तुषार गायकवाड भरडधान्याला इंग्रजीत मिलेट म्हणतात. भरडधान्यांचं उत्पादन आणि आहारातला वापर गेल्या वीसेक वर्षांत कमी होत गेला. संयुक्त राष्ट्रांनी सन २०२३ हे ‘आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष’ म्हणून जाहीर केलं आहे. अन्नसुरक्षा आणि पोषण यासाठी आहारात भरडधान्यं असणं महत्त्वाचं, याकडे लोकांचं लक्ष वेधणं, भरडधान्य उत्पादनांची शाश्वत वाढ करणं आणि भरडधान्यांची मागणी वाढविण्यासाठी सर्वदूर प्रचार-प्रसार करणं ही या भरडधान्य वर्षाची उद्दिष्टं आहेत. जागतिक पटलावर भरडधान्य नेण्याचं श्रेय भारताला आणि भारतातल्या कर्नाटक राज्याला आहे. शेतीच्या आणि आहाराच्या केंद्रस्थानी भारतात भरडधान्यं प्रथम आणली, २०१३ साली, कर्नाटकचे माजी कृषिमंत्री कृष्णा बायरे गौडा यांनी. तांदळाच्या पिकाला लागणाऱ्या एकूण पाण्याच्या फक्त २५% पाण्यात ही धान्यं पिकतात, हे त्यांनी शेतकऱ्यांना पटवून दिलं. भरडधान्याच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या कारकीर्दीत, २०१३ ते १८ या कालावधीत कर्नाटकात मेळावे आयोजित केले. पहिला जागतिक सेंद्रिय भरडधान्य व्यापार मेळावाही आयोजला. यामुळे भरडधान्य व्यापारात ११० कोटी रुपयांची उलाढाल झाली. त्यांनी १५७ कृषीबाजार ‘ई-मंडी’ या योजनेने एकमेकांशी ऑनलाइन जोडले. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात यामुळे ३८% वाढ होऊ शकली. याचीच दखल केंद्रीय कृषी खात्याने घेऊन सर्व राज्यांना भरडधान्य उत्पादनाला महत्व द्यायला सांगितलं. भरडधान्यांतील जीवनसत्त्वं, पोषणमूल्यं आणि शेतीच्या दृष्टीने महत्त्व हे अन्य देशांना भारताने पटवलं. भरडधान्यांचा अधिकाधिक वापर आहारात व्हावा म्हणून रशिया, बांगलादेश, नेपाळ, नायजेरिया, केनिया या देशांच्या मदतीने आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष हा ठराव संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत मांडला. या ठरावाला ७० देशांनी अनुमोदन दिलं. आणि महासभेत सर्वच १९३ सदस्य राष्ट्रांनी हा ठराव बहुमताने मंजूर केला. भारताच्या या प्रयत्नामुळे ३ मार्च २०२१ रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत सन २०२३ हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष’ म्हणून साजरं करावयाचं ठरलं. भरडधान्य म्हणजे काय? गहू-तांदूळ वगळता इतर ज्या धान्यांवरचं नैसर्गिक आवरण भरड करून काढल्यानंतर त्यांचा वापर आहारात करता येतो त्यांना भरडधान्य म्हणतात. पूर्वी उखळ-मुसळ वापरून या प्रकारच्या धान्यांवरील कवच किंवा साळ, साल काढली जात असे. त्यानंतर दगडी जात्यावर दळून त्या भरडीचं पीठ केलं जाई. कालौघात उखळ-मुसळाच्या जागी पिठाच्या गिरण्या आल्या. शेती क्षेत्रात आधुनिक संशोधनं आणि वेगवेगळ्या पिकांची सुधारित वाणंही आली. सुधारित वाणं येण्यापूर्वी भारतीय उपखंडात भरडधान्याचं सेवन मोठ्या प्रमाणावर होत असे. ज्वारी, बाजरी, राळे, वरई, नाचणी, कोदो, राजगिरा, डेंगळी वगैरे तृणधान्यं भरडधान्यांच्या गटात मोडतात. आता इथं एक प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. गहू-तांदूळ ही तृणधान्यं असताना त्यांना भरडधान्यं का म्हणू नये? तर गहू-तांदुळात ग्लुटेन घटक असल्याने त्यांचा समावेश भरडधान्यांत करत नाहीत. कोणत्याही भरडधान्यात ग्लुटेन हा घटक नसतो. आता हे ग्लुटेन म्हणजे नक्की काय? ग्लुटेन म्हणजे प्रोलेमीन प्रोटिनचा एक भाग. हा घटक अनेकांना पचत नाही. किंवा त्याची ॲलर्जी असू शकते. ग्लुटेन गरम झाल्यावर त्यातला चिकटपणा जास्त