चीनवरील अवलंबित्व भारतीय औषधनिर्माण क्षेत्रास घातक

भारतातील औषधनिर्माणक्षेत्र जगात स्वस्त जेनेरीक औषधांच्या निर्मितीकरता आणि त्यांच्या निर्यातीकरता ओळखले जाते. अनेक देशांना करीत असलेल्या स्वस्त जेनेरीक औषधांच्या प्रचंड मोठ्या निर्यातीमुळे भारताचा जगात बराच बोलबाला आहे आणि आपण जगाचे औषध भांडार (‘फार्मसी ऑफ दी वर्ल्ड’) म्हणून ओळखले जातो. औषधनिर्माणक्षेत्राची ती नेहमीच एक निर्णायक ताकद आहे. भारतीय औषधनिर्माण उद्योग जवळपास २०० देशांना परवडणारी औषधे निर्यात करतो. २०२६ या आर्थिक वर्षात आपली औषध निर्यात १३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त झाली. २००१ च्या तुलनेत त्यात १६ पटींची वाढ झाली आहे.

जगातील जेनेरिक औषधांच्या पुरवठ्यात भारताचा वाटा जवळपास २० टक्के आहे. भारतीय जेनेरीक औषधांचे वर्चस्व विशेषतः अमेरिकेत दिसून येते. उदाहरणार्थ, २०२२ मध्ये अमेरिकेत डॉक्टर्सनी आपल्या रुग्णांना दिलेल्या जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शनपैकी ४७ टक्के प्रिस्क्रिप्शन भारतीय औषधांची होती. अमेरिकेत भारतीय जेनेरीक औषधांचे महत्व इतके आहे की अलीकडेच अमेरिकेने आयात केल्या जाणाऱ्या ब्रँडेड औषधांवर मोठे आयात शुल्क लादले, पण जेनेरीक औषधांना मात्र किमान एक वर्षाकरीता तरी त्यातून वगळले. त्यावर आयात शुल्क लावायचे की नाही याचा निर्णय एक वर्षाने होणार आहे. त्यामुळे भारतीय औषधउत्पादकांनी तात्पुरता का होईना, पण काहीसा नि:श्वास टाकला.

परंतु, निती आयोगाकडून हाती आलेल्या नविन माहितीमुळे हा नि:श्वास तात्पुरता ठरू शकतो. नीती आयोग प्रसिद्ध करत असलेल्या ‘ट्रेड वॉच क्वार्टरली’मध्ये अलीकडेच प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, औषधांत वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालाकरीता आपण अजूनही चीनवर खूप मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहोत. ही परिस्थिती चिंताजनक आहे. या खोलवर रूजलेल्या संरचनात्मक कमकुवतपणावर त्वरीत उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

औषधनिर्मितीत ‘ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इनग्रेडिएंट्स’, ‘की स्टार्टिंग मटेरियल्स’ (केएसएम्ज) आणि ‘ड्रग इंटरमीडिएट्स’ची आवश्यकता असते. हे बल्क ड्रग्ज म्हणून ओळखले जातात. भारतातील औषध कंपन्या खूप मोठ्या प्रमाणावार याची आयात चीनी कंपन्यांकडून करत होत्या. चीनवरील या अतिरिक्त अवलंबित्वातील धोका सर्वप्रथम कोविडच्या सुरुवातीच्या काळात समोर आला. चीनमध्ये कोविड पसरू लागल्यावर चीनने टाळेबंदी घोषित केल्याने तेथील एपीआय्ज व केएसएम्ज निर्माण करणाऱ्या सर्व कंपन्या ठप्प झाल्या. परिणामी भारतीय कंपन्याच्या एपीआय्ज व केएसएम्ज पुरवठ्यात तुटवडा आणि अनिश्चितता निर्माण झाली. पुरवठाही थांबलाही. पुढे काही काळाने सर्व काही बऱ्यापैकी सुरळीत झाल्याने हा पुरवठाही परत सुरू झाला. पण त्यातील धोका मात्र भारतीय औषध कंपन्यांच्या आणि शासनाच्या लक्षात आला. अशी परिस्थिती परत कधीही उद्भवू शकते व त्याकरता तयार रहायला हवे हे त्यांना जाणवले. शासनाने त्याकरता उपाययोजनाही आखल्या.

कोविड काळात भारत सरकारने ज्या अनेक उद्योगांना चालना देण्याकरता उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना (प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव स्कीम – पीएलआयएस) सुरू केली, त्यात एपीआय्ज, केएसएम्ज, ड्रग इंटरमिजिएटरीजच्या देशी उत्पादानाला प्रोत्साहन देण्याकरता मार्च २०२०मध्ये या उद्योगकरताही पीएलआयएस सुरू केली. त्यात २०२०-२१ ते २०२९-३० या कालावधीकरता ६,९४० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतुदही करण्यात आली. त्याचा उद्देश आयातीवरील अवलंबित्व कमी करून उत्पादनात आत्मनिर्भरता आणणे हा होता. या प्रयत्नांना पूरक म्हणून, पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी आणि स्थानिक उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी बल्क ड्रग पार्क विकसित करण्यात आले.

