आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये खनिज तेल, शस्त्रास्त्र व्यापार, लष्करी सहकार्य, आण्विक तंत्रज्ञान, अणुभट्ट्या, अणुइंधन हे विषय कायमच मध्यवर्ती असतात. पण, युक्रेन-रशिया युद्ध आणि जागतिक तापमान वाढीचा परिणाम म्हणून या वर्षात अन्नधान्य हा विषय आंतरराष्ट्रीय संबंधांत केंद्रस्थानी आला आहे. आफ्रिकी देशांमधील अन्नधान्य टंचाईचा प्रश्न जागतिक राजकारणात कायमच चर्चेचा विषय असतो. पण, यावर्षी अगदी युरोपीयन युनियनमधील देशांनाही आपल्या अन्नसुरक्षेला अधिक प्राधान्य द्यावे लागले. त्यामुळेच आजवर दुर्लक्षित असलेला अन्नधान्य राजनय आता आंतरराष्ट्रीय संबंधांत मध्यवर्ती भूमिकेत आला आहे. त्या विषयी…

हेही वाचा- प्रबोधनकार ठाकरे यांचा ‘पुरोगामी हिंदुत्ववाद…’

Namo Maharojgar Melava
धक्कादायक : नमो महारोजगार मेळाव्याच्या नावाखाली ३० हजार ‘ट्रेनीं’ची पदे
russian soldier
‘रशियात अडकलेल्या २० भारतीयांच्या सुटकेसाठी पूर्ण ताकदीने प्रयत्न’, परराष्ट्र खात्याची माहिती
Bird Wardha
आंतरराष्ट्रीय पक्षीगणना ! वर्धा जिल्हा नोंदणीत अग्रेसर, आढळले ‘हे’ पक्षी
Manoj Jarange SIT Inquiry
मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाची एसआयटी चौकशी होणार; भाजपाच्या मागणीनंतर विधानसभा अध्यक्षांचे आदेश

इंडोनेशियातील बाली येथे झालेल्या जी-२० देशांच्या शिखर परिषदेत सदस्य देशांनी रशिया विरोधात कठोर भूमिका घ्यावी, असा अमेरिकेचा आग्रह होता. पण, भारतासह अन्य विकसनशील देशांनी त्याला विरोध केला. तसे केल्यास खनिज तेल, खते आणि अन्नधान्यांच्या महागाईचा भडका उडेल आणि ही महागाई सहन करण्याची आर्थिक क्षमता विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये राहिलेली नाही, असे अमेरिकेला समजेल अशा स्पष्ट भाषेत सांगण्याचे धाडस या देशांनी दाखविले. त्यामुळे रशिया, रशिया समर्थक देश आणि युक्रेनमधून होणाऱ्या अन्नधान्य, खते आणि खनिज तेलांच्या आयातीवर कोणतेही निर्बंध आणण्यास उघडपणे विरोध करण्यात आला. यापूर्वी अशी अमेरिकेच्या विरोधात जाहीर भूमिका घेण्याचे धाडस विकसनशील दाखवत नव्हते. यावेळी असे घडले कारण अन्नसुरक्षा हा अत्यंत कळीचा मुद्दा ठरला आहे.

युक्रेन-रशिया युद्धाने जगाची अन्नसुरक्षा अडचणीत आणली आहे. भारत, चीन हे देश कृषी उत्पादनात जगात अग्रेसर आहेत. पण, या दोन देशांची भूक इतकी प्रचंड आहे की, निर्यातसाठी फारस काही शिल्लकच राहत नाही. भारतात तर एखाद्या शेतीमालाची निर्यात वाढतात देशांतर्गत बाजारात त्या कृषीमालाच्या दराचा भडकाच उडतो. यंदा गव्हाच्या बाबतीत हेच झालं. त्यामुळे भारत आणि चीनमधून अन्नधान्यांची निर्यात अत्यंत किरकोळ होते. त्यामुळेच आजवर अन्नधान्यांची निर्यात करणारा देश अशी भारताची ओळख निर्माण होऊ शकली नाही. ही ओळख युक्रेन आणि रशियाने निर्माण केली आहे.

हेही वाचा- शौचालय बांधताना सांडपाण्याच्या निचऱ्याचा विचार केला जातो का?

