना सुरू झाल्यानंतर ब्रिटिश वसाहत असलेल्या भारतातदेखील स्वातंत्र्यपूर्वी जनगणनेसाठी काही लक्षात घेण्याजोगे प्रयत्न केले गेले. यात जेम्स प्रिन्सेप (James Prinsep) यांनी अलाहाबाद येथे १८२४ मध्ये आणि बनारस येथे १८२७–२८ मध्ये जनगणना केली. भारतातील एखाद्या शहराची पहिली संपूर्ण जनगणना १८३० मध्ये हेन्री वाल्टर (Henry Walter) यांनी आताचे ढाका येथे केली. १८४९ मध्ये भारत सरकारने स्थानिक सरकारांना दर पाच वर्षांनी लोकसंख्येची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र भारतातील हे सुरुवातीचे लोकसंख्या विषयक आकडेवारी गोळा करण्याचे प्रयत्न मर्यादित प्रदेश आणि वेळेपुरते होते.

ग्रेट ब्रिटनने भारताचा थेट शासक म्हणून कारभार हाती घेतल्यानंतर त्यांच्यासाठी भारताची लोकसंख्या जाणून घेणे हा महत्त्वाचा विषय होता. त्या अनुषंगाने जुलै १८५६ मध्ये लंडनकडून भारत सरकारला जनगणना आयोजित करण्यास सांगितले गेले, परंतु १८५७ च्या सशस्त्र उठावामुळे ती जनगणना घेतली गेली नाही. शांतता प्रस्थापित झाल्यानंतर १८६० च्या दशकात भारतात हा विषय पुन्हा हाती घेण्यात आला. जानेवारी १८६५ मध्ये उत्तर-पश्चिम प्रांतात (आताचे उत्तर प्रदेश) जनगणना करण्यात आली. नोव्हेंबर १८६६ मध्ये मध्य प्रांत आणि बेरार येथे, १८६७ मध्ये बिहारमध्ये, आणि जानेवारी १८६८ मध्ये पंजाबमध्ये जनगणना घेण्यात आली. मद्रास, बॉम्बे आणि कलकत्ता या शहरांची जनगणना अनुक्रमे १८६३, १८६४ आणि १८६६ मध्ये घेण्यात आली.

१८६५ मध्ये भारत सरकार आणि लंडनमधील सरकार यांच्यात १८७१ मध्ये जनगणना घेण्याच्या तत्त्वावर सहमती झाली. त्यानुसार, १८६७ ते १८७२ या कालावधीत शक्य तितक्या भागांमध्ये जनगणना करण्यात आली. या जनगणना एकसमान प्रश्नावलीवर (schedule) आधारित असल्या तरी त्यांचे केंद्रीकृत नियंत्रण आणि संकलन झाले नव्हते. या जनगणनांच्या मालिकेला सामान्यतः १८७२ ची जनगणना असे म्हटले जाते. तथापि, ही जनगणना एकाच वेळी (synchronous) घेतलेली नव्हती आणि ती भारतातील सर्व भागांमध्ये पूर्णपणे झाली नव्हती. हा देशपातळीवरील पहिला प्रयत्न असल्या कारणाने आणि त्या वेळच्या संसाधनांच्या उपलब्ध स्थितीमुळे लोकांची गणना करायला पाच वर्षे लागली. भारताची ही गणना १८७२ मध्ये लॉर्ड मेयो (Lord Mayo) यांच्या कारकीर्दीत करण्यात आली. ते भारताचे चौथे व्हॉईसराय होते. जरी हा जनगणनेचा पहिला प्रयत्न असला तरी १८७२ ची जनगणना देशाची पहिली जनगणना न मानता पहिला प्रयत्न अथवा सुरुवात मानली जाते. कारण ही गणना देशाच्या संपूर्ण भागावर आणि एका निश्चित वेळेत केली गेलेली नव्हती, हे येथे अधोरेखित करणे आवश्यक आहे.

