मंत्री बदलून उपयोग नाही; शिक्षण व्यवस्था बदलली तरच प्रश्न सुटतील!

मात्र केवळ परीक्षा कशी घ्यायची, हा आपल्यासमोरील एकमेव प्रश्न नाही. प्रश्न भारताला कोणत्या प्रकारचे विद्यार्थी घडवायचे आहेत, हा आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने (२०२०) या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी खरे आव्हान त्याच्या अंमलबजावणीत आहे. जोपर्यंत परीक्षा, मूल्यमापन आणि अध्यापन पद्धती कौशल्याधारित व विद्यार्थीकेंद्रित होत नाहीत, तोपर्यंत धोरणातील उद्दिष्टे कागदावरच राहतील. कारण आजच्या शाळांमधील जनरेशन अल्फा विद्यार्थीच उद्याच्या विकसित भारताचे नागरिक, संशोधक, उद्योजक आणि धोरणकर्ते असणार आहेत.

सोनम वांगचुक यांनी म्हटल्याप्रमाणे, भारतातील परीक्षा पद्धती विद्यार्थ्यांची बुद्धिमत्ता किंवा सर्जनशीलता नव्हे, तर कोचिंग आणि पाठांतराची क्षमता मोजते. एखाद्या अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षेत विद्यार्थ्याला फक्त बहुपर्यायी प्रश्न विचारण्याऐवजी अचानक एखादे घड्याळ, पंप किंवा साधे उपकरण उघडून पुन्हा जोडण्याचे काम दिले, तर त्यातून त्या विद्यार्थ्याची वास्तविक अभियांत्रिकी कलक्षमता दिसून येईल. हा केवळ परीक्षा सुधारणेतील नाही तर ‘विचारसरणीतील बदल’ आहे.

समान काठिण्य पातळीचे अनेक प्रश्नपत्रिका संच

समान काठिण्य पातळी असलेले प्रश्नपत्रिकांचे अनेक संच हाही एक उत्तम उपाय आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्यास एकच प्रश्नपत्रिका देण्याऐवजी, समान काठिण्य पातळीच्या अनेक प्रश्नपत्रिका दिल्यास पाठांतरावर आधारित कोचिंग आणि त्यांचे प्रश्नपत्रिकेचा अंदाज वर्तवणे, हे मार्ग कमी प्रभावी ठरतील.

स्मरणशक्ती नव्हे, योग्यता तपासा

प्रवेश प्रक्रियेत केवळ तथ्ये लक्षात ठेवण्याच्या क्षमतेचे नव्हे, तर विद्यार्थ्याची तार्किक विचारशक्ती, सर्जनशीलता, प्रात्यक्षिक कौशल्ये आणि मागील कामगिरीचे मूल्यांकन केले पाहिजे. आजही आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत वर्षातून एकदाच होणाऱ्या अंतिम परीक्षेवर अधिक भर दिला जातो. मात्र विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचे मूल्यांकन केवळ अंतिम परीक्षेवर अवलंबून न राहता, सातत्यपूर्ण मूल्यमापन, प्रकल्पाधारित शिक्षण, विद्यार्थ्यांचे पोर्टफोलिओ आणि प्रत्यक्ष कामगिरीच्या आधारे केले पाहिजे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या प्रक्रियेला चालना मिळेल आणि त्यांची सर्वांगीण प्रगती अधिक प्रभावीपणे मोजता येईल.

व्यावहारिक उपयोगिता आपल्या निवड परीक्षेचा भाग बनली पाहिजे. थोडक्यात आपल्या सार्वजनिक प्रवेश परीक्षांना स्मरणशक्ती चाचण्यांमधून क्षमता चाचण्यांमध्ये रूपांतरित करणे आवश्यक आहे.

शिक्षणापेक्षा मोठा झालेला कोचिंग उद्योग

आज कोचिंग उद्योग हा शिक्षणापेक्षा एक मोठा आर्थिक व्यवसाय झाला आहे आणि हा उद्योग बहुपर्यायी प्रश्नांच्या (MCQ) च्या वस्तुनिष्ठतेवर चालतो. बहुपर्यायी प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप असणाऱ्या स्पर्धा परीक्षा भारतात इतक्या लोकप्रिय का झाल्या? हा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. बँकिंगपासून ते वैद्यकीय महाविद्यालयांपर्यंत, आज जवळपास प्रत्येक क्षेत्र; शिक्षण आणि नोकरीयोग्य उमेदवार निवडण्यासाठी या बहुपर्यायी प्रश्न असणाऱ्या परीक्षा पद्धतीवर अवलंबून आहेत.