या योजनेखाली डिसेंबर २०२४ पर्यंत, ४,२५४ कोटी रुपये गुंतवणूकीच्या ४८ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली होती. यापैकी, २५ बल्क ड्रग्सचा समावेश असलेले ३४ प्रकल्प कार्यान्वितही झाले. यामुळे नजिकच्या काळात चीनवरील अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल अशा बातम्याही छापून आल्या. काही एपीआय्ज, केएसएम्ज, ड्रग इंटरमिजिएटरीजची आपण आता निर्यातही करतो.

परंतु नीती आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या नव्या माहितीनुसार इन्ग्रेडीयंटसच्या पुरवठ्यासाठी चीनवरील अवलंबित्व अगदी नगण्य प्रमाणात घटले आहे. अजूनही अनेक बाबतीत हे अवलंबित्व खूपच जाणवणारे आहे आणि काही बाबतीत तर ते चक्क वाढले आहे. निती आयोगाच्या आकडेवरीवरूनच या अवलंबित्वाची आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या आव्हांनाची व्याप्ती लक्षात येते.

२०२४-२५ मध्ये, भारताने २०० प्रकारचे एपीआय्ज- केएसएज आयात केले, त्याची किंमत होती ४.३५ अब्ज डॉलर्स. यात चीनचा वाटा जवळपास ७४ टक्के होता, जो २०२०-२१ मधील ६८ टक्क्यांवरून वाढला आहे. नीती आयोगाने पुढे नमूद केले आहे की, २०२५ मध्ये भारताची एकूण एपीआय आयात ७.४ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली, ज्यात केवळ पहिल्या पाच प्रकारांचा वाटा ६.२ अब्ज डॉलर्स होता. बल्क ड्रग्जच्या बहुतेक प्रमुख प्रकारांमध्ये चीनचा वाटा ६५ ते ८५ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. आयातीचा सर्वात मोठा भाग ‘नायट्रोजन हेटेरोसायक्लिक’ संयुगांचा आहे. त्याचे मूल्य २.३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स आहे, त्यानंतर १.९ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स मूल्याची प्रतिजैविके येतात.

या अवलंबित्वामागील एक महत्वाचे कारण किमतीतील स्पर्धात्मकता हे असल्याचे सांगितले जाते. चिनमधील एपीआय्ज हे भारतातील देशांतर्गत उत्पादित पर्यायांपेक्षा साधारणपणे ३५-४० टक्के स्वस्त आहेत. किंमतीच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील अशा जागतिक बाजारपेठांमध्ये आपली औषधे विकणाऱ्या भारतीय औषध कंपन्यांसाठी उत्पदनाची किंमत कमी करण्याच्या दृष्टीने हा फरक खूपच मोठा आहे.

किंमत हा जरी महत्वाचा विषय असला तरी एकाच देशावरील अति-अवलंबित्वामुळे निर्माण होणाऱ्या गंभीर धोक्यांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. भू-राजकीय तणाव, व्यापार निर्बंध किंवा इतर कोणतेही राजकीय (तणावपूर्ण संबंध वा युद्ध, युद्धसदृश परिस्थिती) वा अराजकीय अनपेक्षित संकटांमुळे (कोविडसारखी साथ) चीनकडील पुरवठ्यात व्यत्यय आल्यास भारतातील औषधांच्या उत्पादनावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, प्रसंगी ते काही काळाकरता थांबूही शकते. थोडक्यात आपल्या उत्पादनाचे लगाम दुसऱ्या कोणाच्या तरी हातात असू शकतात.

दुसरा आणि अधिक गंभीर परिणाम म्हणजे, अशा व्यत्ययांचे परिणाम जागतिक स्तरावर पसरू शकतात. अमेरिका, ब्रिटन आणि युरोप व आफ्रिकेतील राष्ट्रांसह, स्वस्त जेनेरिक औषधांसाठी भारतावर अवलंबून असलेल्या देशांना औषध तुटवड्याचा सामना करावा लागेल. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्याचे संकटही निर्माण होऊ शकते.

औषधे आयात करणारे देश चीनवर जरी प्रत्यक्ष अवलंबून नसले तरी भारतामार्गे ते चीनवर अप्रत्यक्षरीत्या अवलूंन रहातात. ही परस्परसंबंधित असुरक्षितता धोरणात्मक चिंतादेखील निर्माण करते. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, अमेरिकेसारख्या प्रमुख बाजारपेठांना केवळ थेटच नव्हे, तर भारतामार्फतही चिनी पुरवठ्याच्या जोखमींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे औषधे आयात करणाऱ्या देशांच्या मनात भारतीय पुरवठा साखळ्यांच्या विश्वासार्हतेबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.