जागतिक गव्हाच्या उलाढालीत या दोन्ही देशांचा वाटा सुमारे तीस टक्के आणि मक्याचा वाटा अठरा टक्के आहे. रशियाच्या तुलनेत अत्यंत लहान असलेल्या युक्रेनचा गव्हाच्या उलाढालीत दहा टक्के तर मक्याच्या उलाढालीत सोळा टक्के वाटा आहे. युक्रेनमधून इजिप्त, येमेन, इस्रायल, इंडोनेशिया, बांगलादेश, इथोपिया, लिबिया, लेबनान, ट्युनिशिया, मोरोक्को, पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि तुर्की आदी देशांना प्रामुख्याने गहू आणि मक्याची निर्यात होते. जगाला सर्वात कमी दरात गहू पुरविणारे देश म्हणून युक्रेन आणि रशियाची ओळख आहे. यंदा या देशांकडून जागतिक बाजारात गहू गेला नाही म्हणून भारतातून विक्रमी गहू निर्यात झाली, परिणामी सरकारी धान्याची कोठारे यंदा रिकामी राहिली.

युक्रेन-रशियामधील गहू किंवा मका आजवर युरोपीयन देशांना जात नव्हता. त्यामुळे अन्नधान्यांच्या बाबत युरोप यापूर्वी कधीच युक्रेन किंवा रशियावर अवलंबून नव्हता. केवळ नैसर्गिक वायू आणि खनिज तेलाच्या बाबत बहुतांशी रशियावर अवलंबून असणारा युरोप यंदा पहिल्याच अन्नधान्यांसाठी युक्रेन-रशियावर अवलंबून आहे. कारण, युरोप पाचशे वर्षांतील सर्वात भीषण दुष्काळाचा सामना करीत आहे.

हेही वाचा- अस्सल मराठी ‘इंद्रायणी’ला ‘ब्रँडिंग’चे बळ हवे

युरोपीय कमिशनने युरोपातील दुष्काळ ऑगस्ट २०२२, या नावाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे, युरोपातील अनेक देशांना वर्षाच्या सुरुवातीपासून दुष्काळाच्या झळा बसल्या आहेत. जुलै, ऑगस्ट महिन्यात या झळा आणखी तीव्र झाल्या होत्या. उष्णतेच्या लाटा या दुष्काळात भर टाकत आहेत. संपूर्ण युरोपातील नद्यांची पातळी घटली आहे, अनेक नद्या कोरड्या पडल्या आहेत. पिण्याचे पाणी, शेतीसाठीचे पाणी आणि जलविद्युत क्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला आहे. अन्नधान्यांसह मका, सोयाबीन, कांदा, सफरचंद, शुगर बीट आणि सूर्यफुलाचे उत्पादन देशनिहाय दहा ते पन्नास टक्क्यांनी कमी झाले आहे.

बीबीसी, सीएनबीसी या वृत्तवाहिन्यांसह संशोधन करणाऱ्या अनेक संस्था हा पाचशे वर्षांतील सर्वांत भीषण दुष्काळ असल्याचे सांगत आहेत. जर्मनी, नेदरलॅड, हॉलंड आणि स्वित्झर्लंड या देशांची अर्थवाहिनी असलेली ऱ्हाईन नदी आणि मध्य युरोपातून काळ्या समुद्रापर्यंत वाहणारी डॅन्यूब, ओडर, लोरी, पो, वाल या प्रमुख नद्यांसह युरोपातील अनेक नद्या कोरड्या पडल्या होत्या. युरोपातील नद्यांवर अवलंबून असलेली ८० अब्ज डॉर्लसची अर्थव्यवस्था थंडावली होती. या दुष्काळाचा परिणाम म्हणून पुढील हंगामातील पिके हाती येईपर्यंत संपूर्ण युरोपात अन्नधान्यांची टंचाई निर्माण होणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण युरोपला आता रशियामधून येणाऱ्या नैसर्गिक वायू, खनिज तेलांसह रशिया-युक्रेनमधील गहू, बार्ली, तृणधान्यांसह मक्यावर अवलंबून राहावे लागणार आहे.

हेही वाचा- भारताची भूमिका महत्त्वाची?