बहुपर्यायी प्रश्नांवर आधारित परीक्षा या मोठ्या संख्येने असलेल्या उमेदवारांना प्रक्रियेतून बाहेर काढतात. मग एक मार्कानेही बाहेर पडणाऱ्या उमेदवारात आवश्यक क्षमता आणि गुण असो वा नसो, याचा कुणी फारसा विचार करत नाही. नामांकित कोचिंग संस्था जाहिरात करण्यासाठी प्रचंड पैसा खर्च करतात. सामान्य आर्थिक परिस्थिती असलेले विद्यार्थी नामांकित कोचिंग क्लासेसचा खर्च सहजासहजी पेलूच शकत नाहीत. कोचिंग क्लासेसच्या अति-व्यावसायिक सेवांमुळे आपल्या शाळा आणि तेथील शिक्षकांचे महत्व कमी झाले आहे.

नीट, जेईई, यूपीएससी, एमपीएससी यांसारख्या परीक्षांमधील यश हे बहुतांश प्रकरणांमध्ये कोचिंग क्लासेसशी जोडले जाते, हे आता लपून राहिलेले नाही. नीटचा उद्देश वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेशास पात्र असणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांमधून सर्वोत्तम विद्यार्थी शोधणे, हा आहे. पण वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते विज्ञानातील तीन विषयांवर आधारित बहुपर्यायी प्रश्नांची उत्तरे प्रचंड वेगाने अचूक सोडवणे, याचा डॉक्टर होण्याच्या क्षमतेशी फारसा संबंध नाही. त्यामुळे नीटसारख्या बहुपर्यायी प्रश्न असणाऱ्या स्पर्धा परीक्षा आयोजित करण्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञानाबरोबरच मुळात स्पर्धा परीक्षांचे आंतरिक क्रूर स्वरूप बदलणेही गरजेचे आहे. परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास टिकवणे, हा केवळ शिक्षण मंत्रालयाचा नव्हे, तर लोकशाहीच्या विश्वासार्हतेचाही प्रश्न आहे.

भारताला कसे विद्यार्थी हवे आहेत?

आजचे शाळकरी म्हणजेच जेन अल्फा विद्यार्थी २०४० च्या विकसित भारताची अर्थव्यवस्था उभी करणार आहेत. मग आजचे पारंपारिक शिक्षण त्यांना भविष्यातील कोणत्या रोजगारक्षम कौशल्यांसाठी तयार करत आहे ?

आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटना (OECD) आणि युनेस्को यांच्या ताज्या अहवालांनुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात केवळ एखाद्या विषयाचे ज्ञान पुरेसे असणार नाही. समस्या सोडविण्याची क्षमता, चिकित्सक विचार, सर्जनशीलता, संवादकौशल्य, परस्पर सहकार्य, डिजिटल साक्षरता आणि आयुष्यभर शिकण्याची वृत्ती ही भविष्यातील शिक्षण व रोजगाराची मूलभूत कौशल्ये असणार आहेत. याच दिशेने जागतिक बँकेच्या नुकत्याच प्रकाशित २०२५-२६ च्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसनशील देशांसाठी मोठी संधी ठरू शकते. मात्र त्याचा लाभ घेण्यासाठी डिजिटल पायाभूत सुविधा, सर्वांसाठी दर्जेदार इंटरनेट, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता साक्षरतेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे आपल्या शिक्षण व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू विद्यार्थ्यांची क्षमता विकसित करण्यावर असायला हवा. शिक्षणाचा उद्देश केवळ परीक्षा उत्तीर्ण होणे नसून, प्रत्यक्ष आयुष्यातील आव्हानांना समर्थपणे सामोरे जाणारे नागरिक घडवणे, हा असला पाहिजे.

मात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी केवळ परीक्षा सुधारणा पुरेशा नाहीत. नीती आयोगाच्या २०२६ च्या अहवालानुसार, गेल्या दशकात देशातील शाळांची संख्या सुमारे ९० हजारांनी घटली आहे. त्याच काळात शालेय विद्यार्थ्यांची सुमारे २.२६ कोटींनी गळती झाली आहे. अनेक राज्यांमध्ये शाळांचे एकत्रीकरण सुरू आहे. हे काही ठिकाणी आवश्यक असले, तरी त्यातून ग्रामीण, आदिवासी, दुर्गम भागातील तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांचे शिक्षण बंद पडू नये, याची विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. विशेषतः मुलींसाठी सुरक्षित वाहतूक, वसतिगृह आणि स्थानिक स्तरावर दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देणे ही सुधारणेची तितकीच महत्त्वाची अट आहे.