१८८१ पासून मात्र भारतात दर दहा वर्षांच्या कालांतराने नियमित आणि एकाच वेळी जनगणनेला सुरुवात झाली. म्हणून १८८१ ची जनगणना हीच भारताची पहिली जनगणना मानली जाते. १८८१ ची जनगणना डब्ल्यू. सी. प्लॉडेन (W. C. Plowden) यांच्या नेतृत्वाखाली घेण्यात आली. त्यावेळी ते भारताचे जनगणना आयुक्त (Census Commissioner of India) होते. १८७२ मध्ये जनगणना झाली होती, तथापि ती वेगवेगळ्या वेळी झाली होती. प्लॉडेन यांनी संपूर्ण भारतात एकाच वेळी जनगणना करण्याची पद्धत आणली. त्यांनी लोकसंख्या मोजणीत केवळ संख्याच नाही, तर लोकांची सामाजिक, आर्थिक आणि व्यावसायिक वैशिष्ट्ये वर्गीकृत करण्यावर भर दिला. भारतातील आधुनिकीकरण आणि लोकसंख्येच्या शास्त्रीय मोजणीत डब्ल्यू. सी. प्लॉडेन यांचा वाटा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या कालखंडात लॉर्ड रिपन (कार्यकाळ: १८८०–१८८४) हे भारताचे व्हाईसरॉय आणि गव्हर्नर जनरल होते. अशा प्रकारे स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतात जनगणनेची सुरुवात टप्प्याटप्प्याने झाली आणि १८८१ पासून ती नियमित दहावर्षीय प्रक्रिया बनली. त्यानंतर दर दहा वर्षांनी ती कोणत्याही खंडितपणाशिवाय आयोजित केली जात होती.

१९२१ ची जनगणना महात्मा गांधी यांच्या असहकार आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर झाली, तरी महात्मा गांधी यांनी स्वतः जनगणनेला सहकार्य करण्याच्या बाजूने ऐतिहासिक विधान केले होते. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात ब्रिटनमध्ये जनगणना थांबवण्यात आली, तरी १९४१ मध्ये भारतात ती स्थगित करण्यात आली नव्हती. त्या कठीण काळातही भारताने जनगणना पार पाडली, याचे श्रेय १९४१ चे जनगणना आयुक्त एम. डब्ल्यू. एम. येट्स (M.W.M. Yeatts) यांनी केलेल्या विशेष प्रयत्नांना जाते. तसेच, पुढे स्वातंत्र्य चळवळींनीही जनगणनेत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला नाही.

स्वातंत्र्यानंतरची जनगणना

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर नव्या लोकशाही राष्ट्राच्या उभारणीसाठी अचूक आणि विश्वासार्ह लोकसंख्याविषयक माहितीची आवश्यकता होती. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने जनगणना कायदा-१९४८ संमत करून जनगणनेला कायदेशीर अधिष्ठान दिले. त्यानंतर १९५१ मध्ये स्वतंत्र भारताची पहिली जनगणना घेण्यात आली. स्वातंत्र्यानंतरची ही पहिली जनगणना देशाच्या लोकसंख्येचे स्वरूप, विस्थापन, फाळणीनंतरचे लोकसंख्या बदल आणि विकास नियोजनासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरली. १९५१ पासून भारतात दर दहा वर्षांनी नियमितपणे जनगणना घेण्याची परंपरा कायम राहिली. १९६१, १९७१, १९८१, १९९१, २००१ आणि २०११ अशा प्रत्येक जनगणनेत प्रश्नावली अधिक व्यापक करण्यात आली. सुरुवातीच्या जनगणनांमध्ये लोकांची संख्या, वय, लिंग, वैवाहिक स्थिती आणि साक्षरता यांसारख्या मूलभूत बाबींवर भर होता. पुढे रोजगार, स्थलांतर, शहरीकरण, घरांची स्थिती, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, दिव्यांगत्व, शिक्षण, आर्थिक क्रियाकलाप आणि इतर सामाजिक-आर्थिक घटकांचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे जनगणना ही केवळ लोकसंख्या मोजण्याची प्रक्रिया न राहता विकास नियोजनासाठीचा सर्वात महत्त्वाचा सांख्यिकीय स्रोत बनली. भारतीय नियोजन, पंचवार्षिक योजना, आरोग्य, शिक्षण, मतदारसंघ पुनर्रचना आणि कल्याणकारी राज्याच्या उभारणीत जनगणनेची भूमिका आहे. २०२७ ची जनगणना भारताची १६ वी आणि स्वतंत्र भारताची आठवी जनगणना असेल. तसेच अनेक दशकांनंतर जातीनिहाय माहितीचे संकलनदेखील या जनगणनेत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे २०२७ ची जनगणना भारतीय लोकसंख्याशास्त्र, सामाजिक न्याय, विकास नियोजन आणि पुराव्यावर आधारित सार्वजनिक धोरणनिर्मितीच्या दृष्टीने ऐतिहासिक महत्त्वाची मानली जात आहे.

