-कैलासचंद्र वाघमारे सर्वोच्च न्यायालयातील सात जणांच्या घटनापीठाने गेल्या गुरुवारी (३१ जुलै) अनुसूचित जाती- जमातींचे उपवर्गीकरण सामाजिक न्यायासाठी करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना असल्याचा जो निकाल बहुमताने (६ विरुद्ध १) दिला, त्याचे स्वागत किंवा त्याला विरोध राजकीय कारणांसाठी होतच राहील. पण ‘अनुसूचित जाती वा जमाती एकसंध समूह नाही’ हे गृहीतक त्या निकालात अंतर्भूत होते, ते आपल्या सामाजिक इतिहासाला आणि वर्तमानाला धरून आहे का असा प्रश्न पडतो. न्यायालयीन प्रकरणांमागचे प्रश्न अनेकदा मर्यादित स्वरूपाचे असू शकतात आणि त्याची उत्तरेही काहीशी तांत्रिक असू शकतात… उदाहरणार्थ, ‘सरकारी नोकऱ्यांतील आरक्षणासाठी उपवर्गीकरण- राज्यांना अधिकार असणे वा नसणे’ - ही या प्रकरणाची आणि निकालाचीही व्याप्ती आहे. पण निकालाचे स्वागत मात्र ‘सामाजिक न्याय देणारा निकाल’ वगैरे शब्दांत होऊ लागते, तेव्हा काही प्रश्न पडतात. आजही अनुसूचित जातीच्या लोकांना पूर्वापार चालत आलेली सर्व सामाजिक बंधने, कायद्याने नसली,तरी, कमी अधिक तीव्रतेने पाळावी लागतात. ही बंधने न पाळण्याच्या कागाळीने असंख्य अनुचित घटना घडल्या आहेत,हे सर्वश्रूतच आहे. कधी मंदिरात प्रवेश करण्यावरून, कधी रूबाबदार मिशा ठेवण्यावरून, तर कधी लग्नात घोडीवरून मिरवणूकच कशी काढली, अशा क्षुद्र कारणावरून जीवघेणी मारहाण ते जीव घेणे, इतपत प्रकार नित्य घडत आले आहेत. ती महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी वगैरे म्हणवल्या जाणाऱ्या राज्यात घडतात, तशी गुजरात सारख्या अर्थसंपन्न राज्यात घडतात, तशी बिमारू राज्यात तर घडतातच, हे जळजळीत वास्तव कोण बरे नाकारू शकेल..? या सर्व हजारभर जातीं-जमातींच्या समस्या , त्यांची समाजार्थिक, राजकीय परिस्थती ही काही अपवाद वगळले तर एकसमान अशीच आहे. यासाठी कुठल्याही इंपिरिकल वगैरे विदेची आवश्यकता नाही. तरीसुध्दा देशाच्या सर्वोच्च न्यायवृंदाने या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करुन , केवळ १३ ते १५ टक्के सरकारी नोकऱ्यातील आरक्षणाच्या मार्गाने आलेली आर्थिक सुस्थिती पाहून हा सर्व समाज एकजिनसी नाही, असा निष्कर्ष काढला आहे. आणखी वाचा-सामाजिक भेद मिटवणे हे मूळ उद्दिष्ट, मग आरक्षण ही ‘गरिबी हटाव’ योजना कशी असू शकते? वास्तविक, आरक्षणाची व्याप्ती वाढवणे हा यावरचा उपाय असू शकतो. तीनेक दशकापूर्वी सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्राप्रमाणेच खासगी क्षेत्रातही आरक्षण द्यावे, अशी एक मागणी व विचारप्रवाह होता. परंतु कालांतराने तो मागे पडला. आज तर अशी परिस्थिती येऊन ठेपली आहे की, सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्राचे झपाट्याने खासगीकरण होत असल्याने आरक्षणची उपयुक्तताच कमी झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर समन्यायी वाटप, क्रिमी लेयर या वरवर उदात्त वाटणाऱ्या गोष्टींसोबतच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी क्षेत्रातही काय चालू आहे, याकडेही सुओमोटू पाहिले असते तर बरे झाले असते. मागील दीडेक वर्षात खासगी क्षेत्रात कुणाला किती संधी देण्यात आल्या, याचा देखील इंपिरिकल डेटा काढायला काय हरकत आहे ? वंचितांचा उध्दार करण्याची खरीच तळमळ न्यायपालिकेच्या ठायी ( राजकारण्यांकडून अर्थातच अपेक्षा नाहीत ) असेल तर