जंतर-मंतरचे ऋण: शिक्षण राजकीय पटलावर

जंतर-मंतरवर हे आंदोलन सुरू होते तेव्हाच म्हणजे जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने देशाच्या उच्चशिक्षणाच्या प्रवेशासंदर्भात ऑल इंडिया सर्व्हे ऑन हायर एज्युकेशन (AISHE ) हा एक महत्त्वाचा अहवाल प्रकाशित केला आहे. त्यातील धक्कादायक गोष्ट अशी की २०११ सालापासून पहिल्यांदाच बारावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण झाल्यावर पदवीसाठी शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत घसरण झाली आहे. आणि देशपातळीवर झालेल्या या घसरणीत महाराष्ट्राचा वाटा मोठा आहे. म्हणजे महाराष्ट्रात ही घसरण पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. म्हणजे आधीच्या वर्षी जितके तरुण पदवी शिक्षणाकडे वळले त्याच्या संख्येमध्ये सुमारे दोन लाखांची घट झाली, ही गंभीर बाब आहे. बारावीपर्यंतचे शिक्षण घेतलेल्या महाराष्ट्रातील तरुणांपैकी फक्त २८ टक्केच पदवी देणार्‍या शिक्षणाकडे वळू शकतात, हे कळणे हाच अनेकांसाठी धक्का असतो. आणि त्यात आता पाच टक्क्यांची घट.

इथे प्रश्न असा निर्माण होईल की अशी शक्यता नाही का की हे तरुण कौशल्य देणार्‍या छोट्या अवधीच्या सर्टिफिकेट कोर्सेसकडे किंवा डिप्लोमा कोर्सेसकडे वळले असावेत? आणि असे असेल तर मग या आकडेवारीने आपण अस्वस्थ का व्हावे? पण वास्तव तसे नाही. केंद्र सरकार प्रकाशित करत असलेला हा अहवाल डिप्लोमा आणि सर्टिफिकेट कोर्सला प्रवेश केलेल्या विद्यार्थ्यांचीही आकडेवारी सांगतो. आणि आपल्याला दिसते की तिथे प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत किरकोळ वाढ झाली आहे. त्यामुळे बारावीनंतर कोणत्याच प्रकारचे शिक्षण न घेणार्‍या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या संख्येत सुमारे दोन लाखांनी झालेली वाढ ही चिंताजनक गोष्ट ठरते. आणि त्यावर फारशी चर्चा होणे हे आणखीन चिंताजनक. आणि इथे जंतर- मंतर किंवा झारखंडमधील विद्यार्थ्यांची आंदोलने महत्त्वाची ठरतात. आपल्या पायाखाली काय जळते आहे याचे भान आपल्यामध्ये जागे ठेवतात.

महाराष्ट्रातील बारावीपर्यंतचे शिक्षण घेतलेले बहुसंख्य तरुण पुढील शिक्षणाकडे पाठ का फिरवत असतील आणि त्या संख्येत आता भर का पडली असेल? याचा अर्थ आता हे शिक्षण घेण्याचा उत्साह कमी झाला आहे किंवा त्यांच्या पालकांची आर्थिक क्षमता कमी झाली आहे. आणि ही दोन्ही कारणे एकमेकांशी जोडलेली आहेत. यापुढील शिक्षण घेण्यासाठी पैसा आणि वेळ यांची गुंतवणूक चांगला रोजगार, नोकर्‍या उपलब्ध करून देणार नसेल तर हे शिक्षण का घ्यायचे असाच विचार महाराष्ट्रातील बहुसंख्य पालक करत असतात आणि त्यांच्या उत्पन्नात घट झाली असेल तर अर्थातच हा निर्णय घेण्याची शक्यता जास्तच वाढते. बारावीनंतरच्या शिक्षणासाठी प्रवेश घेणार्‍या विदयार्थ्यांचा आकडा आणि अशा तरुणांच्या एकूण संख्येशी त्यांची टक्केवारी गोळा करून जाहीर करायला २०११ सालापासून सुरुवात झाली. ही टक्केवारी वाढत गेली आहे पण वाढीचा वेग मंदावत गेला आणि आता पहिल्यांदाच देशपातळीवर पदवी शिक्षणासाठी प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत थोडी घट झाली आहे. आणि देशपातळीवर झालेल्या या घटीचे कारण म्हणजे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या राज्यांतील विद्यार्थ्यांच्या संख्येत झालेली मोठी घट.

तमिळनाडूमध्ये पदवी देणार्‍या शिक्षणाकडे वळणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे संबंधित अहवालामध्ये दिसते. पण महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांतील घट इतकी जास्त आहे की याचा परिणाम म्हणून देशपातळीवरील या आकड्यांतदेखील घट झालेली दिसते.