भारतीय जनगणनेचा भूगोल

संयुक्त राष्ट्रांच्या (United Nations) मते, जनगणना म्हणजे ‘एखाद्या निश्चित वेळेस देशातील सर्व व्यक्तींशी संबंधित लोकसंख्याशास्त्रीय, सामाजिक आणि आर्थिक माहितीचे संकलन, मूल्यमापन, विश्लेषण आणि प्रकाशन करण्याची सर्वसमावेशक प्रक्रिया होय.’ या व्याखेत आकडेवारी संकलना पासून प्रकाशित करण्याच्या प्रक्रियेला जनगणना म्हटले आहे. हिमालयातील दुर्गम व हिमाच्छादित प्रदेशांपासून ते अंदमान-निकोबार बेटांपर्यंत, तसेच महानगरांपासून ते अतिदुर्गम गावांपर्यंत प्रत्येक व्यक्तीची नोंद घेण्याचा प्रयत्न जनगणनेत केला जातो. २०२७ च्या जनगणनेत ३६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश, ७८४ जिल्हे, ५,१२७ शहरे, ४,५८० जनगणना शहरे आणि सुमारे ६,३९,९०२ गावांचा समावेश होणार आहे. सध्याच्या होऊ घातलेल्या जनगणनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १२ डिसेंबर २०२५ रोजी मंजुरी दिली असून याला ११,७१८.२४ कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. मृत्युंजय कुमार नारायण हे २०२७ च्या जनगणनेचे आयुक्त आहेत. यांच्याच नेतृत्वात सध्याची गणना केली जात आहे. प्रगती (महिला) आणि विकास (पुरुष) हा जनगणनेचा लोगो असून वाळूशिल्पकार सुदर्शन पटनायक हे या वेळेच्या जनगणनेचे ब्रँड अँबेसिडर आहेत. या वेळच्या जनगणनेची वैशिष्ट्ये पाहता ही डिजिटल जनगणना असणार आहे.

जनगणनेचे विविध टप्पे

जनगणना २०२७ ही दोन टप्प्यांत पार पडली जात असून, एप्रिल–सप्टेंबर २०२६ दरम्यान गृहसूचीकरण व गृहगणना आणि फेब्रुवारी २०२७ मध्ये लोकसंख्या गणना केली जाईल. घरगणनेत एकूण ३३ प्रश्नांशी संबंधित माहिती विचारली गेली. दुसऱ्या टप्प्यात लोकसंख्या गणना (Population Enumeration) फेब्रुवारी २०२७ मध्ये केली जाणार आहे. ज्यात प्रत्येक व्यक्तीची लोकसंख्याशास्त्रीय, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, स्थलांतर, प्रजनन इत्यादी माहिती गोळा केली जाईल. याच टप्प्यात जातीनिहाय माहिती (Caste Enumeration) देखील संकलित केली जाणार आहे. १९३१ नंतर तब्बल ९६ वर्षांनी देशात जातीनिहाय जनगणना होणार आहे. लडाख, जम्मू-काश्मीरमधील हिमाच्छादित भाग, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील काही दुर्गम भागांमध्ये लोकसंख्या गणना सप्टेंबर २०२६ मध्येच केली जाईल. संपूर्ण भारतासाठी जनगणनेची संदर्भ तारीख (Reference Date) १ मार्च २०२७ रोजी रात्री १२.०० वाजता असेल. तर हिमाच्छादित विशेष भागांसाठी १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी रात्री १२.०० वाजता, ही संदर्भ तारीख असेल.

भारतीय जनगणनेचे राज्यशास्त्र आणि कायदेशीर आधार

भारतीय संविधानाच्या कलम २४६ नुसार जनगणना हा केंद्रसूचीमधील विषय आहे. हा विषय संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीतील संघसूचीतील अनुक्रमांक ६९ अंतर्गत येतो. तसेच स्वातंत्र्यानंतर भारताने जनगणनेला केवळ प्रशासकीय उपक्रम न मानता कायदेशीर दर्जा दिला. जनगणना कायदा, १९४८ द्वारे जनगणना घेण्याची प्रक्रिया, नागरिकांची जबाबदारी, जनगणना अधिकाऱ्यांचे अधिकार आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे नागरिकांनी दिलेल्या माहितीच्या गोपनीयतेची कायदेशीर हमी निश्चित करण्यात आली. या कायद्याने नागरिकांना अचूक माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. लोकांनी विश्वासाने माहिती द्यावी यासाठी वरील कायद्यात व्यक्तीची माहिती गोपनीय राहील आणि ती न्यायालयात किंवा कर तसेच पोलीस किंवा इतर चौकशीसाठी वापरली जाणार नाही, याची हमी देण्यात आली आहे. हे या कायद्याचे सर्वात महत्त्वाच्या वैशिष्ट्यांपैकी एक आहे. कोणी जाणूनबुजून चुकीची माहिती दिली, माहिती देण्यास नकार दिला किंवा जनगणना अधिकाऱ्यांच्या कामात अडथळा निर्माण केला, तर त्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली. यामुळे भारतीय जनगणना ही विश्वास, कायदा आणि वैज्ञानिक पद्धती यांवर आधारित राष्ट्रीय प्रक्रिया बनली आहे.

