भारतीय लघुउद्योग दुहेरी कात्रीत…

एमएसएमई म्हणजे उद्योगाचा छोटा दिवा. पण त्याच दिव्यावर एकीकडून मोठ्या ग्राहकांच्या थकबाकीचे ओझे, आणि दुसरीकडून जीएसटीच्या आगाऊ करभरणीची सक्ती अशी दुहेरी कात्री आहे. मोठ्या कंपन्या किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम वेळेवर पैसे देत नाहीत. बिल दिल्यानंतर ४५ दिवसांत पैसे द्यावेत असा कायदा आहे. पण प्रत्यक्षात ९०, १२० किंवा १८० दिवसांचा विलंब अपवाद राहिलेला नाही. विक्रेत्याने माल दिला, सेवा दिली, बिल दिले; पण पैसे येत नाहीत. तरीही पुढच्या महिन्यात जीएसटी भरायचा असतो. म्हणजे स्वत:च्या खिशात पैसा आलेला नसताना सरकारचा कर भरायचा. याहून मोठी विसंगती काय असू शकते? विलंबित देयकांची एकूण रक्कम थक्क करणारी आहे.

महाराष्ट्रासाठी हा प्रश्न अधिक गंभीर आहे. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात मोठ्या औद्योगिक आणि करदात्या राज्यांपैकी एक. मुंबई वित्तीय राजधानी, पुणे-चाकण-तळेगावचा वाहन व अभियांत्रिकी पट्टा, नाशिकचा उत्पादन व अन्नप्रक्रिया पट्टा, छत्रपती संभाजीनगरचा औद्योगिक पट्टा, कोल्हापूर-सांगलीतील फाउंड्री व मशीनिंग उद्योग, भिवंडीतील वस्त्रोद्योग व लॉजिस्टिक्स, ठाणे-नवी मुंबईतील सेवा व पुरवठा साखळ्या—या सर्व ठिकाणी एमएसएमई मोठ्या कंपन्यांच्या मागच्या रांगेत न दिसणारे पण अत्यावश्यक आधारस्तंभ आहेत. महाराष्ट्राच्या जीएसटी उत्पन्नात उत्पादन, सेवा, व्यापार, बांधकाम या सर्व क्षेत्रांचा मोठा वाटा आहे. पुणे जिल्ह्यातील जीएसटी करदात्यांची संख्या आणि उत्पादनकेंद्रित अर्थव्यवस्था पाहिली तर लघुउद्योगांचा प्रश्न हा केवळ ‘छोट्या’ उद्योगांचा प्रश्न राहत नाही; तो महाराष्ट्राच्या औद्योगिक स्पर्धात्मकतेचा प्रश्न बनतो.

उशिरा पैसे मिळणे हा रोजचा श्वास रोखणारा प्रश्न आहे. कामगारांचा पगार द्यायचा असतो, वीजबिल भरायचे असते, कच्चा माल विकत घ्यायचा असतो, बँकेचा हप्ता भरायचा असतो. मोठी कंपनी तिचे रोख व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी पुरवठादारांचे पैसे रोखून ठेवते. त्यामुळे मोठ्यांच्या ताळेबंदात सुधारणा दिसते, पण छोट्या पुरवठादाराचा ताळेबंद रक्तबंबाळ होतो. ही एक प्रकारची अदृश्य वित्तपुरवठा व्यवस्था आहे. मोठ्या उद्योगांना लहान उद्योगांकडून बिनव्याजी कर्ज मिळते. कायद्याने संरक्षण आहे असे सांगितले जाते. २००६ एमएसएमई विकास कायद्यानुसार ठरलेल्या वेळेत पैसे न दिल्यास व्याजाचा दंड आहे. एमएसएमई समाधान पोर्टल देखील आहे. 

TReDS म्हणजे ट्रेड रिसीव्हेबल्स बिल डिस्काउंटिंग सिस्टीम आहे. पण व्यवहारातील सत्तासंबंध कायद्याच्या भाषेपेक्षा वेगळे असतात. एखाद्या छोट्या उद्योगाचा ७० ते ८० टक्के व्यवसाय एका मोठ्या ग्राहकावर अवलंबून असेल, तर तो त्या ग्राहकाविरुद्ध तक्रार करेल का? ‘समाधान’ पोर्टलवर नाव टाकले, तर पुढची ऑर्डर बंद होण्याची भीती असते. कायदेशीर हक्क वापरणे म्हणजे व्यावहारिक आत्मघात ठरू शकतो. आपल्याच पोटावर लाथ. मोठा ग्राहक शांतपणे दुसरा पुरवठादार शोधतो. त्यामुळे कायदा कागदावर असतो; भीती वास्तवात असते.