अमेरिकेची परिस्थिती याहून वेगळी नाही. यंदा अमेरिकेला पाणीपुरवठा करणाऱ्या मोठ्या धरणांनी तळ गाठला होता. १९३७ नंतरची सर्वात भीषण टंचाई अमेरिकेत निर्माण झाली आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम आणि अमेरिकेच्या नॅशनल एरोनॉटिक्स ॲण्ड स्पेस ॲडमिस्ट्रेशनने (नासा) जाहीर केलेल्या माहितीनुसार अमेरिकेतील सुमारे २५ दशलक्ष लोकांना पाण्याचा पुरवठा करणारे लेक मीड या जलाशयाने तळ गाठला होता, अशी स्थिती १९३७ नंतर प्रथमच निर्माण झाली होती. कमी पाऊस आणि उष्णतेच्या लाटांमुळे अमेरिकेतील दुष्काळाची तीव्रता वाढत आहे. अमेरिकेच्या कॅलिफोर्निया, टेक्सास, ओरेगॉन, नेवाडा, उटाह आणि न्यू मेक्सिको या राज्यांमध्ये दुष्काळाची परिस्थिती सर्वात गंभीर झाली होती. अमेरिकेच्या कृषी विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार दुष्काळाचा अमेरिकेच्या कृषी आणि पशुधनावर विपरीत परिणाम झाला. दुष्काळ आणि उष्णतेच्या लाटांमुळे गवतांच्या कुरणांचे मोठे नुकसान झाल्यामुळे पशुधनाचे उत्पादन कमी होऊ शकते. शेतीच्या उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. याचा परिणाम स्थानिक, प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेमध्ये दिसून येणार आहे. अन्न प्रक्रिया आणि कृषी सेवा क्षेत्रांवर नकारात्मक परिणाम होऊन प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय स्तरावर अन्नधान्यांच्या किमती वाढू शकतात. अमेरिकेत उत्पादित होणाऱ्या कापूस, गहू, मका आदी पिकांचे उत्पादन घटणार आहे. पण, सुदैव इतकेच की अमेरिकेला अन्नधान्यांच्या आयातीची गरज पडणार नाही. पण, अमेरिकेतून गहू किंवा मक्याची युरोपीयन देशांना होणारी निर्यात यंदा फारच अल्प असेल.

हेही वाचा- लस गोवरपासून दूर ठेवते, मग मृत्यू झाले कशामुळे?

आशियात पाकिस्तानसारख्या देशाला पुराचा इतका फटका बसला आहे की, पाकिस्तानला थेट जागतिक नाणेनिधीच्या दरात झोळी घेऊन उभे रहावे लागले. भारतातही उष्णतेच्या लाटांनी गव्हाच्या उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. चीन ६१ वर्षांतील भीषण दुष्काळाचा सामना करीत आहे. सुमारे ४०० दशलक्ष लोकांना पिण्याचे पाणी आणि शेतीसाठी पाणी पुरवठा करणाऱ्या यांगत्से नदीचा प्रवाह रोडावला आहे. नदीकाठावरील भात, मक्याचे पीक अडचणीत आले आहे. या शिवाय पोयांग या सरोवरात फक्त २५ टक्के पाणीसाठा राहिला होता. सिचुआन, हुबई, हुनान, जिआंग्शी, अनहुई, चोंगाकिंग या प्रातांना दुष्काळाचा सामना करावा लागला. यांगत्से आशियातील सर्वात मोठी नदी असून नदीवरील जलविद्युत प्रकल्प बंद झाले होते. शांघायसह अन्य प्रमुख शहरांतील दिवे रात्री बंद केले जात होते. इतक्या भीषण वीज टंचाईला चीन सामोरे जात होते. टेस्ला, टोयाटोसारख्या अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी पाण्याअभावी आपले प्रकल्प बंद केले होते.

युरोप, अमेरिका आणि आशिया खंडातील दुष्काळामुळे यंदा आफ्रिकेतील दुष्काळाकडे संपूर्ण जगाचेच दुर्लक्ष झाले. रिजनल ह्युमेनेटेरियन ओव्हरह्यू ॲण्ड कॉल टू ॲक्शन, या संस्थेने हॉर्न ऑफ आफ्रिका ड्रॉट या नावाने एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालाने आफ्रिकेतील भीषण दुष्काळी स्थिती जगासमोर आणली आहे. इथिओपिया, केनिया आणि सोमालियाच्या काही भागांमध्ये सलग चार वर्षांपासून दुष्काळ आहे. आफ्रिकेतील अनेक देश उपासमारीचा सामना करत आहेत. मागील ४० वर्षांतील हा मोठा दुष्काळ असल्याचे सांगितले जात आहे. इथिओपिया, केनिया आणि सोमालियामध्ये कमीत कमी १८.६ दशलक्ष लोक आधीच उपासमार आणि कुपोषणाचा सामना करीत आहेत. सोमालिया, इथिओपिया, केनियामधील लोकांचे जगण्यासाठी स्थलांतर सुरू झाल्याचे युनिसेफने म्हटले आहे.