एक सर्वसामान्य समज असा आहे की प्रगत देशात खूप कमी विद्यार्थी हे पदवीच्या शिक्षणासाठी प्रवेश घेतात. पण हे खरे नाही. उदाहरणार्थ अमेरिकेत हे प्रमाण ६४ टक्के आहे. म्हणजे भारताच्या जवळपास दुप्पट. सर्व प्रगत देशांत हे प्रमाण भारतापेक्षा दुपटीहून अधिक आहे. आणि या सर्व देशांत या शिक्षणाची गुणवत्ता ही भारतापेक्षा किती तरी चांगली आहे. केंद्र सरकारने ही आकडेवारी जाहीर केली त्याच वेळेस केंद्र सरकारने देशाच्या जीडीपीच्या तुलनेत शिक्षणावरील खर्च कमी केला हा मुद्दादेखील चर्चेत आला होता. शिक्षणावरील खर्च वाढवला पाहिजे असे सातत्याने मांडले जात असताना असे घडले, हे कमालीचे आक्षेपार्ह आहे. पण उच्चशिक्षणाच्या गुणवत्तेचा मुद्दा खूप गुंतागुंतीचा आणि आव्हानात्मक आहे.

या आव्हानाचा एक मुख्य पैलू म्हणजे पदवीने गमावलेले संकेत मूल्य (सिग्नलिंग इफेक्ट). पदवी हा बाजारपेठेसाठी एक ‘संकेत’ असतो. असायला हवा. तो याची खात्री देतो की पदवीधारकाकडे कामासाठी लागणारे ज्ञान आणि कौशल्य आहे. पण भारतातील बहुसंख्य महाविद्यालयांमधील गुणवत्तेचा दर्जा खालावल्यामुळे, पदवीने हा विश्वासार्ह संकेत देण्याची क्षमता गमावली आहे. पदवी ही आता केवळ एक ‘किमान औपचारिक गरज’ उरली असून ती विद्याथ्र्याच्या खर्‍या ज्ञानाची आणि कौशल्याची ग्वाही देत नाही. असे घडण्यामागचे एक प्रमुख कारण म्हणजे आज उच्चशिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी जी नियामक व्यवस्था आहे तिने सांभाळलेले हितसंबंध. बाजारपेठेला ज्या कौशल्याची, ज्ञानाची आवश्यकता असते असे ज्ञान आणि कौशल्य देणार्‍या नवीन शिक्षणसंस्थांची निर्मिती करणे आजच्या नियामक व्यवस्थेत जवळपास अशक्य आहे. त्यामुळे प्रस्थापित संस्थांना स्पर्धेपासून संरक्षण लाभते. त्यांच्यावर शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवणे, आपल्या अभ्यासक्रमात बदल करणे, शिकवण्याच्या पद्धतीत बदल करणे यासाठी आवश्यक तो दबाव नसतो. त्यामुळे खर्‍या शिक्षणप्रेमी उद्योजकांचे खच्चीकरण होते. याउलट, या ‘लायसन्स-परमिट राज’चा फायदा राजकीय नेत्यांनी घेतला असून, तेच आज देशातील नवीन शिक्षण संस्थांचे सर्वात मोठे पुरवठादार बनले आहेत. हे प्रस्थापित राजकीय हितसंबंध नवनवीन शैक्षणिक प्रयोगांसाठी आणि स्पर्धेसाठी एक मोठा अडथळा ठरतात. उच्चशिक्षणाच्या ढासळलेल्या गुणवत्तेसंदर्भातील हे एकमेव नसले तरी महत्त्वाचे कारण आहे. त्यामुळे शिक्षणाचे बाजारीकरण झाले आहे या वाक्यात तथ्य आहे पण ते मर्यादित अर्थाने आहे. कारण आजच्या व्यवस्थेत कमी गुणवत्तेचे आणि बाजारव्यवस्थेच्या मागणीला अनुरूप असे शिक्षण न देताही टिकून राहता येते. इतकेच नाही तर तशाच गुणवत्ता नसलेल्या नवीन शिक्षण संस्थांच्या निर्मितीसाठीदेखील त्यांना प्रोत्साहन मिळत राहते.

पदवीचे हे ‘संकेत मूल्य’ (Signaling Value) विद्यार्थी खर्च करत असलेल्या पैशांच्या आणि वेळेच्या तुलनेत कमी होते, तेव्हा पदवी शिक्षणाकडे पाठ फिरवणे हा पालकांसाठी एक तर्कसंगत आर्थिक निर्णय ठरतो. विद्यार्थी मग या व्यवस्थेतून बाहेर पडणे पसंत करतात. आधीच्या वर्षीच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील दोन लाख तरुणांनी पदवी शिक्षणाकडे फिरवलेली पाठ आपल्या उच्चशिक्षणाची वाढती निरुपयोगिता दाखवते. आव्हान मोठे आहे. पण ते पेलायलाच हवे. शिक्षण क्षेत्रातील आपल्या देशाचे मोठे अपयश हे पक्षीय राजकारणाच्या मर्यादा ओलांडते. राजकीय पक्षांनी शिक्षण क्षेत्राशी असलेले हितसंबंध तोडावेत यासाठी त्यांच्यावर सदोदित दबाव असण्याची गरज आहे. कॉक्रोच जनता पार्टीचे आंदोलन हे शिक्षणसंदर्भातील अतिशय निराशाजनक पार्श्वभूमीवर आशेची एक झुळूक आहे. शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा मुद्दा पहिल्यांदाच प्रभावीपणे राजकीय पटलावर येत आहे. तो तसाच दीर्घकाळ टिकून राहणे आवश्यक आहे.
आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक
milind.murugkar@gmail.com