यावर जीएसटीची रचना दुसरा घाव घालते. जीएसटी रोख प्रवाहावर (cash flow) नव्हे, तर बिलनिर्मितीवर आधारित आहे. बिल निघाले की करदायित्व निर्माण होते. ग्राहकाने पैसे दिले की नाही, याची करयंत्रणेला पर्वा नाही. १८ टक्के जीएसटी असेल आणि एक लहान विक्रेता १० लाखांचे बिल काढत असेल, तर १.८ लाख रुपये कर म्हणून वेळेत भरावे लागतात. पण ग्राहकाने मुख्य रक्कमच अडवली असेल, तर हा कर कोठून भरायचा? बँकेकडून कर्ज घ्यायचे, सावकाराकडून कर्ज घ्यायचे, कामगारांचा पगार थांबवायचा, की पुढचा माल खरेदी करायचा नाही? अशा वेळी उद्योग चालवणे म्हणजे गिरणीच्या दोन पाटांत भरडले जाणे.

हीच ‘दुहेरी कात्री’ औपचारीकरणाच्या मार्गात सर्वात मोठा अडथळा आहे. सरकार म्हणते की लहान उद्योगांनी जीएसटीमध्ये यावे, डिजिटल व्हावे, ई-इनव्हॉइस करावे, ई-वे बिल तयार करावे. पण जीएसटीमध्ये आल्यावर रोख न मिळालेल्या बिलावरही कर भरावा लागत असेल, तर अनेक सूक्ष्म उद्योग जीएसटीच्या बाहेर राहणेच पसंत करतात. बाहेर राहिल्यास दुसरी अडचण सुरू होते. मोठ्या कंपन्यांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट हवे असते. त्यामुळे त्यांना जीएसटी नोंदणीकृत विक्रेतेच हवेत. नोंदणी नाही तर ऑर्डर नाही. नोंदणी केली तर आगाऊ कराचा फास. हा खरा ‘कॅच-२२’ आहे. जणू काही लघू उद्योग दोन पाटांत भरडले जात आहेत.

या कोंडीतून अनेक विकृत व्यवहार जन्म घेतात. काही ठिकाणी ‘जीएसटी व्हेंडर’ शोधण्याची, म्हणजे प्रत्यक्ष पुरवठा एकाकडून आणि करसंबंधित कागदपत्रे दुसर्‍या नोंदणीकृत घटकाकडून मिळवण्याची प्रवृत्ती वाढते. बनावट इनव्हॉइस, खोटे इनपुट टॅक्स क्रेडिट, शेल कंपन्या, कागदी व्यवहार—अशी रॅकेट्स नियमितपणे उघडकीस येतात. याकडे केवळ करचुकवेगिरी म्हणून पाहणे अपुरे आहे. ही कररचनेतील विसंगती, पुरवठा साखळीतील असमतोल आणि रोख प्रवाहावरील प्रचंड ताण यांचीही लक्षणे आहेत. हा रचनात्मक दोष (स्ट्रक्चरल फॉल्ट) आहे. जिथे औपचारिक प्रणाली लहान उद्योजकाला जगू देत नाही, तिथे अनौपचारिक मार्ग फोफावतात.

याच संदर्भात रोख अर्थव्यवस्थेचे पुनरागमनही लक्षवेधी आहे. डिजिटल पेमेंटचा विस्तार अभूतपूर्व आहे. यूपीआयचे व्यवहार विक्रमी पातळीवर आहेत. तरीही चलनातील रोख रक्कम ४२-४३ लाख कोटी रुपयांच्या आसपास पोहोचली आहे. हे विरोधाभासासारखे दिसते; पण तसे नाही. भारतात डिजिटल व्यवहार वाढत आहेत आणि रोख व्यवहारही वाढत आहेत. याचा अर्थ असा की औपचारिक अर्थव्यवस्था विस्तारते आहे, पण अनौपचारिकतेची गरज संपलेली नाही. अनेक छोट्या व्यवसायांसाठी रोख म्हणजे करचुकवेगिरी नव्हे, तर रोख प्रवाहाचा श्वास आहे.

काही उपाय

या सगळ्याचे उपाय केवळ कडक अंमलबजावणीत नाहीत. अंमलबजावणी हवीच, पण कररचना वास्तवाशी जुळली पाहिजे. पहिला उपाय म्हणजे ठरावीक उलाढालीखालील सूक्ष्म व लघुउद्योगांसाठी रोख-आधारित जीएसटी. पैसे प्रत्यक्ष बँक खात्यात जमा झाले की करदायित्व निर्माण व्हावे. कागदी बिलावर कर मागणे म्हणजे रिकाम्या विहिरीतून पाणी काढण्यास सांगण्यासारखे आहे.