१९४८ चा जनगणना कायदा हा केवळ प्रशासकीय कायदा राहिलेला नाही, तर स्वतंत्र भारतात पुराव्यावर आधारित प्रशासन (Evidence-Based Governance), लोकसंख्याशास्त्रीय संशोधन आणि कल्याणकारी राज्याच्या नियोजनाचा तो मूलभूत पाया ठरला आहे. जनगणना कायदा-१९४८ ने जनगणनेला कायदेशीर अधिष्ठान दिले; परंतु तिची अंमलबजावणी कशी करायची, कोणते अधिकारी कोणती जबाबदारी पार पाडतील, गणनाकर्त्यांना प्रशिक्षण कसे द्यायचे, प्रश्नावलीचे व्यवस्थापन आणि अभिलेखांचे संरक्षण कसे करायचे, यासाठी सविस्तर नियमांची आवश्यकता होती. ही गरज लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने ३१ डिसेंबर १९९० रोजी जनगणना नियम, १९९० अधिसूचित केले. त्यामुळे भारतीय जनगणनेला एकसमान, शिस्तबद्ध आणि वैज्ञानिक प्रशासकीय कार्यपद्धती प्राप्त झाली.

भारतीय जनगणनेचे लोकसंख्याशास्त्र

नियमित घेतलेल्या जनगणनेमुळे देशातील जन्मदर, मृत्युदर, लोकसंख्या वाढ, साक्षरता दर, लिंगानुपात, वैवाहिक दर्जा, शहरीकरण, स्थलांतर, यामधील वेळोवेळी झालेले बदल समजतात. शाळा, रुग्णालये, रस्ते, पाणीपुरवठा, शासकीय योजनांसाठी निधी याचे नियोजन करता येते. मतदारसंघांची पुनर्रचना करणे आणि धोरणात्मक निर्णय घेणे जनगणनेमुळे शक्य होते. आर्थिक क्रिया आणि रोजगार यासंबंधीची माहिती लोकसंख्येच्या जनगणनेच्या माध्यमातून गोळा केली जात असते. प्रशासकीय, आर्थिक आणि सामाजिक संशोधनासाठी ही उपलब्ध होणारी आकडेवारी अतिशय उपयोगी ठरते. ठराविक कालांतराने आकडेवारी गोळा करणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. कारण एकदा गोळा केलेली आकडेवारी नेहमीकरिता तिची गुणवैशिष्ट्ये तशीच राखून ठेवत नाही. लोकसंख्येची वैशिष्ट्ये वेळेनुसार बदलत असतात, त्यामुळे एकदा गोळा केलेली माहिती कालांतराने निरुपयोगी ठरते.

प्राचीन काळातील कर आणि सैन्यभरतीपुरत्या मर्यादित असलेली ही प्रक्रिया आज लोककल्याणकारी धोरणांची पायाभूत अट बनली आहे. आताच्या काळात सामाजिक न्याय, समानता आणि लोकशाही व्यवस्थेच्या दृष्टीने जनगणना अत्यंत आवश्यक आहे. कारण जनगणना ही केवळ लोकसंख्येची मोजणी नसून समाजातील विविध गटांची वास्तविक स्थिती समोर आणणारी प्रक्रिया आहे. म्हणून सामाजिक विषमता ओळखण्यासाठी, सामाजिक न्यायाच्या धोरणांसाठी, संसाधनांचे न्याय्य वाटप करण्यासाठी, दलित, आदिवासी, भटके, विमुक्त आणि इतर मागासवर्गीय अशा अदृश्य समाजघटकांना दृश्यमान करण्यासाठी, प्रतिनिधित्व आणि लोकशाहीसाठी, पुराव्यावर आधारित धोरणनिर्मितीसाठी जनगणनेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.

(सहयोगी प्राध्यापक आणि भूगोल विभाग प्रमुख, भुसावळ कला, विज्ञान आणि पु. ओ. नाहाटा वाणिज्य महाविद्यालय, भुसावळ)

hiwaleanil@gmail.com