आज जेन-झीने फक्त प्रश्न विचारले, उद्या जेन-अल्फा या उत्तरांची वाट पाहील

महात्मा गांधींनी शिकविलेला अहिंसक सत्याग्रह आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला संविधानिक संघर्षाचा मार्ग आज भारतातील नव्या पिढीने पुन्हा एकदा स्वीकारल्याचे चित्र दिसत आहे. हे शेजारील बांगलादेश आणि नेपाळच्या तरुणाईने अनुसरलेल्या हिंसक आंदोलन मार्गाच्या विरुद्ध आहे. ही आपली जमेची बाजू आहे. कारण भारतीय तरुणाईच्या डीएनएमध्ये गांधी, आंबेडकर, सावित्रीबाई यांचा वारसा आहे.

काही दिवसांपूर्वी लाखो जेन-झी विद्यार्थ्यांनी देशभर शांततामय आंदोलन करत शिक्षणव्यवस्थेतील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि विश्वासाची मागणी केली आणि आता त्याच देशात शाळकरी जेन-अल्फा विद्यार्थ्यांना पाणी, शौचालये आणि वर्गातील पंख्यांसारख्या मूलभूत सुविधांसाठी रस्त्यावर उतरावे लागत आहे.

ही केवळ दोन आंदोलने नाहीत. ही भारताच्या शिक्षणव्यवस्थेच्या दोन टोकांच्या वेदना आहेत. एकीकडे उच्च शिक्षणातील पारदर्शक परीक्षा व्यवस्थेचा प्रश्न आहे; तर दुसरीकडे प्राथमिक शिक्षणात अजूनही मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. या दोन्ही घटना एकच प्रश्न विचारतात- भारतातील प्रत्येक विद्यार्थ्यास गुणवत्तापूर्ण आणि समान शिक्षण देण्याची आपली खरोखर तयारी आहे का?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला केवळ संविधान दिले नाही, तर नागरिकांना शांततामय आणि लोकशाही मार्गाने सरकारला प्रश्न विचारण्याचा अधिकारही दिला. “आम्ही भारताचे लोक…” या शब्दांनी सुरू होणारे संविधान नागरिकांना केवळ मतदानाचा अधिकार देत नाही; ते सत्तेला उत्तरदायी धरण्याचाही अधिकार प्रदान करते.

“सवालों के कंधे पर चढ़कर लड़े है जेन-झी”

या आंदोलनात देशभर लाखो तरुणांनी अहिंसेच्या मार्गाने आपली भूमिका मांडली. दिल्लीत हजारो विद्यार्थ्यांनी लाठीचार्ज, अश्रुधूर, अटक आणि जखमा सहन केल्या. अनेकांनी जवळपास महिनाभर रस्त्यावर राहून आंदोलन सुरू ठेवले. त्या वेदना व्यर्थ गेल्या नाहीत. ही लढाई केवळ एका व्यक्तीच्या राजीनाम्यासाठी नव्हती; ती भारताच्या ‘शिक्षणव्यवस्थेवरील विश्वास’ पुन्हा निर्माण करण्यासाठी होती.

जेन-झीबद्दलचा सर्वात मोठा गैरसमज मोडला

या नव्या पिढीबद्दल बराच काळ असा समज होता की ती फक्त मोबाईल, सोशल मीडिया आणि ‘रिल्स’मध्ये रमलेली आहे. या आंदोलनाने तो समज पूर्णपणे खोटा ठरवला. ही पिढी फक्त रिल्स बनवत नाही; तिला लोकशाहीचा अर्थही माहीत आहे. अन्यायाविरुद्ध उभे राहण्याची जबरदस्त हिंमत, संविधानावरचा अढळ विश्वास आणि अहिंसेचा स्वीकार ही या पिढीची खरी ओळख ठरली.