वाढतो. ग्लुटेनमुळे तब्येतीवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. भरडधान्यांत विविध पोषणमूल्यं आहेत. मधुमेह, रक्तक्षय रोखण्यासाठी आणि एकूणच उत्तम आरोग्यासाठी भरडधान्यं खावीत असं सांगितलं जातं. भारतात १९६० च्या दशकात झालेल्या हरितक्रांतीने भरडधान्यं, पारंपरिक सेंद्रिय शेती धुळीला मिळवली अशी मांडणी आपल्याकडे अनेक शेती अभ्यासक, आहारतज्ज्ञ करतात. पण या मांडणीस दुजोरा मिळेल असं तथ्य प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या अनुभवातून दिसत नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा, शेतकऱ्यांकडे पिकाखालील जितकी शेतजमीन होती, त्या जमिनीची पुढच्या तीन पिढ्यांत वारसाहक्काने विभागणी होत गेली. पूर्वी ८-१० एकर शेतीवर १०-१२ लोकांच्या कुटुंबाचं पालनपोषण सहज घडत होतं. आज, त्या एका कुटुंबाचं विभाजन ६-७ विभक्त कुटुंबांत झालं आहे. ८-१० एकर शेतजमीन विभागली गेली. तसंच एकूण पिकाखालील शेतीपैकी काही पिकाऊ जमीन बिगरशेती (NA) केली गेली. तीवर सिमेंटकाँक्रीटची जंगलं उभारली गेली. वैयक्तिक उद्योग, सहकारी संस्था, शासकीय, अशासकीय संस्था, जिल्हा मार्ग, हायवे, मेगा हायवे आणि अन्य असंख्य कारणांसाठी, ज्याला विकास म्हटलं जातं, संपादित झालेली जमीन एके काळी पिकाखालीच होती. पिकाखालील जमीन कमी झाली, त्या पटीत खाणारी तोंडं कमी न होता वाढत गेली. त्याचबरोबर सिंचन सुविधा, आधुनिक शेती अवजारं, पिकांचं सुधारित वाण यामुळे आणि वाढती लोकसंख्या, कौटुंबिक गरजा आणि शासनाचं शेतमाल खरेदीचं धोरण याचा परिणाम म्हणून शेतकऱ्यांनी पारंपरिक भरडधान्यांकडे पाठ फिरवली. जमिनीवरचं वास्तव पाहता शेतकऱ्यांनी सेंद्रिय शेती करावी, भरडधान्यं मोठ्या प्रमाणावर घ्यावीत, उत्पादन खर्च आणि उत्पादन यांच्या तुलनेत कमी मोबदला मिळाला तरी शेती करत राहावं, अशी मांडणी करणं अमानवीय आणि अन्यायाची नाही का? भरडधान्यं नैसर्गिक ताणतणाव सहन करून जास्त उत्पादन देतात, हेही मांडलं जातं. ही तर एक अंधश्रद्धाच आहे. नैसर्गिक ताणतणाव, हवामानातील बदल याचा परिणाम प्रत्येक वनस्पतीवर होतो. शिवाय भरडधान्यं विकण्यायोग्य तयार करण्यासाठी भरपूर कष्ट पडतात. नगदी पिकांइतकाच भरडधान्यांसाठीही मशागत, आंतरमशागत, शेतमजुरी यावर खर्च करावा लागतो. आज शेतीसाठी मजूर सहजी मिळत नाहीत. मिळाले तर ते जास्त पैसे मागतात. शिवाय भरडधान्याचं एका छोट्या कुटुंबाला पुरेल एवढंच उत्पादन मिळतं. आजच्या वातावरणीय बदलांत रासायनिक खतं व कीटकनाशकं यांचा वापर केल्याशिवाय भरघोस उत्पादन काढणं ही तारेवरची कसरत ठरते. असं असेल तर मग भरडधान्यांचं उत्पादन घेऊच नये का, तर तसं नाही. भरडधान्यांचं उत्पादन घेणं आवश्यकच आहे. नैसर्गिक वाणं टिकवणंही गरजेचं आहे. पण त्यासाठी शेती अभ्यासक, आहारतज्ज्ञ, शासन व शेतकरी या चारही घटकांना लोकशाहीच्या चार स्तंभांप्रमाणे एकत्र येऊन जमिनीवर उतरून काम करावं लागेल. एका उदाहरणातून हे समजून घेऊ. नाचणी हे भरडधान्य आहे. भात हे ग्लुटेनयुक्त तृणधान्य आहे. भाताचं पीक अन्नसुरक्षा देतं, तर नाचणीचं पीक अन्नसुरक्षेसोबतच पोषणसुरक्षा आणि आरोग्यसुरक्षा देतं. याचबरोबर भातपिकासाठी नाचणी हे पीक सापळा पीक (Trap Crop) म्हणून काम करतं. पूर्वी अगदी पश्चिम महाराष्ट्रातही शेतकरी भाताच्या चहूबाजूंनी नाचणी लावत असे. नाचणीचं पीक विशिष्ट रोग, कीटक यापासून भाताचं संरक्षण करत असे. शेतकऱ्यांना आहारात भातासोबतच पौष्टिक नाचणी मिळायची. भरडधान्याच्या लागवडीने वाण जपलं जायचं आणि अतिरिक्त भात, नाचणी