तारेवरची कसरत

म्हणूनच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला सलग विक्रमी नववा अर्थसंकल्प हा अतिउत्साही न होता काळजीपूर्वक व्यवहार्य दिसतो. हा ‘शोभेचा मुकुट’ नाही; तो कसरतीचा दोर आहे. वर चालायचंय, खाली पडायचं नाही. खर्च व उत्पन्न साधारण ७-८ टक्क्यांच्या दराने वाढवायचे, वित्तीय तूट ४.३ टक्क्यांपर्यंत खाली आणायची, हे ऐकायला तांत्रिक वाटेल. पण त्याचा अर्थ स्पष्ट आहे : सरकार म्हणतंय, ‘हात आखडता घेणार नाही; पण उधळपट्टीही करणार नाही.’ हा संयम चांगला. पण या संयमाच्या मागे एक कठोर वास्तव आहे. सरकार आणि राज्यांची एकत्रित कर्जउचल ‘मोठ्या लाटेसारखी’ बाजारात येतेय. जवळजवळ ३० लाख कोटी रुपयांचे बॉण्ड्स बाजारात येत आहेत. त्यामुळे व्याजदर खाली यायचा हट्ट सोडून वरच चिकटून बसतात. आणि मग खासगी गुंतवणूकदार म्हणतो, ‘खर्चाचं भांडवलच महाग असेल तर मी नवा कारखाना/ क्षमता का वाढवू?’

इथंच देशाची वाढ हळूच राज्य-चालित होत जाते आणि ‘खासगी गुंतवणूक’ ही शब्दरचना भाषणापुरती राहते. सरकारचा कॅपेक्स चांगला; रस्ते, रेल्वे, बंदरे या सगळ्याची गरज आहे. पण सरकारचा कॅपेक्स खासगी कॅपेक्सची जागा घेऊ शकत नाही. कारण राज्य कायम ‘इंजिन’ होऊ शकत नाही; त्याने ‘ट्रॅक’ तयार करायचा असतो. इंजिन खासगी उद्योजकतेचं असायला हवं. आज नेमकं उलटं चाललंय. खासगी क्षेत्राचा खर्च वाढताना दिसत नाही, उलट तो तेवढाच राहिला आहे.

या वर्षीचा आणखी एक नाजूक मुद्दा म्हणजे कर महसूल. आकडे बघितले तर एक चित्र दिसतं की सरकार कर-उत्पन्नाच्या अंदाजांवर चालतंय; पण प्रत्यक्ष कर-संकलन तितकं वेगवान नसेल, तर वर्षअखेरीस ‘शॉर्टफॉल’ची भीती असते. एप्रिल ते नोव्हेंबर या कालावधीत महसुलात केवळ तीन टक्क्यांनी वाढ झाली. मग पर्याय दोनच: (१) खर्च कमी करा… यात पहिला बळी बहुतेकदा भांडवली खर्चाचाच जातो; किंवा (२) उधारी वाढवा- आणि व्याजदर आणखी घट्ट करा. हे दोन्ही पर्याय पुढच्या वर्षाच्या वाढीसाठी घातक आहेत.

काही समंजस गोष्टी

या अर्थसंकल्पात ‘भविष्य’ हा शब्द केवळ घोषणेत नाही, तर काही ठिकाणी धोरणात दिसतो. उदाहरणार्थ, सेवा-क्षेत्रात १० टक्के जागतिक हिस्सा मिळवायचा हे उद्दिष्ट आहे. आणि त्यात फक्त आयटी नाही, तर पर्यटन, आरोग्यसेवा, मेडिकल टुरिझम, कंटेंट, डिझाइन अशी मोठी व्याप्ती आहे. ही दिशा योग्य आहे. भारताला ‘फॅक्टरी ऑफ द वर्ल्ड’ व्हायचं असेल तर उत्पादन हवंच; पण ‘ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड’ ही ताकदही आपण वापरली पाहिजे. त्यासाठी कौशल्य, भाषा, मानके, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल क्षमता या सगळ्याची जोड लागते.