या आंदोलनाचा सर्वात सुंदर चेहरा : लढाऊ मुली

या आंदोलनातील सर्वात प्रेरणादायी चित्र म्हणजे तरुणींचा मोठ्या प्रमाणावरील सहभाग. कधी काळी ‘अबला’ म्हणून हिणवण्यात आलेल्या मुली आज सत्तेला जाब विचारत आहेत. कालपर्यंत समाजाने चौकटीत ठेवण्याचा प्रयत्न केलेल्या या मुली आज संविधान हातात घेऊन आपल्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरल्या. क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या आधुनिक वारसाचा चेहरा या आंदोलनात स्पष्ट दिसला.

हा उद्रेक अचानक झाला नाही

आजचा असंतोष केवळ पेपरफुटी किंवा एका परीक्षेतील त्रुटीमुळे निर्माण झालेला नाही. तो अनेक वर्षे साचलेल्या प्रश्नांचा परिणाम आहे. शिक्षण क्षेत्रातील घटती सार्वजनिक गुंतवणूक, वाढती असमानता, मूलभूत सुविधांचा अभाव, मानसिक ताण आणि रोजगाराबाबतची अनिश्चितता या सर्वांचा हा एकत्रित उद्रेक आहे.

गेल्या १२ वर्षांत केंद्र सरकारच्या एकूण अर्थसंकल्पातील शिक्षण मंत्रालयाचा वाटा सुमारे ४.६ टक्क्यांवरून २.५ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. देशाच्या विकासासाठी रस्ते, पूल आणि पायाभूत सुविधा जितक्या आवश्यक आहेत, तितकीच शिक्षणातील सार्वजनिक गुंतवणूकही आवश्यक आहे. कारण रस्ते अर्थव्यवस्था उभी करतात; पण शिक्षण राष्ट्र घडवते.

विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्यही तितकेच महत्त्वाचे. या वर्षी नीट परीक्षा कालावधीत २२ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना समोर आल्या. मात्र ही समस्या केवळ नीटपुरती मर्यादित नाही. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार २०१४ ते २०२४ या दशकात देशात १,२४,९१४ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. २०१४ मध्ये विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांची संख्या ८,०६८ होती; ती २०२४ मध्ये वाढून १४,४८८ वर पोहोचली. म्हणजेच अवघ्या दहा वर्षांत यात जवळपास ८० टक्के वाढ झाली आहे. ही आकडेवारी आपल्या शिक्षण व्यवस्थेसाठी अत्यंत गंभीर धोक्याची घंटा आहे.
स्पर्धा परीक्षा आवश्यक आहेत; परंतु विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याची जबाबदारीही शिक्षण व्यवस्थेचीच आहे. नृत्य, नाट्य, संगीत, क्रीडा, साहित्य, कला आणि इतर छंदांना शालेय शिक्षणाचा अविभाज्य भाग बनविण्याची वेळ आता आली आहे.

लोकशाहीत हिंसा आणि अवाजवी बळाला स्थान नाही

कोणतेही लोकशाही आंदोलन शांततामय आणि संविधानिक मार्गानेच यशस्वी होते. जंतरमंतर येथे काही व्यक्तींनी केलेले आक्षेपार्ह वर्तन आणि अर्वाच्य भाषा जितकी निषेधार्ह आहे, तितकाच शांततामय आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पेलेट गन, अश्रुधूर आणि लाठीचार्जसारख्या उपायांचा अवाजवी वापरही निषेधार्ह आहे.

काही व्यक्तींच्या चुकीमुळे संपूर्ण जेन-झीला दोषी ठरवणे योग्य नाही; तसेच कायद्याची अंमलबजावणी करताना अधिकाराचा गैरवापरही स्वीकारार्ह नाही. दोन्ही घटनांची निष्पक्ष चौकशी होऊन दोषींवर कायद्यानुसार कारवाई होणे अपेक्षित आहे.

आता विद्यार्थ्यांनी वर्गात परतले पाहिजे

केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर आंदोलनाचा एक महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाला. आता विद्यार्थ्यांची ऊर्जा रस्त्यावर नव्हे, तर प्रयोगशाळेत, ग्रंथालयात, संशोधनात, नवकल्पनांमध्ये आणि कौशल्य विकासात खर्च व्हायला हवी. त्यासाठी विश्वासार्ह, पारदर्शक आणि विद्यार्थीकेंद्री शिक्षणव्यवस्था उभारण्याची जबाबदारी सरकारने स्वीकारली पाहिजे.