त्यांनी खासगी क्षेत्रातील आरक्षणाबाबत निर्णय घ्यावा आणि तसे सरकारला निर्देश द्यावेत, ही सर्वच वंचितांची अपेक्षा आहे. कारण सध्याच्या खासगीकरणाच्या झपाट्यात सरकारी क्षेत्रापेक्षा खासगी क्षेत्रामध्ये नोकरीच्या अधिक संधी आहेत. याखेरीज, आरक्षित नोकऱ्यांचे समन्यायी वाटप करू इच्छिणाऱ्यांनी एकूणच साधन संपत्तीचे समन्यायी वाटप होईल का, या दृष्टीनेही विचार करावा. कारण सार्वजनिक साधनसंपत्तीवर आजही सामाजिक व राजकीय वर्चस्वातूनच आलेली मालकी कायम आहे. सार्वजनिक वित्त वितरणाचे प्रमाणही अनुसूचित जाती-जमातींना यथायोग्य यथोचित प्रमाणात होत नाही, याची देखील रास्त चिंता केली जाणे आवश्यक आहे. आणखी वाचा-दंगली- जाळपोळ- लुटालूट… हे बांगलादेश नाही; इंग्लंड आहे इंग्लंड! राखीव ऐवजी स्वतंत्र मतदारसंघ… राजकीय समता देखील संविधानाच्या उद्देशिकेत ध्वनित केली आहे. परंतु ही अद्याप प्रस्थापित झाली आहे, असे ठामपणे म्हणण्याचे धाडस कुणी करणार नाही. राखीव मतदारसंघांमुळे राजकीय प्रतिनिधित्व मिळाले असले तरी राजकीय समता प्रस्थापित झाली असे अजिबात म्हणता येणार नाही. कारण अनुसूचित जाती-जमातीचा राष्ट्रपती झाला तरी पंतप्रधान झाला नाही आणि होईल असे अजून तरी दृष्टिक्षेपात नाही. जे राष्ट्रपती झाले त्यांना कशी दुय्यम वागणूक मिळाली हे साऱ्यांनी पाहिले आहेच. पक्षाच्या विचारसरणीला बांधील असलेले, श्रेष्ठींच्या शब्दाला प्रमाण मानणारे, निर्णय प्रक्रियेत कुठलेच स्थान नसलेले अनुसूचित जाती वा जमातींचे लोकप्रतिनिधी त्यांच्या समाजबांधवांच्या समस्या प्रतिनिधीगृहात प्रकर्षाने मांडतांना दिसत नाहीत, हे आजचे वास्तव आहे. राखीव मतदारसंघांतून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी हे या समाजाचे कमी व त्यांना तिकिट देणाऱ्या राजकीय पक्षांचे अधिक प्रतिनिधित्व करतात. अर्थात राखीव मतदारसंघांची संकल्पना ही अनसूचित जाती-जमातींना पुरेशी राजकीय समता मिळवून देण्यात कुचकामी ठरली आहे. म्हणून राखीव जागांच्या अपयशाचे उत्तर व त्यावरील पर्याय इतिहासातील पुणे करारात शोधावे लागेल. पुणे कराराला आगामी काही वर्षात शंभर वर्षे पूर्ण होतील. शंभर वर्षानंतर तरी या करारातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या दृष्ट्याने आग्रहिलेल्या परंतु म. गांधीच्या प्राणांतिक उपोषणमुळे मागे घेतलेल्या ‘स्वतंत्र मतदारसंघ’ या संकल्पनेचे पुनर्विलोकन का न व्हावे? आणखी वाचा-मोदीजी, विनेश उपांत्य फेरी जिंकली, पण श्रेय लाटण्याची वेळ आता निघून गेली खाजगी क्षेत्रातील आरक्षण , स्वतंत्र मतदारसंघ , साधन संपत्तीचे समन्यायी वाटप अशा अनु. जाती-जमातींच्या उत्थानासाठी अधिक प्रभावी, क्रांतिकारी पर्यायांचा विचार न करता क्रिमी लेयर, वर्गीकरण अशा फक्त सरकारी नोकऱ्याना केंद्रस्थानी ठेऊन अनु. जाती-जमातींचे कल्याण करण्याचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयासारख्या सर्वोच्च संस्थेकडून अपेक्षित नाही. सरन्यायाधीश महोदयांची सामाजिक तळमळ व भारतीय संविधानाचे पावित्र्य जपण्याची व तिच्या संरक्षणासाठीची त्यांची तळमळ याच वृत्तपत्रांतून अनेकदा वाचली. त्यामुळे त्यांच्याकडून वरील मुद्यांवर काहीतरी भरीव होईल , असे अजूनही न्यायसंस्थेवर विश्वास असलेल्या इथल्या बहुसंख्य तळागाळातील घटकांना वाटते. त्यांचे हे वाटणे रास्त ठरो हीच अपेक्षा. kchandra2006@gmail.com