रोजगार निर्माण करणारे विद्यार्थी हवेत

भारत जगातील सर्वांत तरुण देश आहे. त्याचवेळी बेरोजगारीचे प्रमाण प्रचंड आहे. भारत सरकारच्या नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षणानुसार, जून २०२६ मध्ये देशाचा एकूण बेरोजगारी दर ५.५ टक्के असताना १५-२९ वयोगटातील तरुणांचा बेरोजगारी दर १७.२ टक्के होता. म्हणजेच तरुणांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण हे राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा तीन पटींहून अधिक आहे.

ही आकडेवारी २०४७ पर्यंत भारताला ३० ट्रिलियन डॉलर्सची विकसित अर्थव्यवस्था बनविण्याच्या उद्दिष्टासमोरील सर्वांत मोठ्या आव्हानांपैकी एक आहे. देशाच्या आर्थिक विकासात थेट योगदान देऊ शकणारी मोठी मानवी संपत्ती आपण वाया घालवत आहोत. असे झाल्यास भविष्यात आणखी एका मोठ्या सामाजिक आणि आर्थिक संकटास आपल्यास तोंड द्यावे लागेल. पदव्या असूनही उद्योगजगताला आवश्यक असणारे व्यावहारिक आणि तांत्रिक कौशल्य विद्यार्थ्यांमध्ये नसणे, हे आपल्याकडील बेरोजगारीचे एक प्रमुख कारण आहे.

त्यामुळे सर्व युवकांना रोजगार देऊ शकणाऱ्या क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक सरकारकडून अपेक्षित आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्यामध्ये उद्योजकता कौशल्य, नवकल्पना, सामाजिक नेतृत्व आणि स्थानिक समस्यांवर परिणामकारक उपाय शोधण्याची क्षमता विकसित करणे, ही आपल्या शिक्षण व्यवस्थेची जबाबदारी असायला हवी.

शाळांमध्ये विद्यार्थी कंपन्या, इनोव्हेशन लॅब, स्टार्टअप क्लब आणि सामाजिक प्रकल्प अनिवार्य करण्याची वेळ आली आहे. आपल्या समाजात असणाऱ्या ‘सुरक्षित नोकरी’ मिळवण्याच्या मानसिकतेतील हा बदल महत्त्वाचा असेल. कारण एक नवीन स्टार्टअप किंवा लहान व्यवसाय केवळ एका व्यक्तीला काम देत नाही, तर पुरवठा साखळीच्या माध्यमातून अप्रत्यक्षपणे अनेक रोजगार निर्माण करतो. स्थानिक पातळीवर उत्पादन आणि सेवा सुरू झाल्यामुळे देशाचे आयातीवर असणारे अवलंबित्वही कमी होऊ शकते.

मानसिक आरोग्य हाही शिक्षणाचाच भाग

विद्यार्थ्यांचे यश केवळ गुणपत्रिकेतील आकड्यांनी मोजणे न्याय नाही. त्यांचा आत्मविश्वास, मानसिक स्वास्थ्य, भावनिक स्थैर्य, सर्जनशीलता आणि सामाजिक जाणीवही तितकीच महत्त्वाची आहे. म्हणूनच प्रत्येक शाळेत प्रशिक्षित समुपदेशक, जीवनकौशल्य शिक्षण, क्रीडा, संगीत, नाट्य, साहित्य, कला, योग, ध्यान आणि समाजसेवा यांना अभ्यासक्रमाइतकेच महत्त्व दिले पाहिजे. स्पर्धा आवश्यक आहे; पण विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याची किंमत मोजून घेतलेली जीवघेणी स्पर्धा नको. सक्षम, संवेदनशील आणि आनंदी विद्यार्थी घडवणे, हेच शिक्षण व्यवस्थेचे खरे यश आहे.

केंद्राने व्यवस्थेतील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी नुकतीच काही स्वागतार्ह पावले उचलली. मात्र, शिक्षण व्यवस्थेतील खोलवर रुजलेल्या समस्यांचा विचार करता ही केवळ सुरुवात आहे. भारताला खऱ्या अर्थाने ज्ञानाधिष्ठित आणि नवोन्मेषी राष्ट्र बनवायचे असेल, तर पुढील सुधारणा अधिक व्यापक, धाडसी आणि दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून कराव्या लागतील.

भारतासाठी आवश्यक शिक्षण सुधारणा

भारतीय शिक्षण व्यवस्थेला परीक्षाकेंद्रित चौकटीतून बाहेर काढून विद्यार्थीकेंद्रित, कौशल्याधारित आणि भविष्याभिमुख करण्यासाठी काही मूलभूत सुधारणा अपरिहार्य झाल्या आहेत. सर्वप्रथम, विद्यार्थ्यांचे खासगी कोचिंग क्लासेसवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी प्रवेश परीक्षा पद्धतीत कलचाचणी, तार्किक विचारशक्ती आणि प्रात्यक्षिक कौशल्यांवर आधारित मूल्यांकनाला प्राधान्य दिले पाहिजे. त्याचबरोबर प्रत्येक विद्यार्थ्यास कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल साक्षरता उपलब्ध करून देणे, ही काळाची गरज आहे.