एमएसएमईकडे लक्ष देणंही योग्य आहे आणि मुख्य म्हणजे ते वेळेवर दिलं जात आहे. लहान उद्योगांना मारणारा विषाणू म्हणजे देणी देण्यात होणारा उशीर (पेमेंट डिले) आणि खेळत्या भांडवलाची कोंडी. मोठ्या कंपन्यांकडून वेळेत पैसे मिळाले नाहीत, तर छोटा उद्योग श्वास घेऊ शकत नाही. अशा समस्या सोडवणारे उपाय हीच खरी ‘‘प्लंबिंग रिफॉर्म’’ असते. ळफीऊरच्या मदतीने लघुउद्योगांना (छोट्या व्यवसायांना) कार्यभांडवलासाठी कर्ज/वित्तपुरवठा सहज मिळू शकतो. पण अर्थमंत्र्यांनी एक महत्त्वाची ‘‘सोप्या अंमलबजावणीची’’ सुधारणा गमावली. जीएसटी पोर्टल थेट उद्यम ( वऊअट) शी डेटा-लिंक करून देणी देण्यासाठी उशीर करणार्‍यांना स्वयंचलितपणे दंड/दंडात्मक कारवाई करता आली असती. त्यामुळे मोठ्या कंपन्यांकडून लघुउद्योगांना वेळेत पैसे देण्याचा दबाव आपोआप वाढला असता.

पुण्यासाठी दोन मोठ्या घोषणा, पण अंमलबजावणीचे काय?

या अर्थसंकल्पात ‘सिटी इकॉनॉमिक रिजन्स’ ची तरतूद महत्त्वाची आहे. त्यासाठी देशात पाच केंद्रांची निवड केली गेली असून त्यात पुणे परिसराचा समावेश आहे. यातून पुढच्या काही वर्षांत रु. पाच हजार कोटींची मदत/गुंतवणूक पॅकेज मिळेल, असा संकेत आहे. पुण्यासाठी ही मोठी संधी आहे. कारण पुणे आधीच ऑटो, ईव्ही, शिक्षण, आयटी, स्टार्टअप्स, हेल्थकेअर यांचा संगम आहे. पण स्पष्ट सांगायचे म्हणजे: पैसा येतो म्हणून विकास होत नाही. विकास होतो तो प्रकल्प निवड, अंमलबजावणी, संस्थात्मक क्षमता, आणि ‘एकच खिडकी’ नाही तर ‘एकच जबाबदारी’मुळे.

दुसरी घोषणा, मुंबई पुणे हाय-स्पीड रेल ही घोषणा आकर्षक आहे, आणि योग्य अंमलबजावणी झाली तर मुंबईझ्र्पुणे एकत्रित श्रमबाजार बनू शकतो. ऑफिस, उद्योग, शिक्षण, आरोग्यसेवा या सगळ्याची ‘कनेक्टिव्हिटी’ वाढली तर उत्पादकता वाढते. पण या प्रकल्पाला नुसता ‘स्पीड’चा उत्सव नको. ‘स्टेशन्सभोवतीचा नियोजनहीन विकास’, ‘भूसंपादनाचे गोंधळ’, ‘प्रकल्प विलंब’ आणि ‘खर्चवाढ’ याकडे दुर्लक्ष करतो. हाय-स्पीड रेल म्हणजे केवळ ट्रेन नाही; ती शहर-प्रदेश नियोजनाची परीक्षा आहे.

काय खटकतं?

जे बोलायला हवं होतं, ते टाळलं गेलं. हा अर्थसंकल्प ‘विषमता’ आणि ‘संपत्ती-एकवटणे’ याबाबत फार सावध आहे. म्हणजे त्याबाबत जवळजवळ मौनच बाळगलं आहे. देशाची अर्थव्यवस्था वाढतेय, पण सर्वांचं उत्पन्न समान वेगाने वाढतंय का? मध्यमवर्गाचा पगार, असंघटित क्षेत्रातील मजुरी, ग्रामीण खरेदीशक्ती – इथं पुरेशी धारणा दिसते का? फक्त मॅक्रो पातळीवरील परिस्थिती अनुकुल आहे म्हणून समाधान मानता येत नाही.