विकली जायची. अलीकडचं एक उदाहरण. टोमॅटो या फळभाजीवर्गीय पिकाच्या संरक्षणासाठी सापळा पीक म्हणून मका या तृणधान्याचा वापर केला जातो. त्यामुळे लाल कोळी आणि विविध विषाणू रोखले जातात. टोमॅटो ही फळभाजी तर मका हे ग्लुटेन आणि स्टार्चयुक्त तृणधान्य. पण या प्रकारची लागवड दोन्ही पिकांना पूरक ठरते. तांदूळ आणि नाचणी यांची पिकंही परस्परपूरक होती. म्हणूनच, शेती अभ्यासक, आहारतज्ज्ञ, शासन आणि शेतकरी यांनी एकत्र यावं. नाचणीसह सर्व भरडधान्यांचं महत्त्व अधोरेखित करत त्यांचा प्रचार-प्रसार करावा. आणि मुख्य म्हणजे, बाजारभावाला अनुसरून शेतकऱ्यांना रास्त हमीभाव दिला जाईल, हे बघावं. मग, शेतकरी भरडधान्यं, पिकांचं पारंपरिक वाण, सेंद्रिय शेती याकडे आनंदाने वळतील. मात्र हमीभावाचा यक्षप्रश्न शासनाला सोडवायचा नसतो. हमीभाव म्हणजे काय, तर किमान आधारभूत किंमत. शेतकऱ्यांचा शेतमाल एका ठरावीक भावाने किंवा किमतीला खरेदी करण्याची शासनाने दिलेली हमी. इंग्रजीत याला मिनिमम सपोर्ट प्राइस अर्थात एमएसपी असं म्हणतात. आज महाराष्ट्रात भात (धान), मका, तूर, मूग, उडीद, भुईमूग, सूर्यफूल, सोयाबीन, तीळ, कपाशी या पिकांसोबतच ज्वारी, बाजरी, नाचणी या भरडधान्यांना हमीभाव दिला जातो. मात्र, भरडधान्याचा हमीभाव बाजारभावापेक्षा कमी असतो. एरवीही, शासन देत असलेले हमीभाव हे उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत फारच कमी आहेत. सन २०२१-२२ मधल्या खरीप पिकाच्या हमीभावात सन २०२०-२१ मधल्या खरीप हंगामाच्या तुलनेत केवळ ३ ते ५ टक्के वाढ केली गेली. उत्पादन खर्चात मात्र सरासरी २५% हून जास्त वाढ झाली. हे समीकरण कोणत्याही शेतकऱ्यांस न परवडणारं. त्यामुळे शेतकरी पारंपरिक पिकं, भरडधान्यं याकडे पाठ फिरवून नगदी पिकांकडे वळतात. कुटुंबाच्या किमान गरजा त्यांनाही भागवायच्या असतात. शासनाचं आयात-निर्यात धोरणही शेतमाल उत्पादनास नेहमीच मारक ठरतं. २०२३ हे आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष भारताच्या मागणीमुळे जाहीर झालं असल्याने साहजिकच भारतातून मोठ्या प्रमाणावर भरडधान्य निर्यात करण्याचं धोरण शासनाने आखलं असेल असं गृहीत धरू या. तूर्तास सर्व पिकांच्या हमीभावाच्या लेखी मागणीचा मुद्दा मागे ठेवून किमान भरडधान्यासाठी खास बाब म्हणून शासनाने हमीभाव जाहीर करायला हवा. पण शासनाकडून जाहीर झालेल्या योजना यापेक्षा वेगळ्या आणि शासनाच्या नेहमीच्या जाचक अटी, शर्ती, निकषांसह आहेत. अन्नसुरक्षा हा जगाला भेडसावणारा विषय झाला आहे. हवामान बदलाचा कृषी क्षेत्राला तडाखा बसलेला आहे. शेतीच संकटात आली तर भविष्यात काय होईल? श्रीलंकेतील भिकेकंगाल परिस्थितीला जबाबदार असलेल्या कारणांमध्ये शंभर टक्के सेंद्रिय शेती हासुद्धा एक महत्त्वाचा घटक आहे. यासोबतच रासायनिक पदार्थांचा बेसुमार वापरसुद्धा शेतीच्या सुपीकतेवर दुष्परिणाम करतो. त्यामुळे जमिनीचा पोत, कसही कमी होतो. अशा वेळी भरडधान्यं जमिनीचा पोत टिकवण्यात मदत करू शकतात. अशा प्रकारे पर्यावरणीय संतुलन राखता येईल. नैसर्गिक किंवा शाश्वत शेतीकडेही वळता येईल. यातून सर्वच घटकांचं हित साधता येईल. मात्र त्यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांचं वास्तव समजून मार्ग काढणं आवश्यक आहे. मोठ्या शहरांत सध्या ‘मिलेट्स’ना एक वलय निर्माण झालंय. तेव्हा `मिलेट इयर’ ही निव्वळ एक इव्हेंटबाजी ठरू नये. info@sampark.net.in (लेखक ‘संपर्क’ या लोककेंद्री कारभारासाठी काम करणाऱ्या संस्थेचे सदस्य असून ते अल्पभूधारक शेतकरीही आहेत.)