हेही वाचा- ‘भारत जोडो’मुळे थेट काँग्रेसला नव्हे, पण लोकशाहीला संजीवनी…

युक्रेन गहू आणि मक्यासोबत सूर्यफूल, सूर्यफूल तेल, बार्ली, मोहरीची जगाला निर्यात करतो. या निर्यातीत आशिया, आफ्रिका खंडासह आखाती आणि अरबी देशांचा वाटा मोठा असतो. पण, युक्रेन-युरोपमधील व्यापाराकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. युरोपीयन युनियनच्या आकडेवारीनुसार युरोपने २०२१ मध्ये युक्रेनमधून एकूण २८८ अब्ज डॉलरची आयात केली होती. त्यात सुमारे २० अब्ज डॉलरची आयात अन्नधान्य आणि इतर शेतीआधारित उत्पादनांचा समावेश होता. २०२१ मध्ये युरोपीयन युनियनच्या एकूण व्यापारापैकी सुमारे ३९.५ टक्के व्यापार युक्रेनबरोबर झाला आहे. त्यामुळे युक्रेन जगाची भूक भागविण्याचे काम करतो, या बाबत काही शंकाच असता कामा नये. युद्धामुळे ही भूक कशी भागणार, अशी भिती निर्माण झाल्यामुळेच जागतिक बाजारात अन्नधान्य आणि शेती आधारीत उत्पादनांच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली. या दरवाढीमुळे संपूर्ण जगच महागाईच्या विळख्यात सापडले.

ब्रिटनमध्ये महागाईने कळस गाठला आहे. मागील ४१ वर्षांतील सर्वाधिक महागाईचा सामना ब्रिटन करीत आहे. अमेरिकेतील महागाईची अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही. या दोन देशांसह जगातील अन्य देशांतील उच्चांकी महागाई प्रामुख्याने अन्नधान्यांच्या दरवाढीमुळेच निर्माण झाली आहे. या पूर्वी आफ्रिकेतील गरीब देश आपली भूक कशी भागविणार, असा प्रश्न जागतिक समुदायापुढे निर्माण व्हायचा. आता युरोपातील अन्नसुरक्षा जगात चर्चेचा विषय ठरत आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे फक्त आशिया खंडातील सुमारे चार कोटी लोकांची अन्नसुरक्षा अडचणीत आली आहे. जगाचा विचार करता हा आकडा नक्कीच दोन अंकी असेल. त्यामुळेच इंडोनेशियातील जी-२० देशांच्या बैठकीत रशिया-युक्रेनवरील निर्बंधांपेक्षा जागतिक अन्नसुरक्षेला प्राधान्य देण्यात आले.

हेही वाचा- पुरुषप्रधान राजकारणात स्त्रियांचा शस्त्रासारखा वापर होतो का? कसा?

जगभरातील देशांना लष्करी मदत, अणुभट्ट्या, अणुइंधनापेक्षा यापुढे आपल्या जनतेची भूक भागविणे जास्त निकडीचे असणार आहे. जगाची लोकसंख्या ८०० कोटींवर गेली आहे. त्यात जागतिक तापमान वाढीचे भीषण परिणाम समोर येऊ लागले आहेत. कधी दुष्काळ, तर कधी उष्णतेच्या लाटा. कधी अति थंडी तर कधी असह्य उकाडा, अशा टोकाच्या पर्यावरणीय बदलांमुळे जागतिक शेती उत्पादनावर विपरीत परिणाम होणार आहे. यापुढे शेती उत्पादनांविषयी ठोस अंदाज बांधणे अशक्य ठरणार आहे. त्यामुळे पहिल्या जगातील श्रीमंत, दुसऱ्या जगातील विकसनशील आणि तिसऱ्या जगातील गरीब देशांना आपल्या आंतरराष्ट्रीय संबंधात अन्नधान्य राजनयाला प्राधान्य द्यावे लागणार आहे.

dattatray.jadhav@expressindia.com