जी-ट्वेंटी गटाचे अध्यक्षपद भारताकडे येणे ही मोठी संधी आहे. वसुधैव कुटुम्बकम् हे ब्रीद, तसेच पिढय़ान्पिढय़ा राबवली जाणारी शाश्वत विकासाची संकल्पना या गोष्टी या निमित्ताने भारताला आर्थिक संदर्भात जगापुढे आणता येणार आहेत. अमिताभ कांत येत्या १ डिसेंबर रोजी, म्हणजे आतापासून एका महिन्यापेक्षाही कमी कालावधीत भारत जी-ट्वेंटी गटाचे अध्यक्षपद स्वीकारणार आहे. त्यामुळे विकसनशील देशांच्या समस्या आणि त्यांचे प्राधान्यक्रम याबाबत भूमिका मांडण्याची एक प्रकारे जबाबदारी भारताकडे येणार आहे. या आंतरसरकारी व्यासपीठाच्या गेल्या १४ वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचे नेतृत्व भारताकडे येणार आहे. इंडोनेशिया-भारत-ब्राझील हा उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचा गट असून भारत त्याच्या केंद्रस्थानी आहे. सुमारे १.४ अब्ज लोकसंख्येसह भारत ही जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. त्यामुळे समकालीन वास्तव परिस्थितीबाबत जगाला योग्य दिशा दाखवण्यासाठी भारताकडे पुरेशी आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक क्षमता आहे. जी-ट्वेंटी गटाचे अध्यक्षपद भूषवण्यातून भारताला अनेक गोष्टी साध्य करता येतील. महिला सक्षमीकरण, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञानाधारित विकास आणि पर्यावरणस्नेही जीवनशैली (एलआयएफई - अर्थात लाइफस्टाइल फॉर एन्व्हरायर्नमेंट) यावर लक्ष केंद्रित करता येईल. सर्वसमावेशक, न्याय्य शाश्वत विकास ही तत्त्वे समोर ठेवून निश्चित करण्यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय धोरणाच्या संदर्भातील संकल्पना मांडणे, त्या अमलात आणणे यासाठी भारताला मिळालेली ही मोठी संधी आहे. मात्र, वाढत्या प्रमाणात ध्रुवीकरण होत असलेल्या सध्याच्या जागतिक व्यवस्थेत या प्राधान्यक्रमांना अधिक वाव मिळवून देणे हे काही लहानसहान काम नाही. भारताकडे अध्यक्षपदाची ही जबाबदारी आलेली असतानाच्या काळात रशिया-युक्रेन संघर्ष सुरू आहे. त्यामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती आणि सार्वत्रिक आर्थिक मंदीपासून ते विकसनशील देशांना सतावणाऱ्या मोठय़ा कर्ज संकटांपर्यंत जगाला ग्रासून टाकणाऱ्या इतर अनेक समस्या उभ्या आहेत. जागतिक महामारीच्या निवारणासाठी आवश्यक असलेल्या अधिक तातडीच्या आपत्ती निवारण उपाययोजना कराव्या लागल्यामुळे, कोविड-१९ च्या महासाथीनेदेखील गेली अनेक दशके सुरू असलेली विकास प्रक्रिया मोठय़ा प्रमाणात विस्कळीत केली आहे. या आपत्तीचा सामना करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांची शाश्वत विकास ध्येयेदेखील काही प्रमाणात दृष्टिआड करावी लागली आहेत. जागतिक पातळीवर एकमेकांशी जोडून घेणारी भारताने मांडलेली शाश्वत विकासाची संकल्पना, चक्रीय अर्थव्यवस्था आणि सामायिक जबाबदारी ही या घडीला काळाची गरज आहे. आपल्या जी-ट्वेंटी गटाच्या अध्यक्षपदाच्या कालावधीत भारत ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ म्हणजेच ‘संपूर्ण विश्व हे एकच कुटुंब आहे, त्याचे भविष्य एकच आहे’ या संकल्पनेवर भर दिला आहे. ही ‘महा उपनिषदा’मधली संकल्पना आहे. २०१४ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत केलेल्या ऐतिहासिक भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘वैश्विक कुटुंबा’ची ही संकल्पना मांडली होती, तेव्हा तिला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. त्या वेळी, पंतप्रधानांनी जी-फोर आघाडीला अधिक महत्त्वाची भूमिका स्वीकारण्याचा आग्रह करून, धोरणांकडे ‘झिरो सम गेम- देवाणघेवाणीचा खेळ’ म्हणून पाहणे थांबविले पाहिजे यावर अधिक भर दिला होता. आजघडीला सर्वत्र हवामान बदलाचा गंभीर परिणाम दिसून येत आहेत. अशा परिस्थितीत संपूर्ण मानव जातीच्या अस्तित्वालाच आजवरचा सर्वात मोठा धोका निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हा संदेश अधिकच समर्पक ठरला आहे. भारताने मांडलेली संकल्पना जागतिक नेत्यांना तसेच जगातील सर्व घटकांना म्हणजेच लघुत्तम सूक्ष्म जीवापासून सर्वात मोठय़ा नागरी परिसंस्थेपर्यंत सर्व प्रकारच्या जैवरूपांच्या परस्परांशी असलेल्या संबंधांची तसेच हे सामायिक भविष्य कशा प्रकारे समान जबाबदारी आणि व्यक्तिगत हस्तक्षेपांना जन्म देते याची जाणीव करून देईल अशी आशा आहे. भारत मांडत असलेली विश्वबंधुत्वाची संकल्पना जागतिक नेत्यांना, तसेच जगातील सर्व नागरिकांना, जीवसृष्टीतील सर्वात लहान अशा सूक्ष्म जीवांपासून ते सर्वात मोठय़ा सांस्कृतिक परिसंस्थेपर्यंत सर्व जीवांच्या परस्परसंबंधाची आठवण करून देते. या सगळय़ांचे भवितव्य सामायिक आहे. त्यामुळे ते जपण्याची सर्वाची सामायिक जबाबदारी तर आहेच, पण त्याबरोबरच प्रत्येकाने वैयक्तिक हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे. भारताचे जी-ट्वेंटीसाठीचे बोधचिन्हदेखील याच प्रकारचे तत्त्वज्ञान मांडते. या चिन्हात आपल्या देशाचे राष्ट्रीय फूल असलेल्या आणि अनेक अडचणींतून मार्ग काढत विकास घडवून दाखविण्याचे प्रतीक असलेल्या कमळावर पृथ्वी ग्रहाची प्रतिमा तोलून धरण्यात आली आहे. यातून भारताचा पृथ्वीप्रति असलेला अनुकूल दृष्टिकोनच दृग्गोचर होतो. तसेच या बोधचिन्हासाठी वापरण्यात आलेल्या केशरी, पांढऱ्या आणि हिरव्या रंगातून देशाच्या सांस्कृतिक मूल्यांना आधार देणाऱ्या वैविध्याची आणि समावेशकतेची तत्त्वे प्रतिबिंबित होतात. भारत देश पूर्वापार सार्वत्रिक एकतानता आणि सहयोग यांचा पुरस्कर्ता होता आणि यापुढेही राहील. पर्यावरणस्नेही जीवनशैलीची संकल्पना (एलआयएफई - लाइफस्टाइल फॉर एन्व्हरायर्नमेंट) या तत्त्वांशी घट्ट बांधली गेली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोव्हेंबरर २०२१ मध्ये ग्लासगो येथे भरलेल्या कॉप २६ परिषदेत ही संकल्पना सर्वप्रथम मांडली. गेल्या महिन्यात गुजरात येथील स्टॅच्यू ऑफ युनिटी परिसरात संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव अंटोनियो गुटेरस यांच्या उपस्थितीत पंतप्रधानांनी या मोहिमेची अधिकृतरीत्या सुरुवात केली. या वेळी केलेल्या भाषणात पंतप्रधानांनी सांगितले की, सारांशाने सांगायचे तर ही मोहीम ‘‘हवामान बदलाविरुद्धच्या लढय़ाचे लोकशाहीकरण असून त्यात प्रत्येक जण आपापल्या क्षमतेनुसार योगदान देऊ शकते.’’ सामाजिक तसेच व्यक्तिगत अशा दोन्ही पातळय़ांवर उपभोग तसेच उत्पादन अशा दोन्ही बाबतीत बदल घडवून आणण्यासाठी प्रवृत्त करून पर्यावरणस्नेही जीवनशैलीची संकल्पना (एलआयएफई) जगभरात मोठय़ा प्रमाणावर पर्यावरणदृष्टय़ा शाश्वत पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी कार्यरत आहे. जी-ट्वेंटी गटाच्या अध्यक्षपदाच्या रूपाने, भारताला, आपले सुसंवादी तत्त्वज्ञान आणि प्राचीन नागरी परंपरांच्या माध्यमातून पृथ्वीशी पिढय़ान् पिढय़ा जोपासले गेलेले समग्र नाते यांचे दर्शन घडविण्याची संधी मिळणार आहे. शाश्वत जीवनशैलीचा समृद्ध वारसा असल्यामुळेच भारत हवामान आणि विकास या दोन्ही गोष्टींचा एकत्र विचार करण्याचा विचार मांडू शकला आहे. डिजिटल क्षेत्रात भारताने स्वत:च्या प्रगतीतून इतरांसमोर उदाहरण ठेवले आहे. विविध प्रश्नांवर तंत्रज्ञानाधारित उत्तरे शोधताना मानवकेंद्री दृष्टिकोन कायम ठेवणे हा या यशोगाथेचा गाभा आहे. सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधा, आर्थिक सर्वसमावेशकता आणि शेतीपासून शिक्षणापर्यंत विविध क्षेत्रांची तंत्रज्ञानाधारित प्रगती साधण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. भारत हा जगातील सर्वाधिक डिजिटल व्यवहार (२०२२चा विचार करता ४८ अब्ज) करणारा आणि आधारच्या रूपाने सर्वाधिक प्रमाणात बायोमेट्रिक ओळख नोंदविलेला देश आहे. त्यामुळेच जगभरातील डिजिटल आर्थिक सर्वसमावेशकतेला आकार देण्यात, त्यासाठी संमतीआधारित नियमांची चौकट निर्माण करण्यात भारताची भूमिका महत्त्वाची आहे. याव्यतिरिक्त महिलांचे सक्षमीकरण, शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे, विविध क्षेत्रांचा तंत्रज्ञानाधारित विकास, हरित हायड्रोजन, आपत्तीतील धोका कमी राखणे, अन्नसुरक्षा आणि पोषणाला चालना देणे, बहुपक्षीय सुधारणा या आणि अन्यही विविध क्षेत्रांत भारत योगदान देईल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे, कर्जविषयक समस्या हा विषयदेखील भारत जी-२० परिषदेत मांडेल. आपला देश जगाच्या दक्षिणेतील देशांच्या हितासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावेल. विकसित देशांच्या दबावाखाली राहणार नाही आणि त्या देशांना आपल्या धोरणांवर वर्चस्व गाजवू देणार नाही. अधिक सर्वसमावेशक, शांततामय आणि समृद्ध जग निर्माण व्हावे यासाठी भारत आपला राजनैतिक दबाव निर्माण करू शकतो. कारण प्रादेशिक तसेच जागतिक पातळीवर राजकीयदृष्टय़ा भारताचे स्थान मजबूत आहे. त्यामुळे जी-ट्वेंटी गटाच्या अध्यक्षपदाच्या आपल्या कालावधीत भारत ‘आपण सगळय़ांनी एक पाऊल पुढे टाकायची आणि पृथ्वीची जबाबदारी घेण्याची वेळ आली आहे,’ असा प्रभावी संदेश देईल अशी आशा आहे.