दुसरा उपाय म्हणजे  ॅरळठ आणि  ळफीऊर यांचे सक्तीचे डिजिटल कनेक्शन. मोठ्या कंपनीविरुद्ध ई-इनव्हॉइस तयार झाला आणि माल/सेवेची स्वीकृती झाली की ते रिसीव्हेबल आपोआप  ळफीऊर वर यायला हवे. मोठ्या ग्राहकाला बिल ‘अप्रूव्ह’ करण्याचा व्हेटो हक्क नसावा. अन्यथा  ळफीऊर चा उद्देशच हरतो. महाराष्ट्रातील मोठ्या औद्योगिक ग्राहकांवर, राज्य सार्वजनिक उपक्रमांवर आणि मोठ्या खरेदीदारांवर अशा वेळबद्ध देयकशिस्तीची सक्ती करण्यासाठी राज्य सरकार स्वतंत्र डॅशबोर्डही सुरू करू शकते.

तिसरा उपाय म्हणजे सरकारी आणि मोठ्या कॉर्पोरेट खरेदीत ३० ते ४५ दिवसांची पेमेंट शिस्त सार्वजनिकपणे मोजणे. जीएसटी संकलनाची आकडेवारी अभिमानाने जाहीर होते, तशी मोठ्या खरेदीदारांची एमएसएमई देयकशिस्तही जाहीर व्हावी. कोणत्या कंपनीने किती बिल ४५ दिवसांपलीकडे थकवले, कोणत्या विभागाने लघु उद्योगांचे पैसे रोखले, कोणत्या सार्वजनिक उपक्रमाने पुरवठादारांना उशिरा पैसे दिले—ही माहिती सार्वजनिक झाली पाहिजे. करदात्यांची शिस्त मागणार्‍या राज्याने खरेदीदारांची शिस्तही मागितली पाहिजे.

चौथा उपाय म्हणजे छोटे पोर्टल, कमी फॉर्म, कमी क्लिक, कमी मासिक ताण. महाराष्ट्रातील व इतर राज्यांमध्ये देखील अनेक औद्योगिक व अर्ध-शहरी पट्ट्यांमध्ये डिजिटल साक्षरता, लेखापाल खर्च आणि कनेक्टिव्हिटी ही अजूनही खरी अडचण आहे. मोठ्या कॉर्पोरेटसाठी डिझाइन केलेली अनुपालन प्रणाली सूक्ष्म उद्योगांवर लादली तर औपचारिकीकरणाला चालना मिळत नाही; उलट भीती वाढते.

एमएसएमईंना ‘कणा’ म्हणणे सोपे आहे. पण कण्यावर दोन्ही बाजूंनी ओझे टाकले, तर शरीर उभे राहणार कसे? महाराष्ट्राची औद्योगिक ताकद मोठ्या कारखान्यांमध्येच नाही; ती त्यांच्या हजारो पुरवठादारांमध्ये आहे. एका छोट्या मशीन पार्ट्स उत्पादकाने, पॅकेजिंग युनिटने, फॅब्रिकेशन कार्यशाळेने, केमिकल सप्लायरने किंवा सेवा पुरवठादाराने रोख प्रवाहाच्या ताणाने हात टेकले, तर संपूर्ण पुरवठा साखळी कमकुवत होते.

जीएसटीचे उद्दिष्ट औपचारिकीकरण, पारदर्शकता आणि करआधार विस्तार हे आहे. पण औपचारिकीकरणाचा रस्ता लहान उद्योगांसाठी काटेरी असेल तर ते रस्त्यावर येणार कसे? एमएसएमईंना करजाळ्यात ओढण्यापेक्षा त्यांना रोख प्रवाहात जगू देणे अधिक महत्त्वाचे आहे. करसंकलन आणि उद्योगजीवन यांच्यात समतोल हवा. सरकारचे पैसे वेळेवर हवेत, पण उद्योजकाचे पैसे महिनोनमहिने अडकले तरी चालतील, ही भूमिका न्याय्य नाही.

लहान उद्योगांना मदतीची नव्हे, तर न्याय्य रोख प्रवाहाची गरज आहे. उशिरा येणारे पैसे आणि आधीच भरावा लागणारा जीएसटी ही दुहेरी कात्री दूर केली, तरच एमएसएमई खर्‍या अर्थाने महाराष्ट्राच्या आणि भारताच्या विकासाचा कणा राहू शकतील.

ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ  

ajit.ranade@gmail.com