विशेषतः प्रतिजैविके (अँटिबायोटिक्स), क्षयरोगावरील औषधे, भूल देणारी औषधे आणि अतिदक्षता उपचारपद्धती यांसारख्या अत्यावश्यक औषधांवर होणारे याचे परिणाम गंभीर आहेत. या श्रेणींमधील एपीआय्ज पुरवठ्यात कोणताही व्यत्यय आल्यास त्याचे रूपांतर जागतिक आरोग्य आणीबाणीतही होऊ शकते. त्यामुळे, औषधे आयात करणारे देश त्यांच्या देशात येणारी औषधे कोठून येतात केवळ याचेच नव्हे, तर संपूर्ण मूल्य साखळीचे पुनर्मूल्यांकन करत आहेत. अमेरिकेने चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याकरता ‘बायोसिक्युअर ॲक्ट’ आणि ‘स्ट्रॅटेजिक एपीआय रिझर्व्ह’ प्रस्तावित करणारा २०२५ चा कार्यकारी आदेश यांसारख्या उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. त्याचप्रमाणे, युरोप अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि लवचिकता वाढवण्यासाठी ‘क्रिटिकल मेडिसिन्स ॲक्ट’सारख्या धोरणात्मक चौकटींना पुढे नेत आहे. या देशांना अर्थातच भारतामार्फतचे चीनवरील अप्रत्यक्ष अवलंबित्वही कदाचित यापुढे चालणार नाही. अशा परिस्थितीत भारतीय औषध उद्योग संकटात येऊ शकतो.

ही बदलती परिस्थिती हे भारतीय औषधनिर्माण कंपन्यांकरता जसे एक आव्हान आहे तसेच एक संधीही आहे. दोन मार्गांनी ही परीस्थिती बदलू शकते. एपीआय्ज व केएसएम्जचे देशांतर्गत उत्पादन लक्षणीयरीत्या वाढवणे. दुसरा मार्ग म्हणजे औषधनिर्माण क्षेत्रातील मूल्य साखळीतील अधिक वरच्या दर्जाची औषधे निर्माण करणे. यात बायोसिमिलर्स, स्पेशॅलिटी ट्रीटमेंटससारख्या गोष्टींचा विचार करावा लागले. अर्थात त्याकरता केवळ धोरणात्मक पाठबळ वा काही आर्थिक सहाय्य इतकेच उपयोगाचे नाही. औषध कंपन्यांनाही अधिक सखोल संशोधन करावे लागेल, त्याकरता पैसा गुंतवावा लागेल, योग्य प्रकारचे मनुष्यबळ तयार करावे लागेल.

चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याकरता समन्वित धोरण, औद्योगिक गुंतवणूक आणि नियामक सुधारणा आवश्यक आहेत. यात खालील मुद्द्यांचा विचार करावा लागेल. क्लस्टर्ड मॅन्युफॅक्चरिंग इकोसिस्टमद्वारे उत्पादन क्षमता वाढवणे. त्यामुळे किंमत कमी होण्याची शक्यता आहे. चीनच्या तुलेनेत भारतात खर्च जास्त येतो याचे कारण म्हणजे विविध ठिकाणी होणारे उत्पादन व त्यामुळे लॉजिस्टीकचा वाढणारा खर्च. सामायिक पायाभूत सुविधांसह उभारलेल्या बल्क ड्रग पार्क्सच्या विस्तारामुळे युनिट खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो.

पीएलआय योजना ही केवळ सुरुवात मानून त्यापलीकडे जाऊन देशांतर्गत उत्पादनाला दीर्घकालीन प्रोत्साहन द्यावे लागेल. चीनचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे प्रकल्पांना दिली जाणारी जलद मंजुरी. त्याच्याशी स्पर्धा करायची असेल तर आपल्यालाही पर्यावरण व इतर नियामक मंजुरी प्रक्रिया कोणतीही तडजोड न करता पण जलदगतीने करावी लागेल. याबरोबरच प्रक्रिया रसायनशास्त्र, निरंतर उत्पादन आणि जैवतंत्रज्ञान यात अधिक गुंतवणूक करावी लागेल.

अशा एकत्रित पावलांमुळे आपल्याला कोणत्याही संकटाला तोंड देऊ शकणाऱ्या आत्मनिर्भर आणि जागतिक स्पर्धेत खंबीरपणे टिकून राहू शकतील अशा बल्कड्रग्जच्या उत्पादनांकडे वळणे शक्य आहे. त्यातूनच आपले चीनी आयातीवरील अवलंबित्व हळूहळू कमी करता येणे शक्य आहे, जे अत्यंत जरूरीचे आहे.

milind.kokje@mmactiv.com

(लेखक ‘बायोस्पेक्ट्रम इंडीया’ व ‘बायोस्पेक्ट्रम एशिया’ या औषधनिर्माण क्षेत्राविषयीच्या माध्यम मंचाचे मुख्य संपादक आहेत)