सरकारी शाळांमध्ये जागतिक दर्जाच्या मूलभूत सुविधा निर्माण करणे, शिक्षकांना आधुनिक अध्यापन पद्धती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शैक्षणिक साधनांचा प्रभावी वापर आणि सातत्यपूर्ण व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध करून देणे, तसेच विद्यार्थ्यांसाठी मानसिक आरोग्य समुपदेशनाची प्रभावी व्यवस्था उभारणे, या सुधारणांनाही समान प्राधान्य दिले पाहिजे.

याचबरोबर शाळांच्या रचनेतही मूलभूत सुधारणा आवश्यक आहेत. आजही देशातील फार कमी शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत सलग शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांना इयत्ता पाचवी, आठवी किंवा दहावी नंतर शाळा बदलावी लागते. त्यामुळे अनेकदा शिक्षणातील सातत्य तुटते आणि गळती वाढते. तसेच देशात आजही एक लाखांहून अधिक एक शिक्षकी शाळा असून लाखो विद्यार्थी एका शिक्षकावर अवलंबून आहेत. शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी ही परिस्थिती बदलणे अत्यावश्यक आहे.

यासोबतच शाळा स्तरापासून मानसशास्त्रीय कलचाचण्या, करिअर मार्गदर्शन आणि उद्योग क्षेत्राशी नियमित संवादाची व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. आज अनेक विद्यार्थी केवळ समाजातील प्रचलित प्रवाहामुळे काही मोजक्याच अभ्यासक्रमांकडे वळतात. योग्य मार्गदर्शन मिळाल्यास त्यांना त्यांच्या क्षमता, आवडी आणि व्यक्तिमत्त्वाशी सुसंगत करिअर निवडणे अधिक सोपे होईल.

तसेच उद्योजकता आणि आर्थिक साक्षरता, उद्योग–शिक्षण भागीदारी, अनिवार्य इंटर्नशिप, संशोधन व नवकल्पनांना चालना देणाऱ्या स्टार्टअप लॅब, सार्वजनिक शिक्षणावरील वाढीव गुंतवणूक, सामाजिक व प्रादेशिक विषमता कमी करण्यासाठी विशेष उपाययोजना आणि प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी समाजसेवा अनिवार्य करणे, या सुधारणाही तितक्याच आवश्यक आहेत. या सुधारणा केवळ शिक्षण व्यवस्थेतील बदल नसून, भारताच्या आगामी शैक्षणिक क्रांतीची दिशा ठरू शकतात.

निष्कर्ष

विद्यार्थ्यांनी आंदोलन करून सरकारला जागे केले; आता सरकारने अशी शिक्षणव्यवस्था उभारली पाहिजे की जेन झी असो वा जेन अल्फा, कोणत्याही विद्यार्थ्याला आपल्या भविष्याच्या संरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्याची वेळ येऊ नये. सोनम वांगचुक यांनी म्हटल्याप्रमाणे, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांची केवळ स्मरणशक्ती नव्हे, तर त्यांची क्षमता, सर्जनशीलता, तर्कशक्ती आणि कर्तृत्व मोजणाऱ्या असायला हव्यात.

भारताला २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवायचे असेल, तर रस्ते, विमानतळ, उद्योग आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा जितक्या आवश्यक आहेत, तितकीच भविष्याभिमुख, न्याय्य आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणव्यवस्था उभारणेही आवश्यक आहे. कारण विकसित भारत घडवायचा असेल, तर सर्वप्रथम शिक्षणव्यवस्था विकसित करावी लागेल.

खऱ्या शिक्षणाचा उद्देश केवळ पदवीधारक तयार करणे नसून विवेकशील विचार करणारे, कौशल्यसंपन्न, संवेदनशील, उद्योजक आणि जबाबदार नागरिक घडवणे हा आहे. आजची ‘शिक्षण सुधारणा’ ही उद्याच्या विकसित भारताची सर्वात महत्त्वाची गुंतवणूक ठरू शकते. पुढील पिढीला केवळ परीक्षेत यशस्वी करणारी नव्हे, तर आयुष्यात यशस्वी करणारी शिक्षणव्यवस्था उभारणे, हाच विकसित भारताचा खरा पाया असणार आहे.

(लेखक ‘युवान’चे संस्थापक आहेत.)

sandip@yuvaan.org