भारताला आता कोणत्या शिक्षणसुधारणा हव्यात?

भारत हा जगातील सर्वाधिक युवकांचा देश आहे. त्यामुळे शिक्षण हा खर्चाचा विषय नसून ही राष्ट्रनिर्मितीतील सर्वात मोठी गुंतवणूक आहे. आपल्याला आता सार्वजनिक शिक्षणावरील खर्च वाढविणे, तंत्रज्ञानाधारित पारदर्शक परीक्षा व्यवस्था उभारणे, सरकारी शाळा-महाविद्यालये सक्षम करणे, शिक्षकांच्या रिक्त जागा तातडीने भरणे, प्रत्येक शाळेत सुरक्षित पिण्याचे पाणी, सुरक्षित स्वच्छ शौचालये, डिजिटल सुविधा, ग्रंथालये, प्रयोगशाळा आणि मानसिक आरोग्य समुपदेशन उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. शिक्षणाचा दर्जा आणि संधी यांतील दरी कमी करणे, ही पुढील दशकातील सर्वात मोठी राष्ट्रीय जबाबदारी असेल.

देशातील परीक्षा प्रणाली सुधारण्यासाठी इन्फोसिसचे सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय टास्क फोर्स स्थापन करून आणि संसदेत सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकार प्रतिबंधक) सुधारणा विधेयक, २०२६ बहुमताने मंजूर करून सरकारने त्या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल टाकले आहे.

माझ्या पिढीचा विश्वास

माझ्या चाळीशीतील पिढीला आज अभिमानाने असे म्हणावेसे वाटते, की या देशाची लोकशाही जेन-झीच्या हातात सुरक्षित आहे. या आंदोलनातून देशातील विविध भाषा, प्रदेश, धर्म आणि सामाजिक पार्श्वभूमीतील तरुण एकाच ध्येयासाठी एकत्र आले. मतभेद असले तरी त्यांच्या हातातील संविधान हा समान धागा होता. आधुनिक भारतातील ‘आयडिया ऑफ इंडिया’च्या पुनरुज्जीवनाची ही कदाचित सर्वात आश्वासक सुरुवात आहे.

सरतेशेवटी

आपल्या देशाने ब्रिटिश राजवटीविरुद्धचा स्वातंत्र्यलढा, जयप्रकाश नारायण यांचे आंदोलन, अण्णा हजारे यांचे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन अशा अनेक लोकशाही चळवळी अनुभवल्या आहेत. प्रत्येक आंदोलनाने केवळ सरकारला नव्हे, तर व्यवस्थेलाही बदलण्याचा प्रयत्न केला.
या आंदोलनाने एका मंत्र्याचा राजीनामा मिळवला; पण त्याहून मोठे यश म्हणजे शिक्षणव्यवस्थेतील मूलभूत प्रश्न राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणले.
आज जेन-झीने शिक्षणातील पारदर्शकतेसाठी आवाज उठवला आहे. उद्या जेन-अल्फा सुरक्षित शाळा, सक्षम शिक्षक, मूलभूत सुविधा, मानसिक आरोग्य आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची मागणी करेल.

सरकार, समाज, पालक आणि शिक्षणतज्ज्ञ या सर्वांची आता समान जबाबदारी आहे. विद्यार्थ्यांना पुन्हा रस्त्यावर उतरावे लागू नये अशी विश्वासार्ह शिक्षणव्यवस्था उभारण्याची. कारण लोकशाहीत शांततामय आंदोलन हा अधिकार आहे; पण अशी वेळच येऊ न देणे ही सुशासनाची जबाबदारी आहे. आज जेन-झीने फक्त प्रश्न विचारले आहेत. उद्या जेन-अल्फा या उत्तरांची वाट पाहील.

संस्थापक – युवान, अहिल्यानगर
sandip@yuvaan.org