दुसरी उणीव म्हणजे खासगी गुंतवणुकीसाठी अत्यंत निर्णायक असलेली जीएसटी- आयटीसीची रचना. विशेषत: भांडवली वस्तूंवरील इनपुट टॅक्स क्रेडिट. उद्योगांनी मशिनरीवर, बांधकामावर, उत्पादनासाठी लागणार्‍या इनपुट्सवर जीएसटी भरला; पण त्या क्रेडिटचा वापर/ परतावा अडकला, तर तो जीएसटी गुंतवणुकीवरचा करच बनतो. या अर्थसंकल्पात हा मुद्दा ठोसपणे मांडायला हवा होता.

तिसरं, घरगुती आर्थिक बचत. आपल्याकडे बचत आहे, पण तिचा मोठा भाग भौतिक मालमत्तेत (सोने, जमीन) जातो. आर्थिक बचत कमी झाली की देशाच्या गुंतवणुकीसाठी दीर्घकालीन भांडवल तयार होत नाही. मग परत कर्जावर अवलंबून राहावं लागतं आणि व्याजदरांच्या दोरावर चालण्याची वेळ येते. सरकारला इथं ‘पैसा जमा करा’ एवढंच सांगता येणार नाही, तर लोकांचा विश्वास वाढवणारी आणि दीर्घकालीन बचत आकर्षित करणारी वित्तीय साधने, नियमन, विवाद निवारण यावर ठोस काम करावं लागेल.

थोडं धाडस हवं होतं

हा अर्थसंकल्प जाणीवपूर्वक सावध आहे. काही ठिकाणी तो योग्य दिशेने बोट दाखवतो. उदा. सेवा-निर्यात, कौशल्य, क्लस्टर्स, एमएसएमई. पुण्यासाठी सिटी इकॉनॉमिक रीजनची निवड आणि मुंबई-पुणे हाय-स्पीड रेल या दोन घोषणा तर मोठी संधी देतात.
पण एक वास्तवही नजरेआड करता येत नाही : देशाची वाढ अजूनही जास्त करून सरकारच्या खांद्यावर आहे; खासगी गुंतवणूक अपेक्षेइतकी पुढे येत नाही; व्याजदर खाली येत नाहीत; आणि विषमतेवर फारसं भाष्य नाही. पुढच्या वर्षीचा अर्थसंकल्प ‘सावध’ असण्याबरोबरच विशेषत: गुंतवणुकीचे अडथळे काढण्यात, जीएसटी- आयटीसीसारख्या मूलभूत सुधारण्यात, आणि वाढीचा लाभ अधिक लोकांपर्यंत पोहोचवण्याच्या स्पष्ट भाषेत अधिक ठाम असायला हवा. हा अर्थसंकल्प भविष्यासाठी क्षमता-निर्मितीकडे लक्ष देतो, पण त्याच वेळी राजकोषीय शिस्त राखत अतिशय सावधपणे ‘तारेवरची कसरत’ करतो.
खरं तर विकसित अर्थव्यवस्थेत वार्षिक अर्थसंकल्प सादर करणं ही एक रुटीन, जवळजवळ कंटाळवाणी बाब असायला हवी; त्यातून अचानक, तुटक (डिस्कॉन्टिन्युअस) बदल घडवण्याचं कारण नसावं. उलट, अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने अर्थव्यवस्थेची स्थिती मांडणारं भाषण करावं आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टं ठरवून त्याची दिशा स्पष्ट करावी. विकसित भारतात आपण याची अपेक्षा करू.

–डॉ. अजित रानडे
ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